विनाकारण बदनामी कशासाठी?

- डॉ. दिनेश थिटे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवरून नुकताच पेच निर्माण झाला. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार धोक्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असे असल्याने उद्धव ठाकरे सहा महिन्यात आमदार होणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य करण्याचा घाट घातला पण तो सफल होत नव्हता. या सगळ्या प्रकरणात महाविकास आघाडीतील घटकांनी आणि त्यांच्या हितचिंतक माध्यममित्रांनी भारतीय जनता पार्टीवर नेम धरला. भाजपाच या प्रकरणात खोडा घालून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप झाला. पण वस्तुस्थिती वेगळीच होती. भाजपाची विनाकारण बदनामी करण्यात आली. या सर्व घडामोडींचा घटनाक्रम पुढे देत आहे. वाचकांनी तो वाचावा आणि मग ठरवावे की, भाजपाचा या सर्व प्रकरणात काही संबंध होता का आणि भाजपा खरंच दोषी होता का ?

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद या पैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister. अर्थात मुख्यमंत्रिपद शाबूत ठेवण्यासाठी मा. उद्धव ठाकरे यांना शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात म्हणजे २७ मे २०२० पर्यंत एका सभागृहाचे सदस्य होऊन आमदार होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर त्यांचे मुख्यमंत्रिपद संपुष्टात येईल व त्यासोबत राज्याचे मंत्रिमंडळ बरखास्त होईल. त्यामुळे विधान परिषदेचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून मा. उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने ९ एप्रिल व त्यानंतर पुन्हा २७ एप्रिल रोजी राज्यपालांना शिफारस केली. राज्यपालांनी ही शिफारस स्वीकारून उद्धव ठाकरे यांना आमदार करावे आणि हे सरकार वाचवावे असा प्रयत्न चालू होता. राज्यपाल लवकर निर्णय घेत नसल्याने महाविकास आघाडीमध्ये अस्वस्थता होती. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, घटनात्मक अट पूर्ण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आतापर्यंत राज्यपाल नियुक्त सदस्य होणे हाच एकमेव उपाय नव्हता.

सहज मिळालेली संधी सोडली

विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे परळी मतदारसंघातून निवडून आले. त्यामुळे त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. ही जागा विधानसभा सदस्यांमधून निवडून द्यायची होती. त्यासाठी जानेवारी २०२० मध्ये पोटनिवडणूक झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने संजय दौंड यांना उमेदवारी दिली तर भाजपाने त्यांच्या विरोधात राजन तेली यांना उभे केले. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडे १६९ आमदार तर भाजपाचे १०५ आमदार असल्याने महाविकास आघाडीचा विजय स्पष्ट होता. भाजपाने निवडणुकीतून माघार घेतली व १८ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला. मा. उद्धव ठाकरे यांनी या रिक्त जागेसाठी निवडणूक लढविली असती तर आघाडीच्या बहुमतामुळे त्यांचा विजय स्पष्ट होता पण त्यांनी तसे केले नाही.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य व तत्कालीन मंत्री तानाजी सावंत हे विधानसभेवर निवडून आले व त्यामुळे त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. ते यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक झाली व शिवसेनेचे उमेदवार दुष्यंत चतुर्वेदी ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी निवडून आले. मा. उद्धव ठाकरे यांना ही निवडणूक लढविता आली असती पण त्यांनी तसे केले नाही व पक्षाच्या तिकिटावर काँग्रेसचे नेते सतीश चतुर्वेदी यांच्या मुलाला उभे केले व निवडून आणले.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वाची अन्य शिफारस आधी नामंजूर

ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांपैकी दोन सदस्य रामराव वडकुते आणि ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व भाजपाला पाठिंबा दिला. राहुल नार्वेकर यांनी भाजपाच्या तिकिटावर कुलाबा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढविली व ते निवडून आले. रामराव वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या दोन जागांसाठी शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने लगेचच डिसेंबर २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबई संघटक आदिती नलावडे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. सरकारने शिफारस केली की, राज्यपाल आपोआप मानतील व हे दोघे आमदार होतील, असे गृहीत धरून त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोषही केला. पण ते आमदार झाले नाहीत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही शिफारस स्वीकारली नाही. त्याचे कारण अधिकृतपणे उघड झालेले नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी नुकतेच सांगितले आहे की, मंत्रिमंडळाने ठराव करून गर्जे व नलावडे यांची शिफारस केली नाही, ही त्रुटी राहिली, असे राज्यपाल म्हणाले. (आता उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत ही त्रुटी दूर केली, असेही ते म्हणाले.) दरम्यान, अशीही चर्चा होती, की कायदेशीर मर्यादेमुळे मा. राज्यपालांनी ही शिफारस स्वीकारली नाही. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १५१, ए नुसार संसद किंवा विधिमंडळाच्या एखाद्या सदनामधील जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागते पण त्या जागेचा ऊर्वरित कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असेल तरच पोट निवडणूक घ्यायची असते. अर्थात विधान परिषदेच्या सदर दोन रिक्त जागांशी संबंधित आमदारांची मुदत पूर्ण होण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी उरला असल्याने मा. राज्यपालांनी त्यांच्या जागी गर्जे व नलावडे यांच्या नियुक्तीची शिफारस फेटाळली. या दोन जागांची मुदत ६ जून २०२० पर्यंत आहे. अद्याप राजभवनकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समजलेले नाही. पण शिवाजीराव गर्जे व आदिती नलावडे आमदार झाले नाहीत. वडकुते आणि नार्वेकर यांच्या विधान परिषदेच्या दोन जागा रिक्तच राहिल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यापैकीच एका जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांची नुकतीच शिफारस करण्यात आली.

कोरोनामुळे विधान परिषद निवडणूक रखडली

दरम्यान, विधान परिषदेच्या ९ जागा २४ एप्रिल २०२० रोजी रिक्त होत असल्याने त्यांच्यासाठी त्यापूर्वी निवडणूक होणे अपेक्षित होते. या जागांवरील उमेदवार विधानसभा सदस्य निवडून देणार आहेत. निवडून येण्यासाठी किमान २९ मतांचा कोटा आवश्यक असून शिवसेनेकडे ५६ मते असल्याने एका जागेवर मा. उद्धव ठाकरे सहज निवडून येतील, अशी खात्री होती. तथापि, कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव, देशभर लागू केलेला लॉकडाऊन व त्यामुळे कामकाजातील अडचण ध्यानात घेता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची एप्रिलमधील निवडणूक आता घेणार नाही व परिस्थिती पाहून नंतर निर्णय घेऊ, असे दि. ३ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर केले. त्यामुळे ही निवडणूक लढवून विधान परिषद सदस्यत्व मिळविण्याची व त्याद्वारे सहा महिन्यांच्या मुदतीत एका सभागृहाचा सदस्य होण्याची अट पूर्ण करण्याची उद्धव ठाकरे यांची योजना उध्वस्त झाली. आता कधी निवडणूक होणार या बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली.

 

वरील पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने ९ एप्रिल रोजी बैठकीत मा. उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांनी विधान परिषदेचे सद्स्य म्हणून ( राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून वडकुते किंवा नार्वेकर यांच्या रिक्त जागी ) करावी, अशी शिफारस केली. आपणच स्वतःची शिफारस करणे प्रशस्त वाटले नाही व त्यामुळे मा. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या नात्याने या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपस्थित राहिले नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्षस्थानी होते. या शिफारशीवर लगेचच अंमलबजावणीचा निर्णय राज्यपाल घेतील व समस्या सुटेल, असे वाटले होते पण तसे घडले नाही. त्यामुळे धीर सुटल्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी १९ एप्रिल रोजी राज्यपालांवर टीका केली. त्यांनी ट्वीट केले की, ‘राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये, का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है !’ संजय राऊत यांच्या ट्वीट नंतर राज्यपालांची समजूत घालण्यास उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू मिलींद नार्वेकर आणि खा. अरविंद सावंत राज्यपालांना भेटले होते, अशी बातमी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली.

राज्यपालांकडून ९ एप्रिलची शिफारस मान्य झाली नाही म्हणून त्यांना पुन्हा विनंती करण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा ठराव करण्यात आला. सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन - प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर माननीय राज्यपाल महोदयांनी तातडीने कार्यवाही करावी, या विनंतीचा पुनरुच्चार केला, असे सांगण्यात आले.

राज्यपालांना निवेदन देऊन मंत्रिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यासाठी दि. २८ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच जयंत पाटील, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, अनिल परब आदी मंत्री राजभवनावर त्यांना भेटले. दरम्यान, याच कारणासाठी त्याच दिवशी रात्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून विनंती केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.

वरील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केलेल्या विनंती पत्राच्या आधारे राज्यपालांनी ३० एप्रिल रोजी देशाच्या निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आणि एप्रिलमध्ये मुदत संपलेल्या विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक घेण्याची विनंती केली. उद्धव ठाकरे यांनी घटनात्मक अटीची पूर्तता करण्यासाठी २७ मेपर्यंत एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. ३० एप्रिल रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही असेच पत्र आयोगाला पाठवले. राज्यात कोरोनाची स्थिती आटोक्यात आल्याचा व केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २९ एप्रिलच्या आदेशात लॉकडाऊनमध्ये प्रवास करण्यास विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांना, यात्रेकरूंना, पर्यटकांना आणि विद्यार्थ्यांना सवलत दिल्याचाही मुद्दा पुढे आला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर केली. त्यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत ४ ते ११ मे असून दि. २१ रोजी मतदान आहे. बहुधा बिनविरोध निवडणूक होईल आणि अर्ज छाननीच्या दिवशी दि. १२ मे रोजीच उद्धव ठाकरे हे इतर आठ उमेदवारांसह बिनविरोध निवडून आलेले असतील आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्थिरतेचा प्रश्न संपेल.

सगळ्या घडामोडीत भाजपाचा काय संबंध ?

खरे तर विधानसभा अथवा विधान परिषदेचा सदस्य नसताना एखाद्या नेत्याने मुख्यमंत्री व्हावे हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता. अलिकडच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी असे घडले होते. वसंतदादा पाटील, शरद पवार आदी नेत्यांच्या बाबतीत असे घडले होते. पण अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांसाठी एखादा आमदार राजीनामा देऊन जागा रिक्त करतो व पोटनिडवणुकीत ते निवडून येतात. पण यावेळी तसे घडले नाही. उद्धवरावांसाठी त्यांच्या मुलासह कोणीही राजीनामा देऊन जागा रिक्त केली नाही. विधान परिषदेच्या दोन जागांसाठी निवडणूक झाली व ती महाविकास आघाडीने जिंकली पण उद्धव ठाकरे यांना आमदार करण्यासाठी ती संधी वापरली नाही. आणि सगळे गळ्याशी आले आणि मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व धोक्यात आल्यावर राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी घाट घातला, तो सुद्धा ६ जूनपर्यंत मुदत असलेल्या जागेसाठी. एकूणच या सर्व प्रकरणात महाविकास आघाडीने केलेला कांगावा निरर्थक आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची विनाकारण बदनामी केली गेली आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)