महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांनाही पॅकेजची गरज

कोविड-१९ साथीने जागतिक अर्थव्यवस्था एका झटक्यात संपूर्णपणे विस्कळीत करून सोडली आहे. जगातील अनेक देशांनी त्यावर तातडीचा उपाय म्हणून अतिशय मोठाली आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही अलीकडेच २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ते पॅकेज पाच विभागात देशापुढे ठेवले.

त्याचा खोलवर अभ्यास केला की त्यातील एक आश्चर्यजनक उणीव दर्शनास येते. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या पॅकेजमध्ये अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार असलेल्या आणि कोविडमुळे हतबल झालेल्या काही अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विचार राहून गेला आहे! कोविड-१९मुळे गेले अडीच महिने ज्यांचे जबरदस्त आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यांचा ह्या पॅकेजमध्ये उल्लेखही नाही!

सगळ्यात मोठा आर्थिक फटका बसलेला उद्योग म्हणजे पर्यटन आणि आतिथ्य उद्योग. यांची वार्षिक उलाढाल आहे अंदाजे १० लाख कोटींची! प्रवासी शून्य झाल्याने हे दोन्ही उद्योग अचानक मार्च महिन्यापासून बसले. देशातील १२ टक्के नोकऱ्या हे उद्योग देतात. आता त्यातल्या बऱ्याचशा आज संपलेल्या आहेत. आर्थिक मदतीची सगळ्यात जास्त जरूर या उद्योगाला आहे. त्यांचे नाव या पॅकेजमध्ये नाही! यापैकी अनेकांचे आता दिवाळे वाजणार यात शंका नाही.

दुसरा विसरलेला उद्योग आहे किरकोळ व्यापार, रिटेल सेक्टर. यातील वार्षिक उलाढाल आहे ५ लाख कोटी! सी.ए.आय.टी. या त्यांच्या संघटनेने त्याबद्दल निराशा व्यक्त केली आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांचा भाजपाला असलेला पाठिंबा ध्यानात घ्यायला हवा. मालाचा किरकोळ धंदा करणारे देशातील हे सहा-साडेसहा कोटी दुकानदार आज ‘नामो’हरम झालेले आहेत. नोकरांचे पगार, व्याज, विविध कर आणि असलेली कर्जे या त्यांच्या अडचणी आहेत. त्यांनाही पॅकेजमध्ये जागा नाही. अनेक जण अशी भीती व्यक्त करतात की या क्षेत्रातील लोकांना मदत मिळाली नाही, तर त्यातील २० टक्के लोकांना धंदा बंद करावा लागेल.

कोविड-१९मुळे आजवर वीस हजार कोटींचा तोटा झालेला हवाई वाहतूक उद्योग आणि सुमारे एक लाख कोटीचा फटका बसलेला मोटार वाहन उद्योग आज ठप्प आहेत. त्यांचाही उल्लेख या पॅकेजमध्ये नाही! 

कोविड-१९पूर्वीही तोट्यात असलेला टेलिकॉम सेक्टर आता अधिकच कर्जबाजारी झाला आहे. त्यांचाही परामर्श सरकारने घेतलेला नाही. रिअल इस्टेट उद्योगाला भेडसावणारे १६ महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. सरकारचे दुर्लक्ष झालेली ही महत्त्वाची उद्योग क्षेत्रे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करतील आणि त्याने 'आत्मनिर्भर' होण्याच्या आपल्या निर्धारात अडथळे येऊ शकतील.

 

या महामारीने सर्वांनाच गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. सरकारही त्याला अपवाद नाही. मात्र त्यावर उपाय म्हणून देण्यात आलेले हे २० लाख कोटीचे पॅकेज देशाच्या पुनर्बांधणीच्या दृष्टीने अपूर्ण आहे. यावर सरकारला पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. या पॅकेजमध्ये राहून गेलेल्या, मात्र अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या उद्योगक्षेत्रांसाठी पॅकेजचा विचार व्हायला हवा.