'एक राष्ट्र, एक कृषीबाजार' क्रांतिकारक पाऊल
Total Views |
**श्रीकांत कुवळेकर***
पहिल्या लॉकडाउनमध्ये मात्र अचानक संपूर्ण देशच थांबला होता, तेव्हा महिनाभर शेतकऱ्यांनी मरणयातना भोगल्या होत्या असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. वाहतूक बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्याचा भाजीपाला, फळफळावळ, दूध आणि इतर नाशिवंत पदार्थ जागेवरच सडून गेले, तर काढणीला आलेली पिके शेतात एकतर जनावरांना सोडून, काही ठिकाणी फुकट वाटून, तर काही जणांनी नांगर फिरवून त्याची निर्गत केली असल्याच्या बातम्या आपण पाहिल्या. प्रशासनासकट सर्वांनाच अशा परिस्थितीचा सामना करण्याचा अनुभव नसल्यामुळे पहिले ३-४ आठवडे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. यामध्ये बळीराजाचे अतोनात नुकसान झाले.
त्यातच, मांसाहार केल्याने कोरोनाच्या प्रसाराला मदत होते अशा प्रकारच्या अफवा पसरल्यामुळे, किंवा पसरवल्यामुळे तर शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले गेले. चिकन, अंडी आणि मासे यांच्या सेवनात लक्षणीय घट झाल्यामुळे लहान पोल्ट्री उद्योग बंद पडले, तर या क्षेत्राचे एकंदर २,५००-३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असावे, असे सरकारी आकडे दर्शवतात. एकंदर कृषी आणि संबंधित उद्योगांची दयनीय अवस्था झाली.
शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील अंतर आणि त्यामध्ये असलेली दलालांची मोठी साखळी यांमुळे वर्षानुवर्षे किमतीमधील मोठी दरी ज्यामुळे निर्माण झाली, तो बाजार समिती कायदा आणि त्यामधील कालबाह्य झालेली बंधने अशा वेळी अधिकच जाचक वाटू लागली. परंतु परिस्थितीच्या रेट्यामुळे प्रशासनाला लवचीक भूमिका घेणे भाग पडले आणि ही बंधने तात्पुरती का होईना, सैल करावी लागली. प्रशासनाबरोबरच खाजगी व्यापारी संस्था, शेतकरी समूह, कृषिक्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आणि ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या सांघिक प्रयत्नांमधून स्थानिक ते राज्य पातळीवर अनेक मूल्य साखळ्या निर्माण होऊन पुरवठा शृंखला बऱ्याच प्रमाणात पूर्ववत होण्यास मदत झाली. मात्र अशा प्रकारच्या साखळ्या या नैमित्तिक असतात आणि वर्षभरात त्यातील जेमतेम ३-४ टक्केच तग धरतात. शिवाय कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल्स, पर्यटन इत्यादी व्यवसाय निदान एक वर्षंतरी पूर्ण क्षमतेने चालू होणे कठीण असल्यामुळे कृषीमालाला घाऊक मागणी घटण्याची भीती आहे. या परिस्थितीत कृषिक्षेत्रासाठी देशपातळीवर काहीतरी मोठा बदल घडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवले, परंतु सत्तेत आल्यावर त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले गेले. हीच ती वेळ होती केंद्रातील सरकारला काहीतरी मोठ्ठे करून दाखवण्याची आणि कोरोना संकटाने त्यासाठी आयती संधी आणली होती. तसे पाहता विद्यमान भाजपा सरकारने त्यांच्या सलग दुसऱ्या टर्ममध्ये थोड्याफार प्रमाणात शेतकरी हिताचे धोरणात्मक बदल करण्याचे प्रयत्न याआधी केले आहेत. त्याला फळेदेखील आली. मात्र त्यात काही कारणाने खंड पडलेला दिसल्यामुळे असे मोट्ठे काहीतरी घडेल अशी फारशी शक्यता नव्हती. परंतु असे घडले. कृषीमालाचा व्यापार आजवरच्या सर्व बंधनातून मुक्त करून 'एक राष्ट्र, एक कृषीबाजार' स्थापन करण्याचा निर्णय या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्राने घेतला. एवढेच नव्हे, तर दुसऱ्याच दिवशी - म्हणजे ५ जून रोजी याविषयी 'कृषीमाल व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अध्यादेश, २०२०'देखील काढला. येत्या सहा महिन्यांत हा अध्यादेश संसदेमध्ये मंजूर झाला की तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल.
या अध्यादेशाविषयी लोकांमध्ये आणि राज्यकर्त्यांमध्येदेखील अजूनही फारशी माहिती नाही. उलट त्याविषयी जाणूनबुजून गैरसमज पसरवले जात असल्यामुळे विविध वर्गांमधून त्याविषयी आताच विरोध सुरू झाला असून पुढील काळात तो प्रखर होईल असे वाटत आहे. एक नक्की की जर देशातील सर्व थरांतून आणि राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आणि योग्य दिशेने अंमलबजावणी झाली, तर कृषिक्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून शेतकऱ्यांच्या हातात सत्ता देण्याची प्रचंड ताकद या कायद्यात आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
तर कसा असेल हा कायदा, हे आपण समजून घेऊ. मुळात येथे एक लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की हा कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रचलित बाजार समिती कायद्याला कुठल्याही प्रकारचा हात लावला नसून समांतर असा कायदा आहे. या अनुषंगाने सध्याच्या बाजार समितीला पर्यायी स्पर्धात्मक मार्केट उभे करणे, शेतकऱ्यांना आपला माल देशपातळीवर कोठेही विकण्याचा पर्याय देणे एवढा साधा पण सत्तर वर्षांत कधीही न घेतला गेलेला निर्णय सरकारने घेतला. हे सांगण्याचे प्रयोजन असे की नवीन कायदा बाजार समिती कायदा रद्द करणारा असेल, या गैरसमजावर याला होणारा मोठा विरोध आधारित आहे.
बाजार समिती कायद्याचा दुरुपयोग करून विद्यमान व्यवस्थेने सहा दशके शेतकऱ्यांचे कसे शोषण केले, याविषयी सर्वांनाच माहिती आहे. बाजार समिती कायद्याच्या सुरुवातीला असे म्हटले आहे की राज्य सरकार कृषीमालासाठी बाजार समिती बनवू शकतो आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार राज्याला देतो. त्यात शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये किंवा त्यांना योग्य भाव कसा मिळेल याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे याचा काहीच उल्लेख नाही, परंतु विविध प्रकारची बंधने मात्र आहेत.
याउलट नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कोणाला विकावा, कोठे विकावा, कसा विकावा, काय भावाने विकावा याविषयी संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले असून शिवाय बाजार समितीद्वारे आपला माल विकण्याचा पर्यायही आहेच. आता प्रश्न उरतो तो या व्यवहारांमध्ये बाजार समितीमध्ये असलेले मार्केट फी, सेस, दलाली, वाहतूक खर्च आणि आनुषंगिक खर्च शेतकऱ्याला द्यावे लागतील का नाही. तर साधे उत्तर आहे. बाजार समितीच्या आवारात आणि अधिसूचित कक्षेत जर व्यवहार झाले असतील, तर प्रचलित व्यवस्थेनुसारच होतील. परंतु नवीन कायद्यानुसार होणाऱ्या व्यवहारात मार्केट फी, सेसपासून मुक्त असेल आणि खरेदीदार आणि विक्रेता शेतकरी यांमधील ठरलेला भाव १००% शेतकऱ्याला मिळेल अशी तरतूद असेल.
तसेच शेतकऱ्याला आपला व्यवहार करण्यास बाजार समितीमध्ये जाण्याचीदेखील आवश्यकता नाही, तर फोनवर, बसमध्ये, गावातील चावडीवर, शेतात, नाहीतर इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्स्चेंज, ई-कॉमर्स संकेतस्थळे याद्वारे किंवा व्हॉट्स ऍपद्वारेदेखील आपला माल विकायला मुभा आहे.
या कायद्याला दुसरा विरोध व्यापारी वर्गातून होत आहे, तो हा कायदा व्यापारी-विरोधी आहे याच गैरसमजातून. वस्तुस्थिती अशी आहे की या कायद्याद्वारे व्यापाऱ्यांनादेखील बाजार समिती लायसन्सशिवाय देशात कोठूनही हवा तो कृषीमाल आपल्या शर्तींवर खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. थोडक्यात, या कायद्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता दोघेही खरेखुरे स्वतंत्र होतील.
विशेष म्हणजे खरेदीदार किंवा विक्रेता या दोघांपैकी कोणीही लबाडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास - आणि तसे व्यापारात सतत होतच असते - कोर्टाची पायरी चढू लागू नये, याची खबरदारीदेखील घेतली गेली आहे. यामध्ये होणारे वाद स्थानिक आणि वरिष्ठ सरकारी पातळीवर केवळ ३० ते ६० दिवसांत सोडवणे बंधनकारक असल्याने कोर्टकचेरीत होणारी वेळाची आणि पैशाची बचत आणि इतर कटकटी कमी होऊन व्यापारावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाईल.
अर्थात शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी भेट असली, तरी आता आपल्या मालाचा दर्जा आणि व्यवहारात ठरलेल्या शर्ती पाळून स्वतःविषयी आणि आपल्या मालाविषयी बाजारात विश्वासार्हता निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारीदेखील या कायद्याद्वारे आली आहे. स्पर्धा व्यापाऱ्याबरोबरच शेतकऱ्यांमध्येदेखील निर्माण होईल. यामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांनी समूह करून आपल्या मालाला कायमचे संघटित ग्राहक शोधणे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यातून जे विकते तेच पिकवणे असे बदल पीक पद्धतीत होऊ शकतील. यातून एक नवीन इकोसिस्टिम निर्माण होऊन कृषिक्षेत्रात नवनवीन स्टार्टअप्स, शेतकऱ्यांना नियमितपणे योग्य भाव मिळाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सशक्तीकरण आणि रोजगारनिर्मिती अशा गोष्टी पुढील चार-पाच वर्षांत साध्य होऊन खराखुरा संतुलित विकास साधला जाईल.
एवढा संक्षिप्त आढावा घेतल्यावर असे लक्षात येईल या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी 'वर्क फ्रॉम होम'ची संधी मिळाली असून ती कोरोनाने दिलेली मोठी भेट आहे. पुढील काळात वस्तू आणि सेवा कायद्यापेक्षादेखील मोठी सुधारणा ठरण्याची क्षमता त्यात आहे. परंतु ही क्रांती यशस्वी करण्याची जबाबदारी मुख्यत: शेतकऱ्यावरच आहे. यासाठी त्याने आपण प्रथम शेतकरी असून नंतर राजकीय पक्षाचा पाईक आहोत हा धर्म पाळण्याची शपथ घेण्याची गरज आहे