अर्थकारणी लोकमान्य

 

 

लोकमान्य हे नाव आपण सरावाने अनेक ढोबळ व ठळक गोष्टींशी जोडत असतो. त्यातही बहुविध क्षेत्रांचा समावेश असतो. अगदी त्यांच्या कामगार पुढारी असण्याचाही काही वेळा विचार आणि म्हणून उल्लेखही होतो. पण तरीही स्वदेशी ही हाक फार आधी देणाऱ्या आणि 'स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, या चतुःसूत्रीचा जनक असणाऱ्या या द्रष्ट्या विचारवंताच्या 'अर्थकारणी लोकमान्य' या रूपाकडे तुलनेने तसे दुर्लक्षच होते... तेव्हाही आणि आजही! नाहीतर १२ मे २०२०ला आपल्या देशाला 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची हाक देणाऱ्या माननीय पंतप्रधानांच्या 'Be Local, Be Vocal, Be Global' संबोधनात लोकमान्य टिळकांचा उल्लेख निदान एकदा तरी आला असता. (सहजच मनात आले की हाच संदर्भ जर दुसऱ्या एखाद्या नेत्याचा असता, तर असा अनुल्लेख घडला असता का! असो.)

आत्ताच्या आत्मनिर्भर भारत घोषणेचे २०.६३ लाख कोटी रुपयांचे तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के इतके वाढवण्याची घोषणा केली आहे. तसेच संरक्षणाशी संबंधित अनेक वस्तूंची निर्मिती आपल्याच देशात करण्यावर भर असेल, असेही माननीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

ही पत्रकार परिषद ऐकताना पटकन जाणवले की हे धोरण नवीन नाही. डिसेंबर १८९१मध्ये नागपूरला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात लोकमान्य टिळकांनी अशीच मागणी करणारा ठराव मांडला होता. त्या ठरावात भारतात शस्त्रनिर्मिती झालीच पाहिजे, हा मुख्य मुद्दा होता. तसेच हिंदुस्तानात अशी शस्त्रास्त्रे निर्माण करत असताना आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले पाहिजे, यावर टिळकांचा भर होता. अशा उत्पादनासाठी परकीय तंत्रज्ञान चालेल आणि परकीय भांडवलही चालेल, असा स्पष्ट उल्लेख लोकमान्य करतात. मात्र अशा परकीय तंत्रज्ञानाशी सराईत होईपर्यंत परकीय तंत्रज्ञ आलेले चालतील, पण ही मंडळी विशिष्ट कालमर्यादेत त्यांच्या देशात परत गेली पाहिजेत आणि त्याआधी त्यांनी स्थानिकांना त्या यंत्र-तंत्राची पूर्ण जाणीव करून दिली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका लोकमान्य या ठरावात सांगतात. इतकेच नव्हे, तर याबाबतच्या तपशीलवार अटी आधी ठरवून नंतरच अशी परकीय गुंतवणूक - धनाचीही आणि तंत्राचीही - मान्य झाली पाहिजे, हा विषय लोकमान्य वारंवार मांडतात. केवळ इतकीच मागणी करून किंवा उपरोक्त अधिवेशनात ठराव मांडून लोकमान्य थांबलेले नाहीत. त्याआधी आणि त्यानंतरही हा विषय लोकमान्यांनी सातत्याने आणि वेगवेगळ्या स्वरूपात लावून धरलेला आहे.

'देशरक्षणाची तयारी नसेल तर स्वराज्याच्या गोष्टी कशाला?' ही त्यांची भूमिका याबाबत जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच 'देशाचे संरक्षण परतंत्र राष्ट्रालाही महत्त्वाचे असते' हीसुद्धा त्यांचीच भूमिका यापाठी आहे. इथे एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी आहे की होमरूल लीगच्या १९१६च्या स्थापना अधिवेशनात संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण काय आणि कसे असावे याबाबतचे ठराव मांडण्यात आले होते. त्या वेळी आपले स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यातसुद्धा नव्हते. होमरूल लीगमध्ये मोहंमदअली जीना, डॉ. ऍनी बेझन्ट यांच्याइतकेच लोकमान्यांचे असणारे योगदान लक्षात घेता या ठरावांचा बोलविता धनी कोण असेल, हे वेगळेपणाने सांगायला हवे अशातला भाग नाही.

संरक्षण क्षेत्र हा फक्त सीमारेषेचे संरक्षण यापुरता मर्यादित विषय नसून देशांतर्गत सामाजिक-आर्थिक बाबींसाठीही अतिशय महत्त्वाचा आहे, याचे पूर्ण भान टिळकांना होते. आपल्याच देशात शस्त्रास्त्रे निर्मिती झाली पाहिजे इतकीच मागणी करून लोकमान्य थांबत नाहीत. हल्लीच्या व्यावसायिक परिभाषेत ज्याला आपण 'End to End' असे म्हणतो, त्यानुसार स्वदेशात निर्माण झालेल्या अशा शस्त्रांचे वापरकर्तेही स्वकीयच असले पाहिजेत, यावरही लोकमान्यांचा भर होता. त्या दृष्टीने त्यांचा भारतीयांनी लष्करात प्रवेश घेण्यास सक्रिय पाठिंबा होता. भारतीयांना उघड स्पर्धेने 'कमिशन' (अधिकारपदाची संधी) मिळाली पाहिजे हा त्यांचा मुद्दा संरक्षणासाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच रोजगार आणि राष्ट्रीय उत्पन्न निर्मिती या बाजूंनीही आर्थिक उपयुक्ततेचा आहे. स्वतंत्र भारतात याचे जागतिक आर्थिक सकारात्मक परिणाम असू शकतात. आजमितीला जागतिक अर्थकारणात संरक्षण हा एक आर्थिक उद्योग म्हणून उभा राहिलेला असताना, अमेरिका-चीनसारख्या देशांच्या राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नात या क्षेत्राचा असणारा महत्त्वाचा वाटा लक्षात घेता 'अर्थकारणी लोकमान्य' किती दूरदृष्टीचे होते, याचा हा सबळ दाखला आहे.

लोकमान्य केवळ संरक्षण क्षेत्राविषयी अशी भूमिका घेत आहेत असेही नाही. मॉरिशसमधून साखर आयात करण्याच्या तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या धोरणाला लोकमान्य टिळकांनी केलेला कडाडून विरोध याच धाटणीचा आहे. इथेही 'मॉरिशसची साखर नको, तंत्र चालेल' हीच टिळकांची भूमिका आहे. स्थानिक लोकसंख्या, स्थानिक मागणी, स्थानिक स्थिती लक्षात घेता अन्नधान्य ही गोष्ट आयातीवर सोडण्याजोगी नाही हा त्यांचा पवित्रा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे की! PLI-480ला विरोध करताना इंदिराजींनी 'हरितक्रांती'ला चालना दिली हे कशाचे उदाहरण आहे? आज 'आत्मनिर्भर' अभियानात तंत्र-यंत्र शेतात नेत फूड प्रोसेसिंग उद्योग चालवण्याचा जेव्हा विचार मांडला जातो, तेव्हा तरी याचा उद्गाता असणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचा नावनिशीवार उल्लेख - निदान एकदा तरी - झाला असता तर!

लोकमान्य टिळक हे केवळ आर्थिक विचारवंत नव्हते, तर आर्थिक व्यावहारिकही होते. अगदी व्यावसायिक नसले तरी! याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे 'बॉम्बे स्वदेशी को-ऑपरेटिव्ह स्टोअर'! या एका उदाहरणाचे इतके पैलू आहेत की तो एका स्वतंत्र लेखाचा किंवा व्याख्यानाचा विषय होईल. शब्दमर्यादेपायी इथे फक्त त्याचा उल्लेख करून थांबतो.

 

कायदेतज्ज्ञ असल्याची शिस्त आणि गणितज्ञ असल्याची तर्ककर्कशता यांचा संगम म्हणजे अर्थकारणी लोकमान्य टिळक. त्यामुळे लोकमान्य टिळकांनी उद्घोषित केलेली स्वदेशी ही आंधळी स्वदेशी नव्हती, तर कालसुसंगत स्वदेशी होती. आपल्या कुशलततेत, माहितीत भर पडायची असेल, तर पाश्चात्त्य शिक्षणाला पर्याय नाही हे त्यांचे मत याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. राष्ट्रीय शिक्षणाचा पुरस्कर्ता असे मत सांगतो, हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लोकमान्यांच्या स्वदेशीत आयात नकोच असा हटवाद नाहीये. त्यांचा विरोध परदेशी मालाला आहे, भांडवलाला आणि तंत्राला नाही. परदेशात जाऊन नवनवीन उद्योग शिकून येण्याची उमेद त्यांच्या स्वदेशीत आहे आणि हे करताना आपले राष्ट्रीय वैशिष्ट्य कायम ठेवण्याची आस्था हा त्यांच्या स्वदेशीचा प्राणवायू आहे. अशी आयात करताना आशियाई देशांना प्राधान्य द्यावे, असे लोकमान्यांचे मत आहे. युरोपात जायचेच असेल तर जर्मनी आणि फ्रान्स चालतील, पण इंग्लंड नको हे लोकमान्य बिनदिक्कत सांगतात.

पहिल्या-दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात निर्माण झालेले व्यापारी गटबंध (ट्रेड ब्लॉक्स), नंतरच्या काळातली युरोपिअन युनियन आणि आता कोरोना-गलवान पार्श्वभूमीवरचे संबंध लक्षात घेता अर्थकारणी लोकमान्य नक्कीच आठवतात (आणि म्हणूनच पंतप्रधानांच्या आणि केंद्र सरकारच्या संबोधनात लोकमान्यांचा नसणारा उल्लेख तीव्रतेने जाणवतो.)

 

 

 

स्वदेशी मालाच्या निर्मितीचा पाठपुरावा करणारे लोकमान्य त्याच्या वितरणाच्या व्यवस्थेचाही विचार करतात, हे तत्कालीन राजकारण्यांमध्ये अनोखे आहे. पैसा फंड ही त्यांनी सुरू केलेली संकल्पना नाही. पण त्या संकल्पनेच्या मागे लोकमान्य ज्या सातत्याने उभे राहिले, हेही त्या दृष्टीने बघण्याजोगे आहे. कार्तिकी एकादशीला पंढरपूरला त्यांनी सुरू केलेले स्वदेशी प्रदर्शन हेही त्याचेच उदाहरण आहे. बॉम्बे स्वदेशी को-ऑपरेटिव्हची खरेदी-विक्री व्यवस्था हेही त्याचेच प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

दारूबंदीचा कट्टर पुरस्कार, आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण व राजकारण यांची स्वातंत्र्यलढ्याशी घातलेली सांगड, ब्रिटिश नोकरशाहीत स्वकीयांनी अनुभव घेण्याची शिकस्त, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना वारंवार विचारलेले अतिशय टोकदार प्रश्न आणि त्याबाबत जनसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न हे अर्थकारणी लोकमान्य यांचे विलोभनीय रूप आहे.

अशा अनोख्या आणि अभूतपूर्व अर्थकारण्याला अभिवादन करत असताना एकच वाटते की त्यांच्या स्म्मृतिशताब्दी वर्षात त्यांना 'भारतरत्न' मिळावे.