गेलं ‘लॉजिक’ कुणीकडे?
Total Views |
गेल्या काही दिवसांत दिल्ली वि. महाराष्ट्र या प्रकारची मांडणी अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने करण्यात येत आहे. खरं तर २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेत आलं, तेव्हापासूनच याला नव्याने सुरुवात झाली होतीच. पण आता केंद्रात भाजपा आणि राज्यात शिवसेना–राष्ट्रवादी–काँग्रेस असं सरकार आल्यापासून राज्यातील या महाआघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून अधिकच जोमाने अशा प्रकारची वक्तव्यं येत आहेत.
‘दिल्लीपुढे झुकणं’ वा ‘दिल्लीला झुकवणं’ इ. कल्पनांनी महाराष्ट्राचं वा मराठी माणसाचं सर्वाधिक नुकसान केलं आहे. 'अखेर सह्याद्रीपुढे दिल्लीश्वर नमलाच' वगैरे मथळे वाचायला, भाषणांतून ऐकायला छानच वाटतात. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, थोरले बाजीराव पेशवे आणि अनेक महान योद्धे, शासक होऊन गेले आणि या सर्वांनी उत्तरेत त्या वेळी राज्य करत असलेल्या मुघलांशी संघर्ष केला. कालांतराने मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले. त्यामुळे ‘दिल्लीला झुकवणं’ ही कल्पना आजही मराठी माणसाला आकर्षित करते. परंतु आज २०२० या वर्षात, भारताच्या स्वातंत्र्याला सत्तरहून अधिक आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला साठ वर्षं पूर्ण होत असताना, सबंध भारत देश एका संविधानाने बांधला, जोडला गेलेला असताना आजही जेव्हा अनेक मराठीजन कुणातरी नेत्याचं भाषण ऐकून दिल्लीला झुकवण्याच्या गोष्टी रंगवू लागतात, तेव्हा आपण काळाच्या मागे पडण्याची शक्यता निर्माण होते. गेल्या काही दिवसांत दिल्ली वि. महाराष्ट्र या प्रकारची मांडणी अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने करण्यात येत आहे. खरं तर २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेत आलं, तेव्हापासूनच याला नव्याने सुरुवात झाली होतीच. पण आता केंद्रात भाजपा आणि राज्यात शिवसेना–राष्ट्रवादी–काँग्रेस असं सरकार आल्यापासून राज्यातील या महाआघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून अधिकच जोमाने अशा प्रकारची वक्तव्यं येत आहेत.
आता राहता राहिला मुद्दा आयएफएससीचा. राज्याचे उद्योग मंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी मुंबईत प्रस्तावित असलेलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे केंद्र सरकारने परस्पर गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. तसंच, राज्यात आपण मंत्रीमंडळ बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास अनेकदा ही बाब आणून दिली, मात्र त्यांनी यावर दुर्लक्ष केलं, असंही देसाई म्हणाले. तेव्हापासून आयएफएससीच्या मुद्द्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका होत आहे आणि पुन्हा ‘दिल्ली वि. महाराष्ट्र’ खेळ खेळला जात आहे. मुळात, आयएफएससी हा विषय काही मोदी पंतप्रधान आणि फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून जन्माला आलेला विषय नाही. २००७ साली तत्कालीन सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. २०१४पर्यंत हा अहवाल धूळ खात होता. या ७-८ वर्षांत केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हेच पक्ष सत्तेत होते. दुसरीकडे, २००७मध्ये ‘व्हायब्रंट गुजरात’ समिटदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी गुजरातेत आयएफएससी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. २०१२पर्यंत याचे सर्व आराखडे तयार होऊन कामालाही सुरुवात झाली. मग उजाडलं २०१५, जेव्हा केंद्राने आयएफएससी आणि एसईझेडच्या कायद्यात बदल केले. या वेळी गुजरातचा गिफ्ट सिटीचा प्रस्ताव सादर झाला आणि महाराष्ट्रानेही मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात आयएफएससी उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला. मात्र ५० हेक्टर जागेच्या विषयात महाराष्ट्राच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचण होती आणि दुसरीकडे गुजरात याबाबत आधीच पुढे गेलेलं असल्यामुळे गुजरातचा प्रस्ताव मंजूर झाला. इकडे महाराष्ट्राच्या प्रस्तावात सल्लागारामार्फत तोडगा काढून प्रस्ताव पुन्हा केंद्राला सादर करण्यात आला. २०१५मध्ये मुख्यमंत्रिपदी अर्थातच देवेंद्र फडणवीस होते.
पुढे बुलेट ट्रेनची घोषणा झाल्यानंतर वांद्रे-कुर्ला संकुलात आयएफएससी उभारण्याबाबत विचार करूनच केंद्राने बुलेट ट्रेन स्थानकाचा आराखडा तयार केला. परंतु गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटीत कामकाजाला प्रारंभ झालेला होता. त्यामुळे दोन आयएफएससी उभारून त्यांनी एकत्र काम करण्याबाबत तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सूतोवाच केलं. या विषयावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने अहवालही सादर केला. मग उजाडलं डिसेंबर २०१९, जेव्हा केंद्राने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधिकरण स्थापन करून त्याचं मुख्यालय गांधीनगर घोषित केलं. या वेळी राज्यात महाआघाडीचं सरकार आलेलं होतं. हे सर्व तपशील पाहिल्यास आपल्याला हेच दिसतं की महाराष्ट्रात – मुंबईत आयएफएससी व्हावं यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनीच सर्वाधिक प्रयत्न केले. त्यापूर्वी २००७ ते २०१४ या काळात काँग्रेस–राष्ट्रवादीपैकी कुणालाही त्याबाबत काहीही स्वारस्य वाटत नव्हतं. शिवाय, ज्या शरद पवारांनी आयएफएससीसंदर्भात केंद्र सरकारवर टीका केली, त्यांच्याच कन्या खा. सुप्रिया सुळे थेट लोकसभेतील भाषणात म्हणाल्या आहेत की "मुंबईत आयटी पार्क व्हावं आणि गुजरातेत आयएफएससी!" म्हणजे पवारांना, सुप्रियाताईंना आणि राष्ट्रवादीलाच हे वित्तीय केंद्र गुजरातेत व्हावं असं वाटत होतं, असं समजायचं का? बरं, हे आयएफएससी आजही मुंबईत होणं शक्य आहे. केंद्र सरकारपासून राज्यातील भाजपा नेते, शिवाय या विषयातील अनेक तज्ज्ञ, अधिकारी हे सातत्याने सांगत आहेत. त्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा, आवश्यक ती पावलं उचलायला हवीत. मात्र हे सगळं करत बसण्यापेक्षा घरात बसून दुसऱ्यावर टीका करणं राज्याच्या नेतृत्वाला सध्या अधिक सोपं वाटत असावं. त्यामुळेच ठोस काही कृती घडण्यापेक्षा तोंडाच्या वाफा दवडून आणि मुखपत्राच्या अग्रलेखात शाई फुकट घालवून राज्याचा कारभार हाकावा, असंच धोरण त्यांनी निश्चित केल्याचं दिसतं.
‘दिल्लीपुढे झुकणं’ वा ‘दिल्लीला झुकवणं’ इ. कल्पनांनी महाराष्ट्राचं वा मराठी माणसाचं सर्वाधिक नुकसान केलं आहे. 'अखेर सह्याद्रीपुढे दिल्लीश्वर नमलाच' वगैरे मथळे वाचायला, भाषणांतून ऐकायला छानच वाटतात. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, थोरले बाजीराव पेशवे आणि अनेक महान योद्धे, शासक होऊन गेले आणि या सर्वांनी उत्तरेत त्या वेळी राज्य करत असलेल्या मुघलांशी संघर्ष केला. कालांतराने मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले. त्यामुळे ‘दिल्लीला झुकवणं’ ही कल्पना आजही मराठी माणसाला आकर्षित करते. परंतु आज २०२० या वर्षात, भारताच्या स्वातंत्र्याला सत्तरहून अधिक आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला साठ वर्षं पूर्ण होत असताना, सबंध भारत देश एका संविधानाने बांधला, जोडला गेलेला असताना आजही जेव्हा अनेक मराठीजन कुणातरी नेत्याचं भाषण ऐकून दिल्लीला झुकवण्याच्या गोष्टी रंगवू लागतात, तेव्हा आपण काळाच्या मागे पडण्याची शक्यता निर्माण होते. गेल्या काही दिवसांत दिल्ली वि. महाराष्ट्र या प्रकारची मांडणी अनेक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने करण्यात येत आहे. खरं तर २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेत आलं, तेव्हापासूनच याला नव्याने सुरुवात झाली होतीच. पण आता केंद्रात भाजपा आणि राज्यात शिवसेना–राष्ट्रवादी–काँग्रेस असं सरकार आल्यापासून राज्यातील या महाआघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून अधिकच जोमाने अशा प्रकारची वक्तव्यं येत आहेत.
अलीकडे यासाठी निमित्त ठरलेल्या घटना म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद उमेदवारीबाबतचा वाद आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आयएफएससी) मुंबईहून गुजरातेत हलवण्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप. या दोन्ही घटनांबाबत वादविवाद सुरू होताच महाआघाडी सरकारचे समर्थक, समाजमाध्यमांवरील कार्यकर्ते यांच्यातून एकच ओरड सुरू झाली. काहींनी तर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची तुलना थेट औरंगजेब व इतर मुघल सत्ताधीशांशी केली आणि मग ‘औरंगजेबाने महाराष्ट्राला असंच झुकवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण हा दख्खन / सह्याद्री / महाराष्ट्र कधी नमला नाही’ वगैरे सगळं सुरू झालं. विशेषतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या आमदारकीचा विषय राज्यपालांनी मुद्दाम अडवून ठेवल्याचा आरोप शिवसेनेच्या कथित चाणक्यांनी करायला सुरुवात केली आणि मग फेसबुक-ट्विटरवरून पोष्टींचा रतीब सुरू झाला. दिल्ली, मुघल, महाराष्ट्र, मावळे, मराठे, दख्खन, उत्तर–दक्षिण, औरंगजेब, शाहिस्तेखान, खंजीर, कावळे, नामर्द, गद्दारांची अवलाद आणि तेच सारं नेहमीचंच. विशेष म्हणजे काही नामवंत पत्रकार, विचारवंतदेखील अशा प्रकारे ओरड करताना दिसले, हेदेखील एक आश्चर्यच. कारण, आजवर या सर्व मंडळींसाठी औरंगजेब हा तर एक दयाळू, सज्जन, सहिष्णू माणूस होता आणि मुघल शासक हे अगदी छानपैकी सर्वधर्मसमभाव पाळणारे, हिंदू–मुस्लीम जराही भेद न करता राज्य करणारे, विकासाची दूरदृष्टी वगैरे असणारे लोक होते. दिल्लीतील एका मार्गाला असलेलं औरंगजेब मार्ग असं नाव बदलून डॉ. कलामांचं नाव देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी घेतला, तेव्हा याच सर्व मंडळींच्या पोटात केवढं दुखलं होतं. आणि यापूर्वीही अनेक वर्षं औरंगजेब हा या साऱ्यांना प्रिय होताच. मग एकदम असं काय बदललं, ज्यामुळे औरंगजेब एकदम वाईट, कपटी झाला आणि महाराष्ट्राला झुकवण्यासाठी डाव खेळू लागला? उत्तर सोपं आहे - राज्यात सत्तापालट झाला. दिल्लीत आपल्या विरोधी पक्षाचं सरकार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राविरुद्ध कट होतोय अशी ओरड केल्यास आपल्याला सहानुभूतीही मिळते आणि मूळ मुद्दा, त्यातील तथ्य आणि तर्क यांवरून जनतेचं लक्ष हटवता येतं. या महाआघाडी सरकारचे ओरिजिनल चाणक्य या खेळातील भलतेच तज्ज्ञ असल्यामुळे मग स्वाभाविकच हा खेळ सुरू झाला नसता तरच नवल.
परंतु काही दिवसांतच स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना फोन करून मध्यस्थीची विनंती केल्याच्या बातम्या आल्या. त्यानंतर मग एवढ्या कोरोनाच्या संकटकाळातदेखील विधानपरिषदेची निवडणूक घोषित झाली. म्हणजे आता दिल्लीपुढे महाराष्ट्र झुकला असं म्हणायचं का? शिवाय, आता काँग्रेसने निवडणूक बिनविरोध होऊ न देण्याची भूमिका घेतल्याच्याही बातम्या आहेत. म्हणजे महाराष्ट्राच्या या झुंजार मावळ्यांच्या सैन्यात फूट पडली, गद्दारी झाली असा अर्थ काढायचा का? तर मुळीच नाही. कारण, या सर्व दिल्ली वि. महाराष्ट्र मांडणीलाच काही अर्थ नाही, या सर्व गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. ही मांडणी कितीही आकर्षक वाटली तरी कालबाह्य आहे, हे मराठी माणसाने आता तरी लक्षात घ्यायला हवं. कारण दिल्लीत बसलेले केंद्रातील सत्ताधारी म्हणजे काही औरंगजेब नव्हेत आणि महाराष्ट्रात सत्तेत असलेले नेते हे शिवाजी महाराज वा संभाजी महाराज तर मुळीच नव्हेत. चार नेते काहीतरी बोलतात म्हणून आपण त्यांच्यामागे 'हो'ला 'हो' म्हणत पळत सुटतो, यात आपलंच नुकसान होत आलं आहे आणि पुढेही होईल.
या महाआघाडी सरकारचे चाणक्य आणि कथित जाणते राजे अर्थात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गेली अडीच-तीन दशकं दिल्लीची सत्ता काबीज करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु प्रत्येक वेळी तो अयशस्वी ठरला. किंबहुना, हे साहेब दिल्लीवाल्या मॅडमशी पंगा घेऊन आपला वेगळा पक्ष काढून, पुन्हा त्याच मॅडमशी जुळवून घेऊन दहा वर्षं केंद्रात आणि पंधरा वर्षं राज्यात सत्ता उपभोगत होते. त्यांचीच मांडणी खरी मानली तर त्यांचं तथाकथित बंड जेमतेम काही महिने टिकलं आणि पुढची पंधरा वर्षं (आणि सध्याचा काळदेखील) त्यांनी दिल्लीश्वरापुढे मान झुकवून काढली, असं म्हणायला हवं. मात्र असं म्हटलं की त्यांचे समर्थक संतापून हैदोस घालू लागतील. तेव्हा या अशा प्रचारातील फोलपणा आपण ओळखला पाहिजे. आज राज्यात सत्तेत असलेले तिन्ही पक्ष एकेका कुटुंबाच्या दावणीला बांधलेले आहेत - ठाकरे, पवार आणि गांधी! त्यामुळे सरंजामी वातावरण त्यांच्या व त्यांच्या अनुयायांच्या अंगवळणी पडल्यास त्यात नवल नाही. यातूनच मग दिल्लीचे राजे विरुद्ध महाराष्ट्राचे राजे लढाई रंगवली जाते. आपण या सरंजामी मानसिकतेत अडकता कामा नये. आज या देशात कोणीही राजा नाही, जी कोणी व्यक्ती असेल ती आधी केवळ या देशाची एक नागरिक आहे - मग ती व्यक्ती राष्ट्रपती असो, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री. एका घटनात्मक व्यवस्थेने त्यांना तिथे बसवलं आहे, आणि ज्या जनतेने त्यांना तिथे बसवलं तेच त्यांना खालीही खेचू शकतात, हे साधं-सोपं तत्त्व आपण लक्षात घ्यायला हवं. आणि मुळात या देशात केंद्रीय सत्तेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंतची व्यवस्था ज्या राज्यघटनेद्वारे चालते, त्या घटनेचे निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, म्हणजेच एक मराठी माणूस आहे. त्यामुळे ही अशी ‘दिल्ली वि. महाराष्ट्र’ सरंजामी मांडणी करून आपण या घटनेचा अवमान करतो आहोत, हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे. पंतप्रधान मोदी किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार वा कुणी नेता, मंत्री यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येकाला आहे. घटनेनेच तो दिला आहे. मात्र ही टीका जर मुद्देसूद, तथ्याच्या आणि तर्काच्या आधारावर केली, तर अधिक फायदेशीर ठरेल, अशा भावनिक आवाहनांना भुलून केल्यास ती उलट आपलंच नुकसान घडवून आणेल.
आता राहता राहिला मुद्दा आयएफएससीचा. राज्याचे उद्योग मंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी मुंबईत प्रस्तावित असलेलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र हे केंद्र सरकारने परस्पर गांधीनगरला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. तसंच, राज्यात आपण मंत्रीमंडळ बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास अनेकदा ही बाब आणून दिली, मात्र त्यांनी यावर दुर्लक्ष केलं, असंही देसाई म्हणाले. तेव्हापासून आयएफएससीच्या मुद्द्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका होत आहे आणि पुन्हा ‘दिल्ली वि. महाराष्ट्र’ खेळ खेळला जात आहे. मुळात, आयएफएससी हा विषय काही मोदी पंतप्रधान आणि फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून जन्माला आलेला विषय नाही. २००७ साली तत्कालीन सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. २०१४पर्यंत हा अहवाल धूळ खात होता. या ७-८ वर्षांत केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हेच पक्ष सत्तेत होते. दुसरीकडे, २००७मध्ये ‘व्हायब्रंट गुजरात’ समिटदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींनी गुजरातेत आयएफएससी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. २०१२पर्यंत याचे सर्व आराखडे तयार होऊन कामालाही सुरुवात झाली. मग उजाडलं २०१५, जेव्हा केंद्राने आयएफएससी आणि एसईझेडच्या कायद्यात बदल केले. या वेळी गुजरातचा गिफ्ट सिटीचा प्रस्ताव सादर झाला आणि महाराष्ट्रानेही मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात आयएफएससी उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला. मात्र ५० हेक्टर जागेच्या विषयात महाराष्ट्राच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचण होती आणि दुसरीकडे गुजरात याबाबत आधीच पुढे गेलेलं असल्यामुळे गुजरातचा प्रस्ताव मंजूर झाला. इकडे महाराष्ट्राच्या प्रस्तावात सल्लागारामार्फत तोडगा काढून प्रस्ताव पुन्हा केंद्राला सादर करण्यात आला. २०१५मध्ये मुख्यमंत्रिपदी अर्थातच देवेंद्र फडणवीस होते.
पुढे बुलेट ट्रेनची घोषणा झाल्यानंतर वांद्रे-कुर्ला संकुलात आयएफएससी उभारण्याबाबत विचार करूनच केंद्राने बुलेट ट्रेन स्थानकाचा आराखडा तयार केला. परंतु गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटीत कामकाजाला प्रारंभ झालेला होता. त्यामुळे दोन आयएफएससी उभारून त्यांनी एकत्र काम करण्याबाबत तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सूतोवाच केलं. या विषयावर महाराष्ट्र राज्य सरकारने अहवालही सादर केला. मग उजाडलं डिसेंबर २०१९, जेव्हा केंद्राने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधिकरण स्थापन करून त्याचं मुख्यालय गांधीनगर घोषित केलं. या वेळी राज्यात महाआघाडीचं सरकार आलेलं होतं. हे सर्व तपशील पाहिल्यास आपल्याला हेच दिसतं की महाराष्ट्रात – मुंबईत आयएफएससी व्हावं यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनीच सर्वाधिक प्रयत्न केले. त्यापूर्वी २००७ ते २०१४ या काळात काँग्रेस–राष्ट्रवादीपैकी कुणालाही त्याबाबत काहीही स्वारस्य वाटत नव्हतं. शिवाय, ज्या शरद पवारांनी आयएफएससीसंदर्भात केंद्र सरकारवर टीका केली, त्यांच्याच कन्या खा. सुप्रिया सुळे थेट लोकसभेतील भाषणात म्हणाल्या आहेत की "मुंबईत आयटी पार्क व्हावं आणि गुजरातेत आयएफएससी!" म्हणजे पवारांना, सुप्रियाताईंना आणि राष्ट्रवादीलाच हे वित्तीय केंद्र गुजरातेत व्हावं असं वाटत होतं, असं समजायचं का? बरं, हे आयएफएससी आजही मुंबईत होणं शक्य आहे. केंद्र सरकारपासून राज्यातील भाजपा नेते, शिवाय या विषयातील अनेक तज्ज्ञ, अधिकारी हे सातत्याने सांगत आहेत. त्यासाठी विद्यमान राज्य सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा, आवश्यक ती पावलं उचलायला हवीत. मात्र हे सगळं करत बसण्यापेक्षा घरात बसून दुसऱ्यावर टीका करणं राज्याच्या नेतृत्वाला सध्या अधिक सोपं वाटत असावं. त्यामुळेच ठोस काही कृती घडण्यापेक्षा तोंडाच्या वाफा दवडून आणि मुखपत्राच्या अग्रलेखात शाई फुकट घालवून राज्याचा कारभार हाकावा, असंच धोरण त्यांनी निश्चित केल्याचं दिसतं.