**चंद्रशेखर नेने***
काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू झाल्यावर दहशतवाद्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली, त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे नुकताच झालेला हंडवाडा हल्ला! पण अजित डोवाल यांच्या NSAने त्वरित हालचाली करून दहशतवादी नेतृत्वाची ससेहोलपट सुरु केलेली आहे. त्यातच रियाझ नायकू आणि त्याचे साथीदार मारले गेले आहेत. ही लढाई आणखी काही काळ चालणारच आहे. पाकिस्तान हा देश आत्ताच आर्थिकदृष्ट्या भिकेला लागला आहे. त्यांच्या सिंध आणि बलुचिस्तान या प्रांतात प्रचंड अस्वस्थता आहे, त्यातच पीओके आणि गिलगिट बाल्टिस्तान येथील सामाजिक अस्वस्थतेची भर पडत आहे, त्यामुळे पाकिस्तानची शकले होण्यास लवकरच सुरुवात होईल असे दिसत आहे!
काश्मीर हे भारताचे एक मर्मस्थान आहे. १९४८ साली जी एक फार दुःखद घटना घडली, त्या घटनेचा हा परिणाम आहे आणि त्यामध्ये आपल्या देशाचा एक मोठा भूभाग पाकिस्तानसारख्या दुय्यम दर्जाच्या देशाने गेली ७२ वर्षे बळकावून ठेवलेला आहे, हे आपल्या ध्यानात कायम राहिले पाहिजे.
आपण जेव्हा ‘पीओके’ म्हणजेच ‘पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर’ म्हणजेच पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश - पाकव्याप्त काश्मीर हा शब्द ऐकतो, तेव्हा आपल्यापुढे आपल्या देशाचा तोडलेला एक काश्मीरचा प्रदेश येतो. सध्या पीओके खूपच चर्चेत आहे, त्याचे कारण अगदी नुकतेंच पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने पाकिस्तान सरकारला पीओके तसेच ‘गिलगिट आणि बाल्टिस्तान’ हा प्रदेश लवकरात लवकर सोडण्यास सांगितले आहे. या सांगण्यामागचे तात्कालिक कारण म्हणजे अगदी नुकतेच पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने गिलगिट बाल्टिस्तान या प्रदेशात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत! याचा अर्थ असा की आत्तापर्यंत या निवडणुका घेण्याबद्दल पाकिस्तान सरकार साशंक होता. आतापर्यंत गिलगिट बाल्टिस्तान या भागांमध्ये स्वायत्त शासन प्रणाली पाकिस्तान सरकारच्या अधिकारात चाललेली होती. अर्थात हे स्वायत्त शासन केवळ नावालाच होते. तिथले जे सरकार प्रमुख होते, त्यांना सर्वस्वी पाकिस्तान सरकारच्या इशाऱ्यावरच काम करायला लागायचे! त्यांच्याकडे स्वतंत्र अधिकार काहीच नव्हते. तो प्रदेश पाकिस्तानचा प्रांत म्हणून प्रस्थापित नव्हता. परंतु आता मात्र पाकिस्तान ह्या गिलगिट बाल्टिस्तान प्रदेशाला स्वतःच्या पूर्ण प्रांताचा दर्जा द्यायला निघाला आहे, असे दिसते. त्यासाठीच मोदी सरकारने पाक उच्चायुक्ताला बोलावून समाज दिली आहे!
काश्मीर प्रश्र्नाची मुळे
या सगळ्याची मुळे इतिहासामध्ये आहेत. ह्या गिलगिट बाल्टिस्तानच्या दुर्दैवाचे दशावतार १९४८च्या पाकिस्तानी टोळीवाले आणि सैन्य यांच्या आक्रमणापासून सुरू होतात. मुळात गिलगिट बाल्टिस्तान हा प्रदेश काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांच्या पूर्वजांनी जिंकून घेतला होता आणि तो काश्मीरच्या राज्याला जोडलेला होता. संपूर्ण काश्मीरचे राज्य भारतामध्ये विलीन करण्याबद्दल हरीसिंग यांनी वेळ लावला आणि त्यामुळे त्या वेळेला पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा जीना आणि भारत या दोघांनी हरीसिंग यांना प्रस्ताव दिला होता की तुम्ही आमच्यामध्ये विलीन व्हावे. काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान ठेवण्याची हरीसिंग यांची इच्छा होती, म्हणून ते विलीनीकरणाला उशीर लावत होते. जीना यांनी आततायीपणे काश्मीरवर आक्रमण करून सगळे काश्मीर ताब्यात घेण्याचा डाव रचला आणि त्या आक्रमणात त्यांनी येथील आफ्रीडी टोळीवाले आणि स्वतःचे सैन्य या दोघांच्या सैन्याकरवी आक्रमण केले. आक्रमण झाल्यानंतर मात्र हरीसिंग घाबरले आणि त्यांनी तत्काळ भारतात विलीनीकरणाची मंजुरी दिली. आता मंजुरी दिल्यानंतर भारताला त्या प्रदेशाचे संरक्षण करणे भाग होते आणि त्याप्रमाणे भारतीय सैन्याची तुकडी विमानांनी - कारण दुसरा मार्गच नव्हता, (त्या काळी भारतातून श्रीनगरला जाणारे सगळे मार्ग पाकिस्तानी पंजाब प्रांतातून जात होते) - सैन्याची तुकडी पाठवून काश्मीरचा विमानतळ पहिल्यांदा ताब्यात घेतला आणि तिथून टोळीवाल्यांची पीछेहाट सुरू झाली. विमानतळ ताब्यात घेतल्यानंतर भारतीय सैनिकांच्या रसद पुरवठ्याला सुरुवात झाली आणि टोळीवाल्यांची पीछेहाट सुरू झाली. त्याच्या अगोदर टोळीवाल्यांनी श्रीनगरपासून जवळजवळ २० कि.मी.पर्यंत स्वतःचे सैन्य आणून ठेवले होते. त्यांना मागे हटवत हटवत आपले सैन्य उरीपर्यंत गेले. उरी येथे त्या वेळेला आपल्या सैन्याचे प्रमुख होते, ब्रिगेडियर एल.पी. सेन, आणि त्यांनी दिल्लीला संदेश पाठवला की शत्रूचे सैन्य पळून गेलेले आहे आणि आपण आता त्यांचा पाठलाग करून आपले सगळे काश्मीर ताब्यात घेऊ या. परंतु आश्चर्य म्हणजे दिल्ली येथील सैनिक मुख्यालयाकडून त्यांना ‘आहात तेथेच थांबा’ असा आदेश दिला गेला! कारण तेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी नेहरूंना सांगितले की, "उरीच्या पुढे पंजाबी मुस्लिमांचा भरणा आहे आणि ते माझ्या ऐकण्यातील नाहीत, यास्तव आपल्याला त्यांचा प्रदेश घेण्याची जरूरी नाही!!" दुर्दैवाने नेहरूंनी हा कु-सल्ला ऐकला आणि त्या दिवसापासून काश्मीरचा प्रश्न जटिल होऊन बसला, तसेच मुझफ्फराबाद, मिरपूर हा सगळा भाग मुक्त करण्याचे राहून गेले! पुढे माउंट बॅटन यांच्या कुटील सल्ल्याने, नेहरू हा प्रश्न युनोमध्ये घेऊन गेले आणि तो प्रश्न कायमचा लोंबकळत पडला! सरतेशेवटी, सत्तर वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये कलम ३७० व ३५ ए हे कायमचे हटवून काश्मीरचे भारतात संपूर्ण विलीनीकरण घडवून आणले!
भारताची गिलगिट-बाल्टिस्तानची मागणी
पण १ नोव्हेंबर १९४७ रोजी गिलगिट येथे ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन ह्याने गिलगिट येथील सैन्याला फितवून पाकिस्तानच्या ताब्यात तो प्रांत देऊन टाकला! त्याबरोबरच हुंझा, स्कार्डू ह्यासह बाल्टिस्तान हा मोठा भूभागदेखील पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला! वरकरणी जरी हे सगळे मेजर ब्राउन ह्याने स्वतःच्या जबाबदारीवर केले असे दिसले, तरी हा फार आधीपासूनच ब्रिटनचा बेत होता, कारण हा प्रदेश अफगाणिस्तान, चीन आणि रशिया या देशांच्या अगदी नजीक होता व येथून त्या तिन्ही सीमांवर लक्ष ठेवता येत असल्याने तो लष्करीदृष्ट्या अतिशय मोक्याचा होता. ब्रिटनला आणि नंतर अमेरिकेला तेथे आपले ठाणे ठेवणे अत्यावश्यक वाटले. अशा प्रकारच्या ठाण्याला पाकिस्तान सरकार लगेचच मान्यता देईल हे ब्रिटनला माहीत होते. (नेहरू अशी मान्यता देणे अशक्य होते!) त्यामुळेच हा प्रदेश पाकिस्तानच्या घशात घालण्याची योजना आखली गेली होती. भारताच्या नेतृत्वाला गाफील ठेवून ब्रिटनने हा कुटिल डाव तडीस नेला. (पुढे गाजलेल्या रशियन प्रदेशावरच्या अमेरिकन वैमानिक हेरगिरीचा सगळा डाव गिलगिट येथूनच कार्यान्वित केला होता!)
हा गिलगिट बाल्टिस्तान प्रदेश पीओकेपेक्षा आकाराने सहापट मोठा आहे. (याचे क्षेत्रफळ ७३,००० चौ.कि.मी., पीओके क्षेत्रफळ १३,००० चौ.कि.मी.) पण त्याची लोकसंख्या मात्र फक्त १२ लाख इतकीच आहे, तर पीओकेची लोकसंख्या आहे ४० लाख! हा प्रदेश अतिशय सुंदर आहे, अगदी काश्मीरपेक्षाही निसर्गरम्य असा हा भाग आहे. येथील लोकसंख्या शियापंथीय आहे, तर पाकिस्तान व पीओके येथील लोकसंख्या सुन्नीपंथीय! शिवाय पाकिस्तानात सध्या शिया मुस्लीम जनतेवर सतत हल्ले होत असतात व त्यांचा धार्मिक छळ होत आहे. त्यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तान येथील प्रजेला पाकिस्तानमध्ये राहायचे नाहीये. तशा प्रकारची त्यांची आंदोलने सतत सुरूच असतात. आपल्या कारगिल भागातील लोक आणि गिलगिट बाल्टिस्तान येथील लोक ह्यांच्यात वांशिक, धार्मिक एकोपा आहे. त्या प्रजेला आता भारताचे आकर्षण वाटू लागले आहे. शिवाय ह्या प्रदेशात अनेक मौल्यवान खनिजे - उदा., सोने, हिरे, इतर रत्ने आणि युरेनियमदेखील सापडल्याचे वृत्त आहे. शिवाय हा विभाग पाण्याच्या बाबतीतदेखील समृद्ध आहे. ह्या साऱ्या कारणास्तव भारतीय सरकारने पाकिस्तानकडे पीओकेबरोबरच गिलगिट बाल्टिस्तान या प्रदेशाचीदेखील मागणी केली आहे.
पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता
पाकिस्तान सरकार धूर्तपणे केवळ पीओके हाच विषय पुढे आणत असे. त्या भागाला ते ‘आझाद काश्मीर’ असे म्हणतात. त्यामुळे माध्यमांसमोर नेहमी पीओकेचीच चर्चा होत राहिली. २०१४ साली मोदी सरकार आल्यानंतर पीओकेबरोबरच ह्या प्रदेशाची मागणी सातत्याने लावून धरण्यात आली आहे. कारण काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या वेळेस हा भाग काश्मीर संस्थानाचा एक भाग होता. त्यामुळेच त्यावर भारताचे आधिपत्य असणे आवश्यकच आहे. आता ह्या मागणीला एक उत्तम गती आली आहे. त्यात पुन्हा १९६३ सालीच पाकिस्तानने ह्या प्रदेशाचा एक तुकडा परस्परच चीनला देऊन टाकला, ज्यामधून चीनने आपला रसिद्ध ‘काराकोरम महामार्ग’ तयार केला आहे. हा रस्ता केवळ चीन आणि पाकिस्तान यांतीलच नव्हे, तर चीनच्या शिन्कियांग व तिबेटच्या संपर्कासाठीसुद्धा फार उपयुक्त आहे. पुढे नुकतेच काही वर्षांपूर्वी चिनी सरकारने आपला बहुचर्चित ‘सीपेक’ हा चीनपासून ते पाकिस्तानच्या बलोचिस्तानमधील ग्वादर बंदारापर्यंतचा महामार्ग, रेल्वेमार्ग तसेच पाइपलाइन ह्याच प्रदेशातून टाकलेला आहे. हा मार्ग चीन सरकारची इंधन जीवनरेखा होणार आहे, कारण या मार्गाने चीनला आपले मध्यपूर्वेतून घेतलेले क्रूड तेल सागरी मार्गाशिवाय चीनमध्ये आणता येईल. त्यामुळे चीन या प्रांताचा ताबा सहजासहजी सोडणार नाही. भारताला यासाठी भरपूर प्रयत्न करावे लागणार आहेत, पण सुदैवाने मोदी सरकार हे प्रयत्न करण्यास तयार आहे. आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सक्षमतेने मांडता येऊ शकते. कागदपत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा आपल्या बाजूनेच आहे. त्यामुळे पीओकेबरोबरच गिलगिट बाल्टिस्तानचा ताबा मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न आवश्यक आहेत. आता भारताच्या ह्या हालचालीमुळे पाकिस्तानात खूपच खळबळ उडाली आहे. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांकडून अशा प्रकारची मागणी कधीच रेटली गेली नव्हती! त्यामुळे पाकिस्तानी सरकारला अशा मागणीची सवय नाही! ३७० कलम काढल्यावर काश्मीरमध्ये प्रचंड दहशतवादी हल्ले होतील अशी आवई अनेक माध्यमांतून उठवली गेली होती, पण तसे काहीच फार घडले नव्हते. त्यामुळे पाकिस्तानातील एका विशिष्ट वर्गामध्ये खूप अस्वस्थता होती. त्याचा परिणाम म्हणजेच काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू झाल्यावर दहशतवाद्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली, त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे नुकताच झालेला हंडवाडा हल्ला! पण अजित डोवाल यांच्या NSAने त्वरित हालचाली करून दहशतवादी नेतृत्वाची ससेहोलपट सुरु केलेली आहे. त्यातच रियाझ नायकू आणि त्याचे साथीदार मारले गेले आहेत. ही लढाई आणखी काही काळ चालणारच आहे. त्यातच मोदी सरकार पुन्हा गेल्या वेळेसारखा ‘बालाकोट’सारखा मोठा हल्ला करील ह्याची धास्ती आता पाकिस्तानात सर्व थरांत वाटत आहे. पाकी माध्यमात, तसेच इम्ररान सरकारांकडून त्याबद्दलची कोल्हेकुई सुरू झालेली आपण बघतोच आहोत. सर्व जग आणि विशेषतः चीन कोरोनाच्या संकटात सापडल्यामुळे, आपल्या सरकारला उत्तम संधी आहे आणि मोदी सरकार नक्कीच या संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानला एक दणका देतीलच! नुकतेच भारत सरकारच्या हवामान खात्याने आपली रोजच्या बुलेटिनमध्ये काश्मीरच्या हवामान अंदाजाबरोबरच पीओके आणि गिलगिट बाल्टिस्तानच्या हवामानाचा उल्लेखही सुरू केला आहे!!
वरील सर्व प्रदेशाखेरीज आणखी एक काश्मिरी प्रदेश मुक्त करायचा आहे, तो म्हणजे लडाखच्या पूर्वेला असलेला ‘अक्साई चीन’ हा प्रदेश. हा प्रदेश चीनने १९६२च्या युद्धात भारताकडून हिसकावून घेतला होता. त्या प्रदेशात लोकसंख्या अगदी विरळ आहे, पण तिथेदेखील अनेक खनिज साठे असल्याचे वृत्तान्त आलेले आहेत. हाच तो प्रदेश, ज्याबद्दल नेहरूंनी संसदेत, ‘ह्या प्रदेशात एक गवताचे पातेदेखील उगवत नाही, तो शत्रूने घेतला त्याचे एवढे काय ?’ अशा आशयाचा एक अतिशय निर्लज्ज बचाव केला होता. तेव्हा सगळी संसद उसळून उठली होती. तो हा प्रदेश अजूनही चीनच्याच ताब्यात आहे. तो मोकळा झाल्यावर चीनचा तिबेटशी असलेला संपर्क तुटेल आणि तिबेटी स्वातंत्र्यसैनिकांना नक्कीच त्याचा फायदा होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीत हा विषय नक्कीच असणार आणि योग्य वेळेस त्या विषयालादेखील चालना मिळेलच, याबद्दल माझी खात्रीच आहे! तरी येणारा काळ हा आपल्या देशासाठी उज्ज्वल असणार आहे. पाकिस्तान हा देश आत्ताच आर्थिकदृष्ट्या भिकेला लागला आहे. त्यांच्या सिंध आणि बलुचिस्तान या प्रांतात प्रचंड अस्वस्थता आहे, त्यातच पीओके आणि गिलगिट बाल्टिस्तान येथील सामाजिक अस्वस्थतेची भर पडत आहे, त्यामुळे पाकिस्तानची शकले होण्यास लवकरच सुरुवात होईल असे दिसत आहे!
87796 39059