राष्ट्रीयीकृत बँकांची एक्कावन वर्षांची वाटचाल
Total Views |
@सुधाकर अत्रे
भारतातील बॅंकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या प्रक्रियेला १९ जुलै रोजी ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने या प्रक्रियेचा आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या वाटचालीचा आढावा घेणारा लेख.
बँक राष्ट्रीयीकरणाचा इतिहास
एकोणीस जुलै १९६९ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी एका अध्यादेशाद्वारे देशातील १४ मोठ्या खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा करून देशाच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व कायदे जगतात खळबळ उडवून दिली होती. परंतु इंदिराजींची ही घोषणा राजकीय होती की देशात आर्थिक बदल घडविण्यासाठी होती, यावर आज एक्कावन वर्षांनंतरदेखील चर्चा सुरू असते. प्रख्यात विचारवंत जयप्रकाश नारायण यांनी 'राजकीय चातुर्याचा मास्टरस्ट्रोक' असे या निर्णयाचे केलेले वर्णन उद्धृत केल्याशिवाय या विषयावरील चर्चेचा प्रारंभच होऊ शकत नाही. यासाठी त्या वेळेची राजकीय पार्श्वभूमी थोड्क्यात समजून घ्यावी लागेल.
१९६९मध्ये लाल बहादुर शास्त्रींच्या अकस्मात निधनानंतर ज्येष्ठताक्रमात वर असलेल्या मोरारजी देसाई यांना डावलून काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेत्यांनी पंतप्रधानपदासाठी इंदिरा गांधींची निवड केली होती, कारण मोरारजीभाईंच्या हट्टी स्वभावासमोर आपला टिकाव लागणार नाही, अशी तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांना भीती वाटत होती व त्या मानाने इंदिराजी आपल्या कह्यात राहतील, असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु मोरारजी आपला अपमान विसरणारे नव्हते व इंदिराजींना त्यांच्यावर विश्वास नव्हता, त्यामुळे मोरारजींवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी दवडायची नाही, असा इंदिराजींनी चंग बांधला होता. मोरारजी खाजगी उद्योग व खाजगी बँकांचे पुरस्कर्ते होते. दरम्यान देशात काँग्रेसची प्रतिमा 'भांडवलदारांचा पक्ष' अशी तयार व्हायला लागली होती व काँग्रेसच्या लोकप्रियतेवर त्याच्या विपरीत परिणाम व्हायला लागला होता. तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांवर त्याचे खापर फोडण्यासाठी इंदिराजींनी मोरारजींचे अर्थमंत्रिपद काढून घेतले व जनतेत 'गरिबांच्या कैवारी' अशी आपली प्रतिमा प्रस्थापित करण्यासाठी, १९ जुलै १९६९ रोजी चौदा खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला. पुढे काँग्रेसच्या विभाजनात याचे पर्यवसान झाले, तो राजकीय इतिहास आहे. परंतु बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे देशात एका मोठ्या आर्थिक क्रांतीला सुरुवात झाली, हे नाकारता येणार नाही. आजवर फक्त शहरी भागात व श्रीमंतांसाठी असलेल्या बँकांची दारे आता जनसामान्यांसाठी खुली होणार, या नुसत्या कल्पनेनेच जनतेला अवर्णनीय आनंद झाला होता.
राष्ट्रीयीकरणासाठी सरकारने पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या सर्व खाजगी बँकांची निवड केली होती. आज ही रक्कम अत्यल्प वाटत असली, तरी त्या वेळी या चौदा बँकांच्या एकूण ठेवी ४,६४६ कोटी, तर कर्जे ३,५९९ कोटी व शाखांची संख्या ८,२६८, त्यातही ग्रामीण शाखा फक्त १,८३३ होत्या, हे आजच्या पिढीला खरे वाटणार नाही. कृषी कर्ज तर जवळपास नगण्य - म्हणजे १६२ कोटी रुपयांचे होते.
राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे
राष्ट्रीयीकरणाच्या अध्यादेशात खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागील मुख्य उद्दिष्टांची विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे, त्याचा थोडक्यात गोषवारा असा आहे -
१. समाजकल्याण - लोकशाही देशामध्ये आर्थिक संसाधनांवर काही मूठभर व्यक्तींचा किंवा समूहांचा हक्क न राहता ते सर्व समाजाच्या विकासासाठी उपलब्ध असावेत, जेणेकरून भारताच्या कृषी, ग्रामीण, लघु व मध्यम उद्योगांना त्याचा लाभ मिळून देशाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.
२. बँकिंग क्षेत्रातील खाजगी एकाधिकारशाही मोडीत काढणे - राष्ट्रीयीकरणाआधी देशातील बँका मूठभर खाजगी भांडवलदारांच्या मालकीच्या होत्या व त्यांच्याच हितासाठी काम करीत होत्या.
३. बँकांचा शाखाविस्तार - भारतासारख्या विशाल देशात बँकाचे फक्त शहरी भागातील केंद्रीकरण देशाच्या आर्थिक विकासाठी पोषक नव्हते व खाजगी बँका ग्रामीण भागात शाखा विस्तारास उत्सुक नव्हत्या. देशभर शाखाविस्तार हा राष्ट्रीयीकरणाचा मुख्य उद्देश होता, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला याचा लाभ मिळेल.
४. क्षेत्रीय असमतोल दूर करणे - अविकसित राज्यात खाजगी बँकांच्या शाखा जवळपास नगण्य होत्या, त्यामुळे एक प्रकारचा असमतोल निर्माण झाला होता, तो दूर करून देशात बँकांचे सर्वसमावेशक जाळे निर्माण करणे.
५. प्राथमिकता क्षेत्राला कर्जपुरवठा - कृषी, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक (प्रोफेशनल), निर्यात इत्यादी क्षेत्रांना सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे.
थोडक्यात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पण आत्तापर्यंत उपेक्षित असलेल्या क्षेत्रांना सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे.
दुसरे राष्ट्रीयीकरण
१९७७च्या पराभवानंतर इंदिराजी १९८० साली पुन्हा पंतप्रधान झाल्यात आणि त्यांनी पुन्हा सहा खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. आता आधीच्या १४ व नव्या ६ अशा मिळून देशात २० राष्ट्रीयीकृत बँका अस्तित्वात आल्या व देशातील नव्वद टक्के बँकिंग राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या नियंत्रणाखाली आले. १९९३ साली न्यू बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले व राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या १९वर आली. आता सुरू असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आपआपसातील एकत्रीकरणाची चर्चा करताना हे लक्षात घ्यावे लागेल की असे एकत्रीकरण काही नवीन नसून १९९३ साली तत्कालीन काँग्रेस राजवटीतच याची सुरुवात झाली होती.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया - रोचक इतिहास
स्टेट बॅंकेच्या उल्लेखाशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँकाची चर्चा अपूर्ण राहील. स्टेट बँकेचा इतिहास फार रोचक आहे. इंग्रजांच्या काळात भारतात बँक ऑफ कलकत्ता, बँक ऑफ मद्रास व बँक ऑफ बॉम्बे नावाने या तीन बँका कार्यरत होत्या. या बॅंकांना 'प्रेसिडेन्सी बँक' असे संबोधत असत. यातील सर्वात जुन्या बँक ऑफ कलकत्ताची स्थापना १८०६ साली झाली होती व १८०९ला 'बँक ऑफ बेंगाल' असे तिचे नामांतर करण्यात आले; तर बँक ऑफ बॉम्बेची स्थापना १५ एप्रिल १८४० रोजी झाली. २७ जानेवारी १९२१ रोजी या तिन्ही बँका विलीन करून 'दि इम्पीरिअल बँक ऑफ इंडिया'ची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर १ जुलै १९५५ रोजी 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' असे या बँकेचे नामकरण करण्यात आले. सुरुवातीला स्टेट बँकेचे साठ टक्के भागभांडवल रिझर्व्ह बँकेकडे होते, ते नंतर २००८ साली भारत सरकारला हस्तांतरित करण्यात आले.
त्याच प्रकारे तत्कालीन संस्थानांच्या क्षेत्रात १) स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, २) स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, ३) स्टेट बँक ऑफ जयपूर, ४) स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, ५) स्टेट बँक ऑफ मैसूर, ६) स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, ७) स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र व ८) स्टेट बँक ऑफ इंदोर ह्या आठ बँका अस्तित्वात होत्या. १९५९साली सरकारने एका कायद्याने या आठ बँकांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या घटक (subsidiary) बँका म्हणून घोषित केले. नंतर 'स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी (associate) बँका' असे यांचे नामकरण करण्यात आले. १९६३मध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर व स्टेट बँक ऑफ जयपूर या दोन बँकांचे विलीनीकरण करून स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूरची स्थापना करण्यात आली. १३ ऑगस्ट २००८ला स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले. १ एप्रिल २०१७ला उरलेल्या सर्व सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करून एका महाकाय बँकेची स्थापना करण्यात आली. याच प्रकारे २५ सप्टेंबर २०१३ला स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय महिला बँकेलादेखील स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करण्यात आले.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा आढावा घेतल्यावर आज या बँकांची काय परिस्थिती आहे, याकडे लक्ष देता येईल. एक्कावन वर्षांचा कालखंड बराच मोठा व बऱ्याच चढउतारांचा असला, तरी या वाटचालीत राष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाले अथवा नाही, हा निष्कर्ष काढण्याआधी काही आकडेवारी बघावी लागेल. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी देशात या बँकांच्या शाखांची संख्या ८२६८ होती, त्या तुलनेत आज पंचाऐंशी हजाराच्यावर शाखा सर्वदूर पसरलेल्या आहेत. त्याचबरोबर एक लाख तेवीस हजाराच्यावर एटीएम कार्यरत आहेत. त्यातही त्या वेळेच्या १८३३ ग्रामीण व निमशहरी भागात असलेल्या शाखांच्या संखेत लक्षणीय वाढ होऊन ती आज साठ हजारावर झाली आहे. नफ्याची शाश्वती नसल्यामुळे, खाजगी बँका तेव्हाही ग्रामीण व निमशहरी भागात जाण्यास फारशा उस्तुक नव्हत्या व आताही परीस्थित फारसा बदल झालेला नाही. सरकारच्या प्रचंड दबावानंतरदेखील खाजगी बँकांच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील शाखांची संख्या आजही सतरा हजारावर पोहोचलेली नाही. ग्रामीण भागातील अपुऱ्या सोयीसुविधा (रस्ते, दळणवळण, वीज इत्यादी सोयींचा अभाव) ही कारणे सुद्धा त्यांना हतोत्साहित करण्यास कारणीभूत होती. परंतु या प्रतिकूल परीस्थितीतदेखील राष्ट्रीयीकरणानंतर ज्या झपाट्याने ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा शाखाविस्तार झाला, तो नक्कीच कौस्तुकास्पद आहे. ग्रामीण शाखाविस्ताराचा परीणाम नुसत्या अर्थकारणावरच नाही, तर ग्रामीण क्षेत्रातील समाजव्यवस्थेवर किती प्रमाणात झाला आहे, हा खरे तर अभ्यासाचा विषय आहे. आज मुंबईमध्ये काम करणारा कामगार सुदूर बिहारातील गावात राहणाऱ्या आपल्या कुटुंबाला किती सहजतेने रक्कम पाठवितो, याचे महत्त्व जुने हिंदी चित्रपट पाहिलेल्या पिढीच्या नक्कीच लक्षात येत असेल. खाजगी सावकारीचे ग्रामीण भागातील सामाजिक वर्चस्व मोडीत काढण्यात या बँकांचा मोठा वाटा आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे योगदान
ऑगस्ट २०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेल्या नेत्रदीपक कामाची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरदेखील बँकिंग सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या चाळीस कोटी लोकांना असंघटित आर्थिक क्षेत्राच्या कचाट्यातून बाहेर काढून संघटित आर्थिक क्षेत्रात आणण्याचे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांनी केले आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) योजना
दिल्लीवरून निघालेल्या एका रुपयातील फक्त पंधरा पैसेच लाभार्थ्यापर्यंत कसे पोहोचतात, याचे मोठे यथार्थ वर्णन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केले होते. सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्टाचारावर हा सर्वात मोठा आरोप होता. यावर उपाय म्हणून त्यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाची (ची) कल्पना मांडली होती. या योजनेला सुरुवात होण्यास २०१३ साल उजाडले. परंतु पुरेशा बँकिंग खात्यांअभावी योजनेची अंमलबजावणी रेंगाळत गेली. ऑगस्ट २०१४ साली सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे आज थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. आज जवळपास चारशे केंद्रीय व प्रत्येकी शंभरपेक्षा जास्त राज्य सरकारी योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. एकट्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय सरकारी योजनांचे तीन लाख कोटी रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे व यामुळे जवळपास एक्कावन हजार कोटी रुपयांची अनुदान चोरी वाचविण्यात आल्याचा अंदाज आहे. शेवटी हा वाचलेला पैसा प्रामाणिक करदात्याचा होता, हे विसरता येणार नाही. रालोआ सरकारवर व राष्ट्रीयीकृत बँकावर ऊठसूठ तोंडसुख घेणाऱ्या, हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी जनधन व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेल्या कार्याची योग्य दखल घेतली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना, वाढत्या थकीत कर्जांची, अलीकडच्या काळात घडलेल्या घोटाळ्यांची व बँकांच्या तोट्याची चर्चा करून त्यावर उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे यात दुमत नाही. परंतु देशात आर्थिक / सामाजिक सुधारणा राबविण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागील एक्कावन वर्षांच्या योगदानाचे व हे सर्व काम निष्ठेने करणाऱ्या तळागाळातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचेसुद्धा योग्य मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या सत्तारूढ राजकीय पक्षाच्या पूर्वजांवर (जनसंघावर) बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केल्याचा आरोप केला जातो. त्याच पक्षाच्या सरकारने, आपल्या सामाजिक / आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा यशस्वीरीत्या वापर करता येतो, हे दाखवून दिले आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खाजगीकरणाच्या चर्चा - भ्रम व वास्तव
मागील वर्षी चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांची निर्मिती केल्यावर काही कामगार संघटनांनी व विरोधी पक्षांनी ही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खाजगीकरणाची सुरुवात आहे अशी आवई उठविण्यास सुरुवात केली होती. परंतु स्वतः काँग्रेस पक्षाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यात पान क्रमांक २३वर अगदी स्पष्टपणे 'दोन किंवा जास्त राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करून राष्ट्रीय स्तरावर सहा ते आठ राष्ट्रीयीकृत बँका तयार करण्याचे' आश्वासन दिले होते. काँग्रेसपुरस्कृत इंटक या कामगार संघटनेशी संलग्नित इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष सावंत यांनी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना पत्र लिहून काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून हे आश्वासन वगळण्याची विनंती केली होती. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी असा आरोप केला होता की विलीनीकरण हा काँग्रेसचा अजेंडा नाही, तर तो डाव्या कामगार संघटनांचा अजेंडा आहे असे आम्ही आजवर आपल्या सदस्यांना सांगत आलो आहोत आणी काँग्रेसदेखील तोच अजेंडा राबविणार असेल तर आम्हाला आमच्या सदस्यांना उत्तर देणे कठीण होईल. त्यामुळे विरोधी पक्ष किती दुटप्पी भूमिका घेतो आहे, हे स्पष्ट होते.
दुसरा मुद्दा ते सध्याचा सरकारच्या वैचारिक पार्श्वभूमीचा बागुलबुवा उभा करीत असतात. आजचा भारतीय जनता पक्ष म्हणजे पूर्वीचा जनसंघ. त्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. १९ जुलै १९६९ रोजी एका वटहुकमाद्वारे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने केलेल्या बँक राष्ट्रीयीकरणाला जनसंघाने काही सैद्धान्तिक मुद्द्यांवर विरोध केला होता, हे सत्य आहे. विरोधक तर दूर, कदाचित आजच्या भाजपाच्या पिढीलादेखील ते मुद्दे आठवत नसावेत. त्यांना हेदेखील आठवत नसावे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या अकरा न्यायधीशांच्या खंडपीठाने दहा विरुद्ध एक या बहुमताने दि. १० फेब्रुवारी १९७० रोजी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम घटनेच्या चौदाव्या कलमाच्या विरुद्ध असल्यामुळे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. एक प्रकारे हा जनसंघाने मांडलेल्या मुद्द्यांचा विजय होता. यानंतर तत्कालीन सरकारला घटना दुरस्ती करून पुन्हा वटहुकूम काढावा लागला होता. त्यामुळे जनसंघाचा राष्ट्रीयीकरणाला सरसकट विरोध होता हे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. त्या वेळी केलेल्या भाषणात अटलजींनी 'बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे सरकारीकरण होता कामा नये' असा इशारा देऊन त्यांचे भारतीयीकरण करावे असा सल्ला दिला होता. राष्ट्रीयीकृत बँकांची आजची अवस्था पाहता तो सल्ला व इशारा किती समर्पक होता, याची जाणीव होते. अर्थात राजकीय विरोधक जेव्हा जेव्हा भाजपाचे सरकार राहील, तेव्हा तेव्हा खाजगीकरणाच्या आवया उठवणार, हे नक्की.
नव्या सरकारने जवळपास आपल्या सर्वच कल्याणकारक योजना ह्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातूनच राबविल्या आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या शाखांमुळेच हे काम शक्य झाले आहे. कितीही कायद्याचे बडगे उभारले, तरी खाजगी बँकांकडून ही कामे करवून घेणे सोपे नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी रालोआ सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही.
सध्या वाढती थकीत व बुडीत कर्जे, रोज उघडकीस येणारे नवनवीन घोटाळे इत्यादी कारणांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका टीकेच्या लक्ष्य ठरत आहेत व या संधीचा फायदा घेऊन काही निहित स्वार्थ असलेले लोक आजाराच्या मूळ कारणाचा शोध न घेता राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सरसकट खाजगीकरण करण्याची मागणी करत असतात. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सर्व काही ठीकठाक आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यावर खाजगीकरण हा उपाय सुचविणे हास्यास्पद वाटते. याचा अर्थ समस्या खाजगी किंवा सरकारी या मालकीच्या स्वरूपाची नसून त्यांच्या कुशल प्रबंधनाची (Management) आहे. त्यासाठी बँकिंग सुधारणा आराखडा तयार करण्याची नितांत गरज आहे. सरकारने बँक बोर्ड ब्युरो स्थापन करून याची सुरुवात केलेली आहे. लवकरच या दिशेने आणखी पावले टाकली जातील अशी अपेक्षा आहे, कारण आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारायची आहे व त्यासाठी एका सुदृढ बँकिंग व्यवस्थेची गरज आहे. या कामात राष्ट्रीयीकृत बँका सिंहाचा वाटा उचलतील, यात शंका नाही.
(लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत)
sudhakaratre@gmail.com)
भारतातील बॅंकांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या प्रक्रियेला १९ जुलै रोजी ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने या प्रक्रियेचा आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या वाटचालीचा आढावा घेणारा लेख.
बँक राष्ट्रीयीकरणाचा इतिहास
एकोणीस जुलै १९६९ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी एका अध्यादेशाद्वारे देशातील १४ मोठ्या खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा करून देशाच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व कायदे जगतात खळबळ उडवून दिली होती. परंतु इंदिराजींची ही घोषणा राजकीय होती की देशात आर्थिक बदल घडविण्यासाठी होती, यावर आज एक्कावन वर्षांनंतरदेखील चर्चा सुरू असते. प्रख्यात विचारवंत जयप्रकाश नारायण यांनी 'राजकीय चातुर्याचा मास्टरस्ट्रोक' असे या निर्णयाचे केलेले वर्णन उद्धृत केल्याशिवाय या विषयावरील चर्चेचा प्रारंभच होऊ शकत नाही. यासाठी त्या वेळेची राजकीय पार्श्वभूमी थोड्क्यात समजून घ्यावी लागेल.
१९६९मध्ये लाल बहादुर शास्त्रींच्या अकस्मात निधनानंतर ज्येष्ठताक्रमात वर असलेल्या मोरारजी देसाई यांना डावलून काँग्रेसच्या प्रस्थापित नेत्यांनी पंतप्रधानपदासाठी इंदिरा गांधींची निवड केली होती, कारण मोरारजीभाईंच्या हट्टी स्वभावासमोर आपला टिकाव लागणार नाही, अशी तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांना भीती वाटत होती व त्या मानाने इंदिराजी आपल्या कह्यात राहतील, असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु मोरारजी आपला अपमान विसरणारे नव्हते व इंदिराजींना त्यांच्यावर विश्वास नव्हता, त्यामुळे मोरारजींवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी दवडायची नाही, असा इंदिराजींनी चंग बांधला होता. मोरारजी खाजगी उद्योग व खाजगी बँकांचे पुरस्कर्ते होते. दरम्यान देशात काँग्रेसची प्रतिमा 'भांडवलदारांचा पक्ष' अशी तयार व्हायला लागली होती व काँग्रेसच्या लोकप्रियतेवर त्याच्या विपरीत परिणाम व्हायला लागला होता. तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांवर त्याचे खापर फोडण्यासाठी इंदिराजींनी मोरारजींचे अर्थमंत्रिपद काढून घेतले व जनतेत 'गरिबांच्या कैवारी' अशी आपली प्रतिमा प्रस्थापित करण्यासाठी, १९ जुलै १९६९ रोजी चौदा खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला. पुढे काँग्रेसच्या विभाजनात याचे पर्यवसान झाले, तो राजकीय इतिहास आहे. परंतु बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे देशात एका मोठ्या आर्थिक क्रांतीला सुरुवात झाली, हे नाकारता येणार नाही. आजवर फक्त शहरी भागात व श्रीमंतांसाठी असलेल्या बँकांची दारे आता जनसामान्यांसाठी खुली होणार, या नुसत्या कल्पनेनेच जनतेला अवर्णनीय आनंद झाला होता.
राष्ट्रीयीकरणासाठी सरकारने पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या सर्व खाजगी बँकांची निवड केली होती. आज ही रक्कम अत्यल्प वाटत असली, तरी त्या वेळी या चौदा बँकांच्या एकूण ठेवी ४,६४६ कोटी, तर कर्जे ३,५९९ कोटी व शाखांची संख्या ८,२६८, त्यातही ग्रामीण शाखा फक्त १,८३३ होत्या, हे आजच्या पिढीला खरे वाटणार नाही. कृषी कर्ज तर जवळपास नगण्य - म्हणजे १६२ कोटी रुपयांचे होते.
राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे
राष्ट्रीयीकरणाच्या अध्यादेशात खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागील मुख्य उद्दिष्टांची विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे, त्याचा थोडक्यात गोषवारा असा आहे -
१. समाजकल्याण - लोकशाही देशामध्ये आर्थिक संसाधनांवर काही मूठभर व्यक्तींचा किंवा समूहांचा हक्क न राहता ते सर्व समाजाच्या विकासासाठी उपलब्ध असावेत, जेणेकरून भारताच्या कृषी, ग्रामीण, लघु व मध्यम उद्योगांना त्याचा लाभ मिळून देशाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.
२. बँकिंग क्षेत्रातील खाजगी एकाधिकारशाही मोडीत काढणे - राष्ट्रीयीकरणाआधी देशातील बँका मूठभर खाजगी भांडवलदारांच्या मालकीच्या होत्या व त्यांच्याच हितासाठी काम करीत होत्या.
३. बँकांचा शाखाविस्तार - भारतासारख्या विशाल देशात बँकाचे फक्त शहरी भागातील केंद्रीकरण देशाच्या आर्थिक विकासाठी पोषक नव्हते व खाजगी बँका ग्रामीण भागात शाखा विस्तारास उत्सुक नव्हत्या. देशभर शाखाविस्तार हा राष्ट्रीयीकरणाचा मुख्य उद्देश होता, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला याचा लाभ मिळेल.
४. क्षेत्रीय असमतोल दूर करणे - अविकसित राज्यात खाजगी बँकांच्या शाखा जवळपास नगण्य होत्या, त्यामुळे एक प्रकारचा असमतोल निर्माण झाला होता, तो दूर करून देशात बँकांचे सर्वसमावेशक जाळे निर्माण करणे.
५. प्राथमिकता क्षेत्राला कर्जपुरवठा - कृषी, लघुउद्योग, किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक (प्रोफेशनल), निर्यात इत्यादी क्षेत्रांना सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे.
थोडक्यात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पण आत्तापर्यंत उपेक्षित असलेल्या क्षेत्रांना सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करणे.
दुसरे राष्ट्रीयीकरण
१९७७च्या पराभवानंतर इंदिराजी १९८० साली पुन्हा पंतप्रधान झाल्यात आणि त्यांनी पुन्हा सहा खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. आता आधीच्या १४ व नव्या ६ अशा मिळून देशात २० राष्ट्रीयीकृत बँका अस्तित्वात आल्या व देशातील नव्वद टक्के बँकिंग राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या नियंत्रणाखाली आले. १९९३ साली न्यू बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले व राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या १९वर आली. आता सुरू असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आपआपसातील एकत्रीकरणाची चर्चा करताना हे लक्षात घ्यावे लागेल की असे एकत्रीकरण काही नवीन नसून १९९३ साली तत्कालीन काँग्रेस राजवटीतच याची सुरुवात झाली होती.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया - रोचक इतिहास
स्टेट बॅंकेच्या उल्लेखाशिवाय राष्ट्रीयीकृत बँकाची चर्चा अपूर्ण राहील. स्टेट बँकेचा इतिहास फार रोचक आहे. इंग्रजांच्या काळात भारतात बँक ऑफ कलकत्ता, बँक ऑफ मद्रास व बँक ऑफ बॉम्बे नावाने या तीन बँका कार्यरत होत्या. या बॅंकांना 'प्रेसिडेन्सी बँक' असे संबोधत असत. यातील सर्वात जुन्या बँक ऑफ कलकत्ताची स्थापना १८०६ साली झाली होती व १८०९ला 'बँक ऑफ बेंगाल' असे तिचे नामांतर करण्यात आले; तर बँक ऑफ बॉम्बेची स्थापना १५ एप्रिल १८४० रोजी झाली. २७ जानेवारी १९२१ रोजी या तिन्ही बँका विलीन करून 'दि इम्पीरिअल बँक ऑफ इंडिया'ची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर १ जुलै १९५५ रोजी 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' असे या बँकेचे नामकरण करण्यात आले. सुरुवातीला स्टेट बँकेचे साठ टक्के भागभांडवल रिझर्व्ह बँकेकडे होते, ते नंतर २००८ साली भारत सरकारला हस्तांतरित करण्यात आले.
त्याच प्रकारे तत्कालीन संस्थानांच्या क्षेत्रात १) स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, २) स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, ३) स्टेट बँक ऑफ जयपूर, ४) स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, ५) स्टेट बँक ऑफ मैसूर, ६) स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, ७) स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र व ८) स्टेट बँक ऑफ इंदोर ह्या आठ बँका अस्तित्वात होत्या. १९५९साली सरकारने एका कायद्याने या आठ बँकांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या घटक (subsidiary) बँका म्हणून घोषित केले. नंतर 'स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी (associate) बँका' असे यांचे नामकरण करण्यात आले. १९६३मध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर व स्टेट बँक ऑफ जयपूर या दोन बँकांचे विलीनीकरण करून स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूरची स्थापना करण्यात आली. १३ ऑगस्ट २००८ला स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले. १ एप्रिल २०१७ला उरलेल्या सर्व सहयोगी बॅंकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करून एका महाकाय बँकेची स्थापना करण्यात आली. याच प्रकारे २५ सप्टेंबर २०१३ला स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय महिला बँकेलादेखील स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करण्यात आले.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा आढावा घेतल्यावर आज या बँकांची काय परिस्थिती आहे, याकडे लक्ष देता येईल. एक्कावन वर्षांचा कालखंड बराच मोठा व बऱ्याच चढउतारांचा असला, तरी या वाटचालीत राष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाले अथवा नाही, हा निष्कर्ष काढण्याआधी काही आकडेवारी बघावी लागेल. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी देशात या बँकांच्या शाखांची संख्या ८२६८ होती, त्या तुलनेत आज पंचाऐंशी हजाराच्यावर शाखा सर्वदूर पसरलेल्या आहेत. त्याचबरोबर एक लाख तेवीस हजाराच्यावर एटीएम कार्यरत आहेत. त्यातही त्या वेळेच्या १८३३ ग्रामीण व निमशहरी भागात असलेल्या शाखांच्या संखेत लक्षणीय वाढ होऊन ती आज साठ हजारावर झाली आहे. नफ्याची शाश्वती नसल्यामुळे, खाजगी बँका तेव्हाही ग्रामीण व निमशहरी भागात जाण्यास फारशा उस्तुक नव्हत्या व आताही परीस्थित फारसा बदल झालेला नाही. सरकारच्या प्रचंड दबावानंतरदेखील खाजगी बँकांच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील शाखांची संख्या आजही सतरा हजारावर पोहोचलेली नाही. ग्रामीण भागातील अपुऱ्या सोयीसुविधा (रस्ते, दळणवळण, वीज इत्यादी सोयींचा अभाव) ही कारणे सुद्धा त्यांना हतोत्साहित करण्यास कारणीभूत होती. परंतु या प्रतिकूल परीस्थितीतदेखील राष्ट्रीयीकरणानंतर ज्या झपाट्याने ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा शाखाविस्तार झाला, तो नक्कीच कौस्तुकास्पद आहे. ग्रामीण शाखाविस्ताराचा परीणाम नुसत्या अर्थकारणावरच नाही, तर ग्रामीण क्षेत्रातील समाजव्यवस्थेवर किती प्रमाणात झाला आहे, हा खरे तर अभ्यासाचा विषय आहे. आज मुंबईमध्ये काम करणारा कामगार सुदूर बिहारातील गावात राहणाऱ्या आपल्या कुटुंबाला किती सहजतेने रक्कम पाठवितो, याचे महत्त्व जुने हिंदी चित्रपट पाहिलेल्या पिढीच्या नक्कीच लक्षात येत असेल. खाजगी सावकारीचे ग्रामीण भागातील सामाजिक वर्चस्व मोडीत काढण्यात या बँकांचा मोठा वाटा आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे योगदान
ऑगस्ट २०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेल्या नेत्रदीपक कामाची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरदेखील बँकिंग सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या चाळीस कोटी लोकांना असंघटित आर्थिक क्षेत्राच्या कचाट्यातून बाहेर काढून संघटित आर्थिक क्षेत्रात आणण्याचे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांनी केले आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) योजना
दिल्लीवरून निघालेल्या एका रुपयातील फक्त पंधरा पैसेच लाभार्थ्यापर्यंत कसे पोहोचतात, याचे मोठे यथार्थ वर्णन तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केले होते. सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्टाचारावर हा सर्वात मोठा आरोप होता. यावर उपाय म्हणून त्यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाची (ची) कल्पना मांडली होती. या योजनेला सुरुवात होण्यास २०१३ साल उजाडले. परंतु पुरेशा बँकिंग खात्यांअभावी योजनेची अंमलबजावणी रेंगाळत गेली. ऑगस्ट २०१४ साली सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे आज थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. आज जवळपास चारशे केंद्रीय व प्रत्येकी शंभरपेक्षा जास्त राज्य सरकारी योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. एकट्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय सरकारी योजनांचे तीन लाख कोटी रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे व यामुळे जवळपास एक्कावन हजार कोटी रुपयांची अनुदान चोरी वाचविण्यात आल्याचा अंदाज आहे. शेवटी हा वाचलेला पैसा प्रामाणिक करदात्याचा होता, हे विसरता येणार नाही. रालोआ सरकारवर व राष्ट्रीयीकृत बँकावर ऊठसूठ तोंडसुख घेणाऱ्या, हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी जनधन व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेल्या कार्याची योग्य दखल घेतली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना, वाढत्या थकीत कर्जांची, अलीकडच्या काळात घडलेल्या घोटाळ्यांची व बँकांच्या तोट्याची चर्चा करून त्यावर उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे यात दुमत नाही. परंतु देशात आर्थिक / सामाजिक सुधारणा राबविण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागील एक्कावन वर्षांच्या योगदानाचे व हे सर्व काम निष्ठेने करणाऱ्या तळागाळातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचेसुद्धा योग्य मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या सत्तारूढ राजकीय पक्षाच्या पूर्वजांवर (जनसंघावर) बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केल्याचा आरोप केला जातो. त्याच पक्षाच्या सरकारने, आपल्या सामाजिक / आर्थिक सुधारणा राबविण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा यशस्वीरीत्या वापर करता येतो, हे दाखवून दिले आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खाजगीकरणाच्या चर्चा - भ्रम व वास्तव
मागील वर्षी चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांची निर्मिती केल्यावर काही कामगार संघटनांनी व विरोधी पक्षांनी ही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खाजगीकरणाची सुरुवात आहे अशी आवई उठविण्यास सुरुवात केली होती. परंतु स्वतः काँग्रेस पक्षाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यात पान क्रमांक २३वर अगदी स्पष्टपणे 'दोन किंवा जास्त राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करून राष्ट्रीय स्तरावर सहा ते आठ राष्ट्रीयीकृत बँका तयार करण्याचे' आश्वासन दिले होते. काँग्रेसपुरस्कृत इंटक या कामगार संघटनेशी संलग्नित इंडियन नॅशनल बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष सुभाष सावंत यांनी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना पत्र लिहून काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून हे आश्वासन वगळण्याची विनंती केली होती. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी असा आरोप केला होता की विलीनीकरण हा काँग्रेसचा अजेंडा नाही, तर तो डाव्या कामगार संघटनांचा अजेंडा आहे असे आम्ही आजवर आपल्या सदस्यांना सांगत आलो आहोत आणी काँग्रेसदेखील तोच अजेंडा राबविणार असेल तर आम्हाला आमच्या सदस्यांना उत्तर देणे कठीण होईल. त्यामुळे विरोधी पक्ष किती दुटप्पी भूमिका घेतो आहे, हे स्पष्ट होते.
दुसरा मुद्दा ते सध्याचा सरकारच्या वैचारिक पार्श्वभूमीचा बागुलबुवा उभा करीत असतात. आजचा भारतीय जनता पक्ष म्हणजे पूर्वीचा जनसंघ. त्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल. १९ जुलै १९६९ रोजी एका वटहुकमाद्वारे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने केलेल्या बँक राष्ट्रीयीकरणाला जनसंघाने काही सैद्धान्तिक मुद्द्यांवर विरोध केला होता, हे सत्य आहे. विरोधक तर दूर, कदाचित आजच्या भाजपाच्या पिढीलादेखील ते मुद्दे आठवत नसावेत. त्यांना हेदेखील आठवत नसावे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या अकरा न्यायधीशांच्या खंडपीठाने दहा विरुद्ध एक या बहुमताने दि. १० फेब्रुवारी १९७० रोजी बँक राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम घटनेच्या चौदाव्या कलमाच्या विरुद्ध असल्यामुळे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. एक प्रकारे हा जनसंघाने मांडलेल्या मुद्द्यांचा विजय होता. यानंतर तत्कालीन सरकारला घटना दुरस्ती करून पुन्हा वटहुकूम काढावा लागला होता. त्यामुळे जनसंघाचा राष्ट्रीयीकरणाला सरसकट विरोध होता हे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. त्या वेळी केलेल्या भाषणात अटलजींनी 'बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे सरकारीकरण होता कामा नये' असा इशारा देऊन त्यांचे भारतीयीकरण करावे असा सल्ला दिला होता. राष्ट्रीयीकृत बँकांची आजची अवस्था पाहता तो सल्ला व इशारा किती समर्पक होता, याची जाणीव होते. अर्थात राजकीय विरोधक जेव्हा जेव्हा भाजपाचे सरकार राहील, तेव्हा तेव्हा खाजगीकरणाच्या आवया उठवणार, हे नक्की.
नव्या सरकारने जवळपास आपल्या सर्वच कल्याणकारक योजना ह्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातूनच राबविल्या आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या शाखांमुळेच हे काम शक्य झाले आहे. कितीही कायद्याचे बडगे उभारले, तरी खाजगी बँकांकडून ही कामे करवून घेणे सोपे नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी रालोआ सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही.
सध्या वाढती थकीत व बुडीत कर्जे, रोज उघडकीस येणारे नवनवीन घोटाळे इत्यादी कारणांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका टीकेच्या लक्ष्य ठरत आहेत व या संधीचा फायदा घेऊन काही निहित स्वार्थ असलेले लोक आजाराच्या मूळ कारणाचा शोध न घेता राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सरसकट खाजगीकरण करण्याची मागणी करत असतात. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सर्व काही ठीकठाक आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यावर खाजगीकरण हा उपाय सुचविणे हास्यास्पद वाटते. याचा अर्थ समस्या खाजगी किंवा सरकारी या मालकीच्या स्वरूपाची नसून त्यांच्या कुशल प्रबंधनाची (Management) आहे. त्यासाठी बँकिंग सुधारणा आराखडा तयार करण्याची नितांत गरज आहे. सरकारने बँक बोर्ड ब्युरो स्थापन करून याची सुरुवात केलेली आहे. लवकरच या दिशेने आणखी पावले टाकली जातील अशी अपेक्षा आहे, कारण आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारायची आहे व त्यासाठी एका सुदृढ बँकिंग व्यवस्थेची गरज आहे. या कामात राष्ट्रीयीकृत बँका सिंहाचा वाटा उचलतील, यात शंका नाही.
(लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत)
sudhakaratre@gmail.com)