भारत - चीन संबंध पुनर्आखणी गरजेची
Total Views |
@दिवाकर देशपांडे
"चीनने भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केलेली नाही" हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत केलेले विधान ऐकून सगळेच जण आश्चर्यचकित झाले आहेत. "ही घुसखोरी नाही" असे पंतप्रधान म्हणत असतील, तर मग सीमेवर वाद का निर्माण झाला? २० भारतीय जवानांना हौतात्म्य का पत्करावे लागले? दोन्ही बाजूंनी युद्धाचे हाकारे दिले जात आहेत ते कशासाठी? आदी प्रश्न निर्माण होऊन लोकांमधला संभ्रम वाढीस लागला आहे.
गेल्या सोमवारी रात्री भारत-चीन सीमेवरच्या गलवान खोऱ्यातील गस्ती ठाणे क्रमांक १४वर झालेल्या चकमकीत एका अधिकाऱ्यासह २० भारतीय जवानांनी पत्करलेल्या हौतात्म्यानंतर भारत-चीन संबंधाची पुनर्आखणी करणे गरजेचे झाले आहे. गेल्या ४५ वर्षांत प्रथमच दोन्ही देशांच्या सीमेवर रक्तपाती संघर्ष होण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी ती अखेरची असेल असे म्हणणे आता धाडसाचे ठरेल. १९६२चे युद्ध, १९६७ साली सिक्कीमजवळील नाथुला खिंडीत भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याची उडवलेली दाणादाण आणि १९८७ साली अरुणाचलच्या सुमदोरांग चू नदीच्या खोऱ्यात चीनला घ्यायला लावलेली बिनशर्त माघार अशा मजबूत स्थितीत भारताने चीनशी सहकार्याचा हात पुढे केला. त्यानंतर १९७५चा एक प्रसंग सोडला, तर भारत-चीन सीमा शांत राहिली. त्यामुळेच नंतर राजीव गांधी, नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारांनी चीनशी सतत चर्चा करून सौहार्दपूर्ण संबंध वाढविण्यावर भर दिला. चीन हा एक झपाट्याने आर्थिक प्रगती करणारा देश आहे व महासत्ता होण्याकडे त्याची वाटचाल चालू आहे, हे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांतील संशयाचे वातावरण नष्ट होऊन आर्थिक व लष्करी क्षेत्रातही सहकार्य वाढविण्यावर भारताने भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानापासूनच त्यांनी चीनचे महत्त्व ओळखून हे संबंध अधिक घनिष्ट करण्यावर भर दिला. चीनला सर्वाधिक वेळा भेट देणारे, तसेच चिनी नेत्यांची सर्वाधिक वेळा भेट घेणारे ते एकमेव भारतीय पंतप्रधान आहेत. भारत-चीन संबंधातील विश्वासाला भक्कम आधार देण्यासाठी त्यांनी प्रथम चीनमधील वुहान व नंतर भारतातील मामलापुरम येथे चीनच्या पंतप्रधानांशी जिनपिंग यांच्याशी धोरणात्मक चर्चा केली. या सर्व गोष्टींमुळे भारत-चीन संबंध परस्परविश्वासाच्या पायावर अधिक दृढ होतील, अशी अपेक्षा होती. दोन्ही देशांत पूर्णपणे नवी पिढी नेतृत्वपदी आहे. त्यामुळे नवे चिनी नेते आता भारताशी असलेल्या संबंधांकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहत असतील, असे वाटले होते. दोन्ही देशांत सीमाप्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले असले, तरी अन्य क्षेत्रांत आधी संबंध वाढवून मग अत्यंत जटिल असलेल्या सीमाप्रश्नाला हात घालता येईल, असेही वाटत होते. कारण आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक व लष्करी संबंधात स्थैर्य निर्माण होत असल्यामुळे सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी जे विश्वासाचे वातावरण लागते, ते निर्माण होऊ लागले होते. दोन्ही देशांनी आपले सीमेसंबंधीचे दावे मागे घेतले नसले, तरी त्या दाव्यांबाबतचा आग्रह कमी झाला होता. दोन्ही देशांत एक नियंत्रण रेषा आहे व ती दोघांचे समाधान होईल अशा प्रकारे निश्चित करणे हे एकच काम उरले होते. पण तिथेच चीनच्या मनात खोट होती, हे आता उघडकीस आले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताने तिबेटप्रश्नी चीनची भूमिका मान्य केली होती. अमेरिकेने चीनला घेरण्याचा जो व्यूह आखला आहे, त्यात सामील होणे भारताने टाळले होते, तसेच चीनच्या पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांना आक्षेपही घेतला नव्हता.
असे सांगितले जाते की, भारताने काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर चीनमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. पण हे तितके बरोबर वाटत नाही. भारताने संपूर्ण लडाखवरचा दावा मागे घेतला नसला, तरी काराकोरम पर्वतरांगांच्या पलीकडचा लडाख चीनने आधीच बळकावला होता व तेथे रस्तेबांधणीही केली होती. वाटाघाटीनंतर भारताने या क्षेत्रावरील दावा कदाचित मागे घेतला असता, कारण काराकोरम पर्वताच्या दुर्गम रांग ओलांडून तो प्रदेश सांभाळणे भारताला अवघड आहे. अरुणाचल भागात चीन तवांगवर दावा सांगत असला, तरी तो प्रदेश भारताच्या ताब्यात असल्यामुळे तो चीनला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नव्हता व चीनचा हा दावाही भारताच्या संपूर्ण लडाखवरील दाव्याप्रमाणेच डावपेचात्मक होता. त्यामुळे दोन्ही देशांतील सीमा ठरविताना या प्रदेशांबाबत देवाणघेवाण शक्य होती. पण चर्चेतून हा प्रश्न आपल्याला हवा तसा सुटणार नाही, याची चीनची खात्री पटलेली होती. दरम्यान भारताने आपल्या क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत मोठी पायाभूत सुधारणा केली आहे. नियंत्रण रेषेकडे जाणारे अनेक भक्कम रस्ते तयार केले आहेत. या रस्त्यांचा वापर करून भारताने आपली लष्करी स्थितीही भक्कम केली, तर सीमाप्रश्नावरील चर्चेत आपण दुबळे पडू अशी भीती वाटल्याने चीनने गेल्या महिन्यापासून आपली दावा रेषा इंचइंच पुढे सरकविण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला चिनी सैनिक नेहमी आपल्या दावा रेषेपर्यंत येतात तसे येत आहेत व नेहमी परत जातात तसे जातील असे वाटत होते. पण नंतर चिनी सैनिकांनी त्या भागात पक्के रस्ते, बंकर बांधण्यास व खंदक खोदण्यास सुरुवात केल्यावर भारताने दोन्ही देशांतील शांततेच्या विविध कराराअंतर्गत चर्चा सुरू केली व चिनी सैन्याने भारतीय दावा रेषेपर्यंत मागे जावे यासाठी खटपट सुरू केली. आतापर्यंत अशा चर्चेनंतर चिनी सेना मागे जाते असा अनुभव आहे. पण यावेळी चीनने मागे जाण्यास नकार दिला. स्थानिक बटालियन कमांडरच्या पातळीवर ही चर्चा झाली तरी काही फरक पडत नाही, हे पाहून नंतर ब्रिगेडिअर, मेजर जनरल पातळीवरही चर्चा झाली तरी चीनने आपला हेका सोडला नाही, तेव्हा परिस्थिती गंभीर आहे हे लक्षात आले आणि राजकीय पातळीवर संपर्क साधण्यात आला. त्यानंतर लेफ्टनंट जनरल या अतिउच्च अशा अधिकारी पातळीवर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चर्चेनंतर चिनी सैन्याने काही ठिकाणी माघार घेतली, तरी गलवान खोऱ्यातील फिंगर भागातून माघार घेण्यास नकार दिला. पण चीनने जे ठाणे व्यापले होते, ते निर्मनुष्य क्षेत्रात असल्यामुळे ते ठाणे रिकामे करण्याबाबत भारत ठाम राहिला व त्याने चिनी सैन्याच्या समोर आपले सैन्य उभे केले व चिनी सैन्य मागे हटल्याशिवाय भारतीय सैन्य मागे हटणार नाही हे ठामपणे स्पष्ट केले. पीपी १४ या नावाने ओळखले जाणारे ठाणे कोणत्याही परिस्थितीत सोडायचे नाही, हे तेथील चिनी सैन्य तुकडीला सांगण्यात आले होते. पण भारताने या तुकडीसमोर काही फुटांवरच आपले सैन्य उभे केल्यामुळे चीनची पंचाईत झाली. त्याला शेवटी आपल्या तुकडीला मागे हटण्याचा आदेश द्यावा लागला. हा आदेश चिनी तुकडीला खूपच मानहानिकारक वाटला व ही मानहानी त्यांच्या मनात खदखदत राहिली. चिनी सैन्य पूर्णपणे मागे गेले आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी तेथे असलेल्या १६व्या बिहार बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू हे आपल्या दोन सहकाऱ्यांसह गेले असता, त्या तिघांवर चिनी सैनिकांनी हल्ला केला व त्यांना ठार मारले. ते पाहताच या बटालियनचे बाकी सैनिक धावून गेले व त्यांनी चिनी सैन्याचा निःशस्त्रपणेच प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली, पण चिनी सैन्य खिळे लावलेल्या लाठ्या, लोखंडी कांबी व पहारी आणि दगडधोंडयांनी सज्ज होते, त्यामुळे २० भारतीय जवानांना गंभीर जखमा झाल्या, त्यातले काही उंच शिखरावरून खाली दरीतून वाहणाऱ्या गलवान नदीत पडले. रात्रीच्या वेळी ही घटना घडली, शिवाय त्या वेळी तापमान शून्याखाली गेलेले असल्यामुळे अनेक जवान थंडीने काकडून मरण पावले. पण नंतर भारतीय सैन्यानेही चिनी सैनिकांवर जबर हल्ला करून त्यांच्या ३५ ते ४३ सैनिकांना यमसदनास धाडले.
ही घटना तर घडून गेली, पण ती भारत-चीन संबंधांवर एक न मिटणारा ओरखडा निर्माण करून गेली. आता पुढे काय? हा मोठा प्रश्न आहे. चीन ही एक महासत्ता म्हणून उदयाला येत आहे व भारत तिच्या या मार्गात एक अडथळा ठरू शकतो हे चीनला माहीत आहे, त्यामुळे हा अडथळा अधिक मोठा होण्यापूर्वीच दाबून टाकणे चीनला आवश्यक वाटते. त्यामुळे भारत हा चीनच्या रडारवर नेहमीच राहणार आहे. भारताला दाबात ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांतील न सुटलेला सीमाप्रश्न चीनच्या हाताशी आहे. किंबहुना तो न सोडविण्यामागे चीनचे तेच कारण आहे. त्यामुळे यापुढे भारताला आधी सीमाप्रश्न सोडवा असा आग्रह चीनकडे धरणे भाग आहे. चीनने गलवान भागावर हक्क सांगून हा प्रश्न चिघळेल अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे. भारत चीनचा हा दावा मान्य करण्यास तयार नाही.
यापुढच्या काळात भारताला चीनसंबंधी धोरणाचा समग्र विचार करताना धोरणात आक्रमकता आणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वुहान आणि मामलापुरम भेटींतून चीनला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. यापुढे अशा परिषदा टाळून चीनपुढे आर्थिक व लष्करी आव्हान उभे करण्यासाठी आपली शक्ती लावली पाहिजे.
आधुनिक प्रचारतंत्रात पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष अग्रेसर आहे. आता हे प्रचारतंत्र चीनविरुद्ध वापरणे आवश्यक आहे. भारताने आमचा प्रदेश बळकावला आहे हे चीन सतत सांगत होता, एवढेच नाही, तर गलवान घटनेतील दोषींना भारताने शिक्षा करावी अशी जाहीर मागणी केली. खरे तर या प्रचाराला आक्रमक उत्तर देऊन भारताने गलवानमधील चिनी कमांडरला आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी करायला हवी होती. भारत अशा तंत्रात मागे पडतो. येत्या वर्ष-दीड वर्षात भारताने सीमाप्रश्नावरील चर्चा सुरू करायला पाहिजे, तरच या चर्चेतून फलनिष्पत्ती निघेल. अन्यथा हा प्रश्न चीन कधीच निकालात काढणार नाही, उलट भारताला दाबात ठेवण्यासाठी या प्रश्नाचा वापर करीत राहील.
लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.