नियोजनशून्यतेचे बळी

"बस्स, आता महाराष्ट्र ३१ मेपर्यंत ग्रीन झोनमध्ये असला पाहिजे" असा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवरून आदेश काढला असला, तरी मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील कोरोना थांबण्याचे नाव घेत नाही. दररोज शेकडो रुग्ण समोर येत आहेत आणि परिस्थिती यापेक्षा भयंकर असून सरकार खोटी आकडेवारी जाहीर करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय सभेत करण्यात आला. मंत्रालयातील सर्व राजकीय पक्षांना बैठकीचे निमंत्रण देणारे मुख्यमंत्री मात्र मातोश्रीवरून बैठकीत सामील झाले. एकूणच काय, तर महाराष्ट्रात कोरोना संकटाशी सामना करण्यासाठी लढणाऱ्या डॉक्टर, पोलीस, स्वच्छता कामगार आणि विविध प्रकारच्या सेवा पुरवणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना यांच्या पाठीवर हात फिरवणाऱ्या आणि या योद्ध्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव आज जाणवत आहे. आज शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देऊन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रशासनाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो आहे.

इतके दिवस मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी प्रशासनातील अव्यवस्था समोर येऊनही त्या  सुधारल्या गेलेल्या नाहीत. लो. टिळक (सायन) रुग्णालयात मृतदेह आणि रुग्ण शेजारी शेजारी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अशा अनेक बाबींमध्ये प्रशासनाची हतबलता समोर येत असून आरोग्य यंत्रणेसह कर्मचारी बांधव आज जरी शांतपणे काम करताना दिसत असले, तरी वेळीच त्यांचे अंतरंग जाणून घेतले पाहिजे. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भविष्यात खूपच भयंकर स्थिती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा विचार केला, तर असे लक्षात येईल की आपण ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलो आहोत. शहरातील सर्व शासकीय रुग्णालये कोरोना रुग्णांसाठी असल्यासारखे चित्र समोर येत असून अन्य आजारांशी व रोगांशी झगडणाऱ्या व्यक्तींनी आपला उपचार कोठे करून घ्यायचा, हा प्रश्न आहे. प्रशासन आणि स्थानिक अधिकारी यांच्या समन्वयाचे, संवादाचे सूत्र हरवून गेले आहे का? सर्व पातळ्यांवर ढिसाळ कारभार अनुभवास येत आहे, ही गोष्ट केवळ वैद्यकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. प्रशासनाच्या ज्या ज्या शाखा कोरोना युद्धात सामील आहेत, त्या सर्वांमध्ये संवाद आणि समन्वय यांचा अभाव जाणवतो आहे.

परप्रांतीय व्यक्तींना महाराष्ट्राबाहेर जाण्यापूर्वी नोंदणी आणि तपासणी आवश्यक असली, तरी योग्य प्रकारे तपासणी केली जात नाही. नोंदणीसाठीही जे नियम पाळले पाहिजेत, त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. मुंबई-पुण्यातून महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांत जायचे, तर खाजगी गाड्या वापरण्यास परवानगी दिली जात नाही आणि लोक आपापल्या गावाकडे चालत निघाले, तर पोलीस त्याला अटकाव करतात. वैशाखवणवा पेटला आहे आणि पोलीस अटकाव करत आहेत, अशा वेळी रात्रीच्या अंधारात वाटचाल करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. महामार्गावर आणि लोहमार्गावर रात्रीच्या वेळी प्रवास करून आपआपल्या गावाकडे निघालेले लोक हे प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे बळी आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे रुळावर बळी गेलेले सोळा लोक यांच नियोजनशून्यतेचे शिकार झालेले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना अशा प्रकारे नियोजनशून्यतेचा फटका बसत आहे. प्रशासन ज्यांच्या आधारे समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्या पोलीस यंत्रणेचीही योग्य काळजी घेतली जात नाही. कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांमध्ये कोरोनाची लक्षणे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. औरंगाबाद येथे सीआरपीएफच्या एका तुकडीलाच कोरोनाची लागण झाली आहे. ही बाब भयंकर असून प्रशासनाला आरसा दाखवणारी आहे. पुणे, मुंबई येथे पोलीस कर्मचारी बांधवांना कोरोनाची लागण झाली आहे, मात्र त्यांच्याशी कशा पद्धतीने व्यवहार आणि उपचार होत आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

 

देशभरात लॉकडाउन सुरू होऊन आता पंचेचाळीस दिवस उलटून गेले असून या कालावधीत अनेक राज्ये कोरोनामुक्त झाली आहेत. कोरोनाबाधितांची आणि मृत्यूंची संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी असून ही सन्मानाची बाब नसून नियोजनाचा अभाव आणि ठाम भूमिका न घेणारे नेतृत्व यामुळे आपले राज्य कोरोना प्रसारातील अव्वल स्थान सोडत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची सर्व पातळ्यांवरची परिस्थिती वेगळी असली, तरीसुद्धा आपले प्रशासन नियोजन करण्यात कमी पडत आहे. मुख्यमंत्री ३१ मेची डेडलाइन कशाच्या भरवशावर देतात आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा त्यांना किती अंदाज आला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. लोक कोरोनाने मरत आहेत, त्यांची नोंद प्रशासन 'कोरोनाग्रस्त' म्हणून करेल. पण नियोजनाच्या अभावामुळे जे मरत आहेत, त्यांचा रकाना कोणता? हे एकदा मुख्यमंत्र्यांनी आणी प्रशासनाने स्पष्ट करायला हवे.