कम्युनिस्टांचा भारतविरोध
Total Views |
@मंजूषा कोळमकर
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात अजूनही कम्युनिस्टांनी भारतविरोधी भूमिका बजावली आहे. आताच झालेल्या गलवान खोर्यातील हल्ल्यातही कम्युनिस्टांनी चीनचीच बाजू घेतली. कम्युनिस्ट पक्षाची ही भारतविरोधी व चीनशी चुंबाचुंबी करण्याची भूमिका नवीन नाही.या विषापासून देशाला, देशाच्या संस्कृतीला वाचवायचे असेल तर त्याचा सामना एकजुटीनेच करण्याची गरज आहे.
'चीनमध्ये वा रशियात पाऊस पडला, तर भारतातील कम्युनिस्ट नेते इथे छत्र्या उघडतील' असा विनोद भारतातील कम्युनिस्ट नेत्यांबाबत फार अगोदरपासून प्रचलित आहे. हा विनोद असला तरी ते कटू सत्यही आहे, हे नाकारता येणार नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'तोजोचा कुत्रा' म्हणून अपमानित करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या निष्ठेबाबत स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरही वेळोवेळी शंका व्यक्त केली गेली. या पक्षांची निष्ठा भारताच्या हिताची आहे की ती अन्य कम्युनिस्ट देशांसोबत आहे, ही शंका कायम राहिली आहे. सध्या भारत-चीन सीमेवर तणाव आहे. गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांनी केलेल्या दुस्साहसाला भारतीय जांबाज सैनिकांनी ठोस उत्तर दिले आहे. सारा देश या प्रकरणात भारत सरकारच्या व भारतीय सेनेच्या सोबत उभे असल्याचे चित्र असताना कम्युनिस्ट नेते मात्र या तणावाला भारत व अमेरिका यांना जबाबदार ठरवीत होते. या पूर्ण घटनाक्रमात त्यांनी चीनचा स्पष्ट शब्दात विरोधही केला नाही ही बाबच कम्युनिस्ट पक्षांची बांधिलकी आपल्या देशापेक्षा चीनशी अधिक असल्याचे द्योतक आहे.
जून महिन्यात गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर मार्क्सवादी पक्षाने काढलेले निवेदन चक्क विनोदी आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही. चीन वारंवार भारताबरोबर आगळीक करतो, त्याने भारतावर एक युद्ध लादले, चीनने लद्दाखचा एक मोठा भूभाग गिळंकृत केला, तो अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा ठोकतो व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक विस्तारवादी देश म्हणून संपूर्ण जगभरात चीनची प्रतिमा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. तरीही माकप आपल्या निवेदनात चर्चा करण्याचे, शांतता पाळण्याचे आवाहन फक्त भारत सरकारला करणार असेल, तर हा विनोद नाही तर काय म्हणावे? या पूर्ण निवेदनात चीनचा एका शब्दानेही निषेध नाही. गलवान खोरे आमचेच आहे, चीनचा दावा गैर आहे, असेही या निवेदनात म्हटले नाही. गणशक्ती हे माकपचेच बांगला भाषेतील मुखपत्र आहे. त्यात गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या बातमीत चीनच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे ठळकपणे छापले आहे. भारतीय सेनेनेच नियमांचे उल्लंघन केले व गलवान खोऱ्यातील स्थितीशी छेडछाड केली, हे चीनच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे बातमीत प्रसिद्ध करणाऱ्या गणशक्तीला भारतीय प्रवक्त्याची बाजूही त्याबरोबर देण्याची गरज वाटली नाही.
अशा कठीण प्रसंगी चीनबाबत नरमाई बाळगण्याची माकपची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०१७मध्ये डोकलामवरून वाद झाला. त्या वेळीही माकपची भूमिका अशीच होती. पीपल्स डेमोक्रसी या पक्षाच्या मुखपत्रात माकपने या वादाशी भारताचा संबंध नाही व तो चीन-भूताननेच सोडवावा, असे म्हटले होते. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते प्रकाश करात यांनीही हीच भूमिका मांडली होती. डोकलामचे भारतासाठीचे सामरिक महत्त्व माहीत असतानाही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतो, हे महदाश्चर्य आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाची ही भारतविरोधी व चीनशी चुंबाचुंबी करण्याची भूमिका नवीन नाही. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात तर ती प्रकर्षाने दिसून आली होती. या युद्धाच्या वेळी कम्युनिस्टांची सत्ता असलेल्या बंगालमध्ये एक घोषणा गाजत होती. ती घोषणा होती - 'चीनेर चेयरमैन, आमादेर चेयरमैन' - म्हणजेच चीनचा चेअरमन हाच आमचा चेअरमन. आमचा पंतप्रधान पंडित नेहरू नाही, तर माओ त्से तुंग हा आहे, असेच त्यांना यातून म्हणायचे होते. तसे त्या वेळी कम्युनिस्टांकडून उघडपणे म्हटलेही जात होते. १९६२चे युद्ध हे एक समाजवादी देश व एक भांडवलदार देश यांच्यातील युद्ध असल्याचे कम्युनिस्टांची जाहीर भूमिका होती. म्हणजे ते भारताला भांडवालदार देश समजत होते. इतक्यावरच कम्युनिस्ट पक्ष थांबला नाही. ऐन युद्धाच्या काळात कम्युनिस्टप्रेरित कामगार संघटनांनी सैन्यासाठी दारूगोळा व शस्त्रे तयार करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये संप केला होता.
दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहण्याचा मान मिळवणारे ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते ज्योती बसू यांनी हे युद्ध सुरू असताना कोलकातातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात स्पष्टपणेच चीनची बाजू घेतली होती. चीन कधीच आक्रमण करू शकत नाही (China cannot be the aggressor), असे ते म्हणाले होते. बसूंच्या या विधानामागे जवळजवळ सारे कम्युनिस्ट नेते उभे होते, ज्यात ईएमएस नंबुद्रीपाद, हरकिशनसिंह सुरजित, रणदिवे, संदरय्या, बसवापुनय्या अशी दिग्गज कम्युनिस्ट नेत्यांचा समावेश होता. मात्र, जे थोडे फार नेते या युद्धात भारताच्या बाजूने व्यक्त झाले, त्यातील प्रमुख नाव श्रीपाद डांगे यांचे होते. पण त्या डांगेंना नंतर पक्षात कशी अपमानास्पद वागणूक मिळाली, हे साऱ्यांनीच पाहिले. भारताची बाजू उचलून धरली, म्हणून अपमानित होणाऱ्यात केवळ डांगेच नाही... असेच एक नाव आहे, व्ही.एस. अच्युतानंद. अच्युतानंद यांचे प्रकरण तर मजेशीर आहे व कम्युनिस्ट पक्षाचा देशद्रोही चेहरा उघड करणारेही आहे.
केरळचे अनेक वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले अच्युतानंद या युद्धाच्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य होते. युद्धाच्या काळात अनेक कम्युनिस्ट नेत्यांना सरकारने तुरुंगात टाकले होते. अच्युतानंदही तिरुवनंतपुरमच्या तुरुंगात होते. तुरुंगात कम्युनिस्ट नेत्यांनी एक समिती तयार केली होती. त्यात पक्षाच्या कार्यक्रमांवर, धोरणांवर चर्चा व्हायची. युद्धासंदर्भात कम्युनिस्ट पक्षाची असलेली भूमिका चीनधार्जिणी असल्याचे सर्वांनाच माहीत होते. ही प्रतिमा बदलवण्याच्या उद्देशाने अच्युतानंद यांनी तुरुंगातील समितीत एक प्रस्ताव मांडला. युद्धात जखमी होणाऱ्या भारतीय सैनिकांसाठी तुरुंगात रक्तदान शिबिर घेण्याचा व त्यांच्या मदतीसाठी निधी उभारण्याचा हा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला समितीतील दुसरे नेते ओ.जे. जोसेफ यांनी तीव्र विरोध केला. अच्युतानंदांनी शांतपणे तो प्रस्ताव मागे घेतला व नंतर तो प्रस्ताव पुन्हा दुसऱ्या बैठकीत मांडला. या वेळी जोसेफ यांनी अच्युतानंदांशी शाब्दिक वादावादीच केली. हा वाद इतका वाढला की अखेर तुरुंग प्रशासनाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. ही बातमी दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. त्या वेळी बंगाल माकपाचे नेते असलेले ज्योती बसू यांनी या घटनेची पक्षांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अच्युतानंद यांनी हा प्रस्तावच मागे घेतला. पण खरी मजा पुढे झाली. १९६५मध्ये एका कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याने या प्रस्तावावरून अच्युतानंद यांच्या विरोधात पक्षविरोधात तक्रार केली. केरळ माकपाने या प्रकरणाची परत चौकशी सुरू केली. त्यात अच्युतानंद दोषी ठरवले गेले व त्यांना पॉलिट ब्युरोमधून काढून शाखा कमेटीत पदावनत करण्यात आले. या चौकशीच्या निष्कर्षात म्हटले होते की, अच्युतानंद यांनी हा प्रस्ताव पक्षाशी सल्लामसलत न करता मांडला. त्यांची ही कृती भारत सरकारला मदत करणारी व पक्षविरोधी आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाच्या देशविरोधी भूमिकांची यादीच करायची झाल्यास ती फार मोठी होईल. काश्मिरात भारतीय सेनेवर दगडफेक करणाऱ्या फुटीरतावादी तरुणांवर केलेल्या कारवाईसंदर्भात माकपचे माजी महासचिव प्रकाश करात म्हणाले होते की, सरकार कास्मिरी जनतेच्या राजकीय विरोधाला सैन्यताकदीने दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जवानांवरच्या दगडफेकीला ते राजकीय विरोध मानत होते. डाव्या विचारसरणीचे इतिहासकार मानले जाणारे पार्था चॅटर्जी यांनी तर न्यूज पोर्टल वायरमध्ये जनरल डायर मोमेंट नावाने एक लेखच लिहिला. त्यात त्यांनी जनरल डायरने १९१९मध्ये अमृतसरमध्ये जे केले तेच भारतीय सेना काश्मिरात करीत आहे, अशी मुक्ताफळे उधळली होती. नुकतीच भारत सरकारने काही चिनी ऍप्सवर बंदी घातली. त्यावर डावा नेता दिनेश वाष्णेय तर भारताला जवळजवळ धमकीच देतो - ही बंदीची कारवाई योग्य नाही. भारताने चीनला घाबरले पाहिजे.. चीनवर जास्त राग काढाल तर युद्धाचा उन्माद निर्माण होईल.. अशी धमकावण्याची भाषा भारतातला कम्युनिस्ट नेता वापरतो, हे अतर्क्य नाही का?
कम्युनिस्टांची ही भारतविरोधी भूमिका आजची नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीही त्यांची ही भूमिका भारत छोडो आंदोलनात दिसून आली होती. या आंदोलनाला त्यांनी विरोध करून ब्रिटिश सरकारला समर्थन दिले होते. कम्युनिस्टांचे हेच चरित्र आहे. त्यांना माओप्रणीत सत्तेचे कौतूक असते व त्यासाठी त्यांच्याच विचारांचे बांडगूळ असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचेही ते समर्थन करीत असतात. कम्युनिस्ट विचारधारेचे हा धोका भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेमका ओळखला होता. काठमांडू (नेपाळ) येथे झालेल्या एका परिसंवादात त्यांनी हा धोका स्पष्टपणे सांगितला होता. "ही विचारधारा कधीही आपली होऊ शकत नाही. ती भारताची होऊ शकता नाही" असे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. पण दुर्दैवाने त्यांची ही भूमिका नंतरच्या सत्ताधीशांनी विचारात घेतली नाही व ज्या कम्युनिस्ट विचारधारेचा सर्वांनी एकजुटीने विरोध करावयास हवा होता, ते झाले नाही. त्यामुळेच कम्युनिस्ट विचारधारेचे विष भिनले आहे. या विषापासून देशाला, देशाच्या संस्कृतीला वाटवायचे असेल तर त्याचा सामना एकजुटीनेच करण्याची गरज आहे.
mkolamkar@gmail.com