नेहरू अर्थकारणाचे मढे जाळून टाका!

शत्रूला द्वंद्वयुद्धाचे आव्हान देऊन पराभूत करणे, समोरासमोर युद्ध करून हरवणे याला कधीकाळी पुरुषार्थ मानला गेला असेल, पण सध्याच्या काळात पुरुषार्थाची परिभाषा आणि ओळख बदलली आहे. सध्या जगभरातील व्यापारात आणि अर्थकारणात ज्या देशाचा दबदबा असतो, तो देश पुरुषार्थी म्हणून ओळखला जातो. अर्थकारण हे अत्यंत चंचल असते. त्याला कोणतेही निर्बंध मान्य नसतात. व्यापाराचा, देवघेवीचा, संपत्तीचा प्रवाह मुक्तपणे होऊ दिला तरच तो देशाची संपत्ती वाढवतो, व्यापार वाढवतो. आपल्याकडे अर्थकारणाची वाहक असलेल्या लक्ष्मीला चंचल म्हटले जाते ते यासाठीच. स्थिर राहणे तिचा स्वभाव नाही. ती जेवढी मुक्तपणे प्रवास करेल, तेवढी विकासाला हातभार लावेल. बंदिस्तपणात कुंठा तयार होते. आपल्या अर्थकारणात सध्या कुंठितावस्था तयार झाली आहे ती लक्ष्मीला बंदिस्त केल्यामुळे.
\

कोरोना या महामारीने एका झटक्यात सगळ्या जगाला बंदिस्त केले. या महामारीवर विज्ञान यथावकाश लस शोधून काढेल आणि माणूस सुटकेचा निश्वास सोडेल हे निश्चित. विज्ञानच पुन्हा एकदा माणसाला या संकटातून पैलतीर गाठून देईल. पण या कालावधीत भारत सरकारला काही गोष्टींची तीव्रतेने जाणीव झालेली दिसते, त्यापैकी एक म्हणजे शेती बंद पडली तर? शेतीचा विकास थांबला तर? कदाचित या जाणिवेतून भारत सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे आणि अर्थकारणाला मुक्त करण्याचे काही निर्णय जाहीर केले आहेत.

१. आवश्यक वस्तू कायद्यात काही सुधारणा.

२. 'एक देश एक बाजारपेठ'अंतर्गत बाजार समितीच्या बाहेर देशभर माल विकण्याची मुभा.

३. कंपन्यांना शेतकऱ्यांशी थेट करार करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय

हे त्यापैकी काही.

१. अन्नविषयक अन्नधान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल बिया आणि खाद्यतेल या वस्तूंचा पुरवठा केंद्र सरकारने आदेश काढला तरच नियंत्रित केला जाईल. युद्ध, दुष्काळ, असाधारण किंमतवाढ किंवा गंभीर स्वरूपाचे नैसर्गिक संकट अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकार आदेश काढू शकते.

२. अन्नधान्यविषयक वस्तूंचा साठा करण्यावर किमतीमध्ये असाधारण वाढ झाल्यास केंद्र सरकार नियंत्रण आणू शकते. या कायद्याद्वारे पुढील परिस्थितीत असे नियंत्रण आणले जाईल -

(अ) फळबागविषयक उत्पादनांच्या किमतीमध्ये किरकोळ भावात (retail priceमध्ये) शंभर टक्के वाढ झाल्यास

(आ) विनाश न पावणाऱ्या (non-perishable) शेती उत्पादनाच्या किमतीच्या किरकोळ भावात पन्नास टक्के वाढ झाल्यास.

काय होतो याचा अर्थ? वरील आदेशामुळे सरकारला कोणते बदल अपेक्षित आहेत? ते साध्य होणार आहेत का? त्याबद्दल थोडेसे विश्लेषण.

१. युद्धजन्य परिस्थिती - देश युद्धजन्य परिस्थितीत सापडला असेल तर लोक स्वतःहोऊन आपल्याकडे असेल-नसेल ते सर्व आपल्या देशासाठी अर्पण करत असतात, हा जगभरातील लोकांचा अनुभव आहे. भारतातील महिलांनीही युद्धाच्या काळात आनंदाने आपल्या गळ्यातील मंगळसूत्रे दिल्याची उदाहरणे आहेत. युद्ध ही अपवादात्मक परिस्थिती असते. त्या काळात नागरिक स्वखुशीने सरकारला अतिरिक्त अधिकार बहाल करत असतात. त्यामुळे युद्धकाळ हा चर्चेचा विषयच नसतो.

२. अ) दुष्काळ पडला, गंभीर स्वरूपाचे नैसर्गिक संकट आले आणि असाधारण किंमतवाढ झाली,

ब) किरकोळ बाजारात फळबागविषयक वस्तूंची किरकोळ बाजारातील किंमत शंभर टक्के वाढली,

क) विनाश पावणाऱ्या शेती उत्पादनाच्या किरकोळ बाजारातील किमतीत पन्नास टक्के वाढ झाली

इत्यादी परिस्थितीत सरकार पुन्हा बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार आहे, हा या आदेशाचा अर्थ. म्हणजे प्रत्येक वर्षी सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू शकते.

एखादे वर्षही असे नसते, ज्या एका वर्षी संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना सारख्या प्रमाणात शंभर टक्के पिके हाती लागतात. साधारणतः प्रत्येक वर्षी देशाचा कुठला तरी एखादा भाग भरभरून पिकत असतो आणि देशातील दुसऱ्या कोणत्यातरी भागात दुष्काळ पडलेला असतो, त्यामुळे तिकडे कमी पिकलेले असते. भारतासारख्या मोठ्या देशात अशी परिस्थिती प्रत्येक वर्षी तयार होऊ शकते. मग सरकार प्रत्येक वर्षी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणार आहे का?

शेतकऱ्यांना मिळणारे कमी भाव आणि ग्राहकांना मोजावी लागणारी किरकोळ बाजारातील जास्तीची किंमत ही उत्पादक ते ग्राहक यांच्यातील बाजार साखळीच्या अभावाचा परिणाम आहे. यावर उपाय म्हणून उत्पादक ते ग्राहक ही साखळी सक्षमपणे उभी करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ती साखळी उभी करण्यात आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन धारणा कायदा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी हे मोठे अडथळे ठरत आहेत.

बाजार कसे काम करतो?

सरकारने मागणी आणि पुरवठा या नैसर्गिक न्यायाने बाजारभाव ठरू देणे आवश्यक असते. शेतमालाचे उत्पादन कमी झाले तर बाजारात त्यांना बरे भाव मिळतील आणि शेतमालाचे उत्पादन अधिक झाले तर बाजारातील भाव पडतील आणि त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळेल. या नैसर्गिक प्रक्रियेत बाजरपेठ 'नियंत्रित' करणारा आवश्यक वस्तू कायदा हा देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील अडथळा ठरला आहे. जर-तरची भाषा न वापरता तो कायदा तातडीने आणि कायमचा रद्द करायला हवा.

 

बाजारपेठेचे पर्याय उभे करा

वेगवेगळ्या पर्यायांची बाजार व्यवस्था तयार करण्यासाठी आणि शेतकरी ते ग्राहक ही बाजारपेठेची साखळी विकसित करण्यासाठी तुकड्यातुकड्यांची जमीन उपयोगाची नसते. उदाहरण म्हणून आपण सेंद्रिय शेतीकडे पाहिले, तर काय लक्षात येते? आज देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील लहान लहान शेतकरी अगदी समर्पितपणे नैसर्गिक शेती, जैविक शेती करतात; पण त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देता येत नाही, केली तर ती बाजारव्यवस्था खूप महागडी ठरते. त्यामुळे नैसर्गिक शेती अथवा जैविक शेती करणारे शेतकरी हतोत्साही होतात. समजा, मोठ्या प्रमाणात शेती एकत्रितपणे करता आली आणि त्या शेतीवर हाच जैविक शेतीचा प्रयोग केला, तर तो अत्यंत यशस्वीपणे आणि प्रभावीपणे राबवला जाऊ शकतो. वेळ आली आहे ती संपूर्ण शेती प्रश्नाकडे व्यापकपणे पाहण्याची.

 

जमीन धारणा कायदा हा नवीन व्यवस्थेसाठी आडचणीचा ठरतो आहे. तो कायदा कायमचा रद्द करून देशाला सम्रद्धीकडे घेऊन जाणारा मार्ग प्रशस्त करण्याची हीच वेळ आहे. आपल्याला माहीत आहे की जमीन धारणा कायदा रद्द करणे सामाजिक असंतोषाला निमंत्रण ठरू शकते. पण शरद जोशी यांनी यावर मागेच एक पर्याय सुचवला आहे. सध्या सरकारने कंपन्यांना शेतकऱ्यांशी करार करण्याचे सूतोवाच केले आहे, शिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्या अस्तित्वात आहेत. सरकारचे स्वागत तर करायला हवेच, पण सरकारने आता त्याच्या पुढे पाऊल टाकून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून कंपन्यांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात शेती करण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करून दिला पाहिजे. त्यासाठी कंपन्यांना जमीन धारणा कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले पाहिजे.

 

बाजार समितीची मक्तेदारी संपवा

या ठिकाणी मला हे आवर्जून सांगितले पाहिजे की अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या कृषी कार्यबलाच्या अहवालात शेतकऱ्यांना स्वतंत्र करण्याच्या अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत, त्यात या सर्व शिफारशी अंतर्भूत आहेत. वेगवेगळ्या पक्षांच्या मर्यादा आणि देवीलालपुत्र अजित सिंग यांच्या दुराग्रहामुळे अटलजींना तो अहवाल स्वीकारता आला नाही. सरकार दप्तरी तो अहवाल आजही पडून आहे, तो अभ्यासला पाहिजे.