निवृत्तीनंतरची गुंतवणूक
Total Views |
नुकतीच भारत सरकारने ६० वर्षांवरील नागरिकांना जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये गुंतवून ७.४० टक्के दराने १० वर्षांसाठीची 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना' जाहीर केली. ही योजना ३१ मार्च २०२३पर्यंत खुली असून ३१ मार्च २०२१पर्यंत यात गुंतवणूक केल्यास ७.४० टक्के व्याजदराने परतावा मिळेल. मुदत संपल्यानंतर गुंतवलेली रक्कम परत मिळेल. भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे राबवली जाणारी ही योजना ६० वर्षे वयावरील वृद्धांना चांगल्या दराने परताव्याची हमी देते.
नव्या पिढीतील बरेच जण आजकाल पन्नाशीपूर्वीच सेवानिवृत्ती घेऊन उर्वरित आयुष्य मौजमस्तीत घालवायचे ठरवतात. त्यांच्या बदलत्या जीवनशैलीला तशी कारणेही आहेत. मासिक आर्थिक प्राप्ती खूप असली, तरी नोकरी अशाश्वत असते. तंत्रज्ञान इतके झपाट्याने बदलत आहे की त्यांना माहीत आहे की ते काही वर्षांतच कालबाह्य होणार आहेत. कामाच्या वेळा बरेचदा भारतीय प्रमाण वेळेनुसार नसून ग्राहक ज्या देशात असेल, त्या देशाच्या वेळेनुसार कामाच्या वेळा ठरतात. त्यामुळे घर-संसार याबद्दलचे विचार बदलायला लागले आहेत. 'डीआयएनसी' (डिन्क) म्हणजे डबल इनकम नो चाइल्ड किंवा 'डीआयएससी' (डिस्क) म्हणजे डबल इनकम सिंगल चाइल्ड अशी या पालकांची मानसिकता झाली आहे. आज उत्पन्न भरपूर असलं तरी उद्याची शाश्वती नसल्याने सेवानिवृत्तीनंतर उत्पन्न निर्माण करणारी पूंजी निर्माण केली पाहिजे, याची जाणीवही या पिढीस आहे. म्हणूनच भारत सरकारने २००३ साली पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची (पीएफआरडीएची) स्थापना केली आणि त्या अंतर्गत नॅशनल पेन्शन स्कीम सुरू केली.
१ जानेवारी २००४पूर्वी शासकीय नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्शन मिळत असे, जे साधारणपणे सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या मासिक पगाराच्या ५० टक्के मिळत असे. सरकारने १ जानेवारी २००४नंतर सरकारी नोकरीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना बंद केली, त्याऐवजी न्यू पेन्शन स्कीम (एनपीएस) जाहीर केली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एनपीएसपोटी १० टक्के रक्कम कापली जाते व तेवढीच रक्कम सरकार जमा करते. मागील वर्षापासून मात्र सरकारने आपले योगदान वाढवून १४ टक्के केले. तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी (व्याजासकट) ६० टक्के रक्कम काढून घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. अर्थात, बाकी ४० टक्के रक्कम विमा कंपनीकडे वळती होऊन त्या वेळी असलेल्या प्रचलित दराने आयुष्यभर पेन्शन मिळण्याची सोय उपलब्ध होते.
वरील योजना पूर्वी फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच लागू होती. २००९पासून या योजनेमध्ये इतर आस्थापनांनाही सामील होता येते. त्याचबरोबर वय वर्षे १८ ते ६५मधील कुठल्याही भारतीय नागरिकास वा अनिवासी भारतीयाससुद्धा सदर योजनेत सहभागी होता येते. ऑनलाइन ई-एनपीएसमार्फत किंवा नियुक्त केलेल्या संस्थात्मक विक्रेत्यांमार्फत या योजनेत सहभागी होता येते.
या योजनेची खास अशी वैशिष्ट्ये -
१) गुंतवणुकीतील लवचीकता - गुंतवणूकदारास आठ फंड मॅनेजर्सपैकी हवा तो फंड मॅनेजर निवडायची मुभा तर आहेच, तसेच फंड मॅनेजर योग्य तो परतावा देत नाही असे कधी वाटले, तर आपला सर्व फंड दुसऱ्या फंड मॅनेजरकडे सोपवायचीही मुभा यात आहे.
गुंतवणूकदार खालील फंड मॅनेजर्सपैकी कुणाचीही निवड करू शकतो.
२) एचडीएफसी पेन्शन फंड
३) एसबीआय पेन्शन फंड
४) आयसीआयसीआय पेन्शन फंड
५) कोटक महींद्रा पेन्शन फंड
६) रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड
७) यूटीआय रिटायरमेंट पेन्शन फंड
८) बिर्ला सनलाइफ पेन्शन फंड.
कमीत कमी १००० रुपये जमा करून टिअर वनचे खाते उघडता येते. मात्र दर वर्षी किमान १००० रुपये यात जमा करावे लागतात.
२) टिअर वन व टिअर टू - केवळ टिअर वनचे खाते असल्यासच टिअर टूचे खाते उघडता येते. यात जमा झालेली रक्कम कधीही काढून घेण्याची मुभा असते. त्यावर कुठलाही कर लागत नाही.
३) फंड मॅनेजमेंटचा कमी खर्च.
४) गुंतवणुकीचे पर्याय - जमा केलेल्या रकमेपैकी फंड मॅनेजरने किती टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवावी, किती टक्के रक्कम कॉर्पोरेट डेटमध्ये व किती टक्के रक्कम सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावी हे गुंतवणूकदार ठरवू शकतो. ज्यांनी आपली ५० टक्के रक्कम शेअर बाजारामध्ये गुंतवून उरलेली रोख्यात गुंतवली, त्यांना मागील ५ वर्षात ९ ते १० टक्के परतावा मिळाल्याचे दिसते.
वय वर्षे ६० झाल्यावर जर एखाद्याची जमा रक्कम दोन लाख वा त्याहून कमी असेल, तर जमा असलेली संपूर्ण रक्कम परत केली जाते.
प्रत्येकाचे एनपीएसचे खाते असणे गरजेचे आहे.
ही झाली सेवानिवृत्तीपूर्वीची सोय. नुकतीच भारत सरकारने ६० वर्षांवरील नागरिकांना जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये गुंतवून ७.४० टक्के दराने १० वर्षांसाठीची 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना' जाहीर केली. ही योजना ३१ मार्च २०२३पर्यंत खुली असून ३१ मार्च २०२१पर्यंत यात गुंतवणूक केल्यास ७.४० टक्के व्याजदराने परतावा मिळेल. मुदत संपल्यानंतर गुंतवलेली रक्कम परत मिळेल. भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे राबवली जाणारी ही योजना ६० वर्षे वयावरील वृद्धांना चांगल्या दराने परताव्याची हमी देते. मासिक पेन्शन हवे असल्यास अधिकतम ९२५० रुपये मिळू शकतील, तर वार्षिक हवे असल्यास १,११,००० रुपये मिळू शकतील. सदर योजनेत ऑनलाइनही सहभागी होता येते. तसे केल्यास थोडी सूट मिळू शकते.
३ वर्षांनंतर, गुंतवलेल्या रकमेच्या ७५ टक्के कर्ज मिळू शकते. तसेच काही कारणाने योजनेतून बाहेर पडायचे झाल्यास गुंतवलेल्या रकमेच्या ९८ टक्के रक्कम परत मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी एलआयसीने २५ मे २०२०पासून ही योजना खुली केली आहे. ६० वर्षांवरील वृद्ध नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा