कोरोनानंतर सहकारी बँकांचे अर्थकारण

सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. देशभरात आज सुमारे १५००, तर महाराष्ट्रात सुमारे ५५० सहकारी बँका कार्यरत आहेत. आपल्या देशातच नव्हे, तर आज जवळजवळ सर्व देशांमध्ये कोविड-१९च्या विषाणूने हाहाकार माजवला आहे. या संसर्गजन्य आजाराची साथ पसरू नये म्हणून अनेक देशांनी संपूर्ण ताळेबंदीचा मार्ग स्वीकारला आहे. काही देशांमध्ये त्याला यश मिळतेय, तर काही देशांमध्ये त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही.

या साथीच्या आजारावर रामबाण उपाय, औषध अथवा लस शोधण्यात अजूनतरी यश मिळालेले नाही. परंतु या आजाराचे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक दुष्परिणाम दिसायला लागले आहेत. आजारावर संपूर्ण मात करून मग या समस्येकडे पाहावे, असा एक मतप्रवाह आहे. 'जान है तो जहान है' या उक्तीप्रमाणे ते योग्य असेलही, परंतु 'तहान लागली की विहीर खणायची' या उक्तीप्रमाणे विचार करणेही अयोग्य ठरेल.

सहकारी बँका आर्थिक क्षेत्रात काम करतात. सहकारी बँका या सर्वसामान्य लोकांनी सर्वसामान्यांसाठी चालवलेल्या बँका आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या या बँकांकडून निश्चितच अपेक्षा असणार आहेत. परंतु या अपेक्षांची पूर्तता करत असताना सहकारी बँकांनी अतिशय सावधपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. कारण सहकारी बँकांकडे असलेला पैसा हा सर्वसामान्यांनी विश्वासाने गुंतवलेला पैसा आहे आणि त्याचा विनियोग योग्य प्रकारेच होणे अपेक्षित आहे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे सहकारी बँकांचे तारणहार कोणीही नाही. त्यांचे सभासद, ग्राहक हेच या सहकारी बँकांचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यामुळे आपला एखादा चुकलेला निर्णय बँकेच्या अस्तित्वालाच धक्का बसवू शकतो, याचे भान राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोविड-१९, कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळे सहकारी बँकांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. परंतु त्यातील दोन महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत, नफाक्षमता आणि व्यवसायवृद्धी. त्यातील नफाक्षमतेबाबत प्रथम विचार करू या. व्यवसायवृद्धी कितीही केली, परंतु बँकेचा नफा वाढलाच नाही तर त्याला तेवढे महत्त्व राहत नाही. म्हणूनच बँकेच्या नफावाढीवरही सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मार्चपासून सुरू झालेल्या टाळेबंदीमुळे या आर्थिक वर्षातील जवळजवळ पहिले २ महिने वाया गेले आहेत. कदाचित काही बँकांना, विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे परिसराला पहिल्या तिमाहीचाही काही उपयोग होणार नाही अशी चिन्हे आहेत.

त्यासाठी सहकारी बँकांनी काटकसरीची पावले उचलणे आवश्यक ठरेल. अनावश्यक खर्च टाळणे, कोणत्याही बाबींवर खर्च करताना हात आखडता घेणे, ठेवींवरील व्याजदराचा वेळोवेळी आढावा घेणे व व्याजदराच्या अनावश्यक स्पर्धेत सहभागी न होणे इ.चा प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. खर्चीक जाहिरातींकडे न वळता डिजिटल मार्केटिंगसाठी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा जास्तीत जास्त वापर करून घेणे सयुक्तिक राहील. बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना याबाबत विश्वासात घेऊन, न टाळता येणाऱ्या दैनंदिन खर्चात बचत करणे कसे आवश्यक आहे याची जाणीव करून देणे निश्चितच उपयुक्त ठरेल. शाखांना येणाऱ्या वीज, पाणी, टेलिफोन, प्रवास, झेरॉक्स इ.च्या खर्चात कपात नफाक्षमतेवर निश्चितच परिणामकारक ठरेल. आपण वाचवलेला एक-एक रुपयाही बँकेचा नफा वाढवत असतो, याची जाणीव सहकारी बँकांच्या सर्वच घटकांनी ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात व्यवसायवृद्धी होणे महत्त्वाचे आहेच. फक्त व्यवसायवृद्धी करत असताना, लक्ष्याच्या मागे न लागता बँकेच्या, सहकार विभागाच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या अधीन राहून काम होईल याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे.

बँकेस नफा मिळवून देणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर्जव्यवहार. लॉकडाउननंतरच्या काळात कर्जव्यवहारात वाढ करत असताना अक्षरशः डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत अथवा पगारात कपात होणार आहे, याचे भान ठेवून कर्जवितरण करावे लागेल. अर्थात कर्जवाढीसाठी ही आलेली संधीही असू शकते. रिटेल कर्जव्यवहारांवर भर देणे सयुक्तिक राहणार आहे. नोकरी गेल्यामुळे काही युवक स्वतःचा व्यवसाय उभारू इच्छित असतील, त्यांची निकड, त्याच्या व्यवसायाची उपयुक्तता तपासून त्यांना कर्जपुरवठा केल्यास उद्योगक्षमता व रोजगारनिर्मिती होण्यासही हातभार लागणार आहे.

छोटे व मध्यम उद्योग - ज्यांना एम.एस.एम.ई. म्हणून गणले जाते, अशा उद्योगांनाही अर्थसाहाय्याची गरज भासणार आहे. सहकारी बँका अनेक नियमात जखडल्या गेल्या असल्या, तरी त्वरेने, तातडीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अजून तरी कोणी हिसकावून घेतलेली नाही. तरी सहकारी बँकांमधील व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांनी व संचालक मंडळाने आपली प्रभावी निर्णयक्षमता वापरली, तर अनेक उद्योजक, त्वरेने निर्णय घेतात म्हणून सहकारी बँकांकडे निश्चितच आकर्षित होतील. बँकेच्या कार्यक्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या किफायतशीर व्याजदराच्या योजना ग्राहकांना निश्चितच आकर्षित करतील.

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या हप्ता सुट्टीच्या (Moratorium) कालावधीनंतर कर्जवसुली हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली सवलत ग्राहकांसाठी / उद्योजकांसाठी आहे. सहकारी बँकांना त्यातून कोणतीही सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे बँकांना या हप्ता / व्याज सवलतीच्या रकमेची तरतूद करायची आहे आणि टाळेबंदी उठल्यानंतर या व्याजाची / हप्ता रकमेची वसुली न झाल्यास नक्त अनुत्पादित कर्जाची (NPA) वाढ निश्चित आहे. त्यामुळे सवलत दिलेल्या तसेच अनुत्पादित कर्ज खात्यांवर करडी नजर ठेवून सुरळीत कर्जवसुली कशी होईल यावर भर देणे क्रमप्राप्त आहे.

नफा मिळवून देणारा आणखी एक घटक म्हणजे गुंतवणूक. ठेवीरूपाने जमा होणाऱ्या रकमेतून कर्जवितरण करून उरलेली रक्कम विविध प्रकारचे बॉण्ड्स, सरकारी रोखे, म्युच्युअल फंड इ.मध्ये गुंतवली जाते. या गुंतवणुकीद्वारे मिळणाऱ्या परताव्यावर बारीक लक्ष ठेवणे व नुकसान होऊ शकणाऱ्या गुंतवणुकांबाबत योग्य निर्णय, योग्य वेळी घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. टाळेबंदीनंतर व्याजदरांमध्ये होणारे / होऊ शकणारे बदल ध्यानात घेऊन, गुंतवणूक विभागातील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता वाढण्यासाठी त्यांना सुयोग्य प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ज्ञान अद्ययावत राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

टाळेबंदी उठल्यानंतर सहकारी बँकांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. कदाचित हे निर्णय कटू असतील, परंतु संस्थेच्या हितासाठी असे निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल.

आवश्यक तेवढीच नोकरभरती, किंबहुना नवीन नोकरभरती न करणे हितावह ठरेल. त्याचप्रमाणे, या टाळेबंदीच्या काळात संचारबंदी, जिल्हाबंदी, शहरबंदी, इतकेच काय, वॉर्ड बंदीही अनुभवायला मिळाली. त्यामुळे अनेक सहकारी बँकांना काही वेळा आपल्या शाखा बंद ठेवायला लागल्या. शाखा सुरू ठेवण्यासाठी वाहनव्यवस्था, प्रवासखर्चाची व्यवस्था करावी लागली. काही कर्मचाऱ्यांची इच्छा असून ते कामावर येऊ शकले नाहीत, काही बँकांना त्यांच्या शाखांच्या मर्यादेमुळे काही कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेता आले नाही. त्याउलट काही कर्मचारी शक्य असूनही, वारंवार सांगूनही, बँकेची अडचण असूनही कामावर रुजू झाले नाहीत. मानवी भावभावनांचे अनेक पैलू या काळात पाहायला मिळाले असतील. यापासून बोध घेऊन मनुष्यबळाची पुनर्रचना करता येईल का? काही अटी, नियम तसेच उद्दिष्टे यांची सांगड घालून स्थानिक शाखांमध्ये स्थानिक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे शक्य होईल का? याची चाचपणी करणे योग्य ठरेल, जेणेकरून भविष्यात पूर, पाऊस, दंगल, वाहतूकदारांचा संप अशा अपवादात्मक परिस्थितीतही शाखा सुरू ठेवणे शक्य होईल.

 

बँकेची प्रत्येक शाखा नफ्यातच असली पाहिजे, तरच बँक सुदृढ आणि सक्षम होईल. परंतु असे घडत नाही. काही स्थानिक परिस्थितीमुळे अथवा तीव्र स्पर्धेमुळे काही शाखा तोट्यात असतात. मात्र, अन्य शाखा नफ्यात असल्यामुळे, या तोट्यात असलेल्या शाखांकडे दुर्लक्ष होत असते. टाळेबंदी उठल्यानंतर मात्र भावनाप्रधान न होता, सहकारी बँकांनी याचा गंभीरपणे व प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. तोट्यात असलेल्या शाखा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास, सहकारी बँकिंग क्षेत्रात हा एक आगळावेगळा ऐतिहासिक निर्णय मैलाचा दगड ठरेल. तोटा कमी करणे म्हणजेच नफ्यात वाढ ही बाब सर्वांच्याच समोर येईल. त्याचबरोबरच शाखाही स्वयंपूर्ण होण्यास हातभार लागेल. शाखा स्तरावरील सर्वच कर्मचारी नफा, नफा आणि नफा याच विषयावर लक्ष केंद्रित करतील.

 

टाळेबंदी उठवण्यात आली, तरी जादूची काडी फिरवल्याप्रमाणे कोरोना काही नाहीसा होणार नाही. या कोविड-१९ची सवय करून घेऊन, तो बरोबर घेऊन त्याच्यावर मात कशी करता येईल याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल.

 

कर्मचाऱ्यांबरोबरच प्राधान्याने ग्राहकांनाही याबाबत जागरूक करणे, प्रशिक्षित करणे आवश्यक ठरेल. सतत मास्क वापरणे, हँडग्लोव्ह्ज घालणे, सॅनिटायझरचा वापर करावयास सांगणे अत्यावश्यक ठरेल. शाखा, शाखेची जागा, एटीएम, ई-लॉबी या जागांची स्वच्छता राखावी लागेल. त्याचबरोबर या परिसराचे विशिष्ट कालमर्यादेत निर्जंतुकीकरण करून घेणे सर्वांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह ठरणार आहे. शरीराच्या तापमान-तपासणीचे यंत्राची योजना करणेही आवश्यक ठरेल.

 

ज्या कामांसाठी ग्राहकांनी शाखांमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही, जी कामे मोबाइल, संगणक वापरून होऊ शकतात अशा कामांबाबत ग्राहकांना प्रशिक्षित करावे लागेल. बँकेला या बाबतीत सर्व स्तरांवर सज्ज राहावे लागेल. आपली एटीएम, ई-लॉबी, मोबाइल तसेच नेट बँकिंग यंत्रणा अखंडित सेवा देईल याबाबत सजग राहावे लागेल. या यंत्रणेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी या यंत्रणा वापरण्यास सोप्या आहेत, सुरक्षित आहेत असा विश्वास ग्राहकांमध्ये निर्माण करणे उपयुक्त ठरेल.

बँकेने स्वतःहोऊन पुढाकार घेऊन दरमहाचे बचत अथवा चालू खात्याचे स्टेटमेंट ई-मेलद्वारे पाठवण्याचा विचार केल्यास, पासबुक भरून देण्यासाठी होणारी गर्दी टाळणे व मनुष्यबळाचा वापर कमी करणे शक्य होईल. NEFT / RTGS करण्यासाठी विविध अँप्स, जी बँकेच्या खात्याला संलग्न असतील, ती वापरण्यास उद्युक्त करणे, त्यासाठी कॅश बॅक स्वरूपात प्रोत्साहन देता येईल का, याचा विचार करावा जेणेकरून बँकेला येणाऱ्या ट्रान्झॅक्शनच्या खर्चात बचत होऊ शकेल.

थोडक्यात, कोरोनानंतर नाही, तर कोरोनासह काय काय उपाययोजना करता येतील याचाच विचार करणे आवश्यक आहे. काही सहकारी बँका मोठ्या झाल्या असल्या, तरी त्यांची नाळ आजही सर्वसामान्यांशी जुळलेली आहे. आजही सहकारी बँकांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जाते. म्हणूनच कोरोना हे संकट नसून त्याचे संधीत रूपांतर करणे नक्कीच शक्य आहे. भगीरथाने तर प्रत्यक्ष गंगा पृथ्वीवर आणली, तद्वत सहकारी बँकांमधील कार्यकर्त्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी भगीरथ प्रयत्न करून सहकारी बँकांची उपयुक्तता सिद्ध करण्याचे आव्हान स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.