दुध आंदोलनाचे वास्तव

विवेक मराठी    24-Jul-2020
Total Views |
@अनिल बोडे
 
संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या माध्यमातून ९ लाख दूध संकलित केले जाते. मुंबई-पुण्यामध्ये ग्राहकांना जरी ४० रुपये लीटरपेक्षा जास्तच दुधाचे दर असले, तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या हातात मात्र २५ रुपयापेक्षा कमीच दर पडतो. दुधाचा उत्पादन खर्च काटकसरीने गृहीत धरला, तरी २६-२८ रुपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे बरेच वेळा दूध उत्पादक शेतकऱ्याला दुधामध्ये तोटा सहन करावा लागतो. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता प्रतिलीटर १० रुपये व दूध भुकटीकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदानाची मागणी भाजपा व महायुतीने केली. संपूर्ण महाराष्ट्रभर २० जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना दूध पाठवून आंदोलन करण्यात आले व मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑगस्टला दुधाचा एल्गार पुकारला आहे.

bonde_1  H x W:

शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच उत्पनांचे साधन म्हणून दुग्धव्यवसायही आत्मसात केलेला आहे. विशेषत: पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रामध्ये सहकारी दूध संघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पनांचे साधन मिळाले. दुग्धव्यवसायामध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. विदर्भामध्ये मा.ना. नितीनजी गडकरी यांच्या माध्यमातून मदर डेअरीद्वारे दूधसंकलन केले जाते.


महाराष्ट्रामध्ये सद्य:स्थितीत १४० लाख लीटर दुधाचे उत्पादन होते. सहकारी चळवळ जोमात असली, तरी ६५ टक्के दूध खासगी डेअऱ्या व दूध प्रक्रिया उद्योगामार्फत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या माध्यमातून ९ लाख दूध संकलित केले जाते. मुंबई-पुण्यामध्ये ग्राहकांना जरी ४० रुपये लीटरपेक्षा जास्तच दुधाचे दर असले, तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या हातात मात्र २५ रुपयापेक्षा कमीच दर पडतो. दुधाचा उत्पादन खर्च काटकसरीने गृहीत धरला, तरी २६-२८ रुपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे बरेच वेळा दूध उत्पादक शेतकऱ्याला दुधामध्ये तोटा सहन करावा लागतो.
 
मार्चपासून ते ऑगस्टपर्यंतचा कालावधी दुधामध्ये घट असण्याचा होता. परंतु कोरोना लॉकडाउनमुळे दुधाचा व दुग्धजन्य पदार्थांचा खप कमी झाला. कोरोना लॉकडाउनमुळे कार्यालय, व्यापारी प्रतिष्ठाने, उद्योग सर्व बंद होते. मुंबई, पुणे, ठाणे या ठिकाणी संपूर्ण देशामधून येणाऱ्या लोकांची संख्या शून्यावर आली. उलट या शहरांमधून लाखो लोक स्थलांतरित झाले. रस्त्यावरील अमृततुल्य चहा, फरसाण, मिठाई सर्व दुकाने बंद झाली. परिणामी दुधाचा खप ३० टक्के व दुधजन्य पदार्थांचा खप ७० टक्के कमी झाला. हे सर्व शिल्लक राहिलेले दूध दूध भुकटीमध्ये रूपांतरित करणे हाच एकमेव पर्याय दूध संघांकडे व खासगी दूध खऱेदीदारांकडे होता. परंतु दूध शिल्लक राहिल्यामुळे दुधाचे भाव कमी होणार या बाबीचे राज्य शासनाने आकलन करणे अत्यावश्यक होते. वेळोवेळी दूध उत्पादनाचा आढावा घेऊन दूध भुकटीनिर्मितीला व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे राज्य शासनाकडून अपेक्षित होते. शेतमालाचे अथवा दुधाचे दर कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे राज्य सरकारचे काम आहे. परंतु राज्य सरकारने अनुदानाचे स्वाभाविक संरक्षण देण्याऐवजी 'शासन १० लाख लीटर दूध खरेदी करेल' अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात निवडक सहकारी दूध संघांकडून फक्त ७ लाख लीटर दूध खरेदी करणे सुरू केले. या निवडक दूध संघांमध्ये शासनामध्ये असलेल्या मंत्र्यांशी संबंधित सहकारी दूध संघांचा अंतर्भाव करण्यात आला. इतर दूध संघांना व खासगी दूध संकलकांना यामधून वगळण्यात आले. त्यामुळे ७० टक्के दूध उत्पादक शेतकरी दूध खरेदीपासून वंचित राहिले.
 
आज अहमदनगर, सांगली, सातारा, मराठवाडा येथील दूध उत्पादकांना १५-१६ रुपये प्रतिलीटरप्रमाणे गायीचे दूध विकावे लागत आहे. त्यामुळे १० रुपये प्रतिलीटर नुकसान-तोटा सहन करावा लागल्याने हा शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मागील वर्षी दुधाचे दर २२ रुपये झाले असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुधाला प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान दिले होते. याकरिता ७०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले होते. दूध भुकटी निर्यातीकरिता ५० रुपये प्रतिकि.ग्रॅ. देण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडूनसुद्धा प्रोत्साहन देण्यात आले होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता प्रतिलीटर १० रुपये व दूध भुकटीकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदानाची मागणी भाजपा व महायुतीने केली. संपूर्ण महाराष्ट्रभर २० जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना दूध पाठवून आंदोलन करण्यात आले व मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑगस्टला दुधाचा एल्गार पुकारला आहे.
 
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार व आघाडीची घटक असलेल्या शेतकरी संघटनेने आंदोलन २२ तारखेला जाहीर केले. केंद्र सरकारने १०००० मेट्रिक टन दूध भुकटी आयात केली, अशी आवई उठविली. परंतु केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही आयातदाराने दुधाची भुकटी आयात केलेली नाही. राज्य शासनाचे अपयश झाकण्याकरिता दूध भुकटी आयातीची अफवा उठविण्यात आली होती.
सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या परिस्थितीमधून वाचविण्याकरिता दुधाला प्रतिलीटर १० रुपये अनुदान व दूध भुकटी निर्यातीकरिता ५० रुपये प्रतिकि.ग्रॅ. अनुदान आवश्यक आहे. दूध उत्पादकांना दीर्घकालीन संरक्षण देण्याकरिता ७०-३०चा फॉर्म्युला वापरण्यात यावा. ग्राहकांकडून घेतलेल्या दूध दराचे ७० टक्के दूध उत्पादन शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. यासाठी दूध दर संरक्षण कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात यावा. तेव्हाच वारंवार निर्माण होणारा दूध दराचा प्रश्न निकाली लागेल व शेतकऱ्याच्या भरवशावर रग्गड नफा कमाविणाऱ्या दूध संघांवर व खाजगी दूध डेअऱ्यांवर नियंत्रण राहील. ७०-३०प्रमाणे ग्राहकांचेसुद्धा संरक्षण होईल.
भाजपा महायुती शेतकऱ्यांबरोबर आहे व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा दर मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहणाार आहे.
@अनिल बोडे
लेखक माजी कृषिमंत्री असून भाजपा महाराष्ट्र किसान मोर्चा चे अध्यक्ष आहेत.