@देविदास देशपांडे
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं एक आवडतं वाक्य होतं. त्यांच्या अनेक भाषणात व अग्रलेखात हे वाक्य आलेलं आहे. ते वाक्य म्हणजे - "बाटगा जास्त कट्टर असतो म्हणतात." या वाक्याची प्रचिती घ्यायची असेल तर फार दूर जायला नको. केवळ सध्याच्या महाराष्ट्रातील सरकारकडे पहावे. विधानसभा निवडणुकीनंतर रंग बदलून एका पक्षाने सत्ता बळकावली खरी, परंतु आपल्या नव्या ‘आका’ला वाईट वाटू नये, म्हणून त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करत या सरकारला पुढे जावे लागत आहे. या सरकारचं सुकाणू किमान कागदोपत्री ज्यांच्या हातात आहे तेही या शरणागतांच्या गोतावळ्यात सामील आहेत.
याचे सर्वात ताजे उदाहरण म्हणजे रझा अकादमीने प्रेषित मुहम्मदावरील चित्रपटाला केलेल्या विरोधाचे. ‘मुहम्मद: द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या नावाचा एक चित्रपट इराणी दिग्दर्शक माजिद माजदी यांनी काढला होता. हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता 2015 मध्ये. आता हा चित्रपट इराणचा, तो देश मुस्लीम, त्याचा दिग्दर्शक मुस्लीम, पाहणारे मुस्लीम. तरीही त्यामुळे इथल्या काही जणांच्या पोटात दुखू लागले. हा चित्रपट आला होता तेव्हाही त्याला विरोध झाला होता आणि त्यामुळेच तो चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होऊ शकला नव्हता. आता भारतात युट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप यांसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट येत्या 21 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यालाही विरोध सुरू झाला आणि हा विरोधाचा सूर आला रझा अकादमी नावाच्या एका तद्दन हिंसक संस्थेकडून.
रझा अकादमी नावाच्या या टोळीची ओळख तशी काही फारशी बरी नाही. मुंबईत आझाद मैदानात हैदोस घालून हुतात्मा स्मारकाची मोडतोड करणाऱ्या, महिला पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या दंगलखोरांची टोळी हीच तिची ओळख. याच संस्थेने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी लगोलग त्या मागणीचे समर्थन करत केंद्र सरकारकडे लेखी शिफारससुद्धा केली. ”या चित्रपटामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या उद्भवू शकते,” असे देशमुख यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. “रझा अकादमी, मुंबईतील काही ज्येष्ठ मुस्लीम राजकारणी आणि काही मौलानांनी या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवायची मागणी केली, कारण यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतो अशी भीती त्यांना वाटते. कोणताही अभिनेता पैगंबरांची भूमिका करू शकत नाही, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप होता,” असे ते म्हणतात.
महाराष्ट्र सायबर विभागानेही एक वेगळे पत्र पाठवून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवायची मागणी केली होती. या विरोधामुळे ज्या डॉन सिनेमा या संस्थेने हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याची तयारी दाखवली होती तिनेच माघार घेतली आहे. चित्रपटाला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन हा प्रदर्शन रद्द करत असल्याचे डॉन सिनेमाचे मालक महमूद अली यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे कट्टरवाद्यांची पुन्हा सरशी झाली आहे.
अन्यत्र एका ठिकाणी रझा अकादमीचे अध्यक्ष सईद नूरी यांचे म्हणणे प्रसिद्ध झाले आहे. “हा एक इराणी चित्रपट आहे आणि तो आमच्या धर्माच्या शिकवणीविरूद्ध आहे. मुस्लीम धर्मात पैगंबर यांना दाखवण्याला परवानगी नाही. त्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतो,” असे ते म्हणतात.
यातील गंमत अशी, की रझा अकादमी ही सुन्नी बरेलवी संस्था आहे, तर इराण हा शिया देश आहे. याचा अर्थ हा मुस्लीम धर्मियांतील दोन पंथांतील मतभेदांचा विषय आहे. सरकारने त्यात पडायची काही गरज नाही. याच्या उलट स्थिती हिंदूंची आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉलिवूडमधील विविध चित्रपट, वेबसीरीज्, यू-ट्यूब यांद्वारे सातत्याने हिंदू धर्माला लक्ष्य केले जात आहे. ‘अॅमेझॉन प्राईम’, ‘नेटफ्लिक्स’, ‘अल्ट बालाजी’, ‘झी ५’ यांच्यासारख्या ‘ओटीटी अॅप्स’द्वारे प्रसारित होणार्या वेबसीरिज् च्या माध्यमातून सातत्याने हिंदू संस्कृती, धर्म, देवता, संत यांचा अपमान केलेला आढळतो. आतापर्यंत हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे शेकडो चित्रपट प्रदर्शित झाले. मात्र त्यावर कधीच बंदीची मागणी केली गेली नाही. क्वचित विरोध झाला तरी हिंदूंनाच गप्प करण्यात आले. याउलट ‘महंमद द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या चित्रपटाच्या प्रसारणावर लगेच बंदीची मागणी केली जाते आणि तिला मंत्रीही दुजोरा देतात. यामुळे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे एकाच धर्माला लागू आहे का, हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची कोण दखल घेणार का त्यांना भावनाच नसतात, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
रझा अकादमीने तक्रार केल्यानंतर देशमुखांना एवढी घाई झाली, की त्यांनी लगेच रविशंकर प्रसाद यांना पत्र पाठवले. इतकंच नाही, तर मुस्लीम धर्माचा कळवळा त्यांना दाटून आला. दि प्रिंट या संकेतस्थळाशी बोलताना देशमुख म्हणाले की, "कोणताही अभिनेता पैगंबर मुहम्मदची भूमिका वठवू शकत नाही, हे या तक्रारीमागचे मुख्य कारण होते."
”चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची बातमी आल्यापासून समाजात खळबळ उडाली आहे आणि हा चित्रपट पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. म्हणून बंदी घालण्यासाठी आम्हाला अनेक कॉल येत आहेत,” असे संस्थेने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पण ज्या रझा अकादमीच्या एका पत्रावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी हे पत्र केंद्राला पाठवलंय, त्या संघटनेचा इतिहास काय आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गृहमंत्री असतानाच या संघटनेने हुतात्मा चौकात हैदोस घातला नव्हता काय? त्या हैदोसाची दृश्ये आजही लोकांच्या डोळ्यांसमोरून गेलेली नाहीत. रझा अकादमीच्या त्या मोर्चाने मुंबईत घडलेल्या हिंसाचाराच्या, पोलिसांवरील अत्याचाराच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. त्यावेळी एका पोलीस महिलेने या रझा अकादमीच्या उपद्रवखोरांच्या विरोधात एक कविता लिहिली होती. दक्षता या महाराष्ट्र पोलिसांच्या मुखपत्रात ती कविता छापायची होती. पण तेव्हा तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या बिचाऱ्या माऊलीला ती कविता मागे घ्यायला लावली आणि तिला माफी मागायला लावली.
आठ वर्षांपूर्वीच्या त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आज अनिल देशमुख करत आहेत. परंतु त्यांची तरी काय चुकी आहे? देशमुख यांचे वरिष्ठ, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच ती दिशा दाखवली आहे.
कालपर्यंत ज्वलंत हिंदुत्वाची दिंडी खांद्यावर घेणाऱ्या शिवसेनेला अचानक गेल्या वर्षी सेक्युलरिझमची बाधा झाली आणि ती काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या गोटात जाऊन बसली. तिथून मग तिचा प्रवास 'अहो दुर्जनसंसर्गात् मानहानि पदे पदे' ,या न्यायाने सुरू झाला. मग कधी कोरोनाच्या निमित्ताने आपणच मंदिरं बंद करून 'देवांनी मैदान सोडले म्हणणं' असो किंवा राज्यातील काझींना मानधन सुरू करणे असो, अशा अनेक सेक्युलर लीला सेनेने सुरू केल्या. आता आता हिंदूंचे सगळे सण घरात, परस्पर अंतर पाळून आणि उपद्रव न करता पाळा, असं हक्कान सांगणारे मुख्यमंत्री बकरी ईद मात्र जमल्यास घरातच साजरी करा असं सांगू लागले... याच रझा अकादमीने जानेवारी महिन्यात सुधारीत नागरिकत्व कायद्याविरोधात मुंबईत नागपाडा भागात मुस्लीम महिलांना रस्त्यावर उतरवलं होतं. दिल्लीतील शाहीन बागच्या धर्तीवर या महिलांना समोर करून अशांतता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता, हे उघड होतं. हे आंदोलन मागे घेण्यात यावं, अशी विनंती मुंबई पोलिसांनी वारंवार केली होती. तरीही या महिलांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला होता. त्यामुळे या भागातील अनेक रहिवाशांना त्रास झाला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री ठाकरेंनी काय केलं होतं? तर या आंदोलकांना रोखण्याऐवजी एका कार्यक्रमात रझा अकादमीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव विठ्ठलाच्या गाभाऱ्यात जीव गुदमरतो म्हणून ऐन पूजा सोडून बाहेर जातात यात काय नवल? वाण नाही पण गुण लागला म्हणायचा!
सेनेने ज्यांना सोबत घेतलं होतं, किंबहुना ज्यांच्या कच्छपी लागून सेना फरफटत जात होती, त्यांचा तर हाच इतिहास होता. आषाढीला कधी वारीत न जाणारी ही जमात इफ्तार पार्टी मात्र कधी चुकवणार नाही!
परंतु सेनेचे काय? स्व. बाळासाहेबांची उभी हयात हिंदूंचा स्वाभिमान जगवण्यात आणि अल्पसंख्याकांच्या अनुनयाला विरोध करण्यात गेली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी हयातभर अशा प्रकारे गोंडा घोळायला आणि दाढी कुरवाळायला (हाही त्यांचाच शब्द) कडवा विरोध केला. बाळासाहेब यांचा बाणा एवढा जबरदस्त होता, की तुमचा दाऊद तर आमचा अरुण गवळी असं ते म्हणायचे.
आणि त्या बाळासाहेबांचे चिरंजीव, शिष्य व राजकीय वारसदार उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला मात्र एका निव्वळ उपद्रवी संघटनेपुढे मजबूर होऊन मिनतवाऱ्या कराव्या लागतात? हा लेख लिहीपर्यंत ठाकरे यांनी या विषयावर तोंड उघडले नव्हते. कसे उघडतील? ते जमल्यास उघडतील!
कोरोना महामारीच्या संकटात जगभरात व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या काळात हिंदूंचे अनेक सण आणि उत्सव आले आणि गेले. परंतु संचारबंदीच्या काळात या सण आणि उत्सव यांवर परिणाम झाला. हिंदूंनी सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून हे सण आणि उत्सव साजरे केले. याच कालावधीत मुसलमानांचा रमझान महिनाही येऊन गेला. या काळात सरकारच्या संचारबंदीच्या सर्व नियमांना उघडपणे हरताळ फासण्यात आला. पोलीस अन् प्रशासन यांना धाब्यावर बसवून व्यवहार करण्यात आले. त्या वेळी पोलीस आणि प्रशासन यांनी कोणतीही कठोर भूमिका घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. उलट मालेगावसारख्या ठिकाणी पोलिसांवरच हल्ले झाले. सायंकाळी मुसलमान व्यापारी खाद्यपदार्थ विकत होते आणि रोजा सोडण्यासाठी गर्दी होत होती. या सगळ्या गोष्टी काही लपून राहिलेल्या नाहीत. महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा सण असलेल्या गणेशोत्सवावर मात्र विविध नियम आणि बंधने लादण्यात आले आहेत. परंतु त्याच वेळेस बकरी ईदसाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी जमल्यास नियमांचे पालन करा, असे गुळमुळीत निवेदन केले.
रझा अकादमीच्या पत्राची तत्परतेने दखल घेणाऱ्या सरकारने कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या आषाढी यात्रेकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष केले. मानाच्या या वारीसाठी हेलिकॉप्टर देण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात ती साध्या बसने पाठवली आणि त्या बसचे भाडेही वारकऱ्यांकडून वसूल केले. हा तर अगदी ताजा इतिहास आहे.
धर्मनिरपेक्ष भारतात विशिष्ट धर्मियांच्या भावना दुखावल्या जातील असे म्हणत बंदी घालावी, अशी मागणी होते आणि राज्याचे गृहमंत्री लगेच तशी मागणी करतात यातून सत्तारूढ आघाडीला विशिष्ट धर्मियांचे लांगुलचालन करायचे आहे, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच आज शिवसेनेची धुरा वाहणारे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या गृहमंत्र्यांप्रमाणेच रझा अकादमीची पाठराखण करतात का, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला. तो सार्थ आहे.
या सगळ्या प्रकरणात माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी आणीबाणीच्या काळात वृत्तपत्रांच्या वर्तनावर केलेली टिप्पणी आठवली. "त्यांना वाकायला सांगितले होते, ते रांगायला लागले."
ठाकरे सरकारची वाटचाल त्याच दिशेने चालू आहे. मोडेन पण वाकणार नाही, हा मराठी बाणा आता इतिहासजमा झाला. आताचे राज्यकर्ते वाकायलाही तयार आहेत आणि मोडायलासुद्धा! रझा अकादमी प्रकरणाचा हाच धडा आहे.
देविदास देशपांडे