ब्रेक जाऊ द्या, आधी अॅक्सिलेटर सोडा!

विवेक मराठी    02-Jul-2020
Total Views |
@देविदास देशपांडे

 शिवसेना आणि काँग्रेस यांचे गुण कधी जुळलेच नाहीत. मविआ नावाच्या या आघाडीत येण्यासाठी सेनेनेही त्याग केला आहे, याची आठवण सेनेच्या मुखपत्राला वारंवार करून द्यावी लागते, यातच सर्व आले. शरद पवार नावाच्या डिंकाने जोडलेली ही जोडी होती, ती तकलादूच असणार होती. सेनेला मंत्रिपद देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिचे तोंड बंद केले आणि सत्तेचा मलिदा स्वतःच खाण्याचा सपाटा लावला, ही काँग्रेसची प्रामाणिक तक्रार आहे. तिला वास्तवाचा मोठा आधार आहे. या दोन पक्षांतील दुरावा आगामी काळात कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

corona and cm_1 &nbs

"बर्नार्ड, हे सरकार शासन करण्यासाठी आलंय. आपल्या मागच्या सरकारसारखं फक्त पद भूषवायला आलेलं नाही. आपला देश अधोगतीला जात असताना कोणीतरी सुकाणू धरण्याची आणि अॅक्सिलेटरवर पाय ठेवण्याची हीच वेळ आहे."
"तुम्हाला ब्रेक म्हणायचं आहे का?"

'यस मिनिस्टर' या प्रसिद्ध ब्रिटिश मालिकेतील हा एक संवाद. ब्रिटिश संसदेतील खासदार जेम्स हॅकर आणि त्यांचे सचिव बर्नार्ड वूली यांच्यातील हा संवाद. जवळपास चाळीस वर्षांपूर्वी प्रसारित झालेल्या त्या मालिकेतील ही वाक्ये आज महाराष्ट्रात तंतोतंत लागू होण्यासारखी आहेत. येथील 'आपल्या मागच्या सरकारसारखे' आणि 'हीच वेळ आहे' ही वाक्ये तर खास शिवसेनेच्या तोंडची वाक्ये. नोव्हेंबर महिन्यात सत्ता हिसकावून घेऊन सरकार स्थापन केल्यापासून मागच्या सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याशिवाय या सरकारने अशी कुठली कामे केली? आणि सत्ता हिसकावताना 'हीच ती वेळ' हा नारा शिवसेनेने दिला होताच ना?

आज राज्य अधोगतीला जात आहे, कोरोनासारख्या महामारीने राज्याला वेढा घातला आहे. त्या वेळी या गंभीर परिस्थितीचे निराकरण करण्याऐवजी त्यात भरच घालण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. या अधोगतीला खीळ घालण्याऐवजी, म्हणजेच ब्रेक लावण्याऐवजी अॅक्सिलेटरवरच पाय देण्याची कृती सरकार करत नाही ना?

तसे नसते, तर महाराष्ट्र विकास आघाडी नावाच्या सरकारच्या तीन पक्षांची तोंडे तीन दिशांना नसती आणि मुख्यमंत्र्यांसहित सर्व मंत्री आपापल्या खात्यांवर लक्ष देत असते. राज्यातील केशकर्तनालये २८ जूनपासून उघडतील असे आदेश परिवहन मंत्री अनिल परब यांना द्यावे लागले नसते. पतंजली आणि रामदेव बाबांनी सादर केलेल्या कोरोनिल या औषधावर बंदी घालण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केली नसती. शाळा आणि ऑनलाइन शिक्षणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये, पालकांमध्ये आणि शिक्षकांमध्येही संभ्रम आहे. म्हणून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आल्याशिवाय शाळा सुरू होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सांगावे लागले नसते.


corona and cm_1 &nbs

उद्धव ठाकरे यांनी इरेला पेटून सरकार स्थापन केले आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचे वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण केले. मात्र मित्रपक्ष म्हणून त्यांनी जवळ केलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस यांचे गुण कधी जुळलेच नाहीत. मविआ नावाच्या या आघाडीत येण्यासाठी सेनेनेही त्याग केला आहे, याची आठवण सेनेच्या मुखपत्राला वारंवार करून द्यावी लागते, यातच सर्व आले. शरद पवार नावाच्या डिंकाने जोडलेली ही जोडी होती, ती तकलादूच असणार होती. सेनेला मंत्रिपद देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने तिचे तोंड बंद केले आणि सत्तेचा मलिदा स्वतःच खाण्याचा सपाटा लावला, ही काँग्रेसची प्रामाणिक तक्रार आहे. तिला वास्तवाचा मोठा आधार आहे. या दोन पक्षांतील दुरावा आगामी काळात कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता जास्त. मविआ सरकारमधील निर्णय घेताना काँग्रेसला महत्त्व मिळावे, ही काँग्रेसची अपेक्षा आहे. काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी मागच्या महिन्यात अनेक बैठका घेऊन या कथित दुय्यम वागणुकीची कैफियत मांडली.

त्या कैफियतीचीच उदाहरणे ही वर दिलेली वक्तव्ये आहेत. त्यातून एनसीपीच्या हडेलहप्पी कारभाराचे आणि काँग्रेसच्या मजबुरीचे उत्तम दर्शन घडते. त्या त्या खात्याला मंत्री नेमलेला असताना अशा रितीने दुसऱ्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याची गरज या मंत्र्यांना का वाटते? स्वतः अनिल परब यांच्या मंत्रालयाचा प्रगती अहवाल फारसा समाधानकारक नाही. लॉकडाउनच्या काळात एसटी बसेस सोडायच्या की नाही याच्यावरून त्यांनी घातलेला गोंधळ लोकांच्या आठवणीतून गेलेला नाही.

corona and cm_1 &nbs 

गृहमंत्री देशमुखांची स्थिती काय वेगळी आहे? कायदा व सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या पोलिसांवरच हल्ले करण्यात येत आहेत. गेल्या आठवड्यापर्यंत, म्हणजे २६ जूनपर्यंत राज्यात पोलिसांवरील हल्ल्यांचे २८३ गुन्हे नोंद झाले होते. इतकेच नाही, तर लॉकडाउनची अंमलबजावणी (!) करण्यासाठी नेमलेल्या पोलिसांनाच कोरोनाने घेरले. आतापर्यंत राज्यात ३ हजार ९६० पोलिसांना कोरोना झाला आहे. त्यांपैकी २ हजार ९२५ जण बरे झाले, ही सुदैवाची गोष्ट. परंतु कोरोनाला बळी पडलेल्या पोलिसांची संख्या राज्यात अर्धशतकाजवळ, म्हणजे ४६ एवढी आहे. अजूनही ९८६ कोरोनाबाधित पोलिसांवर उपचार सुरू आहेत.

या मंत्र्यांना किमान आपली अक्षमता दाखविण्याची संधी तरी मिळाली. पण ऊर्जा किंवा मदत व पुनर्वसन विभाग अशा काँग्रेसच्या खात्यांमधील अनेक प्रस्ताव मंत्र्यांची माहिती नसताना परस्परच हलवण्यात आले. ”आम्ही हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवला आहे, परंतु त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही” हे शल्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीच मांडले आहे. थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ठाकरे यांच्याकडे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी भेटीची मागणी केली होती. मात्र जगातील सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्र्यांना ती तेवढी महत्त्वाची बाब वाटली नसावी, म्हणून त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. ही या मंत्र्यांची कामगिरी! 

वस्तुस्थिती ही आहे, की राज्याचे सरकार मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी चालवत नसून नोकरशाही चालवत आहे. काँग्रेसच्या दुखण्यात भर पडण्याची हीसुद्धा एक महत्त्वाची बाब. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांची मुदत संपल्यावर त्यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ द्यायचे सरकारने (म्हणजे उद्धव यांनी) ठरवले आहे. काँग्रेसचा याला विरोध आहे. मेहता आणि नागपूर महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कामकाजाविषयी अनेक तक्रारी आहेत. तरीही त्यांच्या विरोधात जायला उद्धव कचरतात. त्यामुळे इतर मंत्र्यांचाही तेजोभंग झाल्यास नवल नाही.

खरे तर या सर्वांचे सरसेनापती म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी अग्रस्थानी उभे राहून लढणे अपेक्षित आहे. परंतु हा सरसेनापती स्वतः एवढा गळपटलाय की आपले निवासस्थान सोडायलासुद्धा तो तयार नाही. कोरोनावर काय उपाययोजना कराव्यात, याची चर्चा करण्यासाठी सरसेनापतींनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आणि उद्धव यांचे प्रतिस्पर्धी राज ठाकरे हे दोघे जातीने आले होते. मात्र तेव्हासुद्धा आपणच बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे धैर्य सरसेनापतींनी दाखवले नाही. त्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय त्यांनी पत्करला. म्हणूनच प्रत्यक्ष तळागाळात जाऊन कोरोना योद्ध्यांशी संपर्क साधण्याचे काम माजी मुख्यमंत्र्याला - फडणवीस यांना करावे लागत आहे. दुसरीकडे, कोमट पाणी प्या, मिशन बिगिन अगेन, चेस दि कोरोना असले पोरकट वाक्प्रचार वापरून सरसेनापती वेळ काढत आहेत. 
इकडे आपला वरिष्ठच नेभळट असल्याचे हाताखालच्या मंत्र्यांना जाणवले, तर ते चेकाळले नसते तरच नवल. हा जो औचित्यभंग चालू आहे, ती त्याची निशाणी आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनाही राज्याच्या राजकारणाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव नव्हता. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते नवखे होते. ही संधी साधून अजित पवार यांनी कारभार आपल्या हाती घेण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला होता. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका घेऊन त्यांनी आदेश देण्याचा धडाका लावला होता. दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात मुरलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांनी हे ताडले आणि त्यांचा अलगद राजकीय काटा काढला.

ते कौशल्य दाखवण्याची अपेक्षा ठाकरे यांच्याकडून करणे ही अपेक्षा खूपच अतिशयोक्ती ठरेल. त्यांनी ब्रेकवर पाय ठेवला नाही तरी चालेल, किमान अॅक्सिलेटरवरचा पाय काढावा, हीच प्रार्थना!

८७९६७५२१०७