रथ जगन्नाथाचा

आपल्या देशात रथयात्रा नेहमीच चर्चेत असतात. काही नैमित्तिक, तर काही नित्य. या अनेक रथयात्रांपैकी सगळ्यात प्राचीन आणि सगळ्यात प्रसिद्ध असलेली रथयात्रा म्हणजे जगन्नाथपुरी येथील श्री जगन्नाथाची रथयात्रा. केवळ पुरी या शहरातच नव्हे, उदिशा या राज्यातच नव्हे, भारत या देशातच नव्हे, तर जगात प्रसिद्ध असलेली अशी ही यात्रा आहे. या यात्रेचा एकूण आवाका इतका मोठा आहे, की तो पाहणाऱ्या ब्रिटिशांनी एखाद्या प्रचंड मोठ्या कामाला ‘जॅगरनॉट वर्क’ असेच नाव देऊन तो शब्द इंग्लिश भाषेत रूढ केला. जॅगरनॉट हा 'जगन्नाथ'चाच अपभ्रंश आहे. जगन्नाथ रथयात्रेचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य हे, की रथ ओढण्यासाठी अनेक जणांचे हात परंपरेनुसार त्याला लागतात. ही समूहशक्ती आता पुरीच्या रथयात्रेशी इतकी जोडली गेली आहे की, एखादे सामाजिक काम सगळ्यांच्या सहभागातून करायचे असेल, तर त्याला उपमा देतानाही ‘शेवटी हा जगन्नाथाचा रथ आहे’ अशी उपमा देतात. अशा वेगवेगळ्या संदर्भांमुळे सर्वज्ञात अशी ही रथयात्रा या वर्षी कोरोना महामारीमुळे वेगळ्याच संदर्भात चर्चेत आली. या रथयात्रेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी बंदी अथवा मनाई जारी केली आणि नंतर आपला निर्णय बदलून रथयात्रेला सशर्त परवानगीही दिली. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच छापील माध्यमे आणि समाजमाध्यमे अशा दोन्ही ठिकाणी या न्यायनिर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या. ज्याने-त्याने आपापल्या विचारसरणीनुसार विरोध किंवा पाठिंबा दर्शवला. साहजिकच, असे करताना कायद्यावर आणि न्यायालयावर टीकाही झालीच. त्यात किती तथ्य आहे, कायदा काय म्हणतो, इथे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा काही संबंध येतो का, धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालय दखल देऊ शकते का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आपण करू.

 

 

सर्वप्रथम ज्या यात्रेबाबत लोकांच्या भावना एवढ्या तीव्र आहेत, ती ही जगन्नाथ रथयात्रा किंवा तिची परंपरा कशी आहे, ते थोडक्यात पाहू. वस्तुतः भगवान श्रीकृष्णाच्या आयुष्यातील कोणतीही मोठी घटना किंवा प्रसंग या प्रदेशात झालेला नाही. तथापि, रथयात्रेमुळे उदिशामध्ये श्रीकृष्णाला फार मोठा मान आहे. भगवान जगन्नाथ म्हणजेच श्रीकृष्ण. पुरीच्या मंदिरात असलेल्या तीन ढोबळ काष्ठमूर्ती म्हणजे स्वतः श्रीकृष्ण, बलराम आणि सुभद्रा. श्रीकृष्णासोबत राधा अथवा रुक्मिणी यांच्या मूर्ती भारतात अनेक ठिकाणी आढळतात, परंतु बलराम आणि सुभद्रा या भावंडांसह श्रीकृष्ण भेटतात ते पुरीलाच. या रथयात्रेची परंपरा राजा इंद्रद्युम्न याच्या काळापासून सुरू झाली, असे म्हणतात. सुमारे २५०० वर्षांपासून ही रथयात्रा सुरू आहे, असा भाविकांचा दावा आहे. तेव्हापासून, उदिशा प्रदेशाचा अधिपती किंवा राजा हा भगवान जगन्नाथाच्या अग्रसेवेचा मानकरी असतो. उदिशामध्ये अनेक वर्षे ‘गजपती’ घराणे हे राजघराणे आहे. आजही याच घराण्याचा वंशज राजा, रथयात्रेची सुरुवात आणि अग्रसेवा करतो. ही परंपरादेखील अखंडित आहे. या परंपरेच्या प्राचीनपणाविषयी सांगण्याचे कारण इतकेच की, आपल्या देशात न्यायसंस्था सहसा प्राचीन परंपरांना धक्का देत नाही. त्यांचा आदर राखण्याकडे न्यायालयांचा नेहमीच कल असतो.

 

 

आता या रथयात्रेच्या प्रत्यक्ष मार्गाविषयी आणि उत्सवाविषयी थोडी माहिती घेऊ. पुरी शहरामध्ये ‘जगन्नाथाचे मंदिर’ म्हणून जगप्रसिद्ध असलेले जे मंदिर आहे, त्यामध्ये जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या मूर्ती असतात. तथापि, दर वर्षी आषाढ शुक्ल द्वितीयेला या मूर्ती वाजत गाजत बाहेर काढून सुमारे अडीच कि.मी. अंतरावर असलेल्या ‘गुंदिचा’ मंदिरामध्ये नेल्या जातात. इंद्रद्युम्न राजाची राणी गुंदिचा हिच्या नावे ते मंदिर आहे. या मंदिरातच मूळच्या मूर्ती श्री विश्वकर्म्याने कोरल्या, अशी श्रद्धा आहे. तिथे सात दिवस मुक्काम करून रथयात्रा पुन्हा पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात परत येते. आषाढी एकादशीला तिची सांगता होते. या रथयात्रेसाठी साऱ्या जगातून लाखो भाविक दर वर्षी येतात. साधारणतः १० ते १२ लाख भाविक या सुमारास पुरीमध्ये आलेले असतात. अवघ्या अडीच-तीन किलोमीटरचे अंतर पार करताना लाखो भाविकांची इच्छा असते की, रथाच्या दोरीला एकदातरी त्यांचा हात लागावा. आता यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो की, या रथयात्रेत एका ठिकाणी किती लोक आणि किती जवळ एकत्र येत असतील.

 

 

नेमक्या याच कारणाने या वर्षी ही रथयात्रा स्थगित ठेवावी, अशी मागणी एका संस्थेने केली होती. साधारण मार्च २०२०पासूनच भारतात कोरोनाचा प्रसार सुरू झाला. त्यावर सध्यातरी कोणतेही खात्रीचे औषध किंवा लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे, दोन व्यक्तींमध्ये शारीरिक अंतर राखणे हा कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी एकमेव उपाय आहे. या परिस्थितीत जर ही रथयात्रा झाली, तर अनेक जणांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भीती आहे, या मुख्य कारणाने रथयात्रेवर स्थगिती मागितली गेली होती. थोडक्यात, ही स्थगिती कोणत्याही अन्य कारणाने नव्हे, तर साथीच्या रोगाला प्रतिबंध या कारणाने मागण्यात आली होती. ‘उदिशा विकास परिषद’ या नावाच्या एका सेवाभावी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून ही मागणी केली होती. सुरुवातीला मा. न्यायालयाने या मागणीच्या आधारे दि. १८ जून २०२० रोजी एक आदेश काढून रथयात्रेला स्थगिती दिली होती. त्या वेळी, स्थगिती देणाऱ्या सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले होते की ‘जर हा निर्णय आम्ही घेतला नाही, तर स्वतः भगवान जगन्नाथसुद्धा आम्हाला माफ करणार नाहीत’. थोडक्यात, न्यायालयाला म्हणायचे होते की लाखो लोकांच्या जिवाचा प्रश्न असेल, तर आम्हाला दखल देणे भागच आहे, अन्यथा देवही आम्हाला माफ करणार नाही. या आदेशानंतर अनेक व्यक्तींनी वा संघटनांनी त्रयस्थ अर्जदार म्हणून या प्रकरणात हजेरी दिली. त्यांच्या वेगवेगळ्या अर्जांचा एकूण मथितार्थ असा होता, की मूळ अर्जदार उदिशा विकास परिषद यांनी मा. न्यायालयासमोर सर्व संबंधित बाबी मांडल्या नसल्यामुळे परिस्थितीचा योग्य विचार होऊ शकला नाही. त्यामुळे दि. १८ जून रोजीचा आदेश दुरुस्त करणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व अर्जांची दखल घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ सुनावणीद्वारा विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. स्वतः मा. सरन्यायाधीश यांनी नागपूर येथील आपल्या निवासस्थानातून सुनावणी घेतली आणि दि. २२ जून २०२० रोजी आपला आधीचा आदेश दुरुस्त करून काही अटी व शर्तींच्या पालनानंतर जगन्नाथ रथयात्रेला सशर्त परवानगी दिली. ही यात्रा या वर्षी लगेच, दि. २३ जून रोजी सुरू होणार होती. त्यानुसार मा. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करून ती प्रत्यक्षात सुरूही झाली.

 

 

त्रयस्थ पक्षकार म्हणून हजर झालेल्या व्यक्ती/संस्था यांचे मुख्य म्हणणे असे होते की, जगन्नाथाच्या यात्रेची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. लाखो-कोट्यवधी भारतीयांच्या तो श्रद्धेचा विषय आहे. परंपरेनुसार जर ही रथयात्रा काही कारणाने खंडित झाली, तर पुढील १२ वर्षे यात्रा आयोजित करता येत नाही. हीदेखील एक परंपरा आहे. याआधी सुमारे २८५ वर्षांपूर्वी ही यात्रा खंडित झाली होती. त्यानंतर आजतागायत ती अखंड सुरू आहे. दुसरे असे, की अग्रपूजेचे मानकरी उदिशानरेश गजपती महाराज यांनी भाविकांना सरसकट सहभागी न करता निवडक भाविकांच्या साहाय्याने रथयात्रा काढण्याची तयारी दर्शवली होती. या प्रस्तावाला उदिशा राज्य सरकारनेही पाठिंबा दिला. त्यामुळे, निवडक लोकांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्या उपस्थितीत रथयात्रेची परंपरा अखंड ठेवावी व सर्वसामान्य जनतेला दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून रथयात्रेचे दर्शन घेऊ द्यावे, अशी मागणी होती. याच गोष्टींचा विचार करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण ११ अटी घालून यात्रेला सशर्त मान्यता दिली. त्या सर्व अटी आता माध्यमामधून प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्या इथे पुन्हा लिहिण्याचे कारण नाही.

 

 

मात्र, या फेरविचार अर्जांच्या निमित्ताने माध्यमांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा जो गदारोळ झाला, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुळातच ‘द हिंदू’, ‘द वायर’, ‘एनडीटीव्ही’ यांसारख्या पक्षपाती (सोप्या शब्दात, ‘हिंदूविरोधी’) वृत्तसंस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा फेरविचार म्हणजे जणू भारतातील न्यायव्यवस्थेचा पराभव आहे, अशा प्रकारे बातम्या दिल्या. अर्थात, त्यांच्याकडून तेच अपेक्षित होते. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी न्यायसंस्थेचे कौतुक करणाऱ्या या संस्था लगेच त्यावर तुटून पडल्या. याउलट विचारसरणी असणाऱ्या वृत्तसंस्था म्हणत होत्या, की रथयात्रेवर बंदी आणणे हा मुळातच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर घाला आहे. न्यायालयाला धार्मिक परंपरांमध्ये लुडबुड करण्याचे कारणच नाही. अशा वेळी प्रश्न उभा राहतो की, या दोन टोकांच्या मतांपैकी कोणाचे मत बरोबर आहे? मुख्य म्हणजे, धार्मिक स्वातंत्र्य हे खरोखरच असे मूलभूत आहे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत अनुच्छेद २५ ते २८ हे धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, तो एक मूलभूत हक्क आहे यात कोणतीच शंका नाही. परंतु एक लक्षात घेतले पाहिजे, की आपल्या घटनेने मूलभूत हक्कदेखील अनिर्बंध कधीच ठेवलेले नाहीत. अनुच्छेद २५चा शब्दप्रयोगच बघा - ‘Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propogate religion’ (Art. 25(1)). म्हणजे, हा मूलभूत हक्क सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांना बाधा आणणारा असता कामा नये, हे उघड आहे. म्हणूनच मुळात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जून रोजीचा आदेश काढला, तेव्हाही तो घटनेला धरूनच होता, आणि त्यात २२ जून रोजी केलेले बदल हेही घटनेला धरूनच आहेत. या प्रकरणी घटनेची चौकट केव्हाही, कुठेही भंगलेली नाही. प्रश्न एवढाच राहतो, की अगदी विरुद्ध स्वरूपाचा आदेश न्यायालयाने कसा दिला? त्याचे उत्तर असे, की त्या त्या वेळी न्यायालयासमोर आलेले पक्षकार, त्यांनी दाखविलेला पुरावा आणि केलेला युक्तिवाद याच्या आधारे निर्णय दिला जातो. रथयात्रेचाच काय, कोणताच निर्णय अपरिवर्तनीय असू शकत नाही. तसे झाले, तर उलट तो न्यायसंस्थेचा पराभव ठरेल. मा. न्यायमूर्तींनी २२ जून रोजीच्या आदेशात हे स्पष्ट केले आहे की, आधीचा आदेश देण्यापूर्वीच त्यांनी संबंधित पक्षांना याची विचारणा केली होती की, सरसकट जमाव एकत्र होऊ न देता रथयात्रा काढणे शक्य आहे काय. त्या वेळी त्यांना असे सांगण्यात आले की, 'लोकांची गर्दी न होऊ देता', हे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे, रथयात्रेला स्थगिती देणे आम्हाला भाग पडले, असे न्यायालय म्हणाले. मात्र नंतर आलेल्या अर्जांमध्ये उदिशा सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र दिले की, मर्यादित स्वरूपात, लोकांची गर्दी न होऊ देता रथयात्रेचे आयोजन शक्य आहे, मंदिर व्यवस्थापनाचे प्रमुख गजपती महाराज यांनी तसा प्रस्ताव दिला आहे. यावर संबंधितांकडे चौकशी करून, त्यांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने अटींसह परवानगी दिली.

 

 

या सर्व अटी केवळ कोरोना विषाणूचा संसर्ग होणार नाही, याची काळजी घेणाऱ्या अटी आहेत. त्यामध्ये शहराच्या सर्व सीमा व प्रवेश रथयात्रेदरम्यान बंद ठेवावे, राज्य शासनाने संपूर्ण काळ कडक संचारबंदी ठेवावी, प्रत्येक रथ (तीनपैकी) जास्तीत जास्त ५०० जणांनीच ओढावा व त्या सर्वांची आधी कोविड तपासणी व्हावी, दोन रथांमध्ये किमान एक तासाचे अंतर असावे, अशा अटी आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारने आवश्यक ते उपाय करावेत ही परवानगीही आहे. संपूर्ण यात्रेचे चित्रीकरण व प्रक्षेपण व्यवस्थित होऊ द्यावे, जेणेकरून सामान्य भाविकांना घरबसल्या रथांचे दर्शन घेता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा लेख आपल्यापर्यंत पोहोचेल, तोपर्यंत रथयात्रा निम्मी झालेलीही असेल. आतापर्यंत तरी कोणताही अप्रिय प्रकार झाल्याचे नमूद नाही.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन्ही आदेश ज्यांनी पाहिले आहेत, त्यांना न्यायालयाच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचे खरे तर कारण नाही. अनेकदा असा प्रश्न उपस्थित केला जातो की ठरावीक प्रकरणांमध्येच व विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून बंधने घातली जातात. हा भेदभाव आहे. यावर मला असे वाटते की, हा भेदभाव एखाद्या प्रकरणात दिसून आलाच, तरी तो संबंधित न्यायाधीशामुळे, म्हणजे व्यक्तीमुळे, फार तर असू शकेल. त्यासाठी मुळात कायद्याला किंवा संपूर्ण न्यायसंस्थेलाच दोष देणे योग्य होणार नाही. शेवटी, न्यायसंस्था ही एखाद्या वाहनासारखी आहे. त्यात मूलभूत सुरक्षेची व्यवस्था असते. मात्र, एखाद्या चालकाने त्याकडे दुर्लक्ष करून बेजबाबदारपणे वाहनाचा अपघात केला, तर तो दोष चालकाचा होतो, वाहनाचा नाही. आणि इतर क्षेत्रांप्रमाणेच, न्यायक्षेत्रातही ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ आहेतच!