काळ्या कायद्याची उठली सक्ती शेतकऱ्यांची झाली मुक्ती

नेहरूंनी भारतात ज्या प्रकारची अर्थव्यवस्था रुजविली, तिचा परिणाम असा झाला की १९९१पर्यंत भारताचा आर्थिक विकास अगदी कूर्मगतीने झाला. दरम्यानच्या काळात चीन, जपान यासारखे देश आपल्याला मागे टाकून पुढे निघून गेले. नेहरूंच्या व्यवस्थेचे एक लक्षण म्हणजे टंचाई. फोनच्या जोडणीसाठी प्रतीक्षा यादी, स्कूटर विकत घ्यायला प्रतीक्षा यादी, सिमेंटची टंचाई, धान्याची टंचाई, साखरेची टंचाई इ. इ. नेहरूंची हीच व्यवस्था इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी पुढे चालविली. नाही म्हणायला इंदिरा गांधींच्या काळात नोकरशाही जास्त बळकट झाली, तर राजीव यांच्या काळात तंत्रज्ञानाला गती मिळाली, एवढाच काय तो फरक. बाकी अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ३%च्या आसपास घुटमळत होता, ज्याला कुत्सितपणे ’हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ म्हटले जाई. आपली अर्थव्यवस्था जागतिक व्यापारापासून ’विलगीकरण’ करून ’जपण्यात’ आली होती आणि त्यामुळेच तिची वाढ कुंठित झाली होती. याची परिणती महाभयंकर आर्थिक संकटात झाली आणि १९९० साली भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाउन पोहोचला. त्या वेळी भारताच्या मदतीला जागतिक बँक धावून आली आणि भारताने विशिष्ट आर्थिक सुधारणा राबविल्या तरच आर्थिक मदत देऊ, अशा अटीसह मदत देऊ केली. काँग्रेस पक्ष ज्या सुधारणांचे श्रेय घेतो, त्या खरे तर जागतिक बँकेने लादलेल्या सुधारणा होत्या, आपणहोऊन केलेल्या सुधारणा नव्हत्या! असो. १९९१मध्ये आर्थिक सुधारणा राबविण्यास सुरुवात झाली आणि भारतातली व्यवस्था पूर्णपणे सुधारली नसली, तरीही भारताचा आर्थिक विकास वेगाने होऊ लागला आणि तो दर ६%पेक्षा जास्त झाला. टंचाईचे दिवस जाऊन सुबत्ता, मुबलकता आली.

संकटांत संधी दडलेली असते असे म्हणतात. १९९१च्या आर्थिक संकटात आर्थिक सुधारणा राबविण्याची सुसंधी दडलेली होती. सध्या जगात चिनी विषाणू ’कोरोना’ने थैमान घातलेले आहे. त्याने लाखो लोकांचे प्राण घेतले आहेत. लॉकडाउनमुळे सगळे जग ठप्प होऊन बसले आहे. मानवजातीवर एक मोठे संकट आलेले आहे. त्याचा सामना करताना मोदी सरकारने संकटात संधी शोधली आहे आणि ती संधी म्हणजे व्यवस्थेमध्ये सुधारणा. लाभार्थींच्या खात्यात लाभाची रक्कम थेट जमा करण्याची व्यवस्था उभी केलेली होती, म्हणूनच कोरोना संकटाच्या वेळी कोट्यवधी गरजूंना आर्थिक मदत पोहोचविता आली. त्याच अनुषंगाने भारताच्या हिताच्या सुधारणा करण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. देशातल्या ४०%पेक्षा जास्त जनतेला रोजगार देणाऱ्या शेती क्षेत्रातही तीन मुख्य सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. शेतीवर या सुधारणांचा चांगला परिणाम होणार असल्यामुळे या सुधारणांना हरीश दामोदरन यांनी आपल्या लेखात शेतीचा ’१९९१’ क्षण असे म्हटले! त्या सुधारणा कोणत्या आणि त्यांचा संभाव्य परिणाम काय, हे आपण पाहू.

१. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा

जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा १९५५चा कायदा. त्या काळी आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. दुष्काळांचा विदारक अनुभव देशाने घेतलेला होता आणि म्हणून मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांविरुद्ध जाणाऱ्या या कायद्याचा कुणी विरोध केल्याचे ज्ञात नाही. या कायद्यानुसार त्याच्या कक्षेत ये्णाऱ्या वस्तूंचे साठे करण्यावर, व्यापारावर निर्बंध आणण्यात आलेले होते. हाती पैसा असलेले व्यापारी धान्याची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील आणि धान्याचे भाव वाढले की आपल्याजवळचा साठा जास्तीचा नफा मिळवून विकून टाकतील, ही भीती त्या कायद्याच्या निर्मितीमागे होती. आपले एकरी उत्पादन कमी असल्यामुळे लोकसंख्येच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अन्नधान्याच्या निर्मितीच्या वाढीचा वेग कमी होता आणि त्यामुळे अनेकदा टंचाई निर्माण होत असे. पण हा कायदा केल्याने ती दूर झाली असे नाही, तर टंचाई दूर झाली हरित क्रांतीमुळे! अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले, शेतीची एकरी उत्पादकता वाढली आणि टंचाई दूर झाली. मात्र हा काळा कायदा तसाच राहिला. त्याचा खरा फायदा कुणाला झाला असेल तर तो राबविणाऱ्या यंत्रणेला. या कायद्याचा बडगा दाखवून सरकारी यंत्रणेने अनेक व्यापाऱ्यांना छळले आणि कदाचित त्याच भीतीने १९९१मध्ये आर्थिक सुधारणा अंमलात ये‍ईपर्यंत याच व्यापारी वर्गाने कायम काँग्रेसची साथ दिली असावी! आजही कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणताना याच कायद्याचा वापर करून शेतकऱ्याची मुस्कटदाबी करण्यात येते. आजही अनेक व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेले धान्याचे साठे जप्त झालेले आहेत आणि ते सोडवून घेण्यात जो वेळ जातो, त्यामुळे धान्य हाती लागले तरी त्याची माती झालेली असते. आजही याच काळ्या कायद्यामुळे शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाचा विस्तार होण्यात अडचणी येतात.

याच कायद्यात सुधारणा करण्याचे मोदी सरकारने ठरविले आहे. त्याचे मुख्य कारण असे की गेली २-३ दशके आपल्या देशातील शेतकरी लोकसंख्येला पुरून उरेल एवढ्या अन्न-धान्याची आणि इतर शेतमालाची नि्र्मिती करत आहेत. तुरीच्या आणि कांद्याच्या बाबतीत २-३ वेळा निर्माण झालेली टंचाई वगळता इतर कुठल्याच धान्याची टंचाई अनुभवल्याचा गेल्या ३०-४० वर्षांचा इतिहास नाही. अन्नधान्याच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण झाला असल्याचे खात्रीने म्हणता येते. गेली ३-४ वर्षे तर दर वर्षी धान्य उत्पादनाचा नव उच्चांक प्रस्थापित होतो आहे. आज सरकारी गोदांमांतून गहू-तांदळाचे विक्रमी साठे पडून आहेत. अशा वेळी या काळ्या कायद्याचा काय उपयोग?

या कायद्यात नेमके कोणते बदल होणार हे जरी स्पष्ट नसले, तरीही समोर आलेल्या माहितीनुसार शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आपल्या उद्योगाच्या गरजेनुसार धान्याचा साठा करू शकतील, असे दिसते आहे. शिवाय नाशिवंत शेतमालाच्या किमतीत १००% वाढ झाली तर किंवा नाशिवंत नसलेल्या मालाच्या किमतीत ५०% एवढी वाढ झाल्यास हा कायदा लागू होईल, अन्यथा नाही, असा सरकारचा मानस आहे. तसे केल्याने ग्राहक आणि शेतकरी यांच्या हिताचे रक्षण करण्यात हा कायदा यशस्वी होईल असे दिसते आहे. आदर्श परिस्थितीचा विचार करता मुळात असा कायदाच नसावा. पण सध्या होऊ घातलेला बदल स्वागतार्ह असून योग्य दिशेने टाकलेले ते एक पाऊल आहे. या बदलामुळे शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल, ज्याचा फायदा शेवटी शेतकऱ्यांना होणारच.

२. बाजार समितीच्या कायद्यात सुधारणा

एखाद्या उत्पादकाला त्याचा माल एखाद्या विशिष्ट बाजारात ठरवीक मूठभर खरेदीदारांनाच विकण्याचे बंधन घातले, तर उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण कसे होणार? शेतमालाच्या बाबत नेमके हेच झाले. कायद्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला शेतमाल (ज्यात फळांचा समावेश होत नाही आणि काही वर्षांपूर्वी त्यातून भाजीपाला वगळण्यात आला) त्याच्या भागातल्या विशिष्ट बाजार समितीमध्ये मोजक्या दलालांनाच विकण्याचे बंधन आहे. लासलगावसारख्या कांद्याच्या मोठ्या बाजारात कांद्याचा भाव ठरविण्याचे काम काही मोजके दलालच करतात आणि नोंदणी झालेले दलाल शेकडो असले, तरीही प्रत्यक्षात खरेदीच्या व्यवहारावर मोजक्या दलालांचेच नियंत्रण असते हे वास्तव आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या २०१२ साली प्रकाशित अहवालातून (Competitive assessment of Onion Markets in India) यावर प्रकाश टाकलेला आहे. इतर पिकांची आणि बाजारांची थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे.

आदर्श परिस्थितीमध्ये कुठल्याही उत्पादकाला आपला माल सर्वात जास्त मूल्य देऊ करणाऱ्या कुठल्याही खरेदीदाराला विकण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. आणि मोदी सरकारने या कायद्यात जे बदल करण्याचे ठरविले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेमके तेच स्वातंत्र्य मिळणार आहे.




मध्य प्रदेशने केंद्राच्या आधीच अनेक बदल केले आहेत. उदा., संपूर्ण राज्यात कुठल्याही एका बाजार समितीमध्ये नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्याला संपुर्ण राज्यात कुठूनही खरेदी करता ये‍ईल! असे केल्याने खरेदीदारांत स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांच्या पदरात आपल्या मालासाठी जास्त मूल्य पडू शकेल.

दुर्दैवाने शेती हा विषय राज्यांच्या अधिकारांतला आहे. त्यामुळे केंद्र केवळ आदर्श कायदा कसा असावा याची दिशा दाखवू शकते. कायदा करणे राज्याच्या हाती आहे. मात्र केंद्राने मोठ्या हुशारीने या अडचणीवर मात करण्याचा मार्ग शोधला आहे. आंतरराज्य व्यापार हा केंद्राच्या अखत्यारीत येतो आणि त्याच्याच आधाराने एका राज्यातल्या व्यापाऱ्याला दुसऱ्या राज्यातून शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासंबंधी बदल केंद्र करत आहे. त्यानुसार बाजार समितीच्या कायद्यांत बदल न करणाऱ्या राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही याचा सरळ फायदा होऊ शकतो. अशा राज्यांना बाजूला सारून शेतकरी सरळ ई-नामच्या माध्यमातून परराज्यातील खरेदीदाराला आपला माल विकू शकेल आणि बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लुबाडू पाहणारे व्यापारी आणि त्यांची पाठराखण करणारी राज्य सरकारे हात चोळत बसतील. अर्थात हा बदल झाला तरीही शेतमालाची प्रतवारी आणि पॅकिंग या बाबतीत शेतकऱ्यांनी सावधगिरी बाळगून दर्जा राखला पाहिजे, अन्यथा परराज्यातल्या खरेदीदारांचा विश्वास गमावणे महागात पडू शकेल. पण शेतकरी या सर्व गोष्टी शिकेल यात शंका नाही. आज शेतमालाचा बाजार हा बाजार समितीच्या जाचक बंधनातून मुक्त होतो आहे, हे स्वागतार्ह आहे, शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.

३. शेतमालाच्या विक्रीचा करार करण्याची मुभा

शेतकरी जेव्हा पेरणी करतो, तेव्हा त्याला हे माहीत नसते की आपल्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यावरून शेतमालाचे भाव ठरत असले, तरीही खरेदीदार दलालांच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे नुकसानच होते, असा अनुभव आहे. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान मूल्यवर्धन न करणाऱ्या दलालांचे स्थान महत्त्वाचे नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज एखाद्या बाजार समितीमधला दलाल हजारो शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतो आणि तो दुसऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्याकडे पाठवितो. हे मोठे व्यापारी मग तो माल शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांकडे पाठवितात. यांतल्या प्रत्येक टप्प्यावर मागणी आणि पुरवठ्यानुसार मालाचे दर बदलतात. मोदी सरकारने केलेल्या बदलांनुसार शेतकरी नोंदणीकृत खरेदीदाराशी आपल्या मालाच्या विक्रीचा करार करू शकतील. अशा करारांमुळे पेरणी करण्याच्याही आधी शेतकऱ्याला हे कळलेले असेल की आपल्या पिकाला काय भाव मिळणार आहे, ज्याचा फायदा पेरणी कुठल्या पिकाची करावी याचा निर्णय घेताना होईल. नैसर्गिक आपत्ती येऊन जर पिकाचे उत्पादन कमी झाले, तर त्याचा दंड शेतकऱ्यांना भरावा लागेल, ज्याची भरपाई पीकविम्यातून करता ये‍ईल. तसेच खरेदीदारासही पीक उदंड होऊन एखाद्या पिकाचे भाव पडले, तरीही करारात ठरलेल्या दरानुसार खरेदी करावीच लागेल, ज्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल. अशा रितीने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य किंमत मिळू शकेल. अर्थात शहाणे शेतकरी आणि शहाणे खरेदीदार असे करार करताना आपल्या क्षमतांचा विचार करूनच ते करार करतील. उदा.,एखाद्या शेतकऱ्याला ५० क्विंटल सोयाबिन हाती येण्याची आशा असताना तो २०-३० क्विंटलचाच करार करेल. आणि खरेदीदार आपल्या गरजेच्या सर्व मालाची खरेदी करारातून न करता त्यातल्या एक हिस्सा कराराद्वारे विकत घेतील. यथावकाश अनुभवाने शहाणे होत शेतकरी आणि खरेदीदार जास्त जोखीम पत्करू लागतील, जसे शेअर बाजारात होते. कुणाचा लाभ होईल, कुणाचे नुकसान. मात्र शेतमालाच्या किमतीची हमी असल्यास पेरणी करताना योग्य तो निर्णय घेता ये‍ईल, ही मोठी जमेची बाजू. शिवाय बाजारात येणाऱ्या शेतमालाचे खरेदीचे करार झालेले असल्यामुळे बाजारभावात फार मोठे बदल न होता बाजार हळूहळू स्थिर होऊ लागेल. लहरी हवामानामुळे जर उत्पादनात मोठी घट आली किंवा मागणीमध्ये अचानक वाढ झाली, तरच मालाच्या किमतीत मोठे बदल होतील, अन्यथा बाजार स्थिर होईल, हा शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना मोठा लाभ असेल.

याव्यतिरिक्त अशा प्रकारे करार करताना अनेक खरेदीदारांना विशिष्ट दर्जाचा माल हवा असतो. उदा., वेफर्स तयार करणाऱ्या कारखान्यांना विशिष्ट बटाटे हवे असतात किंवा केचप तयार करणाऱ्यांना विशिष्ट टमाटे हवे असतात. असे मोठे खरेदीदार शेतकऱ्यांशी करार करून त्यांना विशिष्ट प्रकारचा, विशिष्ट दर्जाचा शेतमाल कसा पिकवायचा याचे प्रशिक्षण देतील. वॉलमार्टने याची सुरुवात केली आहे. त्या कंपनीने लाखो शेतकऱ्यांना विशिष्ट शेतमाल कसा पिकवायचा, जोपासायचा, कापणी-पॅकिंग-प्रतवारी कशी करायची याचे प्रशिक्षण दिले आहे. शिवाय करार करताना एखाद्या पिकाच्या उत्पादनासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज असली तर खरेदीदार ती करू शकेल. एखाद्या पिकासाठी लागणारे तंत्र आणि तंत्रज्ञानही तो पुरवू शकेल. शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांनाच याचा फायदा होणार आहे.

अशा रितीने शेतमालाचा साठा करण्यावरचे निर्बंध काढून, शेतमालाचा बाजार मुक्त करून व खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्यात कराराला परवानगी देऊन केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पायातल्या बेड्या काढून त्याला जणू मुक्त केले आहे. शेतकऱ्यांना तर याचा फायदा होईलच, तसेच मोठ्या खरेदीदारांनी योग्य ते तंत्रज्ञान वापरले, तर ग्राहकांचाही फायदाच होईल आणि मूल्यवर्धन न करता केवळ दलाली खाणारे दलाल बाजूला पडतील. भारत स्वावलंबी होत असताना शेतकरी स्वावलंबी न होऊन कसे चालेल? त्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल.