‘डिफेन्स इकोसिस्टिम’ घडवणं 'आत्मनिर्भरते'साठी गरजेचं! - बाबासाहेब कल्याणी

 

कल्याणी उद्योग समूह आणि भारत फोर्ज ही धातूविषयक क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. संरक्षण क्षेत्रात - विशेषतः तोफा बनवणं, बंदुका बनवणं, विमानांचे भाग बनवणं आदींमध्ये धातूविषयक कामाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. ज्यांच्याकडे हे तंत्रज्ञान आहे, त्या कंपन्यांना या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळत असते. गेली पंचवीस-तीस वर्षं आम्ही संरक्षण क्षेत्रात काम करत आहोत. परंतु त्या काळात सरकारी धोरणांनुसार खासगी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात संरक्षण क्षेत्रात उतरण्यास वाव नव्हता. ज्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा कार्यक्रम सुरू केला, त्या वेळी त्यांनी या कार्यक्रमामार्फत संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना दिली.

 

१९९१मध्ये भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यापूर्वी आम्ही आमच्या स्वयंचलित वाहनांचे सुटे भाग बनवण्याच्या क्षेत्रात केवळ भारतातच उत्पादन करत होतो आणि भारतातच पुरवठा करत होतो. त्या वेळी जर्मन, जपानी कंपन्या, त्यांचं तंत्रज्ञान यांचा खूप दबदबा होता. त्यामुळे आपल्या भारतीय कंपन्या जागतिक कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करू शकत नाहीत, याची मला तेव्हा खंत वाटत होती. याच विचारातून १९९५ साली मी स्वतः जर्मनीला गेलो होतो. जर्मनीतील सर्वांत मोठ्या ऑटोमोबाइल कंपनीकडे जाऊन मी त्यांना त्यांच्या गाड्यांच्या इंजिनातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग बनवून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्या वेळेस त्यांनी माझा शर्ट पकडून मला जवळजवळ त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेरच काढलं होतं! भारतासारख्या याबाबतच्या काहीच तंत्रज्ञान, क्षमता नसलेल्या देशातून येऊन तुम्ही आम्हाला हे सांगूच शकत नाही, असाच त्यांचा दावा होता. ही घटना माझ्या मनाला लागली आणि त्यानंतर मी ठरवलं की आपण याच क्षेत्रात काम करायचं.. आज मला हे सांगण्यास अत्यंत आनंद होतो की, आज मी त्याच कंपनीला इंजिनांच्या त्याच भागाचा १०० टक्के पुरवठा करतो आहे! यातूनच आम्ही आज जगातील क्र. १ची ‘फोर्जिंग’ कंपनी बनलो आहोत.

आज आम्ही आपल्या देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील तीन-चार विषयांत काम करत आहोत. यातील पहिलं म्हणजे मोठ्या तोफा. आम्ही डीआरडीओच्या सहयोगाने गेल्या पाच वर्षांत एक आधुनिक तोफ तयार केली आहे. त्याच्या अनेक चाचण्या झाल्या आहेत आणि लवकरच त्यांचा पुरवठाही सुरू होईल. ही जगातील सर्वांत अत्याधुनिक तोफ आहे. तिच्या माऱ्याची क्षमता ४८ कि.मी. इतकी आहे. आपल्या गाजलेल्या बोफोर्स तोफेचा मारा केवळ ३० कि.मी.चा आहे. त्यामुळे ही अधिकची क्षमता हे आमच्या नव्या तोफेचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. आम्ही अशाच प्रकारे आणखी तीन तोफा बनवल्या असून त्या आम्ही लवकरच आपल्या सैन्याकडे चाचण्यांसाठी देणार आहोत. याव्यतिरिक्त आम्ही ‘आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हेइकल्स’चा पुरवठा केला आहे. आपली सैन्यदलं ही वाहनं वापरतदेखील आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांमध्येही ही वाहनं पाठवण्यात आली आहेत. श्रीलंकेलाही यांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही दारूगोळा निर्मितीही करतो. आज सैन्याकडे दारूगोळ्याची कमतरता आहे. जेव्हा जेव्हा सीमेवर सीमेवर तणावाची परिस्थिती असते, तेव्हा ही कमतरता जाणवते. १९९९मध्ये कारगिल युद्धाच्या वेळीही अशी कमतरता जाणवली होती. त्या वेळी संरक्षण मंत्रालयाने आम्हाला १५५ मिलीमीटर बोफोर्स तोफेसाठी दारूगोळा बनवण्यास सांगितलं आणि आम्ही सहा महिन्यांत ५० हजार तोफगोळे तयार करून सैन्याला दिले होते. तेव्हापासून आम्ही या क्षेत्रात आहोत.

 

याशिवाय हवाई संरक्षण क्षेत्रात आम्ही नव्या, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं-उपकरणांवर काम करतो आहोत. हैदराबादमध्ये एका इस्रायली कंपनीसह आमचा ‘कल्याणी राफाएल अॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स’ हा संयुक्त उपक्रम चालतो. अशा प्रकारे संरक्षण क्षेत्रातील अनेक विषयांत आम्ही आज काम करतो आहोत.

याचं एक अगदी साधं कारण आहे. २०१०-११मध्ये आपल्या तोफांबद्दल माध्यमांतून अनेक गोष्टी चर्चिल्या जात होत्या. १९८४ साली आपल्याला बोफोर्सकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळालं आणि त्याबद्दलचा करार झाला. त्यावरून मोठा वादही झाला होता. १९८४पासून २०१०-११पर्यंत एवढ्या कालखंडात आपण भारतात एक बंदूकही निर्माण करू शकलो नाही. दर वेळी आपल्याला गरज होती, तेव्हा आपण बंदुका बाहेरून मागवल्या. ही गोष्ट आमच्यासाठी दुःखदायक होती आणि त्यातूनच आम्ही ठरवलं की आपणही देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. तेदेखील ज्याची देशाला गरज आहे आणि जे करण्याची आपली क्षमता आहे, त्यात केलं पाहिजे. त्यातून २०११मध्ये आम्ही या कामाला सुरुवात केली. मी स्वतः इंग्लंडला गेलो. तेथील क्रॅनफिल्ड युनिव्हर्सिटीत आणि ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्टिलरीमध्ये गेलो. तिथे विविध तोफा आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणांचं मोठं संग्रहालय आहे. तसंच तिथे या विषयातील अनेक तज्ज्ञ, प्राध्यापक आहेत. त्यांच्याशी मी संवाद साधला. त्यांच्याकडून मला स्वित्झर्लंडमधील रॉग (RAUG) कंपनीच्या तोफांच्या कारखान्याविषयी माहिती मिळाली. येथून अमेरिकेला पुरवठा केला जातो. दुसऱ्याच आठवड्यात मी तो प्लांट विकत घेऊन पुण्याला परतलो! तेव्हापासून आम्ही या विषयात काम करायला सुरुवात केली. २०१४च्या ‘डिफेन्स एक्स्पो’मध्ये आम्ही याचा विस्तार केला. त्या वेळेस समस्या ही होती की बंदूक बनवण्याची परवानगी तर होती, मात्र त्यांची चाचणी घेण्यास मात्र कुठेच परवानगी नव्हती. तोफेची चाचणी अर्थातच सैन्याच्या चाचणी क्षेत्रात - उदा. पोखरण, बालासोर इ. मोठ्या जागांवरच करावी लागते. खासगी क्षेत्रातील उत्पादकांना याबाबत परवानगी नव्हती. याबाबत आपले माजी संरक्षण मंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे मी माझी तक्रार मांडली. त्यांनी केवळ एका आठवड्यात एक ऑनलाइन यंत्रणा निर्माण करून या चाचण्यांची परवानगी देऊन टाकली. त्यातून या विषयाला अधिक गती मिळत गेली.

 

 

हे नवं धोरण अत्यंत चांगलं आहे, असं मला वाटतं. खरं म्हणजे अगदी दोन-चार दिवसांपूर्वीच हे धोरण मांडण्यात आलं आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतील मध्यवर्ती मुद्दा म्हणजे संरक्षण उत्पादनं. या संरक्षण उत्पादनांच्या दृष्टीने फारच महत्त्वाचं असं हे नवं धोरण आहे. या धोरणात काही गोष्टी अशा निश्चित करण्यात येणार आहेत, ज्यायोगे काही भाग केवळ भारतातच बनतील. ते आयात केले जाणार नाहीत. यामध्ये तोफांचाही समावेश आहे. आमची कंपनी यात आहेच, शिवाय टाटादेखील यात काम करत आहेत, ओएफबीदेखील आहे. त्यामुळे भारतात तोफांचं बरंच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. शिवाय केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर आपण याची निर्यातदेखील करू शकतो. हा एक महत्त्वाचा बदल मला यामध्ये जाणवतो.

 

दुसरी बाब म्हणजे, एफडीआय आता ७४ टक्क्यांपर्यंत नेली आहे. पाणबुड्या, फायटर जेट्स आदी बाबतींत आपल्याला तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. अशा गोष्टींसाठी आपल्याला बाहेरच्या देशांकडून तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक असं दोन्हीही याद्वारे मिळू शकतील. या सर्व गोष्टींमुळे आपल्याकडे एक चांगली ‘डिफेन्स इकोसिस्टिम’ निर्माण होऊ शकेल. उदा., आम्ही तोफांची निर्मिती करतो. आम्हाला जवळपास ५०० लघु-माध्यम उद्योजक या तोफांच्या विविध भागांचा पुरवठा करतात. पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव, बंगळुरू, हैदराबाद अशा विविध ठिकाणी हे उद्योग आहेत. अशा प्रकारे एक इकोसिस्टिम विकसित व्हायला हवी. आम्ही जर उद्या वर्षाला २०० तोफा निर्माण करणार असू, तर याद्वारे आपल्याकडे ५०० ते १००० सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग निर्माण होऊ शकतात. त्यांचा तंत्रज्ञानाचा पाया पक्का होऊ शकतो. त्याचा फायदा त्यांना इतर बाबतीत होऊ शकतो. अशी इकोसिस्टिम तयार करण्यात ही पॉलिसी महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

मी आमच्याच तोफांबाबत उदाहरण सांगतो. आमची तोफ ही जगातील सर्वोत्तम व अत्याधुनिक आर्टिलरी गन आहे. अगदी अमेरिकेकडेही आज अशी तोफ नाही. पेंटागॉनचे बरेच अधिकारी आम्हाला येऊन सांगतात की तुम्ही हे तंत्रज्ञान जपून ठेवा, अन्य कुणाला देऊ नका, वगैरे! हे मी केवळ एक उदाहरण सांगतो आहे. आता उत्पादन क्षमतेचं सांगायचं, तर पुढील वर्षीपासून आम्ही दर वर्षी अशा १०० तोफा सहज तयार करू शकतो. मात्र यासाठी या पॉलिसीमधील अधिग्रहणाबाबतचं धोरण अधिक प्रभावीपणे रुजवावं लागेल. धोरणांतील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे अर्थातच त्याची अंमलबजावणी! ‘आत्मनिर्भरते’साठी हेच सर्वांत महत्त्वाचं आहे. आपल्याकडे उत्तमोत्तम धोरणं आहेत, क्षमता आहे, तंत्रज्ञान आहे, मनुष्यबळ आहे, असे असंख्य लोक आहेत जे देशासाठी काहीही करायला तयार आहेत. कळीचा मुद्दा ठरतो तो अंमलबजावणीचा. त्यामुळे या गोष्टीकडे सर्वांधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

 

केंद्राचं धोरण, उद्दिष्टं, त्यामागील विचार पूर्णतः योग्य आहेत. याबाबत आम्हाला कोणतीही शंका, मतभेद नाहीत. गेल्या काही दशकांपासून संरक्षणविषयक खरेदी प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, संवेदनशील बनली आहे. यातून काही ना काही वाद निर्माण होतात, घोटाळे होतात, असंच लेबल त्याला लावण्यात आलं आहे. ‘प्रोक्युअरमेंट’मध्ये आज इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील भारताची आयात संरक्षण क्षेत्रापेक्षा चारपट आहे. त्याबद्दल कुणीही काहीही विचारत नाही. मात्र जेव्हा संरक्षण क्षेत्राचा मुद्दा येतो, तेव्हा वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जातात. दुसरी गोष्ट अशी की, भारतात संरक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्र आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी हेच उत्पादन करत होते. खासगी क्षेत्रात फारच कमी उत्पादन होतं. मात्र खासगी संस्थांना या क्षेत्रात अधिकाधिक आणायचं असेल, तर त्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण निर्माण करावं लागेल. खासगी क्षेत्र हे काही एक हात, एक पाय बांधून पळू शकत नाही. याबाबत एक उत्तम उदाहरण मी इथे देईन. अमेरिकन उद्योगांवरील ‘फ्रीडम फोर्ज’ नावाच्या पुस्तकातील उल्लेखानुसार, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान १९४० ते ४४ या चार वर्षांच्या काळात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी अमेरिकन उद्योगांना आवाहन केलं होतं की, तुम्ही या संरक्षण क्षेत्रात उतरायला हवं, अन्यथा हिटलर, मुसोलिनी हे सगळं जग गिळंकृत करतील. त्यनंतर जनरल मोटर्स, फोर्डसह वेगवेगळ्या अमेरिकन कंपन्यांनी अक्षरशः कमाल केली आणि त्यांनी तब्बल ३ लाख ५० हजार फायटर जेट्स केवळ चार वर्षांत निर्माण केली. पाच लाख तोफा, दोनशे पाणबुड्या निर्माण केल्या. आज आपल्याला एक पाणबुडी बनवण्यास सात वर्षं लागतात. त्यांनी चार वर्षांत दोनशे बनवल्या! हे सर्व खासगी क्षेत्रातून घडलं. कारण तिथे जागृत झालेली राष्ट्रवादाची भावना. याच मार्गाने पुढे अमेरिका महासत्ता बनली.

कोरोना – कोविड-१९मुळे जागतिक पातळीवर उद्भवलेली परिस्थिती आपण पाहिली, तर आपल्या लक्षात येईल की आज आपल्याला खूप मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. आपण खरंच ‘आत्मनिर्भर’ झालो, सर्व क्षेत्रांमध्ये अशीच ऊर्जा निर्माण झाली, राष्ट्रवादाची भावना निर्माण झाली तर आपण मोठ्या प्रमाणात प्रगती साधू शकतो. आपल्या पंतप्रधानांनी भारताची अर्थव्यवस्था २०२५पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, तर २०३०पर्यंत तीच १० ट्रिलियनपर्यंत जाणं अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अशा प्रकारे व्यापक दृष्टीने धोरणं राबवून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे.

 

धोरणात्मक दृष्टीने खूपच मोठ्या प्रमाणात आणि सकारात्मक बदल झाले. ‘मेक इन इंडिया’सारखा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. परंतु या सर्व धोरणांची अंमलबजावणी हवी तितक्या प्रभावी पद्धतीने झाली नाही, असं मी म्हणेन. जेव्हा स्व. मनोहर पर्रिकर हे संरक्षण मंत्री होते, त्या वेळेस त्यांनी यासाठी बरीच मेहनत घेतली. दुर्दैवाने आपण त्यांना गमावलं. ते स्वतः एक अभियंता होते, आयआयटीमधून शिकलेले होते. त्यामुळे तांत्रिक बाबीदेखील त्यांच्या लगेच लक्षात यायच्या. त्यांची निर्णयक्षमताही जबरदस्त होती. त्यांच्यासोबत ती गतीही गेली. आता या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या अंमलबजावणीच्या मुद्द्याकडे अधिक लक्ष दिलं जाताना दिसतं आहे. त्यामुळेच डिफेन्स प्रॉडक्शन पॉलिसी, डिफेन्स एक्स्पोर्ट पॉलिसी, एफडीआय इ. गोष्टी घडताना दिसत आहेत. एका बाजूला आपण कोरोना आणि लॉकडाउन इत्यादींना तोंड देत होतो. त्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेवर या परिस्थितीचा प्रतिकूल परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. मात्र दुसरीकडे यात एक जमेची बाजू अशी की, आज आपण सर्व गोष्टी डिजिटली करू शकतो आहोत. आज अमेरिकेतही आपण इतक्या डिजिटली कामं करू शकत नाही, जेवढी इथे करू शकतो आहोत. याचं सर्व श्रेय केंद्र सरकारला द्यावंच लागेल. त्यांनी मागच्या चार-पाच वर्षांत सातत्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भर दिला. आपल्याकडे डिजिटल पेमेंट सुविधाही आज चांगल्या आहेत. डिजिटली / व्हर्च्युअली संवादाची उत्तमोत्तम साधनं उपलब्ध झाली आहेत. या सर्व परिस्थितीचा योग्य वापर करून आपण पुढे जाऊ शकतो, असं मला वाटतं.

 

मनोहर पर्रिकरांविषयी बऱ्याच आठवणी आहेत. जेव्हा मी त्यांना गोव्यामध्ये सर्वप्रथम भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी आम्हाला गोवन पद्धतीचं घरगुती जेवण दिलं होतं. त्यांना तिखट जेवणाची फार सवय होती. अगदी सहज-साधी राहणी, एवढ्या मोठ्या पदावर असूनही कोणत्याही प्रोटोकॉलच्या बंधनांत न अडकता भेटीसाठी, संवादासाठी केव्हाही त्यांचं उपलब्ध असणं अशी त्यांची अनेक वैशिष्ट्यं होती. संरक्षण मंत्रिपदी असतानाच एकदा त्यांचा पुण्यात दौरा होता. त्या वेळी मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही आमच्या प्लांटला भेट द्या. त्यांनी तत्काळ आणि सहजपणे आपला कार्यक्रम बदलला आणि संध्याकाळी ते आमच्या कारखान्यावर आले. आम्हा सर्वांसाठीच तो एक खूप मोठा, महत्त्वाचा आणि आनंदाचा दिवस ठरला. जवळपास दीड तास ते तिथे होते, त्यांनी सर्व यंत्रणा, प्रक्रिया समजून घेतली. त्यानंतर संध्याकाळी हडपसर येथे एका औद्योगिक संघटनेच्याच कार्यक्रमात त्यांचं भाषण होणार होतं. त्या कार्यक्रमातही त्यांनी आमच्या कारखान्याच्या भेटीचा उल्लेख केला, आमची सर्व यंत्रणा, त्याचं तंत्रज्ञान याविषयी कौतुक केलं. लहानसहान गोष्टींकडेही लक्ष ठेवणं आणि त्या समजून घेणं, ही त्यांची क्षमता थक्क करणारी होती. एक महान व्यक्तिमत्त्व असा मी त्यांचा उल्लेख करेन आणि त्यांच्या निधनामुळे आपल्या संपूर्ण देशाने एक महान नेतृत्व गमावलं.

 

 

संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतील, असं मला वाटतं. आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणायची असेल, तर आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला अधिकाधिक चालना मिळायला हवी. त्यातही विशेषतः ज्या गोष्टींची आपण आयात करतो, त्यामध्ये आपल्याला वाढीसाठी संधी आहे. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्र ही एक मोठी संधी आहे. आपण यामध्ये जवळपास २० अब्ज (बिलियन) डॉलर्स इतकी आयात करतो. दर आठवड्याला काही ना काही करार झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. यातील बऱ्याच गोष्टी आज आपण भारतात निर्माण करू शकतो. यासाठी जशा मोठ्या कंपन्या सक्षम आहेत, तशाच लहानमोठे उद्योगधंदे, एमएसएमईज हेदेखील सक्षम आहेत. याच्या परिणामांचं क्षेत्रही मोठं असू शकतं. भौगोलिकदृष्ट्या भारतात उत्तर प्रदेशपासून तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रापासून बंगाल, म्हणजे उत्तर–दक्षिण, पूर्व-पश्चिम आणि सर्व उत्पादनांचा असा हा मोठा आवाका आहे. आज आपल्या सीमावर्ती भागांत असलेली तणावजन्य परिस्थिती पाहता या क्षेत्रात आपण झपाट्याने प्रगती करण्याची गरजदेखील आहे. याचा अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होऊ शकेल आणि उद्योगजगतालाही.