वरवरा राव, माओवादी दहशतवाद आणि पुरोगामी कांगावा !

 

हा जो वरवरा राव आहे, त्याने आयुष्यभर माओवादी संघटनेचे काम केलेले आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अनेकदा त्याच्यावर कारवाई झालेली आहे, पण आपल्या देशातील तात्कालिक राजकीय नेतृत्वाची इच्छाशक्ती, कायद्यातील पळवाटा आणि कासवाच्या गतीने काम करणारी न्यायव्यवस्था अशा अनेक कारणांमुळे आरोपी गुन्हेगारी षडयंत्रात सहभागी असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानादेखील शेवटी, 'पुरेशा पुराव्याअभावी आरोपीला निर्दोष मुक्त केले जात आहे' असा शेरा मारून त्याला सोडण्यात येते. त्यानंतर तो गुन्हेगार अधिक आत्मविश्वासाने त्याच प्रकारचे गुन्हे करण्यास प्रोत्साहित होतो. त्यामुळे वरवरा रावसारखे माओवादी आपल्या व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवून राजरोसपणे त्यांच्या लोकशाहीविरोधी उद्धिष्टांकरिता काम करीत असतात.

वरवरा राव ह्याने 'विरासम' नावाची कथित क्रांतिकारक लेखकांची संघटना चालवली. नंतरच्या काळात आंध्र प्रदेश सरकारने त्यावर माओवादाशी संबंधित संघटना असल्याकारणाने बंदी घातली. त्याने अनेक वेळा त्याच्या लिखाणातून, मुलाखतींतून अगदी उघडपणे सांगितले आहे की तो माओवादाचे पूर्ण समर्थन करतो. तो लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आलेल्या भारत सरकारला शत्रू मानतो. काश्मीरमधील इस्लामी दहशतवादी, ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावादी आणि माओवादी या सर्वांनी एकत्रितपणे भारत सरकारच्या व देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या विरोधात एक आघाडी निर्माण करण्याचा विचार मांडतो. माओवाद कसा आवश्यक आहे, देशातील माओवाद्यांनी कोणत्या रणनीतीचा अवलंब केला पाहिजे याविषयी अनेक परिषदांमध्ये सविस्तर भाषणे करतो. अलीकडे २०१७ साली माओवादी चळवळीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यामध्ये वरवरा राव ह्याने माओवादी चळवळीची मागच्या ५० वर्षांतील वाटचाल, सद्य:स्थिती आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुढील वाटचाल याविषयी भाषण केले. माओवादी संघटनेच्या सेंट्रल कमिटी सदस्य राहिलेल्या अनुराधा गांधी हिच्या स्मरणार्थ गेली काही वर्षे असा कार्यक्रम आयोजित केला जात होता. तसेच, २००१ साली आंध्र प्रदेश सरकारशी बोलणी करण्यासाठी माओवाद्यांच्या वतीने ह्याच 'वरवरा राव'ची निवड करण्यात आली होती. नक्षलवाद्यांनी ८ CRPF जवानांची हत्या केल्याच्या प्रकरणात कर्नाटक पोलिसांनी वरवरा राव ह्याच्यावर कारवाई केली होती. एप्रिल २०१८मध्ये गडचिरोलीमध्ये मारल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराला तो तिथे उपस्थित असल्याचे गप्तचर यंत्रणेचा अहवाल आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या स्पष्टपणे दाखवून देतात की वरवरा राव हा माओवाद्यांचा म्होरक्या आहे. पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेतील उणिवांमुळे त्याला शिक्षा होऊ शकलेली नाही. एल्गार परिषद प्रकरणातील पुरावे पाहता यात त्याला शिक्षा होईल अशी खात्री वाटते.

 

नक्षलवाद-माओवाद हा आजही आपल्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील व लोकशाही व्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे. हिंसाचाराच्या मार्गाने देशाची सत्ता हस्तगत करणे, सांविधानिक लोकशाही व्यवस्था उलथवून त्या ठिकाणी माओवादी हुकूमशाही स्थापित करणे, लाल किल्ल्यावरील तिरंगा ध्वजाच्या स्थानी माओवादी हुकूमशाहीचे लाल निशाण फडकावणे ही उद्दिष्टे बाळगून देशात माओवादी सक्रिय आहेत. देशातील अनेक जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित आहेत. हजारो नक्षलींनी हातात बंदूक घेऊन तेथील आदिवासी समाजाला वेठीस धरले आहे. त्यांच्याकडून वारंवार सुरक्षा जवानांवर एके-४७सारख्या घातक शस्त्राने गोळीबार केला जातो, बॉम्ब लावून पोलीस गाड्या उडवल्या जातात, त्यांच्याकडे रॉकेट लाँचरसुद्धा आढळून आलेले आहेत. ही समस्या आपल्या देशात निर्माण होऊन ५० वर्षे उलटून गेली, पण केवळ मागच्या वीस वर्षांत नक्षलवाद्यांनी जवळपास आठ हजार सामान्य आदिवासी, तीन हजार सुरक्षा जवान आणि साडेतीन हजार नक्षली (जे स्थानिक आदिवासी असतात), म्हणजेच वीस वर्षांत जवळपास पंधरा हजार माणसांचे बळी घेतलेले आहेत. यामध्ये बळी गेलेले सामान्य नागरिक असोत, सुरक्षा जवान असोत अथवा नक्षली असोत, त्यातील ९९ टक्के हे स्थानिक आदिवासी होते.

 

माओवादी संघटनेचे म्होरके हे चलाख व धूर्त, शहरी भागातील शिक्षित लोक असून दुर्गम भागातील अशिक्षित आदिवासींना केवळ पायदळ म्हणून वापरतात. हे कोणाही सामान्य माणसाला समजण्यासारखे आहे की, जर शहरी भागात अत्यंत हुशारीने माओवादी संघटनेसाठी काम करणारे लोक नसते, तर हे जंगलातील अशिक्षित आदिवासी हे करूच शकत नाहीत. त्यांना लागणारे साहित्य, पैसा, शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे, तसेच माओवादी संघटनेची ध्येय-धोरणे ठरवण्याचे काम हेच तर शहरी माओवादी करीत असतात. माओवादी दहशतवादाचे म्होरके समाजात विचारवंत, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील, कवी, अभ्यासक म्हणून योजनापूर्वक स्वतःची प्रतिमा निर्माण करतात आणि अत्यंत हुशारीने गुप्त पद्धतीने प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे काम करतात. समाजामध्ये जेव्हा एखाद्याची ओळख मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील, कवी, अभ्यासक अशी असते, तेव्हा ती व्यक्ती दहशतवादी, माओवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याचा कुणी संशय घेत नाही आणि आपली खरी ओळख लपवण्यासाठी माओवादी अशा प्रकारचा बुरखा वापरतात. एकदा समाजात अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली की मग जेव्हा सुरक्षा यंत्रणांच्या वतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते, तेव्हा विविध माध्यमांमध्ये त्यांनी जे नेटवर्क उभे केलेले असते, ते त्यांच्या बचावासाठी धावून येते आणि समाजात त्यांच्याप्रती सहानुभूती निर्माण करण्याचे काम करते.

माओवाद्यांची आघाडी संघटना असलेल्या 'कबीर कला मंच'ने 'कोरेगाव-भीमा प्रेरणा अभियान' आणि त्या अभियानाचा समारोप कार्यक्रम म्हणून आयोजित केलेली 'एल्गार परिषद' या माध्यमातून महाराष्ट्रात जातीय तेढ निर्माण करण्याचे काम केले. आक्षेपार्ह व भडकाऊ पत्रके, पुस्तिका वाटप, गाणी व पथनाट्य सादरीकरण, खोट्या इतिहासाचा प्रचार या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक विद्वेष पसरवण्याचे काम केले आणि शेवटी त्याची परिणती कोरेगाव-भीमा येथे दंगल घडण्यात झाली. ही संपूर्ण योजना माओवाद्यांचे षडयंत्र असल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती लागले आणि त्या अनुषंगाने पुणे पोलिसांनी काही प्रमुख माओवादी आरोपींना अटक केली.

 

त्यानंतर जमात-ए-पुरोगामी लोकांनी त्यांची प्रचारयंत्रणा कामाला लावून ह्या माओवादी आरोपींना निर्दोष ठरवण्याची मोहीम सुरू केली. अटक करण्यात आलेले आरोपी हे मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, कवी आहेत, विचारवंत आहेत, अभ्यासक आहेत, असे वारंवार सांगून त्या आरोपींप्रती सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला. या प्रचारनीतीचा अवलंब करून आरोपींना नेमक्या कोणत्या कारणासाठी कारवाई करण्यात आलेली आहे, त्यापासून जनतेचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि आजही तसा प्रयत्न केला जात आहे. आरोपी व्यक्तीचा उघड दिसणारा पेशा काय आहे, त्याने कविता लिहिल्या किंवा लेख लिहिले किंवा आणखी काही लिहिले ह्याला काहीही महत्त्व नाही, तर त्या विशिष्ट फौजदारी गुन्ह्याच्या प्रकरणात त्याच्या विरोधात नेमके काय पुरावे आहेत हे महत्त्वाचे आहे. ज्या माओवादी आरोपींना विचारवंत, कवी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्या आरोपींनी लिहिलेले साहित्य काय आहे? त्यांनी जी काही पांढरी पाने काळी केलेली आहेत, त्यामुळे कुणाचे काय भले झालेले आहे? मुळात त्यात कोणतेही मानवतावादी तत्त्वज्ञान नसून सर्वत्र हिंसाचाराचा पुरस्कार केलेला आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या सांविधानिक लोकशाही व्यवस्थेविरुद्ध द्वेष निर्माण केल्याचे दिसून येईल. तपास यंत्रणेकडे या माओवादी आरोपींच्या विरोधात जे पुरावे आहेत, ते पाहता अशी मागणी केली पाहिजे की, 'आरोपींवर लवकर खटला चालवला जावा आणि कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी'. न्यायालयाने वारंवार नमूद केले आहे की अटक करण्यात आलेल्या माओवादी आरोपींच्या विरोधात ठोस पुरावे असल्याने त्यांना जामीन देता येणार नाही. असे असताना, पुरोगाम्यांना नेमकी काय अडचण आहे? माओवाद्यांप्रती सहानुभूती निर्माण करण्यात ह्यांचे काय हितसंबंध आहेत, ह्याचा विचार होणे जरुरी आहे.

 

इस्लामिक आतंकवादी असो अथवा माओवादी असो, देशाच्या सुरक्षा या विषयात काँग्रेसचे धोरण नेहमीच अस्पष्ट व गुळगुळीत असते आणि भाजपाचे धोरण अगदी स्पष्ट व कठोर असते, हे तर जगजाहीर आहे. त्यामुळे काँग्रेस कधीही इस्लामी दहशतवादी आणि माओवादी यांच्याप्रती कठोर होत नाही. पण भाजपाचे सरकार असताना आक्रमकपणे कठोर कारवाई होताना दिसते. जर हातात एके-४७ आणि बॉम्ब घेऊन देशाच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या माओवाद्यांवर कारवाई होत असेल, तर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी कोणताही संविधानप्रेमी व लोकशाहीप्रेमी नागरिक त्या कारवाईचे समर्थनच करेल आणि सुरक्षा यंत्रणेला धन्यवाद देईल. पण पुरोगाम्यांचे वागणे नेमके याच्या उलट असते. त्यांना माओवाद्यांवर कारवाई होतेय ह्याचे दुःख आहे, की ती कारवाई भाजपा सरकार करतेय ह्याचे दुःख आहे, ते कळायला मार्ग नाही. त्यांनी 'भारतीय जनता पार्टी' या राजकीय पक्षाबद्दल वर्षानुवर्षे जी द्वेषाची आणि तिरस्काराची एक भावना जोपासली आहे, तीच द्वेषाची व तिरस्काराची भावना आज त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात भूमिका घेण्यास व राष्ट्रद्रोह करण्यास भाग पाडत आहे. याच द्वेष-आंधळेपणातून ते वेगवेगळे युक्तिवाद करून इस्लामी दहशतवाद्यांचही समर्थन करतात आणि माओवाद्यांचेही समर्थन करताना दिसतात, ज्यामुळे जमात-ए-पुरोगामी लोकांनी या देशविघातक लोकांशी छुप्या पद्धतीने हातमिळवणी केलेली आहे की काय, अशी शंका येते.

जमात-ए-पुरोगामी लोक असा युक्तिवाद करतात की माओवादाचे समर्थन करणे किंवा माओवादी संघटनेचे सदस्य असणे हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि जोपर्यंत प्रतिबंधित माओवादी संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यात प्रत्यक्ष सक्रिय सहभाग दिसून येत नाही, तोपर्यंत कारवाई करता येणार नाही. आपल्या देशातील व्यवस्थेने या तत्त्वाच्या आधारावरच फौजदारी कायदे तयार केलेले आहेत. पण सदर माओवादी आरोपी हे केवळ माओवादाचे समर्थन करतात किंवा केवळ माओवादी संघटनेचे सदस्य आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झालेली नसून, ते माओवादी संघटनेच्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय सहभागी असल्याच्या ठोस पुराव्याच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई झालेली आहे. तसे पाहिले तर जमात-ए-पुरोगामी या प्रकारातील अनेक जण माओवादाचे समर्थन करतात, पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, कारण अजूनतरी ते माओवादी संघटनेच्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय सहभागी असल्याचे पुरावे प्राप्त झालेले नाहीत. पण माओवादासारख्या हिंसाचारावर आधारलेल्या दहशतवादी चळवळीचे समर्थन करणे हेच मुळात संविधानाची, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची व लोकशाहीची हत्या करू पाहणाऱ्या चळवळीचे समर्थन करणे नाही का? जेव्हा तुम्ही तसे समर्थन करता, तेव्हा समाजामध्ये त्या चळवळीप्रती सहानुभूती व अनुकूलता निर्माण करण्याचे काम करीत असता. त्यानंतर माओवाद्यांकडून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची व लोकशाहीची हत्या उद्या होईल की परवा होईल, हाच प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यामुळे केवळ हिंसक कृत्यात सक्रिय सहभाग असणे म्हणजेच संविधानविरोधी व लोकशाहीविरोधी कृत्य नसून, ते कृत्य करणाऱ्यांसाठी सहानुभूती व समर्थन मिळवून देणे हेदेखील तितकेच संविधानविरोधी व लोकशाहीविरोधी कृत्य आहे.

सर्वात मोठा विरोधाभास असा आहे की, जे जमात-ए-पुरोगामी "संविधान बचाव, संविधान बचाव" म्हणून ऊठसूट ओरडत असतात, तेच पुरोगामी नक्षलवाद्यांप्रती सहानुभूती व त्यांचे समर्थन करताना दिसतात. समाजात दोन व्यक्तींमध्ये घडणाऱ्या खाजगी स्वरूपाच्या छोट्या-छोट्या गुन्हेगारी घटनांच्या संदर्भात 'संविधान बचाव' म्हणून गळे काढणारे पुरोगामी, संविधानाला व लोकशाहीला संघटितरित्या सर्वात मोठा धोका निर्माण करणाऱ्या माओवाद्यांच्या केवळ विरोधात बोलत नाहीत असे नसून, उलट त्यांचे समर्थन करताना दिसतात आणि माओवाद्यांवर कारवाई करणाऱ्या सरकारच्या व सुरक्षा यंत्रणेच्या विरोधात प्रचारतंत्र चालवताना दिसतात.

जेव्हा आपण सांविधानिक लोकशाही स्वीकारलेली आहे, तेव्हा ह्या देशात कोणतेही कारण असो, कोणालाही शस्त्र हातात घेण्याची, सशस्त्र चळवळीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या भाग घेण्याची किंवा त्याचे समर्थन करण्याचीदेखील परवानगी नाही. एकदा जर तुम्ही हिंसक मार्गाचे समर्थन करायचे ठरवले, तर देशात प्रत्येकाकडे हिंसा करण्यासाठी अनेक कारणे आहेत, म्हणून मग त्या सर्वांनीच बंदूक हातात घेतली, तर चालणार आहे का? बदमाश पुरोगामी लोक माओवादी दहशतवादाला सहानुभूती व समर्थन मिळवून देण्याकरिता हजार सामाजिक-आर्थिक कारणांची यादी देऊन, तो दहशतवाद समर्थनीय ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे जेव्हा पुरोगामी लोक माओवादी दहशतवादाची कारणे सांगून त्याला तात्त्विक मुलामा देण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ते संविधानाच्या व लोकशाहीच्या मुळावर हल्ला करीत असतात आणि हेच लोक अतिशय निर्लज्जपणे स्वतः पुरोगामी व लोकशाहीवादी असल्याची पाटी गळ्यात लावून फिरत असतात.

- Bharat U A