सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे सशक्तीकरण

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे फार महत्त्व आहे. ८० टक्क्यांहून अधिक अशा आपल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत लघुउद्योगाचा वाटा मोठा आहे. कोट्यवधींना रोजगार देणारा हा समूह आहे. याची महती लक्षात घेता मा. पंतप्रधानांनी सुमारे ३.७ लाख कोटीचे पॅकेज सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांकरता जाहीर केले. या योजनांद्वारे जास्तीचा वित्तपुरवठा, खर्चात बचत आणि सवलत या रूपाने या सर्वांच्या हाती अधिक पैसे उपलब्ध करून देणे हे या सर्व योजनांचे प्रमुख सूत्र आहे.

१. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे तारणमुक्त कर्ज - देशातील उद्योग क्षेत्राला कोरोनाचा मोठा फटका बसला असला, तरी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना हा फटका अधिक बसला आहे. त्यामुळे या उद्योगांना अधिक सवलती देणे भाग पडते. या उद्योगांना कच्चा माल खरेदीसाठी, तसेच अन्य कारणांसाठी पैशाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत आहे, ही गोष्ट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कोणत्याही तारणाविना तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत. या उद्योगांकडे विविध बँका आणि बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्या यांच्याकडील २९ फेब्रुवारी रोजी बाकी असलेल्या कर्जाच्या २० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून घेता येणार आहे.

१०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले व २५ कोटी रुपयांपर्यंत शिलकी कर्ज असणारे उद्योग या कर्जासाठी पात्र राहणार आहेत. या कर्जाची मुदत चार वर्षांची राहणार असून त्याला १२ महिन्यांच्या अवधीत मुद्दल परतफेड करण्याची गरज नाही. या कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासाठी १०० टक्के हमी सरकार देणार. या योजनेचा लाभ ३१ ऑक्टोबरपर्यंत घेता येईल. यासाठी कोणतीही गॅरंटी फी आकारली जाणार नाही. तसेच कोणतेही अतिरिक्त तारण द्यावे लागणार नाही. या योजनेचा फायदा ४५ लाख सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना होणार आहे.

२. सूक्ष्म व लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांचे सबऑर्डिनेट कर्ज - पतपुरवठ्याअभावी बंद पडलेल्या उद्योजकांना या अशा मदतीची तीव्र गरज असते. त्याचप्रमाणे ज्यांची कर्ज परतफेड संकटात आहे, त्यांच्यासाठी अतिरिक्त २० हजार कोटी रुपयांची योजना केली आहे. देशातील २ लाख उद्योजक - ज्यांचे थकलेले कर्ज असेल, ते या योजनेचा लाभ घेतील. या कर्जासाठी बँकांना ४ हजार कोटी रुपयांची गॅरंटी सीनीटी एमएसएमईकडून दिली जाणार आहे. बँकांकडून मिळळाारे हे कर्ज उद्योजक भांडवल म्हणून वापरू शकणार आहेत.

३. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना ‘निधीचा निधी’ - सध्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना रोख रकमेची चणचण भासत आहे. उद्योगांची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा ‘निधीचा निधी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा वापर करून सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक आपले भांडवल वाढवू शकतात. तसेच छोट्या कंपन्यांच्या विस्तारासाठी समभागाच्या माध्यमातून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. त्यामुळे अशा कंपन्यांना क्षमता वाढवण्याची संधी मिळेल आणि या कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करू शकतील.

४. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांची नवीन व्याख्या - व्यवसाय व भांडवल वाढले की सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योजकांचा दर्जा टिकून राहत नाही व परिणामी मिळणाऱ्या सवलतींपासून व लाभापासून वंचित राहावे लागते, म्हणून शक्य असूनही मोठे न होण्याची ‘सूक्ष्म व लघू व मध्यम' उद्योजकांची प्रवृत्ती असते. या कुचंबणेतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ‘सूक्ष्म, लघू व मध्यम’ उद्योजकांच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादन करणाऱ्या व सेवा पुरवणाऱ्या अशी वर्गवारी न ठेवता दोन्ही प्रकार एकाच पातळीवर आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता १ कोटी रुपयापर्यंत गुंतवणूक व ५ कोटीपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग ‘सूक्ष्म उद्योग’ मानला जाईल. ‘लघुउद्योग’साठी ही मर्यादा १० कोटी रुपयापर्यंत गुंतवणूक व १०० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले उद्योग ‘मध्यम उद्योग’ मानले जातील.

व्याख्याविस्तारामुळे अधिकाधिक उद्योग, व्यवसाय आता या कक्षेत येतील. जास्तीत जास्त घटकांना यातील सवलतींचा लाभ मिळेल. लघुउद्योजकांना आता बराच काळ ‘लघु-’ म्हणून घेता येईल व छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे कायम ठेवले जाणार आहेत.

५. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी इतर काही सवलती - कोरोना काळातील बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिकाधिक प्रमाणात बाजार कसे उपलब्ध करून दिले जातील याचा विचार सरकार करणार आहे. पुढील काही काळ व्यापार प्रदर्शनांत व व्यापार मेळाव्यामध्ये सहभागी होऊन आपल्या उत्पादनासाठी मागणी निर्माण करणे अडचणीचे होणार असल्याने ‘फिनटेक’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना ई-मार्केटिंगची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल.

सरकारकडून व केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांकडून सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांची शिल्लक असलेली सर्व देणी येत्या ४५ दिवसांत चुकती केली जातील.

६. २०० कोटी रुपयांपर्यंत जागतिक निविदांना मान्यता नाही - सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना सरकारी कंत्राटातील निविदांमध्ये सहभागी होण्याची संधी, तसेच २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कंत्राटासाठी परदेशी कंपन्यांना मज्जाव असणार आहे. यामुळे देशी उद्योजकांना चालना मिळणार आहे. उद्योग क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून ‘मेक इन इंडिया’लाही गती मिळणार आहे.

७. तीन महिन्याकरिता व्यवसाय व कामगारांना २५०० कोटी रुपयांचे भविष्य निर्वाह निधीचे पाठबळ - ज्या संस्थांमध्ये कर्मचारी मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे हप्ते (२४ टक्के) सरकार भरणार आहे. यामुळे व्यवसायाला व कामगारांच्या हातात अतिरिक्त पैसे जमा होतील व खर्चाला चालना मिळेल.

८. तीन महिन्यांसाठी व्यवसायांसाठी व कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान कमी करण्यात आले - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठीचे योगदान १२ टक्क्यांवरून १० टक्के केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हाती दरमहा २ टक्के अधिक रक्कम शिल्लक राहण्याची सोय आहे. यासाठी रु. ६,७५० कोटींची तरतूद केली आहे.

९. बिगर बँकिंग / वित्तीय कंपन्या, गृह वित्त कंपन्या व लघू वित्तसंस्था यांच्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी सुविधा.

१०. बिगर बँकिंग कंपन्यांसाठी अंशत: कर्ज हमी योनजा २.०० अंतर्गत ४५ हजार कोटी रुपयांची सुविधा - रोख रकमेअभावी या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत व त्यांना आधार मिळेल. या ३० हजार कोटी पतपुरवठ्यासाठी सरकार स्वत:च हमी देणार आहे.

११. प्राप्तिकराच्या ‘टीडीएस/टीसीएस’मध्ये कपात करून ५० हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी - टीडीएसच्या आणि टीसीएसच्या दरात २५ टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे कंपनी मालकांच्या व कर्मचाNयांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध होईल्.

कोरोनाशी लढताना अर्थव्यवस्थेलाही बळकट करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणून जनतेच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करणे जरुरीचे आहे. केंद्राच्या पॅकेजची आणि सुधारणांची तत्परतेने अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. याकरिता प्रशासन व बँका यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. कोरोनामुळे आपली जीवनपद्धती, व्यवसाय करायची पद्धत आणि एकंदरीत दृष्टीकोन बदलला आहे, हे एक आव्हान समजून स्वीकारले पाहिजे.

वरील योजनांद्वारे उद्योजकांना हमी वेतनाचे भांडवल खेळते ठेवण्याची संधी आहे. सध्या भारतात बेरोजगारीचे प्रमाणे २३ टक्के इतके आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांना सशक्त करणे जरुरीचे आहे.

केंद्राने जाहीर केलेले पॅकेज, बँका आणि निधीसंदर्भात दिलेली हमी आणि सवलती यामुळे उद्योगांना सावरण्यास मदत होणार आहे. त्या पैशाचा वापर भांडवल म्हणून उत्पादक बाबींसाठी केला पाहिजे. तसेच दर्जेदार सेवा आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक राहील. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमातील उद्योगांना पगार आणि तातडीच्या खर्चासाठी आवश्यक निधी लगेच प्राप्त होईल.

कोरोना दाखल होण्यापूर्वीच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांची अवस्था चांगली नव्हती. कोरोनामुळे त्याचे संकट अधिकच वाढले आहे. सध्या कोरोना प्रार्दुभावामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता, राज्यातील तसेच देशातील उत्पादन क्षेत्रातील काही व्यवसाय अल्प प्रमाणात सुरू झाले तरी बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. मुख्यत: कच्चा माल मिळणे व त्याचा सातत्याने पुरवठा होणे गरजेचे आहे. कारखाने सुरू झाल्यावर कामासाठी कामगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. अंदाजे ६० ते ७० टक्के कामगार हंगामी असून ते आपल्या गावी गेले आहेत. त्याशिवाय, काम सुरू करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल क्रेडिटवर मिळत नाही. त्यामुळे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे.

जागतिक बाजारपेठेतील मंदीमुळे निर्यात व्यवस्थादेखील कोलमडली आहे. परिणामी बरेच लघू व मध्यम उद्योग डबघाईला आले आहेत. त्याकरिता केंद्र शासनाने दिलेले पॅकेज या उद्योगांना पूरक ठरेल व त्याचा फायदा त्वरित कसा पोहोचेल याकडे शासनाने लक्ष देणे जरुरीचे आहे. उत्पादित केलेल्या मालाला देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.

आज महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे १४ लाखाहून अध्घ्कि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणे व अडचणी सोडवणे गरजेचे आहे. जर कारखाने सुरळीत चालले नाहीत, तर ते बंद पडू शकतील आणि बेरोजगारी वाढू शकते.

राजकीय विरोधकांच्या मते सर्व योजना वित्तपुरवठा, पतपुरवठा, कर सवलती, पैसे भरण्याची मुदत अशा प्रकारच्या आहेत. त्यामुळे बंद पडलेल्या उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी या पॅकेजमध्ये काही नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे कसे सुरू होणार? हा प्रश्न कायम आहे. केवळ बाजारातील रोखता मागणी वाढवणार नाही, तर गरिबांच्या हातात पैसा द्यावा लागेल.

आता काळच ठरवेल की या योजना सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना पूरक ठरतात का?