प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतातच. संकटाकडे धीराने व सकारात्मक दृष्टीकोनातून बघितले की काही नव्या संधी सामोऱ्या येतात. गरज असते ती त्यांचा सुयोग्य लाभ घेण्याची. राज्यातील उद्योगविश्वाला मंदीच्या संकटानंतर कोरोनाच्या समस्येने घेरले. मात्र केंद्र सरकारने झटपट पावले उचलून उद्योगांना संजीवनी देणारे निर्णय घेतले. त्याचे परिणामही लगेच दिसून आले. उद्योग क्षेत्राने पुन्हा नव्या जोमाने भरारी घेतली. पैसा खेळता राहिल्याने आर्थिक अडचणी कमी झाल्या. मिरज-कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत सध्या सुमारे ६० टक्के उद्योग-व्यवसाय दोन, तीन शिफ्ट्समध्ये सुरू आहेत. तब्बल दोनशे कोटींची निर्यात करणाऱ्या उमेद सायझर्स कंपनीचे संचालक सतीश मालू यांनी मांडलेले हे आशादायक चित्र ज्येष्ठ पत्रकार संजय देवधर (नाशिक) यांनी त्यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले.
मिरज-कुपवाड औद्योगिक वसाहतीची सद्य:स्थिती कशी आहे?येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे एक हजार उद्योग-व्यवसाय आहेत. सांगली जिल्ह्यात सात हजार उद्योग असून सांगलीसह कडेगाव, जत, विटा, पलूस, शिराळा, कवठेमहांकाळ येथील खासगी औद्योगिक वसाहतीत ते पसरलेले आहेत. आमच्या मिरज, कुपवाड परिसरात सुमारे २०० उद्योग गेल्या ४ वर्षांपासून आजारी आहेत. ते आजच्या काळात बंदच आहेत. मात्र इतर उद्योगांनी कोरोनाच्या संकटातून वाट काढत उभारी घेतली आहे. साधारणपणे ६० टक्के उद्योग तीन शिफ्ट्समध्ये किंवा १२ तास सुरू आहेत. त्यामुळे उद्योजक व कामगारवर्गात समाधानकारक वातावरण आहे. अर्थात कोरोनासंदर्भात सर्व प्रकारची दक्षता घेतली जाते.कोणते उद्योग पूर्णपणे बंद आहेत, कोणते कमी गतीने, तर कोणते व्यवस्थित सुरू आहेत?सांगली जिल्ह्यातील, तसेच आमच्या मिरज-कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत जे आजारी उद्योग होते, त्यापैकी बरेचसे आधीच बंद झाले. काहींनी गाशा गुंडाळून नवे व्यवसाय सुरू केले. जे चांगले उत्पादन करणारे उद्योग होते, ते पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. ऑटोमोबाइल सुटे भाग बनविणारे, तसेच फाउन्ड्री उद्योग मंदगतीने वाटचाल करीत आहे. टेक्स्टाइल, गार्मेंट, प्लास्टिक, केमिकल्स निर्मिती, पीव्हीसी पाइप्स, कोरोगेटेड बॉक्सेस, शेती अवजारे व कृषी क्षेत्राला लागणारी साधने आणि कपॅसिटर बनविणाऱ्या कंपन्या, विद्युत उपकरणे तयार करणारे उद्योग सुरळीत सुरू आहेत.कोणत्या व्यवसायांना चांगले दिवस आहेत?सांगली जिल्ह्यात हळदीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. पूर्वीपासून येथील हळद उद्योग सर्वदूर प्रसिद्ध आहे. कोविड-१९ या विकारावर घरगुती व आयुर्वेदिक उपचारात हळदीचा प्रामुख्याने वापर होतो. हळद जंतुघ्न असून दैनंदिन जीवनातही हळदीला मोठी मागणी असते. त्यामुळे हळद पावडर करण्याच्या उद्योगाला खूप चांगले दिवस आले आहेत. आमच्या भागात ३५, तर सांगली जिल्ह्यात ७०पेक्षा जास्त कंपन्यांत हळद पावडर मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. याशिवाय कोरोनामुळे मास्क, साबण, लिक्विड सोप, हँड सॅनिटायझर्स, रुग्णांसाठी बेड व अन्य आवश्यक साहित्य तयार करणाऱ्या कंपन्याही जोरात आहेत. मागणी खूप आहे. त्यामुळे ३ शिफ्ट्समध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन घेतले जाते. स्टार्टअपअंतर्गत नवउद्योग सुरू केलेले साधारण ६० ते ७० युवक नवनव्या व्यवसायात ठामपणे पाय रोवत आहेत. कोरोनामुळे जगभरात अनेक जण शाकाहाराकडे वळत असून त्यासाठी पदार्थ बनविताना मसाल्यांची गरज असते. आगामी काळात मसाल्यांच्या पदार्थांची निर्यात मोठया प्रमाणावर वाढेल, हे नक्की.केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कोविड पॅकेजचा उद्योग क्षेत्राला कसा लाभ झाला?केंद्र सरकारने वेळेत झपाट्याने पावले उचलली. उद्योग-व्यवसायाला नवसंजीवनी देणारे निर्णय घेतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगविश्व सावरण्यासाठी घोषणा करून आकर्षक पॅकेज दिले. नुसत्या घोषणा न करता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी त्वरेने करण्यात आली. परिणामी उद्योगविश्वाला रोख-तरलता (लिक्विडिटी) कमी पडली नाही. पैसा खेळता राहिल्याने रोख रक्कम वापरणे सुलभ झाले. कामगारांना वेळेवर पैसे मिळाले. जवळपास सर्व कंपन्यांनी २० टक्के जादा कर्जाचा फायदा घेतला. सहा महिने व्याज व हप्ता भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीने मोठाच दिलासा मिळाला. १००पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या कंपन्यांना ई.पी.एफ. योजनेचा खूप उपयोग झाला. सहा महिन्यांची प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम (कामगार व मालकांचा वाटा) शासन भरणार असल्याने दोन्हीही घटकांना मदत झाली आहे. आमच्या उमेद सायझर्सला वरील सर्व उपायांचे साहाय्य निश्चित झाले. त्यामुळेच कोरोनाच्या संकटाने आलेले निराशेचे ढग पळून गेले.\
उमेद सायझर्सची उमेदीची वाटचाल!
राजस्थानमधील मूळचंद मालू १९६४ साली सांगलीत आले. ते आमचे आजोबा. त्यांनी दोन वर्षे हळदीचा व्यवसाय केला, पण त्यात ते रमले नाहीत. १९६६ साली त्यांनी धोतरविक्री सुरू केली. चार वर्षांनी वडील नेमीचंद व १९८० साली काका सुभाष यांनी व्यवसाय वाढविला. थेट हैदराबादपर्यंत मार्केटिंग सुरू केले. १९८९ साली मी स्वतः व माझे दोन भाऊ नितीन, गणेश यांनी घरच्याच व्यवसायात पदार्पण केले. आम्ही नव्या उमेदीने महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान येथपर्यंत व्याप वाढविला. पुढे धोतरांची मागणी कमी झाली. मग आम्ही नव्या उत्पादनांकडे वळलो. १९९८ साली कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत कारखाना सुरू केला. ऑटोलूमला लागणारे सायझिंग सुरू झाले. जॉबवर्कपेक्षा स्वतःचे उत्पादन करण्यास प्रारंभ केला. धोतराबरोबरच पॉपलिन हे परकरासाठी लागणारे कापड उत्पादित होऊ लागले. २००२मध्ये मी व गणेश मोठे धाडस करून अमेरिकेला गेलो. तेथे स्वामीनारायण मंदिराच्या पुजाऱ्याने मदत केली. एक तरुण दुभाषी मिळवून दिला. जिद्दीने भेटीगाठी घेऊन एक ऑर्डर घेऊनच आम्ही परतलो व लगेचच डिसेंबरमध्ये ती ऑर्डर पूर्ण केली. आता ३ सायझिंग युनिट आहेत. ९ एकर जागेत ५ प्लँटमध्ये उत्पादनप्रक्रिया चालते. दोनशे कोटींची निर्यात होते. २००८पासून सातत्याने बारा वर्षे शासनाचा निर्यात पुरस्कार मिळत आहे. २०१६ साली राष्ट्रपतींकडून निर्यात पुरस्कार मिळाला. आता विविध प्रकारचे कापड तयार होते. त्यात जहाजे, विमाने यांना लागणारे कापडही बनते व निर्यात होते.
- सतीश मालू, सांगली
आगामी काळात उद्योगांची वाटचाल कशी असेल असे वाटते?निर्यातीसाठी येत्या काळात जास्त प्रोत्साहन मिळायला हवे. त्यामुळे रोजगार वाढतीलच, शिवाय अधिक हातांना काम मिळेल. कौशल्ये विकसित होतील. केमिकल इंडस्ट्रीला पहिली पाच वर्षे आयकरात पूर्णपणे सूट मिळते. पुढील पाच वर्षे ७५ टक्के व नंतर त्यापुढे पाच वर्षे ५० टक्के अशी एकूण १५ वर्षे सवलत मिळते. त्याचा उद्योगवाढीसाठी नक्कीच फायदा होतो. छोट्या उद्योगांना दिलासा मिळतो. नवे मोठे उद्योगही सुरू होतील असे वाटते. नाफ्त्याच्या दरात सवलत असून त्याचाही फायदा होईल. सध्या चीनविषयी व चिनी उत्पादनांबाबत सर्वत्र नकारात्मक भावना आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धजन्य परिस्थितीत सर्वसामान्य लोक चिनी मालावर बहिष्कार घालत आहेत. सरकारनेही चिनी कंत्राटे रद्द केली आहेत. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता अनेक पटींनी वाढली आहे. त्याचा लाभ उठविण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत, यापुढेही होतील. नवउद्योजकांनी या संधींचा फायदा घेतला तर आगामी काळात उद्योगांची निश्चित भरभराट होईल.केंद्र व राज्य सरकारकडून उद्योग क्षेत्राच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत?केंद्र सरकारने नव्याने बदल केलेल्या एम.एस.एम.ई. योजनेचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होईल. उद्योगवाढीसाठी व निर्यातीत भर पडण्यासाठी आणखीही उपयुक्त योजना केंद्र सरकारने प्राधान्याने करायला हव्यात. राज्य शासनाने पुन्हा सुरू केलेले इन्स्पेक्टरराज त्वरित बंद करावे. मागील सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर वचक बसविला होता. मात्र आता पुन्हा इन्स्पेक्टरशाहीचा सुळसुळाट वाढला आहे. त्यामुळे उद्योजक नाडले जातात. फॅक्टरी कायदा कालबाह्य झालेला आहे. तो ताबडतोब बंद करावा. या कायद्याने केवळ मालकांची व कामगारांची पिळवणूक होते, त्रास वाढतो व उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. राज्य शासनाने स्टॅम्पड्युटी मार्केट रेटने घेण्याऐवजी एमआयडीसी रेटनुसार आकारावी किंवा पूर्णपणे काढून टाकावी, अशी उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे. केंद्र व राज्य सरकारने एवढे जरी तातडीने केले, तरी उद्योजक मोकळा श्वास घेत. उद्योग क्षेत्र मुक्तपणे झेप घेईल.मुुलाखतकार : संजय देवधर
९४२२२७२७५५