FSDR BILL : वस्तुस्थिती आणि भीती

भारतात बचतीचा दर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ३०% इतका वरच्या पातळीवर आहे. (२००८मध्ये तो ३७% होता.) बचतीची गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले, तरी बँकांत ठेवी ठेवण्याकडे लोकांचा जास्त कल आहे. त्याचे एक कारण म्हणजे बँका सरकारी मालकीच्या असल्याने ठेवीदारांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे आणि दुसरे कारण म्हणजे आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे नियमन इतके चांगले केले आहे की फार बँका बुडल्या नाहीत. सुरक्षितता आणि रोखता या दोन निकषांवर ठेवीदार आपले पैसे बँकांत ठेवतात. या ठेवीदारांमध्ये सुमारे ६८% ठेवीदार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. अशा सर्व ठेवीदारांचाच नव्हे, तर सर्व जनतेचा बँकांवरील विश्वास टिकविणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे बँका आपल्याकडे जमा झालेल्या पैशातून कर्ज देतात आणि त्यातून देशात उद्योग आणि व्यापार बहरतो. परंतु भारतात गेल्या दशकात एनपीएचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्याने बँकिंग व्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले. देशातील मोठा बँकिंग व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका करत असल्याने सरकारला त्या बँका वाचविणे, सक्षम करणे आवश्यक झाले आणि त्यासाठी सरकारने बँकांना वेळोवेळी काही लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली. तरीही ती अपुरी पडत आहे. थोड्याफार फरकाने बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचीसुद्धा आर्थिक स्थिति काळजी करण्यासारखी झालेली दिसते. IL&FS किंवा DHFC अशा संस्था अडचणीत आलेल्या आपण पाहतो. थोडक्यात काय, तर बँकांवरील आणि बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांवरील बचतदारांचा विश्वास टिकविण्यासाठी वित्तीय क्षेत्र चांगल्या प्रकारे कार्यरत असायला हवे. त्याचा विकास आणि नियमन करण्यासाठी सरकार एक नवीन विधेयक संसदेत आणण्याचे नियोजन करत आहे. त्याचे नाव आहे Financial Sector Development and Regulation (FSDR) Bill 2019.

सदर विधेयकाचा यापूर्वीचा अवतार म्हणजे Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 (FRDI Bill). हे विधेयक ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी संसदेत मांडले गेले. त्यातील bail in ही तरतूद वादग्रस्त झाली. बुडणाऱ्या बँकेला वाचविण्यासाठी सरकार मदत न करता (bail out) ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर पाणी सोडावे लागेल (bail in) अशा त्यातील तरतुदीच्या भीतीने त्याला भरपूर विरोध झाला. बँकांतील ठेवींना अल्प विमा संरक्षण आणि त्यात bail inची तरतूद यामुळे लोकांच्या भावना तीव्र होत्या, म्हणून सरकारने एक वर्षाने, म्हणजेच ऑगस्ट २०१८मध्ये हे विधेयक पुनर्विचारासाठी मागे घेतले. त्याच वेळी तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले होते की यापेक्षा चांगला कायदा आम्ही लवकरच आणू. तो आता FSDR विधेयकाच्या स्वरूपात आणण्याचा सरकारचा मानस दिसत आहे.

सदर विधेयक तयार करण्यापूर्वी सरकारने वेगवेगळी मंत्रालये, वित्त क्षेत्राशी संबंधित सर्व नियामक (उदा. SEBI, RBI, IRDA, PFRDA इ.) भारतीय स्पर्धा आयोग, इंडियन बँक्स असोसिएशन अशांशी चर्चा केली असे समजते. परंतु या विधेयकाने ज्यांच्यावर मोठा परिणाम होईल अशा वित्त क्षेत्रातील ग्राहकाच्या संघटना आणि वित्त क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अधिकारी संघटना यांना सहभागी करून घेतल्याचे दिसत नाही. शिवाय सदर विधेयकाचा मसुदा सार्वजनिक केल्याचे ऐकिवात नाही. हजारो वित्तसंस्थांवर, कोट्यवधी नागरिकांवर आणि अब्जावधी रकमांवर परिणाम करणाऱ्या या विधेयकावर - ते संसदेत मांडण्यापूर्वीच - म्हणूनच चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. 

सदर विधेयकात खालील महत्त्वाच्या तरतुदी असल्याचे संगितले जाते –

२. नवीन resolution व्यवस्थेत बँका, विमा कंपन्या, वित्तीय बाजारातील पायाभूत सुविधा, पेमेंट सिस्टिम, सहकारी बँका आणि RRBs यांचा समावेश आहे. 

३. नवीन प्रस्तावित वित्तीय चौकटीकरिता शेअर बाजार, क्लियरिंग हाऊसेस, डिपॉझिटरीज आणि भांडवल बाजारातील आणि विमा बाजारातील मध्यस्थ यांच्यासंबंधी कायद्यात आणि व्यवस्थेत बदल करावे लागतील.

४. अडचणीत आलेल्या वित्तीय संस्थांचे निराकरण (resolution) करण्यासाठी 'Resolution Authority' नेमण्याची तरतूद आहे. या Authorityने अडचणीतील संस्थेचे पुनरुज्जीवन (restoration and recovery) करणे अपेक्षित नसेल, तर त्या संस्थेस केवळ योग्य प्रकारे निरस्त करणे अपेक्षित आहे. 

५. एखादी वित्तसंस्था अपयशी ठरली, तर पारदर्शक अशा यंत्रणेतून तिचे निराकरण करणे आणि करदात्यांवर त्याचा आर्थिक बोजा न टाकणे अपेक्षित आहे.

६. अडचणीतील वित्तसंस्थांच्या अडचण निवारणासाठी Resolution Authorityला ‘वित्तसंस्थेने केलेले सर्व प्रकारचे करार रद्द करणे (terminate contracts), संस्थेची देणी कमी करणे (write down debts), देण्यात बदल करणे (modify debts) आणि सेतुसंस्थेची नियुक्ती करणे’ असे अधिकार प्रस्तावित आहेत.

वित्तसंस्थांच्या ग्राहक आणि कर्मचारी / अधिकारी यांना सदर विधेयकाचा मसुदा उपलब्ध न झाल्याने, तसेच त्यांच्याशी त्याबाबत चर्चा न झाल्याने काही विपरीत संभाव्य परिणामांचा अंदाज करून भीती वाटणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. सबब सर्वप्रथम हा मसुदा सार्वजनिक करणे आणि सर्व संभाव्य संबंधितांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

Resolution Authorityला ‘वित्तसंस्थेने केलेले सर्व प्रकारचे करार रद्द करणे (terminate contracts), संस्थेची देणी कमी करणे (write down debts), देण्यात बदल करणे (modify debts) असे अधिकार असतील, तर ठेवीदारांच्या रकमांनासुद्धा ते लागू होतील आणि एका अर्थाने bail in हीच तरतूद छुप्या मार्गाने आणली जात आहे, असे वाटू शकते. त्याचे अतिशय स्वच्छ स्पष्टीकरण करून ठेवीदारांना त्याबाबत खात्री द्यायला हवी. (सध्या केवळ बँकातील ठेवीदारांना ठेव विम्याचा लाभ मिळतो आणि तोही फक्त १ लाख रुपये रकमेवर. त्यामुळे बुडीत होणाऱ्या बँकेतील 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेव रक्कम बुडीत होण्याची भीती सध्यासुद्धा आहेच. नवीन विधेयकाची चर्चा करताना हेही लक्षात असायला हवे.)

सध्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक आहेत. उदा. SEBI, RBI, IRDA, PFRDA, Competition Commission इ. त्यांचे कामकाजसुद्धा कोठेही फारसे टीकेस पात्र झालेले दिसत नाही. हे नियामक खरे तर स्वायत्त आहेत. नवीन विधेयकात प्रस्तावित Resolution Authority ही सर्वोच्च संस्था होते आणि ती या सर्व नियमकांच्या ‘वर’ कार्यरत राहणार आहे. Resolution Authorityच्या सदस्य नेमणुकीत आणि कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची भीती रास्त असू शकते. असा राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याचा खुलासा आणि तशी तरतूद करायला हवी. 

वित्तसंस्थांच्या आर्थिक अपयशानंतर सदर संस्थांना तार्किक पद्धतीने आणि जलद गतीने शेवटा कडे नेण्यासाठी (resolution) हे विधेयक उपयुक्त ठरू शकते. वित्त क्षेत्राशी सर्व संबंधित व्यक्ती, वित्तसंस्था यांच्या हिताचा विचार करून आणि त्याची खात्री देऊन नवीन व्यवस्थेतील पारदर्शकता स्पष्ट झाली, तर जनता या विधेयकाचा योग्य पद्धतीने स्वीकार करेल असे वाटते.