म्युच्युअल फंडांची सुरुवात व विकास

अमेरिकेत २१ मार्च १९२४ रोजी पहिला म्युच्युअल फंड सुरू झाला. त्याचे नाव होते ‘मॅसेच्युसेट्‌स इन्व्हेस्टर्स ट्रस्ट’ आणि पहिल्या वर्षअखेरीसच त्याची मालमत्ता ३,९२,००० डॉलर्स इतकी झाली. भारतात मात्र त्यानंतर जवळपास ४० वर्षांनी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हा पहिला म्युच्युअल फंड स्थापन झाला. त्यांची युनिट-६४ ही योजना खूप लोकप्रिय झाली. संसदेत यू.टी.आय. ऍक्ट पारित करून यू.टी.आय.ची स्थापना झाली असल्याने यू.टी.आय.वर सरकारचा वरदहस्त होता. त्या वेळी सेबी अस्तित्वात नव्हती. सेबीची स्थापना खूप नंतर - १९९२ साली झाली, तोपर्यंत यू.टी.आय.वर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण होते. त्यांच्या विविध योजनांत जमा झालेले पैसा एकत्रितपणे गुंतवला जायचा. काही योजनांत उत्पन्नाची हमी होती. त्यामुळे योजनेवरील लाभांशाचे वितरण अचूकपणे होत नव्हते. त्यात ऍसेट लाएबिलिटी मिसमॅचची परिस्थिती उद्भवली आणि यूएस-६४ या अत्यंत लोकप्रिय योजनेतील गुंतवणुकीचे मूल्य (एनएव्ही) कमी व्हायला सुरुवात झाली. जवळपास दोन कोटी गुंतवणूकदारांनी यात ११,५०० कोटी रुपये एवढी रक्कम गुंतवली होती. सरकारने आपल्या मालकीतील उपक्रमांचे निर्गुंतवणुकीकरण सुरू केले, त्यात ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात गुंतवली होती. मात्र या उपक्रमांचे शेअर बाजारातील मूल्य कमी झाल्याने यूएस-६४ या योजनेची एनएव्ही कमी झाली आणि गुंतवणूकदार हवालदिल झाले. पण सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून स्टेट अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआयची (एसयूयूटीआय)ची स्थापना केली आणि गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम अदा केली. गमतीचा भाग असा की त्या वेळी सरकारने गुंतवणूकदारांना एसयूयूटीआयमार्फत दिलेली सर्व रक्कम काही वर्षांनी शेअर बाजार वधारल्याने वसूल तर झालीच, वर सरकारला जवळपास ६००० कोटीचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले.

१९८७पर्यंत जवळपास २५ वर्षे भारतात केवळ एक म्युच्युअल फंड अस्तित्वात होता. मात्र १९८७-८८मध्ये सरकारी संस्थांना आणि सरकारी बँकांना म्युच्युअल फंड स्थापनेची परवानगी मिळाली. १९९३पर्यंतच्या दुसर्‍या टप्प्यात, एलआयसी, एसबीआय, जीआयसी, इंडियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा अशा सरकारी बँकांनी/संस्थांनी आपल्या १००% मालकीचे म्युच्युअल फंड स्थापन केले आणि पहिल्या टप्प्याच्या अखेरीस - म्हणजे १९८७पर्यंत ही रक्कम यूटीआयची मालमत्ता ६,७०० कोटी होती. या दुसर्‍या टप्प्याच्या अखेरीस - म्हणजे १९९३मध्ये केवळ ६ वर्षांच्या कालावधीत सर्व म्युच्युअल फंडांची एकत्रित मालमत्ता ४७,००० कोटीहून अधिक झाली. त्या दरम्यान सेबीची स्थापना झाली आणि सर्व म्युच्युअल फंडांवर सेबीचे नियंत्रण आले.

१९९३मध्ये सेबीने म्युच्युअल फंडांची नियमावली बनवली आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना अस्तित्वात आणली. त्याचबरोबर खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही म्युच्युअल फंड सुरू करण्याची परवानगी द्यायचे सेबीने ठरवले आणि १९९३मध्ये 'कोठारी पायोनिअर'ची (जो पुढे फ्रॅंकलिन टेंम्पलटन फंडात विलीन झाला) स्थापना झाली. २००३पर्यंत अनेक म्युच्युअल फंडांची स्थापना झाली. अनेक विदेशी म्युच्युअल फंडांनी आपली ऑफिसेस थाटली. अनेक म्युच्युअल फंडांचे विलीनीकरण झाले, काही म्युच्युअल फंडांचे अधिग्रहण दुसर्‍या म्युच्युअल फंडाने केले. २००३पर्यंतचा हा तिसरा टप्पा व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक या दशकात जवळपास तिपटीने वाढून १,२१,००० कोटी झाली. केवळ यूटीआयची मालमत्ता ४५,००० कोटीवर गेली. २००३अखेरीस भारतात ३३ म्युच्युअल फंड कार्यरत होतेे.

२००३ ते २००४ या टप्प्यात सर्व म्युच्युअल फंडांना जागतिक मंदीचा सामना करावा लागला. त्यांच्या व्यवसायाला त्या जागतिक मंदीची झळ पोहोचली. २००३ साली यूटीआयची दोन भागात विभागणी झाली. जुन्या योजना एसयूयूटीआयच्या अंतर्गत वर्ग करण्यात आल्या, तर नवीन योजना सेबीअंतर्गत वर्ग झाल्या. अनेक म्युच्युअल फंडांची पडझड झाली आणि त्यांनी आपला व्यवसाय दुसर्‍या म्युच्युअल फंडांना विकला. ४४ म्युच्युअल फंडांपैकी बोटावर मोजण्याइतक्या म्युच्युअल फंडांना नफा कमावता आला.

२०१४नंतरचा आतापर्यंतचा पाचवा टप्पा हा व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. ३१ मे २०१४ला पहिल्यांदा म्युच्युअल फंड कंपन्यांचा एकूण व्यवसाय १० लाख कोटीहून अधिक झाला आणि नंतरच्या केवळ दोन वर्षांत तो वाढून १५ लाख कोटी झाला. मार्च २००७ला असलेली मालमत्ता ३.२६ लाख कोटीवरून वाढून ऑगस्ट २०१६ला १५.६३ लाख कोटी इतकी झाली. एका दशकात पाचपट वृद्धी! मे २०२०अखेरीस ही मालमत्ता वाढून २४.५४ लाख कोटी झाली आहे. तसेच गुंतवणूकदारांच्या खात्यांची संख्या तब्बल ९ कोटीहून अधिक झाली आहे.

मला आठवतेय, २०१२ ते २०१५ या कालावधीत मी एलआयसी म्युच्युअल फंडाचा मुख्याधिकारी व संचालक असताना माझे परिचित, नातेवाईक, एलआयसीमधील सहकारी यांना जेव्हा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूूक करायला सांगायचो, तेव्हा मला त्यांच्या अज्ञानाची व गैरसमजांची जाणीव व्हायची. "मला शेअर बाजारात आपले पैसे लावायचे नाहीत." किंवा "‘डी-मॅट’ अकाउंट असेल तरच म्युच्युअल फंडात खाते उघडता येते" किंवा "सेबीच जेव्हा सांगते की म्युच्युअल फंड इनव्हेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑफर डॉक्युमेंट केअरफुली’, तेव्हा मी अशी जोखमीची गुंतवणूक का करावी?" किंवा "ज्या योजनेची नेट ऍसेट व्हॅल्यू (एनएव्ही) कमी, ती चांगली" असे मजेशीर विचार कानावर पडायचे. तथ्य समजावून दिल्यावर मात्र ही मंडळी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू लागली. या समज-गैरसमजांविषयी जाणून घेऊ या.

१. म्युच्युअल फंड केवळ शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात हा सार्वत्रिक समज आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. एकूण जमा रकमेपैकी केवळ ३०-४० टक्के गुंतवणूक शेअर बाजारात असून सरकारी रोखे, बॉंड्‌स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्‌स, कमर्शियाल पेपर्स अशा ठिकाणी म्युच्युअल फंडांची ६०-७०% गुंतवणूक असते. अर्थात यात जोखीम कमी असते.

२. एक्स्चेंज ट्रेड फंड्‌समध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तरच डी-मॅटचे खाते असणे आवश्यक असते. अन्य योजनांमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास डी-मॅट खाते असणे आवश्यक नाही.

३. एनएव्ही जास्त आहे म्हणजे माझ्या खात्यात कमी युनिट्‌स जमा होतील, मग मी असा महाग सौदा का करावा? हा आणखी एक गैरसमज. खरे म्हणजे जास्त एनएव्ही (१० रुपयांहून अधिक) असेल, तर त्या योजनेची कामगिरी चांगली आहे असा अर्थ निघतो.

४. जोखमीची गुंतवणूक - हो, सेबी आपल्या जाहिरातीत तसेच म्युच्युअल फंडांच्या जाहिरातीत जोखमीबद्दल वैधानिक इशारा देते, पण त्याचा अर्थ असा की डोळे झाकून गुंतवणूक करू नका, तर डोळे उघडे ठेवून, योजनेची उद्दिष्टे समजावून घेऊन, आपल्या गरजेनुसार गुंतवणूक करा. या वैधानिक इशाऱ्याने घाबरून न जाता डोळसपणे म्युच्युअल फंडाची व त्यातील आपणास हव्या असलेल्या योजनेची नीट माहिती करून गुंतवणूक करावी.

सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी), तसेच सिस्टिमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी) याविषयी पुढील अंकात जाणून घेऊ या.