पटियाला कोर्टाची सणसणीत चपराक

फेब्रुवारी महिन्यात देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध प्रदर्शनाच्या नावाखाली जो नियोजनपूर्वक हिंसाचार घडवला गेला, त्याचे बरेचसे धागेदोरे स्पष्ट झालेले आहेत. त्या संबंधात अनेक सूत्रधारांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून अटकेची कारवाई करण्यात आलेली असून, अजून तपास सुरु आहे. ज्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे त्यापैकी एक म्हणजे "सफूरा झरगर" हि दिल्लीतील जामिया इस्लामिया विद्यापीठातील २७ वर्षीय महिला विद्यार्थिनी आहे. पूर्वोत्तर दिल्लीमध्ये हिंसाचाराला कारणीभूत भडकाऊ भाषण दिल्याच्या कारणाने तिला दिनांक १० एप्रिल २०२० रोजी अटक करण्यात आली आहे. तिच्या विरोधात "बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) १९६७" च्या तरतुदी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सध्या तिला तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

दिनांक ४ जून २०२० रोजी दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांच्या एक सदस्यीय पिठासमोर आरोपी सफूरा झरगर हिच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यात येऊन तिचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर नेहमीप्रमाणेच "ना संसद, ना न्यायालय, आम्ही ठरवू तोच कायदा आणि आम्ही करू तोच न्याय" ह्या तोऱ्यात वावरणाऱ्या डाव्या विचारांच्या माध्यमवीरांनी व कथित विचारवंतांनी, वर्तमान सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच न्यायालय देखील कसे चुकीचे आहे अशी बोंब मारायला सुरुवात केली आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेतल्या चौथ्या स्तंभातील केवळ एक भाग आहोत याचा जणू त्यांना विसर पडलेला असून, चारही स्तंभ आपणच आहोत असा त्यांचा समज झालेला दिसतोय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी सफूरा झरगर हि केवळ एक विद्यार्थी असून, ती सरकारच्या धोरणांच्या किंवा सरकार आणत असलेल्या कायद्यांच्या विरोधात भूमिका मांडते त्यामुळे तिला मुद्दाम दुष्ट हेतूने गुंतवले जात आहे, तिला देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारून लक्ष केले जात आहे, वैगेरे, वैगेरे...

ह्या डाव्या व छद्म-पुरोगामी लोकांचं एक वैशिष्ट्य आहे कि, ते कोणताही विषय असला तरी प्रत्यक्ष तथ्यांविषयी न बोलता केवळ उदात्त तत्वज्ञानातील वाक्य फेकत असतात, जेणेकरून वाचकाचा पूर्वग्रह व्हावा कि सदर व्यक्ती हि कोणत्यातरी मोठ्या मानवतावादी विचारांच्या रक्षणार्थ लढणारी लढवय्या व्यक्ती आहे. उदा. “कल्पना, विचार व विविध मतांचा मुक्त प्रवाह हे मजबूत व दोलायमान लोकशाहीचा आधार आहे. शासनाच्या सक्तीच्या यंत्रणांचा वापर करून विरोधी मतांचं दमण करता येणार नाही. विरोध प्रदर्शन करणे व निदर्शने करणे हा संविधानाच्या तिसऱ्या भागात दिल्याप्रमाणे नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे”, वैगेरे वैगेरे. या उदात्त विचारांशी कोण सहमत होणार नाही? अर्थात, संवैधानिक लोकशाहीवर विश्वास असणारी प्रत्येक व्यक्ती या विचारांशी सहमत असते. भारतीय संविधानात विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, किंवा विरोध प्रदर्शन व निदर्शने करण्याचा अधिकार जरूर दिलेला आहे, पण हा परिपूर्ण अधिकार नसून त्यावर भारतीय संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार वाजवी निर्बंध घातलेले आहेत. पण भडकाऊ भाषणे देऊन हिंसाचार माजवणाऱ्या दंगलखोरांचं समर्थन करणारे सोयीस्कररित्या याकडे दुर्लक्ष करतात.

 

मुळात तपास यंत्रणेच्या वतीने, आरोपी सफूरा झरगर हिचा दिल्ली येथील दंगल घडवण्यामध्ये सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहेत, ज्याच्या आधारे तिच्या विरोधात UAPA कायद्याची कलमे लावण्यात आली आहेत. आणि ज्या खटल्यात UAPA कायद्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवलेले असतात, त्यात UAPA कायद्याच्या कलम ४३(डी) (५) अंतर्गत, न्यायालयाच्या आरोपीला जामीन देण्याच्या अधिकारावर वैधानिक बंधने घालण्यात आली आहेत. तपास अधिकाऱ्यांनी तपासादरम्यान मिळवलेल्या आरोपीचा व्हाट्सऍप संभाषणाचा रेकॉर्ड आणि CrPC च्या कलम १६१ व १६४ अंतर्गत नोंदवलेला साक्षीदारांचा जबाब न्यायालयासमोर ठेवला. आणि आरोपीच्या वतीने करण्यात आलेली भडकाऊ भाषणे, जर उपलब्ध पुराव्यांशी जोडून पाहिले, तर स्पष्टपणे असे दिसून येते कि दिल्लीतील दंगल हि हिंसेच्या माध्यमातून शहरातील सामान्य कामकाजात व्यत्यय निर्माण करणे आणि शासन यंत्रणेवर दहशत निर्माण करणे, याकरिता आखण्यात आलेल्या व्यापक कटाचा भाग आहे. त्यामुळे हे एक सुनियोजित "बेकायदेशीर कृत्य" असल्याचे स्पष्ट होते आणि म्हणूनच UAPA कायद्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवणे समर्थनीय ठरते. आणि ज्या खटल्यात UAPA कायद्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवलेले असतात, त्यात UAPA कायद्याच्या कलम ४३(डी) (५) अंतर्गत, न्यायालयाच्या आरोपीला जामीन देण्याच्या अधिकारावर वैधानिक बंधने घालण्यात आली आहेत.

 

 

या प्रकरणात UAPA कायद्याची कलमे लावणे योग्य कि अयोग्य, हा जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला त्याचा विचार करता, UAPA कायद्याच्या कलम २(ओ) च्या उपकलम ३ मध्ये नमूद "भारताविषयी अप्रीती" (disaffection against india) या शब्दांचा नेमका अर्थ काय होतो ते पहावं लागेल. "अप्रीती" या शब्दाची कोणत्याही वैधानिक कायद्याद्वारा वैधानिक व्याख्या करण्यात आलेली नाही. यावेळी न्यायालयाने "भारताविषयी अप्रीती" म्हणजे नेमकं काय, यासंबंधी “Kedar Nath Vs State of Bihar 1962 SC 955” या खटल्याचा आधार घेतला ज्यात पुढीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.

 

 

“एकूण या कलमा अंतर्गत तरतुदी त्यांच्या स्पष्टीकरणासह पाहता, हे पुरेसे स्पष्ट आहे कि, या कलमाचा उद्देश हा त्याच कृत्यांसंदर्भात शिक्षा करण्याचा आहे जे हिंसेच्या माध्यमातून अराजक माजवण्याच्या किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याच्या हेतूने केले गेले असेल. या कलमासोबत जे स्पष्टीकरण दिलेले आहे त्यावरून हे स्पष्ट आहे कि, सार्वजनिक धोरणांविषयी किंवा सरकारच्या कारवाई विषयी कितीही उग्र अथवा तीक्ष्ण टीका केली तरी, वाजवी मर्यादेत असेल आणि विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाऱ्याशी सुसंगत असेल. आणि तेंव्हाच जेंव्हा तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे वैगेरे, जे हानिकारक प्रवृत्ती किंवा अराजक माजवण्याचा किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याचा हेतू असेल, तेंव्हा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने अशा कृत्यांना आळा घालण्याकरिता कायदा आपली भूमिका निभावेल. अशा अर्थाने हे कलम व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार व सार्वजनिक सुव्यवस्था यामध्ये संतुलन राखते. हे सुस्थापित आहे कि, कायद्याचा अर्थ लावत असताना न्यायालयाने केवळ शब्दांचा अर्थ न पाहता, तो कायदा अस्तित्वात येण्यामागची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, त्याचा उद्देश आणि त्याद्वारा कोणत्या प्रकारच्या गैरवर्तनावर आळा घालावयाचे आहे, ते लक्षात घ्यायला हवे. या दृष्टीने पहिले असता, आपण निःसंकोचपणे असे म्हणू शकतो कि या कलमाचा उद्देश हा अशा कृत्यांना आळा घालण्याचा आहे ज्याद्वारे अराजक माजवण्याचा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करण्याचा किंवा हिंसेला चिथावणी देण्याचा उद्देश आहे.”

 

त्यामुळे न्यायालयाने असे स्पष्ट केले कि, “ज्याद्वारे अराजक माजवण्याचा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करण्याचा किंवा हिंसेला चिथावणी देण्याचा उद्देश असेल अशा कृत्यांच्या विरोधात UAPA कायदा लावला जाईल. त्यामुळे केवळ हिंसा हे UAPA कायद्याच्या कलम २(ओ) चं मूल्यांकन नाही. असे कोणतेही कृत्य जे अराजक माजवेल किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करण्याचा, जेणेकरून संपूर्ण शहराला वेठीस धरले जाईल आणि संपूर्ण शासन यंत्रणा ठप्प होईल, अशा कृत्याला UAPA कायद्याच्या कलम २(ओ) नुसार ‘बेकायदेशीर कृत्य’ मानले जाईल.”

 

 

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले कि, “तपासादरम्यान मिळवलेल्या आरोपीचा व्हाट्सऍप संभाषणाचा रेकॉर्ड आणि CrPC च्या कलम १६१ व १६४ अंतर्गत नोंदवलेला साक्षीदारांचा जबाब यावरून आपण असे म्हणू शकतो कि, या प्रकरणात सकृतदर्शनी पुरावा आहे, ज्यावरून हे दिसून येते कि किमान चक्का जाम करण्याचा उद्देश तरी होताच होता. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३३९ नुसार एका व्यक्तीला देखील चुकीच्या पद्धतीने अटकाव करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. तसेच संहितेच्या कलम १४१ उपकलम ३ नुसार, गुन्हेगारी कृत्य करण्याच्या दृष्टीने एकत्र जमलेल्या पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या जमावाला बेकायदेशीर जमाव म्हटले जाते. तपासादरम्यान प्राप्त झालेले साहित्य पाहता, अभूतपूर्व प्रमाणात अराजक माजवण्याच्या आणि कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने आरोपींनी कट रचला आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे आरोपीच्या वतीने जो युक्तिवाद करण्यात आला कि या प्रकरणात UAPA कायद्याची कलमे लावणे योग्य नाही, त्याचाशी न्यायालय सहमत नाही.”

 

 

तसेच, न्यायालय आरोपीच्या या मताशीहि सहमत नाही कि, आरोपी हि केवळ त्याच्या स्वतःच्या युक्ती व कृतीसाठी जबाबदार आहे आणि त्यांच्या समूहातील इतर सदस्यांच्या युक्ती व कृतीसाठी सदर आरोपीला जबाबदार धरता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, जर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचे सकृतदर्शनी पुरावे असतील तर, समान उद्धिष्टाच्या पूर्ततेकरिता समूहातील कोणत्याही सदस्याच्या युक्ती व कृतीसाठी समूहातील सर्व सदस्यांना जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे केवळ घटनास्थळी अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा किंवा उघड कृत्यात सहभाग नसणे हा मुद्दा ग्राह्य धरता येणार नाही.

 

यावेळी न्यायालयाने एक अत्यंत समर्पक असे उदहारण देऊन सदर आरोपीची भडकाऊ भाषणे दिल्लीतील हिंसाचाराला कशी कारणीभूत आहेत ते स्पष्ट केले. न्यायालयाने असे नमूद केले कि, “प्रत्येक्ष हिंसेशी आरोपीचा संबंध जोडता येत नसला तरी, UAPA कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ती तिची जबाबदारी झटकू शकत नाही. तुम्ही जेंव्हा निखाऱ्यासोबत खेळत असता तेंव्हा तुम्ही, वारा आल्याने ठिणग्या पसरल्या आणि आगीचा भडका उडाला म्हणून वाऱ्याला दोष देऊ शकत नाही. भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम १० प्रमाणे गुन्हेगारी कटातील सहकाऱ्याच्या भडकाऊ भाषणे व कृत्यासाठी आरोपीला देखील जबाबदार धरले जाते.”

 

 

त्यामुळे आरोपी सफूरा झरगर दिल्लीतील हिंसाचाराच्या षड्यंत्रात सहभागी असल्याचा सकृतदर्शनी पुरावा असल्या कारणाने न्यायालयाने या प्रकरणात UAPA कायद्याच्या कलम ४३(डी) (५) द्वारे आरोपीच्या जामिनासंदर्भात घातलेले वैधानिक निर्बंध विचारात घेतले. आणि वर उल्लेख केलेल्या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून न्यायालयाने आरोपी सफूरा झरगर हिचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

त्यामुळे डाव्या व छद्म-पुरोगाम्यांनी नेहमीची पोपटपंची करण्यापेक्षा जरा तथ्यांविषयी बोलावं, स्वतः धोरणकर्त्यांच्या व न्यायाधीशांच्या भूमिकेत जाऊ नये आणि "ना संसद, ना न्यायालय, आम्ही ठरवू तोच कायदा आणि आम्ही करू तोच न्याय" या भ्रमातून लवकर बाहेर पडावे, कारण परिवर्तन होऊन तब्बल सहा वर्ष उलटली आहेत.