चीनचा हिंसक उदय

चीन ही एक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे, हे जगाने पाव शतकापूर्वीच ओळखले होते. विशेषत: चीनचे नेते दंग झिआओ फंग यांनी ऐंशीच्या दशकात चीनच्या आर्थिक राजकारणात बदल केला, तेव्हाच चीनमध्ये माओच्या निधनानंतर काहीतरी वेगळे घडत आहे हे जगाला कळले होते व जे काही घडत आहे, त्याबद्दल उत्सुकताही होती. दंग झिआओ फंग यांच्या निधनानंतर तेथील सत्तानाट्य कशा प्रकारे वळण घेते याकडे जग काळजीने बघत होते; पण दंग यांनी सत्तांतराची प्रक्रिया आखून दिली होती, त्यामुळे १९९७ साली त्यांचे निधन झाल्यानंतरही चीनमध्ये सत्तांतराची प्रक्रिया सुरळीत व ठरलेल्या मुदतीत होत होती. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष व पॉलिट ब्युरो अस्तित्वात होते व सत्ताप्रमुख कोण असेल याचा निर्णय तेथे सर्वसंमतीने घेतला जात होता. अध्यक्ष व पंतप्रधान यांची मुदत १० वर्षांची होती व त्यानंतर नवा सत्ताधीश निवडला जात असे. या सुलभ सत्तांतरामुळे चीनमध्ये राजकीय व आर्थिक स्थैर्य निर्माण झाले आणि चीनची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होऊ लागली. त्यामुळे चीन अत्यंत शांतपणे एक मोठी सत्ता म्हणून उदयाला येत आहे, असे जगाला वाटत होते. चीन या सर्व प्रगतीबरोबर आपले लष्करी बळही वाढवत होता, पण नव्या जगाची रचना पाहता त्यात काही वावगे आहे, असे कुणाला फारसे वाटले नाही. त्यातच हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे गेल्यानंतर तेथे लोकशाही कायम ठेवण्याचे ठरले होते, त्यामुळे एक राष्ट्र, दोन व्यवस्था अशा शब्दांत चीनचा गौरव होत होता. चीनने हाँगकाँगमधील लोकशाही व्यवस्था कायम ठेवण्याचे मान्य केल्यामुळे हळूहळू संपूर्ण चीनला लोकशाही व्यवस्थेचे आकर्षण वाटू लागेल व चीनही एकदा आर्थिक स्थैर्य निश्चित झाले की आधी कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत लोकशाही, मग आर्थिक लोकशाही व मग राजकीय लोकशाही स्वीकारेल, असे अनेकांना वाटत होते. पण चालू शतकाची पहिली काही वर्षे उलटतात न उलटतात, तोच चीनने आपली नखे बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. त्याने दक्षिण चीन सागरावर हक्क सांगण्यास सुरवात केली. चीनपासून शेकडो मैल अंतरावर व अन्य छोट्या देशांच्या सागरी हद्दीत असलेल्या बेटांवर हक्क सांगण्यास सुरवात केली. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर भाडेपट्ट्यावर घेऊन तेथे नाविक तळ विकसित करण्यास सुरुवात केली, जिबुती या आफ्रिकन देशात नौदलाचा तळ स्थापला आणि हिंदी महासागरात तसेच प्रशांत महासागरात चिनी युद्धनौकांच्या हालचाली वाढवल्या. त्यामुळे चीनच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण होऊन एसिआन समूहातील मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स वगैरे देशांत चिंतचे वातावरण पसरले. चीनने ऑस्ट्रेलियापर्यंतच्या समुद्रात हालचाली सुरू केल्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांनाही आपली संरक्षण व्यवस्था पुरेशी भक्कम नसल्याची जाणीव झाली. जपानशी तर चीनचे आधीपासूनच भांडण होते

चीनचे शेजारी असलेल्या भारत आणि व्हिएतनाम या देशांशी चीनचे युद्ध झाल्यामुळे हे दोन्ही देश सावध होते, पण चीनच्या या विस्तारवादाला आवर घालण्याची क्षमता त्या दोघांतही नव्हती आणि अजूनही नाही. पण कधीतरी चीनशी खटका उडणार याची जाणीव त्यांना होती. भारताचा चीनबरोबर जुना सीमाविवाद आहे. पण त्यावर शांततेने तोडगा काढण्याचा करार करून भारताने चीनबरोबरचा संघर्ष पुढे ढकलला होता. हा संघर्ष कधीच होऊ नये अशीच भारताची इच्छा होती, त्यामुळे भारताने चीनशी व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध वाढवण्याचे धोरण ठेवले होते. त्यामुळेच नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदी हे सर्व भारतीय नेते चिनी नेत्यांशी सतत सुसंवाद करीत होते. वरील पहिल्या तीन पंतप्रधानांची कारकिर्द आणि मोदी यांच्या कारकिर्दीतला पूर्वार्ध हा काळ भारत-चीन संबंधांचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल असा होता. हे संबंध असेच पुढे जात राहतील असे वाटत असले, तरी चीनने गेल्या दहा वर्षांपासून जे विस्तारवादी संघर्षाचे धोरण अमलात आणावयास सुरुवात केली, तेव्हापासून कधीतरी या मधुर संबंधात मिठाचा खडा पडणार असे वाटत होते.

भारत आणि चीन यांनी वुहान आणि ममलापुरम शिखर परिषदेनंतर मित्रत्व पुढे नेण्याच्या आणाभाका घेतल्या असल्या, तरी इंडो-प्रशांत क्षेत्रात चीन ज्या हालचाली करीत होता, त्यामुळे भारतात अस्वस्थता होती. या क्षेत्रातील जपान, ऑस्ट्रेलिया व अन्य देश, तसेच अमेरिका हे देश भारताची अस्वस्थता ओळखून त्याला चीनविरोधी मोर्चेबांधणीत सामील होण्यासाठी गळ घालीत होते. भारताची अवस्था मात्र चमत्कारिक झाली होती. त्याला एकीकडे या मोर्चेबांधणीचे महत्त्व कळत होते, पण दुसरीकडे भारतातील विविध पक्षीय सरकारांनी एकमुखाने व अत्यंत मेहनतीने चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे यशस्वी धोरण आखले होते, त्याला सुरुंग लावण्याची भारताची इच्छा नव्हती. त्यामुळे इंडो-प्रशांत क्षेत्रातील देशांची नाराजी पत्करून चीनबरोबरचे संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न भारत करीत होता. चीनबरोबर एकाच वेळी मैत्री, पण त्याच्या दीर्घकालीन धोरणाबद्दल शंका अशा कात्रीत भारत अडकला होता.

चीनशी असलेल्या या चांगल्या संबंधाचा परिपाक म्हणून चीनने भारताबरोबरचा सीमावाद दोन्ही देशांचे समाधान होईल असा सोडवला असता, तर चीनचा इंडो-प्रशांत क्षेत्रातला विस्तारवाद भारताने मान्य केला असता का...

मला वाटते भारताने हा विस्तारवाद कधीही मान्य केला नसता. किंबहुना भारताने चीनच्या रोड अँड बेल्ट प्रकल्पात सामील होण्याचे आमंत्रण नाकारले, तेव्हाच भारताने चीनला त्याचा आर्थिक व राजकीय विस्तारवाद आपल्याला मान्य नसल्याचे संकेत दिले होते. भारताच्या या नकाराचा अर्थ चीनने बरोबर घेतला होता व तेव्हाच त्याने भारताला पुन्हा एकदा धडा शिकवण्याची खूणगाठ मनाशी बांधली होती. आता लडाखमधील सीमेवर चीनने जी काही जमवाजमव केली आहे, तिची जुळवाजुळव अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या मनात तेव्हाच सुरू झालेली होती.

भारताने गेल्या ऑगस्टमध्ये काश्मीरविषयक ३७० कलम रद्द करून चीनलगत असलेल्या लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला व लगेच गिलगिट बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा मिळवण्याचा इरादा जाहीर केल्यानंतर तर चीन पुरताच सावध झाला. भारताने हे आपले इरादे पूर्ण केल्यानंतर त्याचे पुढचे पाऊल आपल्याला आव्हान देण्याचे असेल, हे न ओळखण्याइतके शी जिनपिंग दुधखुळे नाहीत. त्यांनी सर्व जग आणि भारत कोरोनानामक संकटाशी झुंजण्यात मग्न असताना, अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील प्रचाराला ऐन तोंड फुटलेले असताना आणि भारताने फ्रान्सकडून मागविलेली राफाल लढाऊ विमाने दाखल होण्यास दोन महिन्यांचा, तर भारताकडे रशियाची एस ४०० ही क्षेपणास्त्र यंत्रणा दाखल होण्यास वर्षभराचा अवधी असताना भारताला अचानक गाठले आणि उत्तर सीमेवर एका आठवडाभरात जवळपास ३० हजार सैनिक आणि प्रचंड युद्धसामग्री आणून उभी केली आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वादग्रस्त भागातील ठाण्यांवर मोर्चेबांधणी करून तो ठामपणे बसला. प्रारंभीचा थोडासा गोंधळलेपणा सोडला, तर भारताने आठवडाभरातच मोठ्या प्रमाणावर सैन्य व लष्करी सामग्री आणून चीनला आव्हान देण्याची तयारी केली आणि आता तर भारत तेथे चीनला सडेतोड उत्तर देण्याच्या तयारीने बसला आहे. चीनने अचानक उभ्या केलेल्या संकटाला भारत राजकीय व लष्करी मार्गाने यशस्वीपणे तोंड देईल, पण त्यामुळे आशिया आणि इंडो-प्रशांत क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता वाढणार आहे व हे क्षेत्र कायमचे अशांत होण्याची शक्यता आहे. पण त्यामुळेच चीनला अटकाव करण्यासाठी अनेक देश एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उत्तर सीमेवरील चीनच्या साहसाला यशस्वी तोंड देण्याची क्षमता भारत बाळगत असला, तरी त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. विकास योजनांवरील पैसा संरक्षणसामग्री खरेदी करण्यासाठी वळवावा लागणार आहे, चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध बिघडणार असल्यामुळे एक तात्पुरते का असेना पण आर्थिक संकट येणार आहे. याची किमत चीनलाही मोजावी लागणार आहे. चीनला भारताबरोबरचा लष्करी व आर्थिक संघर्ष बऱ्यापैकी जखमी करणारा असेल. भारताबरोबरच्या सीमावादाबरोबरच तैवान, हाँगकाँग, दक्षिण चीन सागर, इंडो-प्रशांत सागर येथील वाद आणि अमेरिकेबरोबरची स्पर्धा यात चीन अडकणार आहे. चीनच्या आर्थिक राजकीय स्थैर्यासाठी या गोष्टी चांगल्या नाहीत. त्यातच करोनाच्या जागतिक साथीमुळे जगातील सर्वच देशांची आर्थिक व आरोग्य स्थिती खालावणार आहे, त्यामुळे जगात सर्वत्र तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्या तणावात चीनबरोबरच्या या शीतयुद्धाची भर पडणार आहे. या शीतयुद्धात अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, एशिआन समूहातील देश, युरोप एका बाजूला तर चीनबरोबर पाकिस्तान, इराण, चीनच्या मदतीने दबलेले काही आफ्रिकन व आशियाई देश असतील. या संघर्षात अर्थातच भारत आणि अमेरिका दोघांची भूमिका मध्यवर्ती असेल. भारताला इंडो-प्रशांत क्षेत्रातील आपले सागरी बळ वाढवावे तर लागेलच, तसेच त्या क्षेत्रातील जपान, ऑस्ट्रेलिया व व्हिएतनाम या देशांशी आघाडी बांधावी लागेल. चीनच्या उत्तर सीमेवरील हालचालींना अटकाव करायचा असेल, तर इंडो-प्रशांत क्षेत्रात ही आघाडी भारतासाठी आवश्यक आहे. भारताचा संघर्ष चीन व पाकिस्तान असा दोघांशी असणार आहे, त्यामुळे पाकिस्तान ऐन वेळी काही साहस करणार नाही याची वेगळी काळजी घ्यावी लागेल.

भारताने आतापर्यंत अलिप्ततेचे धोरण कसोशीने राबवले. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतरही त्याने अलिप्ततावादाच्या धोरणाला पूर्ण सोडचिठ्ठी दिली नव्हती, पण आता भारताला त्या धोरणातून बाहेर यावे लागेल.

चीन हे येत्या दीर्घकाळातले मोठे आव्हान आहे. चीनला अटकाव न करणे हे भारताला त्याच्या भावी वाटचालीच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. यात अमेरिका काही काळ मर्यादित हेतूनें सामील होईल, पण जपान व ऑस्ट्रेलिया आणि एसिआन देश भारताबरोबर कायम जोडलेले असतील, नव्हे त्यांना अन्य पर्यायच नसेल. भारत व चिनी सैन्यात गलवानमध्ये चकमक झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने आठवडाभरातच आपल्या संरक्षण खर्चात दर वर्षी ४० टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलिया आजवर कधीही कुठल्याही लष्करी हालचालींमध्ये सामील नव्हता. जवळपास अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशाकडे फक्त ८५ हजाराचे सैन्य आहे. आता चीनचा नवा अवतार पाहिल्यानंतर या देशाने सैन्यसंख्या वाढवण्याचा, नौदल व हवाईदल अधिक विकसित करण्याचा, तसेच लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताबरोबर एकमेकांचे नाविक तळ वापरण्याचा करारही केला आहे.

एकंदर चीनचा उदय अत्यंत हिंसकपणे झाला आहे व या शतकाचा किती काळ या हिंसक व विस्तारवादी सत्तेशी संघर्ष करण्यात जाणार आहे, हे कुणालाच सांगता येणार नाही.

भारताला हा लढा लढावाच लागेल, पण त्यासाठी देशाला एका विशिष्ट आर्थिक व लष्करी पातळीपर्यंत न्यावे लागेल. भारतीयांना त्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतील. पण दरम्यान चीनला आपली चूक कळली व त्याने सामोपचाराचे धोरण स्वीकारले, तर वरचे सर्व विश्लेषण चुकीचे ठरेल... ते चुकीचे ठरावे हीच इच्छा!