कोविडच्या ‘आर्थिक’ महामारीवर बँकांचा उतारा

@सी.ए. डॉ. विनायक गोविलकर

गेल्या किमान चार महिन्यांपासून संपूर्ण जग कोविड महामारीने बेजार आहे. भारत त्याला अपवाद नाही. मार्चच्या २२ तारखेचा जनता कर्फ्यू आणि त्यानंतर सुरू झालेला लॉकडाउन ३१मेपर्यंत राहणार आहे. पुढे काय होईल याची आज शाश्वती नाही. या महामारीतून जसे माणसांना जिवंत ठेवण्याचे आव्हान आहे, तसेच अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्याचेही अवघड आव्हान आहे. त्यासाठी शासन आणि रिझर्व्ह बँक कसोशीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना संजीवनी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.

 

अर्थव्यवस्थेत बँकिंग आणि वित्तपुरवठा हे एक अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. मध्यवर्ती शासन आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांच्या योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनामुळे गेले चार-पाच महिने बँकांचे व्यवहार सुरळीतपणे चालू राहिले आणि देशाची रक्तवाहिनी कोठेही ब्लॉक झाली नाही. अर्थमंत्र्यांच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा त्यात सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांचा - म्हणजेच ४०% इतका लक्षणीय सहभाग आहे. प्रथम त्याचा आढावा घेऊ.

 

 

रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च आणि १७ एप्रिल या दोन दिवशी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. कोविडने निर्माण केलेल्या आर्थिक नाकेबंदीवर मात करणे, आर्थिक वृद्धी पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि देशातील वित्तीय स्थिरता टिकवून ठेवणे या उद्देशांनी रिझर्व्ह बँकेने पावले उचलली. अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोखता असली, तर वित्तीय बाजारपेठ आणि वित्तीय संस्था सामान्यपणे आपले काम करू शकतात. सध्याच्या अडचणीच्या काळात तर रोखता फार महत्त्वाची आहे, त्याला प्राधान्य देत रिझर्व्ह बँकेने बँकांनी बाळगायच्या रोख राखीव निधीत (CRR) १०० बेसिस अंकांनी कपात केली आणि तो ३% या निम्नतम पातळीवर आणला. बँकांकडे जमा असलेल्या ठेवीपैकी विशिष्ट प्रमाणात रक्कम रोख स्वरूपात किंवा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरूपात ठेवावी लागते, त्याला CRR असे म्हणतात. CRR ही गंगाजळी असल्याने बँकांना तितकी रक्कम कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध होत नाही. CRRचे प्रमाण कमी केल्यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसा उरतो आणि बाजारात रोखता वाढते. बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज स्वरूपात पैसा मिळण्याचा एक मार्ग म्हणजे मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी होय. या शीर्षकाखाली उपलब्ध असलेली मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने वाढविली. त्यामुळे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक कर्ज घेऊन त्याचा उपयोग त्यांच्या कर्जदाराना अधिक कर्ज देण्यासाठी करू शकतात. बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात, तेव्हा त्यांना रिझर्व्ह बँकेला व्याज द्यावे लागते. सदर व्याजदराला 'रेपो रेट' म्हणतात. हा रेपो रेट कमी असेल तर बँकांना पुढे कर्ज देणे नफ्याचे ठरते. याचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात भरपूर कपात केली आणि तो ४%पर्यंत खाली आणला. या उपायातून बँकांकडे सुमारे ३,७४,००० कोटी रुपयांची रोखता वाढविण्याचा प्रयत्न झाला. शिवाय दीर्घकालीन रेपो कर्जाची मर्यादा १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली. देशातील बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था यांना रोखता पुरविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दीर्घकालीन रेपो कर्जाची ५०,००० कोटी रुपयांची सुविधा करून दिली. या सुविधेनुसार बँका रिझर्व्ह बंकेकडून कर्ज घेऊ शकतील आणि त्यातून बँकांनी NBFCs आणि MFIs यांचे गुंतवणूक दर्जाचे बॉंड्स, कमर्शियल पेपर आणि अपरिवर्तनीय रोखे खरेदी केले पाहिजेत असे बंधन टाकले. शिवाय या गुंतवणुकीपैकी ५०% गुंतवणूक ही लघु आणि मध्यम आकाराच्या NBFCs आणि MFIsमध्ये करण्याची अट घातली. तसेच रिझर्व्ह बँकेने अखिल भारतीय वित्तसंस्थांना एक ’पुनर्वित्तपुरवठा’ खिडकीसुद्धा सुरू केली आहे. या तरतुदीमुळे सध्या रोखतेच्या अडचणीत असलेल्या NBFCs आणि MFIs यांना बँकामार्फत रोखता मिळू शकेल.

बँकाकडे रोखता असेल आणि त्यांनी कर्जे दिली नाहीत किंवा त्यांच्याकडे कर्ज मागणी झाली नाही, तर त्या बँका त्यांच्याकडे असलेली रोकड रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवतात. त्याला 'रिव्हर्स रेपो' (reverse repo) असे म्हणतात. यावरील व्याजदरास 'रिव्हर्स रेपो रेट' असे म्हणतात. बँकांनी रिव्हर्स रेपो न करता बाजारात कर्ज देण्यासाठी प्रयत्न करावा, या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर ३.७५% इतक्या कमी पातळीवर आणला आहे. थोडक्यात काय, तर भरपूर कर्जे देता यावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कमी व्याज दराने बँकाकडे रोखता आणली आणि ती कर्जे देण्यासाठीच वापरावी म्हणून रिव्हर्स रेपो दर कमी केला. 

याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने नाबार्ड, नॅशनल हाउसिंग बँक आणि सिडबी यांना ५०,००० कोटी रुपयांची पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या व्यवस्थेद्वारे बँकांनी कृषीसाठी, घरबांधणीसाठी आणि लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जासाठी त्यांना सदर संस्थांकडून पुनर्वित्त सुविधा मिळू शकते.

कोविडमुळे उद्भवलेल्या अस्थिरतेवर उपाय काढून बाजाराचे काम सुधारण्याच्या हेतूने भारतातील बँकांना The Offshore Indian Rupee Derivative Marketमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही एक चांगली बाब आहे.

आता दुसरा भाग म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पाच भागातील संपुट. सदर संपुटतील पहिल्या टप्प्यात मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना तारणविना कर्ज देण्याची घोषणा केली आणि त्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले. यातून सुमारे ४५ लाख उद्योगांना लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात हे काम बँकांमार्फत होणार आहे.

देशातील बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्तपुरवठा संस्था आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था यांच्या गुंतवणूक श्रेणीतील कर्ज प्रतिभूतीत गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ३०,००० कोटी रुपयांची एक विशेष रोखता सुविधा जाहीर केली आहे. अशा प्रतिभूतींच्या परतफेडीची हमी केंद्र सरकार देणार आहे. केंद्र सरकारची हमी असल्यामुळे बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्तपुरवठा संस्था आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था यांच्या कर्ज प्रतिभूती बाजारात विकल्या जातील आणि त्यांना पैसा उपलब्ध होईल. त्या जमा पैशातून त्या कर्जवितरण करतील. बाजारातील रोखता वाढायला त्याने मदत होईल. याशिवाय बिगर बँकिंग वित्तसंस्थासाठी ४५,००० कोटी रुपये रकमेची अंशत: पत हमी योजना जाहीर केली आहे. यानुसार त्यांच्या कर्जापैकी २०% रकमेच्या कर्जाच्या नुकसानीची हमी केंद्र सरकार देणार आहे. 

जगाच्या बाजारपेठेत गेल्या आर्थिक वर्षापासून जी प्रचंड आर्थिक घसरगुंडी झाली होती, त्याला भारत अपवाद नाही. भारतीय बाजारात मंदीसदृश वातावरण होतेच. त्यात कोविडने मोठी भर घातली. लॉकडाउनमुळे उद्योग-व्यापार सुमारे दोन-अडीच महिने पूर्ण बंद झाला. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांनी योग्य पावले उचलली आहेत. सरकारने छापलेले चलन आणि बँकांनी कर्जरूपाने निर्माण केलेला ‘पतपैसा’ यांचा मिळून देशातील एकूण पैसा होतो. बाजारात पैसा असला तर जनतेकडे ‘क्रयशक्ती’ असते, त्या क्रयशक्तीतून बाजारात ‘मागणी’ निर्माण होते. मागणी पूर्ण करण्यासाठी ‘उत्पादन’ करावे लागते आणि उत्पादन करण्यासाठी उत्पादनांच्या सर्व घटकांना ‘रोजगार’ मिळतो. त्या रोजगारातून त्यांना उत्पन्न मिळते आणि मागणी वाढते. हे बाजारपेठेचे चक्र आहे. बाजारातील ‘पतपैसा’ वाढविण्याचा आणि तो कमीत कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न त्यासाठीच महत्त्वाचा ठरतो. बँकांबरोबरच देशातील बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्तपुरवठा संस्था आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था यांना रोखता पुरविण्यासाठी केलेले उपाय रोकड चणचण असणाऱ्या या संस्थांना नवसंजीवनी देतील. त्यातून पुन्हा कर्जे वितरित केली जातील आणि त्या कर्जांतून मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेस गती येईल, असे वाटते.

बँका यासुद्धा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आहेत. नफा मिळविणे हे त्यांचेही प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी योग्य पद्धतीने कर्जवाटप आणि त्याची वेळेत वसुली आवश्यक ठरते. सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने बँकामार्फत कर्जवितरणाच्या अनेक योजना आखल्या आहेत आणि जाहीर केल्या आहेत. बँकाकडे रोखताही देण्याची व्यवस्था केली आहे. पण बाजारातील गतवर्षीपासूनची मंदीसदृश परिस्थिती आणि आता कोरोनामुळे दोन महिने सर्व बंद यामुळे चांगले कर्जदार मिळणे कठीण आहे. सबब कर्ज देताना किती जोखीम घ्यायची, याचा बँकांना साकल्याने विचार करावा लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने moratorium period दिल्यामुळे बँकाच्या कर्जदाराना व्याज भरण्याससुद्धा मुदत मिळाली आहे. याचा अर्थ बँकांना व्याजाचे उत्पन्न उशिराने मिळणार आहे. तसेच कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली उशिराने होणार आहे. खेळत्या भांडवळच्या कर्जमर्यादा निश्चित करण्याच्या ‘मार्जिन’ रकमा आणि खेळत्या भांडवलाच्या ‘चक्राचा’ कालावधी यांचे पुनरावलोकन करून कर्जमर्यादा वाढविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सद्य कर्जदारांच्या कर्जरकमेत वाढ होईल आणि वसुलीची जोखीम वाढेल. स्थावर मालमत्ता कंपन्यांना एक वर्षाकरिता 'defaulter' म्हणून वर्गीकृत करता येणार नाही. 

मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना ३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आपल्या संपुटात जाहीर केले आहे. ते विनातारण असणार आहे. याचा फायदा सुमारे ४५ लाख उद्योगांना होईल, असे अर्थमंत्री सांगतात. बँकांना असे कर्जदार शोधावे लागतील आणि आपली दिलेली कर्जे वसूल होतील याची काळजी घ्यावी लागेल.

रस्त्यावरील फेरीवाले वगैरे यांना प्रत्येकी १०,००० रुपयांपर्यंतच्या खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशी कर्जे जरी लहान रकमांची असली, तरी त्यांची वसुली आणि व्याज मिळणे यासाठी काळजी घ्यावी लागेल.