अन्नदाता सुखी भव

आपला देश कृषिप्रधान आहे असे आपण म्हणतो. मात्र वास्तव वेगळे आहे. शेती न करण्याची मानसिकता वाढत आहे. त्याला कारण इथले कायदे आणि व्यवस्था. पण ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. शेतकरी आत्मनिर्भर झाला तरच देशही आत्मनिर्भर होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा कृषी क्षेत्र अग्रक्रमावर होते. हळूहळू त्याची घसरण होत गेली. शेती, शेतकरी, शेतीमाल, प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था या साऱ्या गोष्टींचा योग्य प्रकारे विचार करून समत्वदृष्टीने काही नियम/कायदे करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न होता शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या कायद्यांनी जखडून टाकले गेले. त्यांच्यावर अनेक निर्बंध घातले गेले. परिणामी कृषी क्षेत्रात विकासाची गंगा प्रवाहित होण्याऐवजी शोषण आणि लुबाडणूक सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर 'एक देश एक बाजार' अशी घोषणा करून शेतकऱ्यांना बंधमुक्त करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल.

आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतकरीविषयक आणि शेतीविषयक जाचक असणारे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत, तर नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करून नव्या दोन कायद्यांची निर्मिती केली गेली आहे. शेतकरी व्यापार आणि विक्री व शेतकरी सबलीकरण व संरक्षण या दोन नवीन कायद्यांबरोबरच जुन्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल असे तीन अध्यादेश मंत्रीमंडळाने मांडले असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. राष्ट्रपतीनी मंजुरी देताच या अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर होईल. या साऱ्या कायदेशीर बदलामुळे शेतकरी स्वत:चा माल कोठेही विकू शकेल. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रूपाने शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील अडसर दूर केला आहे. १९५०पासून इतकी वर्षे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामुळे तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कांदे, बटाटे इत्यादीचा भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नव्हता. मात्र या नव्या बदलामुळे शेतकरी नक्कीच आनंदून जाणार आहे. शरद जोशी यांनी कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी जे दिशादर्शन केले होते, त्याच मार्गाने केंद्र सरकार चालले आहे असे म्हणता येईल. एका अर्थाने कृषी क्षेत्रातील हा आमूलाग्र बदल असून शेतकऱ्यांना दलाल, अडते, व्यापारी यांच्यापासून मुक्त करण्याचा हा शुभारंभ आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे अड्डे बनलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे राजकारण आता संपुष्टात आले आहे, हीसुद्धा शेतकरी बांधवांना आनंद देणारी बाब आहे.

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असताना आपण सर्व जण नव्या जगात प्रवेश करत आहोत. या बदलात कृषी क्षेत्र अग्रक्रमावर असायलाच हवे आणि म्हणून आपल्या केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करताना कृषी क्षेत्रातील बदलावर भर दिला आहे. कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत यासाठी गेली काही वर्षे आंदोलन आणि सामाजिक प्रबोधन करणाऱ्या मंडळींना काही अंशी यश मिळाले आहे. आता त्यांनी केंद्र सरकारबरोबर उभे राहून कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी नेतृत्व केले पाहिजे. केंद्र सरकारने अन्नदाता सुखी व्हावा यासाठी जी पवले उचलली आहेत, ती निश्चितच कौतुकास्पद आहेत.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा आज कमी असला, तरी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातील वाटा सर्वात मोठा होता. आज सेवा, उद्योगानंतर कृषी क्षेत्राचा क्रमांक लागत असला, तरी या क्षेत्रावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या खूप मोठी आहे. लोकसंख्येची घनता जास्त प्रमाणात वाढत आहे आणि कृषी लागवडीचे क्षेत्र हळूहळू कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपणाला कृषी क्षेत्राचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे, त्याची सुरुवात आता केलेल्या कायद्यामुळे झाली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पुढील काळात आपला देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी जे प्रयत्न करेल, त्याला लागणारी शक्ती कृषी क्षेत्रातून मिळणार आहे. त्यामुळे अन्नदाता सुखी झाला तरच देश सुखी होणार आहे.