आर्थिक प्रश्नांचं मूळ राज्य सरकारांच्या दुबळेपणात! - अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप आपटे

आपण याचा दोन वेगवेगळ्या भागांत विचार करू. कोरोना-कोविड-१९मुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कुलूपबंद झाली होती, ती पूर्वपदावर आणणं, त्यातील अडथळे हा एक मुद्दा झाला. अशीच आर्थिक मंदी जगभर आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्था थंडावण्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतोच. याचं कारण आपण ‘आयात अधिक निर्यात’ यांचं आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाशी गुणोत्तर पाहिलं, तर ते जवळपास ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. इतकी ती मोठी उलाढाल आहे. त्यातही काही क्षेत्रांमध्ये हे जागतिक अवलंबित्व फारच मोठं आहे. उदा., जेम्स अँड ज्वेलरी हे क्षेत्र आयात आणि निर्यातीवरच उभं आहे. यातील उत्पादनाचा मोठा वाटा परदेशात निर्यात होतो. सॉफ्टवेअर क्षेत्राचंही असंच आहे. या क्षेत्रांतील उत्पादनांना परदेशातून असलेली मागणी आणि त्याभोवती जे काही अनिश्चिततेचं वातावरण सध्या आहे, ते पुढील तीन-चार महिने राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला लगेचच सार्वत्रिक उठाव मिळेल, असं होणार नाही. शिवाय, आपण जितके निर्यातीवर अवलंबून असतो तितकेच आयातीवरही असतो. उदा., आपण युरोपात दागिने विकतो, मात्र त्यासाठी हिरे, सोनं हे आपल्याकडे अन्य देशांतून येतं. थोडक्यात, निर्यातीशी संलग्न असलेली आयातदेखील ठप्प होणं किंवा मंदावणं, हाही एक मोठा प्रश्न आहे. देशांतर्गत उत्पादन करून निर्यात करणारे आणि देशांतर्गत उत्पादन करून देशांतर्गत विकणारे अनेक आयातदार आहेत. उदा., अनेक वाहनांचे सुटे भाग (सीकेडी – कंप्लीटली नॉक्ड डाउन) इथे आणून वाहनांची निर्मिती केली जाते. अनेक विदेशी कंपन्याही आता असं करत आहेत - मर्सिडिज बेन्झ, फोक्सवॅगन वगैरे वगैरे. ही वाहनं देशात विकली जातात, तसंच पुन्हा विदेशात निर्यातही केली जातात. या व्यवस्थेवरही आता परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जगभरातील देशांचा कोविडबद्दलचा प्रतिसाद, पुन्हा उभं राहण्याचा कालखंड, त्याची गती या सगळ्या घटकांशी भारताची अर्थव्यवस्था जोडली गेली आहे.

 

आतापर्यंतच्या व्यापारात काही संकेत होते. जवळपास १५१ देश जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओचे) सदस्य आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे व्यापार-निर्बंध एकतर्फी लावणं पूर्वी अवघड होतं. आताच्या परिस्थितीत ते काही प्रमाणात सुलभ होणार आहे, कारण डब्ल्यूटीओच्या बहुतांश करारांमध्ये राष्ट्रीय किंवा सार्वजनिक आपत्ती ओढवते (नॅशनल किंवा पब्लिक कलॅमिटी निर्माण होते), तेव्हा एकमेकांना दिली जाणारी वागणूक वा सवलती यामध्ये तुम्ही फार मोठ्या प्रमाणात बदल करू शकता, त्या सवलती थोपवू शकता, थांबवू शकता. खूप सारे देश असं करणार नाहीत, कारण आपली अर्थव्यवस्था इतरांच्या अर्थव्यवस्थेशी संलग्न असल्यामुळे उर्वरित देशही अडवणुकीच्या धोरणाने आपल्याला प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता असते. तथापि, काही प्रमाणात वा काही विशिष्ट क्षेत्रात अशा प्रकारच्या गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे. उदा., ग्रीससारख्या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विदेशी पर्यटकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या नागरिकांवर निर्बंध लावणं त्यांच्यासाठी धोक्याचं आहे. परंतु, एखाद्या मोठ्या शहरात (उदा. मुंबई) संसर्गाचं स्वरूप व अन्य भागातील स्वरूप वेगळं आहे. त्यामुळे काही ठरावीक मोठ्या शहरांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर आम्ही निर्बंध घालू, असंदेखील ग्रीससारखे काही देश म्हणू शकतात. त्यामुळे काही सेवा वा क्षेत्रांबाबत पुढील तीन-चार महिने अनिश्चिततेचं वातावरण कायम राहील. ती क्षेत्रं आज आहे त्यापेक्षा थोडी वधारतील जरूर, परंतु सुधारणार नाहीत. उदा., दोन आसनांच्या मध्ये एक आसन सोडून प्रवासी बसवा आणि विमानसेवा चालवा, असं म्हटल्यावर विमानप्रवासाची किंमत अर्थातच वाढणार. अशा तोट्याच्या उद्योगांना जर त्या-त्या देशातील सरकारांनी पाठबळ दिलं तरच त्यांना हे उद्योग चालवता येतील, अन्यथा नाही. या पेचाच्या अवस्थेत आजवरच्या व्यापाराची संस्थात्मक उभारणी, कायदे, संकेत यांना मुरड घालण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देश करेल. फार मोठी बंधनं घालता येणार नाहीत, कारण लगेच डब्ल्यूटीओमध्ये त्याचे पडसाद उमटतील. परंतु, प्रक्रियात्मक बंधनं मात्र काही प्रमाणात येऊ शकतात - अमुक प्रकारच्या व्हायरल इन्फेक्शन पसरवणाऱ्या उत्पादनांना आम्ही यापुढे घेणार नाही वगैरे. मांस आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांबाबत हा प्रश्न येऊ शकतो. याबाबतचे अनेक प्रश्न याआधीही डब्ल्यूटीओमध्ये आले आहेत. उदा., बीफची हार्मोन ट्रीटमेंट, चिकन–टर्कीबाबत बर्ड फ्लू वगैरे. या उत्पादनांवर अशा कारणांसाठी बंधनं घालण्यात येण्याची शक्यता आहे.

 

त्यामुळे कोविड व त्याच्याशी संबंधित गोष्टींबद्दल आज जगभर असलेली धास्ती जशी कमी होईल, तशी ती देशांतर्गतही कमी होईल. किंबहुना देशांतर्गत ती अधिक वेगाने कमी होईल. कारण, ‘कोरोनाची धास्ती विरुद्ध उपाशी राहण्याची धास्ती’ अशी देशांतर्गत परिस्थिती असल्यामुळे लोक महिनाभरात कोरोनाच्या धास्तीला जुमानत नाहीत, असंही चित्र दिसू लागेल. अलीकडेच बातमी होती की, मजूर–कामगारांना बिहारमध्ये सोडण्यासाठी गेलेल्या रेल्वेमधून सुमारे १२०० मजूर पुन्हा परतदेखील आले आहेत! आणि यामध्ये काही विशेष आश्चर्य नाही. रोजगारासाठी इथे आलेले लोक कोविडच्या भयपोटी आपआपल्या राज्यांत परत गेलेत, मात्र ते भय ओसरेल तेव्हा पुन्हा इथे येतील. कारण अर्थातच रोजगाराची आवश्यकता. त्यामुळे आज उलट दिशेने झालेलं स्थलांतर पुढील तीन-चार महिन्यांत पुन्हा मूळपदावर येण्याची शक्यताही खूप मोठी आहे. अगदी फेब्रुवारीपर्यंत आपण सारेच अज्ञानात होतो, कारण कुणालाही या कोरोना–कोविडबद्दलचा अनुभव नव्हता. तो वुहान, इटली, न्यूयॉर्कनंतर येऊ लागला. ज्या देशाला या रोगाचं स्वरूप, त्याबद्दलचा अनुभव, माहिती होती, त्या देशाने आपला अनुभव आणि याबाबतचं संशोधन दडवून ठेवलं, ही वस्तुस्थिती आहे. चीन वि. अमेरिका हा जुना प्रश्न आहे. तो डब्ल्यूटीओच्या चौकटीत सोडवता येण्यासारखा नव्हताच. चीन आपल्या चलनाचा दर कृत्रिमरीत्या दाबून ठेवतो, त्यामुळे चीनचा युआन स्वस्त राहतो. त्यामुळे त्यांची निर्यात वाढते व चीन बाजारपेठ काबीज करतो. या प्रकाराबद्दल पूर्वीपासूनच ओरड आहे. त्याला उत्तर देण्याइतकं सशक्त कारण डब्ल्यूटीओच्या चौकटीत आजवर उपलब्ध नव्हतं. आता कोरोनाच्या निमित्ताने हे चीनमुळे ओढवलेलं संकट आहे, असं म्हणून चीनवर निर्बंध लादण्याची मागणी अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर होणार. चीनला पूर्णतः कोंडीत पकडता येऊ शकेल अशी परिस्थिती सध्या नसली, तरी चीन ज्या प्रकारचं चलन अवमूल्यन करतो, ते तरी निदान थोपवता येईल का, यासाठी अमेरिका नक्कीच प्रयत्न करेल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांनाही हे हवंच आहे, जेणेकरून चिनी उत्पादनांच्या झपाट्याला त्यांना तोंड देता येईल. त्यात पुन्हा अमेरिकेत हे निवडणुकीचं वर्षं आहे. दुसरीकडे चीन अमेरिकन डॉलर पाडण्याचा प्रयत्न फारसा करू शकणार नाही, कारण त्यांची परकीय गंगाजळी अमेरिकन डेटच्या स्वरूपामध्ये असते. अमेरिकन डॉलरची किंमत कमी केल्यास चीन स्वतःची किंमत कमी करेल, कारण त्यांच्या निर्यातीवर याचा मोठा परिणाम होईल. हाँगकाँग, सिंगापूर, जपान, कोरिया आदींचाही हाच प्रश्न आहे. डॉलरची किंमत पडली तर अमेरिकन क्रयशक्ती कमी होईल आणि त्यातून अमेरिकन बाजारपेठेतील या देशांची निर्यात कमी होईल. त्यामुळे हे देश असं पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही.

 

हे शक्य आहे. किंबहुना हे व्हायला काही प्रमाणात आधीच सुरुवात झाली आहे. उदा. ‘अॅपल’लाही इथे कारखाना काढायचा होताच, तसंच अॅपलच्या पुरवठादारांनाही काढायचा होता. परंतु त्यांच्या प्लांटच्या व्हॅल्युएशनला आपल्याकडे मान्यता मिळवावी लागेल. भारताच्या बाबतीत हा मुद्दा कटकटीचा होण्यामागे एक कारण असंही आहे की, गुंतवणूक मूल्यांकन ही गोष्ट वोडाफोनच्या प्रकरणाशी निगडित आहे. दुसऱ्या कुठल्यातरी कंपनीतील लोकांनी इथल्या व्यवसायाचं मूल्यांकन करून त्यात खरेदी करणं वा विकणं वा परस्पर विक्री करणं यातून आज करांच्या बाबतीतील तरतुदींबाबत जे वाद निर्माण झालेत, तसेच भविष्यातही उद्भवू शकले असते. आता सरकारने यातील अटी काढून टाकल्या आहेत, त्यामुळे स्वाभाविकपणे अॅपलसारख्या कंपन्या यामध्ये उतरणारच. अशा सॉफ्टवेअर असेम्ब्लीला चीन, कोरिया इ. देशांच्या खालोखाल भारत हा सर्वांत अनुकूल देश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या काही उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होणं शक्य आहे. मात्र ते जपानमधून अधिक सहजपणे होऊ शकतं. कारण आपल्या देशामधून इथे येऊन, इथे राहून उत्पादन करणारे जर्मनीखालोखाल जपानीच असतील. असे अनेक उद्योग आणि उद्योजक आहेत, ज्यांना भारतीय परिस्थितीमध्ये कसं काम करायचं, याचा पुरेसा अनुभव आहे. चीनमधून येणारे उद्योग चीनमधील सर्व गाशा गुंडाळून लगेचच भारतात दाखल होतील, असं होणार नाही. तिथून निर्माण होणाऱ्या वरकडीची पुनर्गुंतवणूक चीनमध्येच करायची की अन्य कुठे, या प्रश्नात भारताला मिळणारा अग्रक्रम अधिक उजवा आहे.

अशा गुंतवणुकींबाबत सर्व मदार राज्य सरकारांवर असते. उदा., नाणारसारख्या प्रकल्पांबाबत आपण जवळपास चार वर्षं निर्णय न घेता थांबलो. तसंच याही प्रकल्पांबाबत झालं तर? अशीही भीती असते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारं हे होऊ देतीलच, याची खात्री आपण देऊ शकत नाही. आपल्याकडे त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट ही की, एका राज्याने नाही म्हटल्यावर दुसरं एखादं राज्य लगेचच त्यावर झडप घालायला तयार असतं. ही शक्यता या उद्योगांचं स्थलांतर शक्य करू शकते. आपल्या राज्यघटनेची ठेवण मुख्यतः केंद्रीभूत आहे. तथापि विकासात्मक कामांची जबाबदारी आणि क्षेत्रं राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. सातव्या सूचीतील यादीभोवती आज आपण ज्या ज्या समस्यांचा उल्लेख करतो, त्या समस्या आढळतात - उदा., शेती, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन सुविधा अशा अनेक गोष्टी या राज्यांच्याच अखत्यारीत आहेत. केंद्र सरकार यात फार तर आर्थिक तरतूद, कर्जपुरवठा, राज्यांना होणारं वित्तीय हस्तांतरण वाढवू शकतं. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर विकासात्मक काम करण्याची केंद्र सरकारची क्षमता राष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्ग, मोठी बंदरं यापलीकडे अन्य विषयांत तुलनेने कमी आहे. हे सर्व प्रकल्प नव्याने सुरू करायचं म्हटलं तरी कमीत कमी एक वर्षं जातंच.

 

परंतु, इथे हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, अशा प्रसंगामध्ये सर्व देशांमध्ये 'विदेश-बहिष्कार घातला पाहिजे' अशी मागणी किंवा 'स्वदेशीवाद' या ना त्या मार्गाने उफाळतो. तसं अनेक देशांत घडेल. मात्र कुठलाही आयातविरोध हा कुणाच्या न कुणाच्या निर्यातीचे पाय तोडत असतो, हे भानही धोरणकर्त्यांनी विसरू नये. व्यावसायिक क्षमतेवर स्पर्धाक्षम आयात पर्यायाने निव्वळ धोरणांमुळे किंवा भावुक स्वदेशप्रेमामुळे उपजत नाही. त्याकरिता व्यावसायिक बुद्धी आणि बळ चपखलपणे जोपासावं लागतं. कोरोनाचं संकट असताना आणि ते ओसरेल तेव्हा देशादेशातलं परस्परावलंबन अगदी शून्य होईल, असं मानणं चूक ठरेल.

 

कोणत्याही उद्योगाला सर्वांत आधी जमीन / जागा लागते. त्या जमिनीला अन्य व्यवस्थांशी संपर्क साधण्यासाठी रस्ते व अन्य सुविधा लागतात. उदा., रांजणगाव एमआयडीसीसारखी पंचतारांकित एमआयडीसी व तिथे उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा. अशा व्यवस्था आपण तातडीने सुरू करू शकणार असू, तर हे उद्योग भारताकडे आकर्षित होतील आणि इथे येतील. धोरणात्मक प्रक्रियेबद्दल बोलायचं झालं तर पुन्हा चेंडू राज्य सरकारांच्याच कोर्टात जातो. या सर्व सोयीसुविधा राज्य सरकारच पुरवू शकतं. उदा., आज अनेक एमआयडीसीमध्ये वापरात नसलेले, पडून असलेले, अनेक वर्षांपूर्वी वाटप होऊनही कधीच वापरत न आलेले असे अनेक प्लॉट आहेत. ते विविध अत्याधुनिक सोयीसुविधा देऊन, तेथील रस्ते चांगल्या प्रकारे विकसित करून, तिथे निवासाला अनुकूल व्यवस्था उभारून आपल्याला त्यांच्यावरील ‘धूळ’ झटकावी लागेल. पुण्याजवळ नगर रोड भागात झालेली शहराची वाढ रांजणगाव एमआयडीसीमुळेच झालेली आहे. एक उद्योग सुरू होतो, तेव्हा त्याबरोबरीने सात-आठ वेगवेगळ्या सेवा सुरू होतात. यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची राहण्याची सोयदेखील आसपासच्या भागातच असावी लागते. त्यामुळे वाहतुकीच्या व अन्य सोयीसुविधा उभारल्याशिवाय कोणताही उद्योग येत नाही. जिथून कच्चा माल ते घेणार आहेत आणि तिथून त्यांचा तयार झालेला माल विकण्यासाठी जिथे जाणार आहे, त्या ठिकाणांशी त्यांचा संपर्क असल्याशिवाय उद्योग उभा राहू शकत नाही. अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं, ही जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. केंद्र सरकारच्या हातात फार तर त्या उद्योगाने आपल्या देशात यावं की न यावं याच्या परवानगीचा विषय आहे. ती परवानगी आपण केव्हाच देऊन बसलोय. परंतु फारसं कुणी आलं नाही. कारण, चांगल्या प्रकारच्या जमिनीची अनुपलब्धता. ही अनुपलब्धता दूर करण्यासाठी जी राज्य सरकारं पुढील वर्षभरात प्रयत्न करतील, त्यांच्याकडे गुंतवणूक येईल.

 

महाराष्ट्राचा याबाबतीत अनुभव दुर्दैवाने फार वाईट आहे. नाणारचा प्रश्न आपण रेंगाळत ठेवला. सँट्रो कारचा प्रकल्प आधी आपल्याकडे येणार होता, परंतु मग तो तामिळनाडूकडे गेला, कारण त्यांनी त्यासाठी जागा दिली! त्यामुळे कोरोनाच्या संकटामुळे ज्यांचा रोजगार गेला आहे, अशा लोकांना आधार देणं आणि ज्यामुळे पुढील काळात विकासाची गती वाढेल अशा औद्योगिकीकरणाला चालना देणं, या दोन्ही गोष्टी राज्य सरकारांवरच अवलंबून आहेत. परंतु हे करण्याची त्यांची क्षमता आज आहे का? पैसे दिले तरी त्याचा खर्च न करू शकण्याइतपत आज अनेक राज्य सरकारं दुबळी आहेत. ती दुबळी नसती तर आज आरोग्य व्यवस्थेबाबत, शेती व शेतमालाच्या बाजारपेठेबाबत इतके सारे प्रश्न उभे राहिलेच नसते. आपल्या विकासातील खरा कच्चा दुवा हा आहे आणि तो गेली आठ वर्षं त्रास देतो आहे. २०१२पासून गुंतवणूक खाली घसरताना दिसते, याचं मुख्य कारण राज्य सरकारांकडून चालना मिळालेली नाही. जीएसटी यायला, त्याच्या चर्चा–वाटाघाटींना आठ वर्षं लागली. कारण, राज्य सरकारं अशा प्रकारच्या बदलाला सहजासहजी तयार होत नाहीत, हा आपल्या देशाचा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे धोरणात्मक सुधारणांतील मोठं ओझं राज्य सरकारच्या मानेवर असेल. जन धन खाती, आधार कार्ड यामार्फत शेतकऱ्यांचा डेटा आज आपल्याजवळ आहे. यामार्फत थेट रक्कम हस्तांतरण होऊ शकतं. परंतु, हेच रेशन कार्डाच्या बाबतीत म्हणता येईल का? आज संपूर्ण देशभर चालू शकणाऱ्या रेशन कार्डाबद्दल जी चर्चा सुरू आहे, ती योजना आधीच आलेली होती. तेव्हा राज्यांनी का अनुमती दिली नाही? कारण त्यांच्या स्वतःच्या अडचणी होत्या आणि त्यावर मात करायला ते तयार नव्हते. आता ही योजना सक्तीने येईल, तेव्हा राज्यं ती पत्करतील. गरिबांच्या हातात थेट पैसा द्या हे नुसतं बोलणं सोपं आहे. परंतु हे कोण करणार? कसं देणार? याबाबतची यंत्रणा कमकुवत असल्यामुळे मग हे सर्व प्रश्न निर्माण होत राहतात.

 

राज्य सरकारांची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निरनिराळ्या सेवा पुरवण्याची क्षमता, गुणवत्ता उंचावण्याची, बळकट करण्याची गरज आहे. हे आपल्या विकास प्रवाहातील मोठे आव्हान आहे. कोरोना संकटामुळे त्या आव्हानाला हाताळणाऱ्या सुधारणा, कार्यपद्धतीमधील बदलाचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. ७३/७४वी घटना दुरुस्ती होऊन इतकी वर्षं लोटली, तरी हे नुकसानकारक दुबळेपण हटलं नाही. ही आपली दयनीय आणि अक्षम्य उणीव आहे. या समस्या आणि उणिवा निव्वळ वित्तीय बळाने सुटणार नाहीत. त्यात प्रशासकीय कल्पकतेची, मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेची, नवोन्मेषी तंत्राची व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

 

माझं उत्तर पुन्हा तेच असेल. परंतु या वेळी काही ठिकाणी राज्य सरकारांऐवजी ‘बँका’ म्हणेन, इतकंच! आपल्याकडे ठेव ठेवण्यासाठी येणारा आणि कर्ज घेण्यासाठी येणारा या दोघांच्याही उत्पन्न–व्यवसायाची आणि कुवतीची माहिती असणं बँकिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे. ही माहिती केवळ त्या बँकेच्या अधिकाऱ्याला माहीत असून चालत नाही, तर बँकेच्या नोंदणी व्यवस्थेमध्ये ती माहिती असायला लागते. ही गोष्ट आपण पाळत नाही. ज्या बँका या गोष्टी पाळतात, तिथे त्यांची ‘रिकव्हरी’ चांगली होताना दिसते. जे बँकिंग ‘मार्केट इंटेलिजन्स’चा वापर करणार नाही, ते अपयशी ठरणारच. एमएसएमईबाबतही हीच अवस्था आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्य वा केंद्र सरकारकडून अनाठायी खूप पैसा खर्च झाला आणि त्याचा काहीच उपयोग दिसून आला नाही, तर आपण काय म्हणू? त्याचप्रमाणे जर एमएसएमईकडून पैसे खर्च झाले, त्यातून त्यांचं पुनरुत्थान वा पुनरुज्जीवन झालं नाही, तर त्याला काय म्हणावं? त्या उद्योगाने कर्ज घेतलं आहे आणि ते फेडलं नाही, याचाच अर्थ त्याच्याकडे खर्च करण्यासाठी काही ना काही रक्कम आहे. ती नुसती ठेवून देऊन त्याला काहीही मिळणार नाही, म्हणजे तो कुठे ना कुठे ती खर्च करतोय. जर त्याच्या हाती पैसे आहेत तर ते तो खर्च करेल आणि मागणी निर्माण करेल. मागणीला प्रोत्साहन द्या, असं आपलं म्हणणं असेल तर एमएसएमईबाबत चिंता करण्याचं कारण काय?

 

सर्व प्रकारचे प्रश्न केवळ सरकारमुळेच (राज्य वा केंद्र) निर्माण झालेत, असंही नाही. एमएसएमई सध्या काय आहे? तर एक वेगळा ‘एनपीए’ (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स) क्लास आहे. बँकांचे व्यवहार जसे वर सरळ नाहीत, तसे ते खालीही सरळ नाहीत. कर्जाबाबत दोन्ही कायदे आता आले आहेत. इन्सॉल्व्हन्सी कायदाही आला आहे आणि कर्जाचं पुनर्गठन करण्यासाठी आता लवाददेखील आहे. यामध्ये बँका सरळ काम करतात का? याचं उत्तर नाही असं येतं. जो त्या लवादात कार्यवाहीसाठी बसतो, पुनर्मूल्यांकन करतो, तो माणूस अनेकदा दुसऱ्या कुणासाठी तरी काम करतो, त्यामुळे तो तसं पुनर्मूल्यांकन करतो. हे कसं थोपवणार? आणि हे एखादा कायदा करून थोपवता येत नाही, त्यासाठी त्या समाजामध्ये तेवढी विवेकबुद्धी, प्रामाणिकपणा असावा लागतो.

 

यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत - उदा., त्यांना आकारण्यात येणारा वीजदर. व्यक्ती वीज कोणत्या कारणासाठी वापरते याचं वर्गीकरण करून त्यानुसार दर आकारण्याची पद्धत फार जुनी आहे. या मूर्ख कल्पना काढून टाका आणि दरांची रचना बदला, हीच तर मुख्य अट आहे. २ टक्के अतिरिक्त जीएसडीपीची जी कर्जमर्यादा असेल, त्यात केवळ सबसिडी थेट हस्तांतरित करा हा एकच मुद्दा नसून एकूणच दररचनेत सुधारणा करण्याचीही अट आहे. त्यामध्ये इतरही पर्याय आहेत, जे लोक स्वतःहोऊन वापरू शकतात. उदा., सौर ऊर्जा. परंतु सौर ऊर्जेचं मीटरिंग करून त्याचे दर काय असावेत, याबाबत आपण गेली १४ वर्षं आपापसांत भांडतो आहोत. महाराष्ट्र राज्याचं डिसकॉम असं म्हणतं की, असे पर्याय दिल्यास आमचा महसूल बुडेल, त्यामुळे आम्ही याला परवानगी देऊ शकत नाही. आता यावर काय करणार? सेवा क्षेत्रामध्ये वा उद्योग क्षेत्रामध्ये वा अन्य क्षेत्रांमध्ये विजेच्या वापरावरून भेदभाव करण्यासारखं काहीही नाही. सौर ऊर्जा वा अन्य पर्यायांबाबतची सुधारणा केंद्र सरकार गेली अनेक वर्षं सांगत आलं, परंतु महाराष्ट्र राज्य डिसकॉमने काही केलं नाही. त्यामुळे आता ही सुधारणा अट म्हणून समोर आली आहे. म्हणूनच मी अनेकदा केंद्र–राज्य सरकार हा विषय पुन्हा पुन्हा सांगतोय, याचं कारण हेच आहे. राज्य सरकारांमुळे या सुधारणांसाठी लागणारे बदल हे केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार होऊ शकत नाहीत. 

 

लिहायला–वाचायला छान वाटणाऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर बँकांनी डोळे झाकून लोकांना वाट्टेल तशी कर्ज द्यावीत. तसं म्हणणं सर्वांत सोपंही आहे. कारण, एकदा कर्ज दिलं की लोकांच्या हातात पैसे पडतील, पैसे पडले की ते खर्च करतील, खर्च झाले की मागणी वाढेल, वगैरे वगैरे. पण ही मागणी कशी वाढेल, कुठे वाढेल, याबद्दल कोण विचार करणार? आपण काय सतत गहू–तांदूळ, भाज्याच विकत घेणार आहोत का? इंजीनिअरिंगमधील अनेक लहानमोठे कॉम्पोनंट्स - उदा., एखादा स्विच गिअर यांची मागणी कशी वाढेल, हा प्रश्न आहे. लोकांच्या हातात क्रयशक्ती देत राहणं हे फार तर पहिले सहा महिने चालेल. त्यानंतर काय, याचा विचार करायला हवा. अर्थव्यवस्थेला स्वतःची गती आहे, यंत्रणा आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांनी का होईना, लोक आपणहोऊन हातपाय झाडू लागतील. सरकार काही देईल, या आशेवर कुणी फार काळ थांबून राहणार नाही. या गोष्टी लक्षात घेऊनच बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांनी पुढील वाटचाल व त्यासाठीचं धोरण निश्चित करायला हवं.

 

 

माझ्यामते हे वर्ष निव्वळ ‘रिकव्हरी’मध्येच जाईल. विशेषतः, जिथे माणसांची हालचाल, परस्परांशी संपर्क जास्त आहे, अशा क्षेत्रांसाठी हा कठीण काळ असेल. मुख्यतः सेवा क्षेत्रात या गोष्टी सर्वांत जास्त असतात. या क्षेत्रांना बसणारा फटका आपला जीडीपी खाली आणणारा असेल. सेवा क्षेत्राचा आपल्या जीडीपीमधील वाटा जवळपास ५५ टक्के इतका आहे. त्यामुळे या घटकाला सर्वात मोठा फटका बसणार आहे आणि त्याची रिकव्हरी जितकी वेगाने होईल, त्या वेगाने आपली अर्थव्यवस्था सावरत जाईल. कोरोना–कोविड हा इतर संसर्गासारखाच एक संसर्गजन्य रोग आहे, आपण त्याच्याबरोबर जगायला शिकलं पाहिजे, हे कालांतराने जेव्हा लक्षात येईल, ‘आपण कशी काळजी घ्यावी’ हे सांगण्याव्यतिरिक्त केंद्र–राज्य सरकारदेखील याचा फारसा उद्घोष करत नाही हेही जेव्हा लोकांच्या लक्षात येईल, तेव्हा हे सर्व पूर्वपदावर येईल. त्यातून ही रिकव्हरी होत जाईल. तथापि पुढच्या वर्षीच्या एप्रिलपर्यंत ती फार मोठ्या प्रमाणात होणार नाही, असं मला वाटतं.