दारूचे अर्थकारण

माननीय पंतप्रधानांनी २४ मार्च २०२० रोजी टाळेबंदीची घोषणा केली आणि केवळ जीवनावश्यक वस्तू - दूध, भाज्या, किराणा, औषधे बाजारात मिळू लागल्या. सुरुवातीचा ३ आठवड्यांचा लॉकडाउन पुढे आणखी २ आठवडे वाढवण्यात आला. आता मात्र तळीरामांच्या घशाला कोरड पडली, घरचा साठा संपला किंवा संपत आला. राज्य सरकारांवर दडपण कसे आणावे हे समजत नव्हते. तेवढ्यात एक मार्ग सापडला. म्हणतात ना, गरज ही शोधाची जननी आहे..

 

टाळेबंदीमुळे वस्तू आणि सेवा कराचे उत्पन्न, जे दरमहा १ लाख कोटी एवढे असे, ते ७० टक्क्यांनी कमी झाले, तद्वतच राज्य सरकारांचा वाटा आटला. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले. राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारकडे त्यांचा वस्तू आणि सेवा कराचा वाटा त्वरित वर्ग करण्याची विनंती केली. पण मुळात ते उत्पन्नच मुळी घटल्यामुळे राज्य सरकारांनाही त्यांच्या वाट्याची रक्कमही कमीच मिळणार, हे स्पष्ट होते. अशा वेळी ज्या वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या अखत्यारीत येत नाहीत आणि ज्यावरील कराचे संपूर्ण किंवा बरेचसे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळते, अशा उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे राज्य सरकारांनी आपले लक्ष वेधले. त्यात प्रमुख म्हणजे पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ, वीज आणि मानवी वापरासाठी (पिण्यासाठी) लागणारी दारू. यातील पेट्रोल आणि पेट्रोलियम उत्पन्नांचा वापर टाळेबंदीमुळे तसाच कमी झालेला, तसेच कारखाने बंद असल्याने विजेचा वापरसुद्धा झपाट्याने कमी झालेला. मग उरता उरली दारू. आपण नागरिकांना दारू खुली केली आणि त्यावर मनमानी कर आकारला, तर राज्य सरकारच्या तिजोरीत बरीच भर पडेल, हा विचार जोर धरू लागला. हे स्वाभाविकच होते. दारू विक्रीपासून राज्य सरकारांना सरासरी १५ टक्के उत्पन्न मिळते. (केंद्र सरकारने राज्यांना करातील वाट्याच्या तुलनेत) महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश या केवळ चार राज्यांचे दारूवरील उत्पन्न २०१८-१९मध्ये २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक होते. सरासरी १५ टक्क्यांच्या तुलनेत दारूपासून मिळणारे उत्पन्न मिझोराम राज्याचे ५८ टक्के, तर मेघालय राज्याचे ४७ टक्के होते. तेलंगण राज्याचे ३२ टक्के होते. केवळ एक दिवस दारू विक्री थांबवली, तर सर्व राज्य सरकारांचे मिळून होणारे नुकसान ७०० कोटी रुपये आहे.

अखेर लोकाग्रहास्तव आणि उत्पन्नाचे साधन म्हणून अनेक राज्य सरकारांनी ४ मेपासून दारू दुकाने जनतेला खुली केली. तळीमारांनी (अनेक ठिकाणी तळीरामांबरोबर ‘सीता’सुद्धा खांद्याला खांदा लावून उभ्या दिसल्या.) दारूच्या दुकानाबाहेर लावलेल्या लांबच लांग रांगा आपण दूरदर्शनच्या वाहिन्यांवर व दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रांमध्ये बघितल्या.

दिल्ली सरकारने दारूवर ७० टक्के कोरोना फी लादणे सुरू केले, तसेच अनेक राज्यांनी दारूवरील विक्री करात वृद्धी केली. कर्नाटक राज्याने ५ मे रोजी केवळ दारू विक्रीतून अभूतपूर्व अशी २०० कोटीची कमाई केली. उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली राज्येही काही खूप मागे नव्हती.

 

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेने २०१५-१६मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, १५ ते ४९ या वयोगटातील ३० टक्के पुरुष दारूचे सेवन करतात. ईशान्येकडील राज्यांत हे प्रमाण बरेच अधिक दिसले. मात्र जम्मू-काश्मीर आणि गुजरात ही राज्ये ‘त्या’ दृष्टीने मागास दिसून आली.

 

व्हॉट्स अ‍ॅपवर विनोदांची रेलचेल होती - 'दारूच्या बाटलीला ‘खंबा’ का म्हणतात ते आता मला समजलं, त्याचा टेकू लागतो ना अर्थव्यवस्थेला!' 'दारू पिऊन गटारीत पडलेल्या तळीरामाकडे मी अभिमानाने व आदराने बघितलं, कारण मला जाणीव आहे, त्याच्यामुळेच आमच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली'.. असो!

 

माझा असा समज होता की २१ दिवस सातत्याने एखादी गोष्ट केली की त्याची सवय लागते. मग तब्बल ४० दिवस सातत्याने दारू न मिळूनसुद्धा कोणाची सवय मोडल्याचे माझ्या कानावर आले नाही.

 

केवळ राज्य सरकारांना भरघोस उत्पन्न मिळते या कारणास्तव दारू विक्री सुरू करून नागरिकांना या दुष्टचक्रात ढकलण्यापेक्षा शेजारील गुजरात राज्याने - जिथे दारूबंदी आहे, त्यांनी या टाळेबंदीच्या काळात आपले उत्पन्न कसे वाढवले हे बघितले असते, तर दारूच्या सेवनाने समाजावर होणारे वाईट परिणाम आपण टाळू शकलो असतो, हा विचार राज्यकर्त्यांनी केला नाही, हे दुर्दैवी आहे असेच म्हणावे लागेल.