परीघ वाढवणारा अन्वयार्थ
Total Views |
हिंदू वैयक्तिक कायदा काळानुरूप कोडिफाइड तर केला गेलाच, मात्र त्याहीनंतर त्यामध्ये लिंग समभाव प्रस्थापित करणाऱ्या सुधारणा होत गेल्या. न्यायालयांनीही अशा प्रकारे केलेला सूक्ष्म अर्थान्वय समानतेच्या अधिकाधिक जवळ जाणारी पावलेच आहेत.
‘’पुस्तक वाचून झाल्यावर तुला खाऊ देईन” असे आईने मुलाला म्हटले, तर पुस्तक वाचण्याची पूर्वअट नक्की कोणाला आहे, आईला की मुलाला? हे नक्की कळत नाही. अर्थात ‘अभ्यास झाल्यावर’ किंवा ‘टीव्ही बघितल्यावर’ असे शब्द असते, तर त्याचा अर्थान्वय लावणे सोपे झाले असते. अर्थात तरीही आईने अभ्यास करण्याची आणि मुलाने टीव्ही बघण्याची शक्यता आहेच. अशा काही प्रसंगी वाक्य चुकीचे नाही, मात्र स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते.
निर्णय
एखाद्या कायद्याचा अर्थ लावण्याचे प्रसंगही वारंवार येत असतात. आपल्याकडे एखाद्या कायद्याचा अर्थान्वय करण्याचे अधिकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. न्यायालयांसमोर येणाऱ्या दाव्यांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या गुंतागुंती असतात आणि एखादी गुंतागुंत समोर आल्यानंतरच त्याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे हे लक्षात येते. नुकतेच विनिता शर्मा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय बेंचने ‘हिंदू वारसा हक्क (सुधारणा) कायदा २००५प्रमाणे मुलगी, मुलाप्रमाणेच वारसाहक्कास पात्र असेल आणि तिचा हक्क वरील सुधारणा कायद्याच्या वेळेस वडील जिवंत होते अथवा नव्हते ह्यावर अवलंबून नसेल’ असा निकाल दिला. इथे नोंद घ्यायला हवी की, २००५च्या कायद्यान्वये वडिलोपार्जित मिळकतीत मुलीचा मुलाइतकाच हक्क सुधारणा करून नमूद केला होता. मात्र त्या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने व्हावी किंवा नाही इतक्यापुरतेच आत्ताच्या निकालाचे महत्त्व आहे आणि तो त्या कायद्याच्या स्पष्टीकरणाचा किंवा अर्थान्वयाचा भाग आहे. न्यायालयाने आपल्या १२१ पानी निकालात हिंदू वारसाहक्क कायद्याच्या मुलींच्या हक्कासंदार्भातील तरतुदींची सखोल चर्चा केली आहे. बरोबरच प्रकाश वि. फुलवती आणि मंगम्मल वि. टी.बी. राजू ह्या निकालांमधील विरोधाभासी निरीक्षणे परतवून लावली.
हिंदू कायदा
हिंदू कायद्याची दोन महत्त्वाची स्कूल्स आहेत - दायभागा आणि मिताक्षरा. मिताक्षरा कायदा बंगाल सोडून जवळपास सर्व भारतात लागू आहे. दक्षिणेकडे इतर काही कायद्याच्या शाखा दिसतात. हिंदू वारसाहक्क कोडिफाइड झाल्यावरही त्यामध्ये ह्या विविध तरतुदी नमूद आहेत. हिंदूंना वारशासंदर्भात हिंदू वारसाहक्क कायदा १९५६ लागू आहे.
हिंदू कोपर्सनरी
हिंदू कायद्यातील ‘एकत्र कुटुंब’ ही एक विशेष अशी बाब आहे. एकत्र कुटुंबाच्या तीन पिढ्या मिळून हिंदू कोपर्सनरी तयार होते. पहिल्या पिढीतील व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर चौथ्या पिढीला कोपार्सनरी दर्जा प्राप्त होतो. तिसऱ्या पिढीला अर्थात नातवंडांना कोपर्सनर दर्जा हा जन्म घेतल्यावर लगेच मिळतो. इथे जन्मताच हा दर्जा मिळतो ही बाब विशेष लक्षात ठेवू या. २००५पूर्वी कोपार्सनरीमध्ये फक्त मुले, नातवंडे आणि (आजोबांनंतर) पणतवंडे ह्यांचाच समावेश असे आणि तेच एकत्र कुटुंब मालमत्तेचे धारक असत. वैयक्तिक कमावलेली मालमत्ता ही स्वतःहून तिचा समावेश केल्याखेरीज एकत्र कुटुंबाची मालमत्ता होत नसे. कोपार्सनरला वाटणी मागायचे आणि मिळकत प्राप्त करून घ्यायचे हक्क होते.
२००५पर्यंत मुलीचे हक्क
मुलीला कोपार्सनर म्हणून दर्जा तोपर्यंत नव्हता. मात्र ती एकत्र कुटुंबाची घटक होती. कोपर्सनर नसल्याने तिला वाटणी मागता येत नसे. चौथ्या पिढीतील पणतवंडे कोपर्सनर नसल्याने त्यालाही वाटणी मागता येत नसे. मग मुलीला कोणती मिळकत मिळत असे, तर तिला वाटणीनंतर वडिलांना प्राप्त झालेला जो हिसा आहे, त्यामध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर भावांबरोबर आणि इतर वारसदारांबरोबर हिस्सा मिळत असे. त्याला टेस्टामेंटरी पद्धत म्हणतात. पितृसत्ताक पद्धतीमुळे कुटुंबातील मालमत्ता कुटुंबातील पुरुषांकडे राहावी, जमिनींचे तुकडे पडू नयेत, वाटणी व्यावहारिक व्हावी अशा विविध हेतूंनी ह्या तरतुदी झालेल्या दिसतात. अर्थातच मुलीच्या नवऱ्याच्या कुटुंबातील मालमत्ताही त्याच्या कुटुंबातच राहत असे, असा तर्क त्यामध्ये होता. हिंदू पुरुष व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कोपर्सनर्सना मात्र सर्व्हायवरशिपच्या आधारावर मिळकतीत हक्क प्राप्त होत असे. वाटणी झाली नाही, तर ती मालमत्ता एकत्रच राहत असे. फक्त हिस्सा कोपार्सनर म्हणून ठरत असे. मात्र निधन झालेल्या पुरुषाच्या मुलीसाठी नियम वेगळा होता. त्याच्या निधनापूर्वी वाटणी झाली आहे अशी कल्पना करून त्याला वाटणीत जेवढा हिस्सा मिळाला असता, तो हिस्सा मुलीला भावांबरोबर आणि इतर वारसांबरोबर वाटून घ्यावा लागत असे. अर्थात टेस्टामेंटरी पद्धत.
कायदा सुधारणा
हिंदू मिताक्षरा कायद्यामध्ये मुलासमान हक्क देणाऱ्या अनेक सुधारणा वेगवेगळ्या राज्यांनी केल्या, असे दिसून येते. वैयक्तिक कायद्यात अशा सुधारणा राज्य स्वतंत्रपणे करू शकते. महाराष्ट्रात २६ सप्टेंबर १९९५ रोजीच अशी सुधारणा केली गेली आणि मुलीला मुलाप्रमाणेच कोपर्सनरचा दर्जा आणि हक्क दिला गेला. त्यानंतर २००५च्या सुधारणेप्रमाणे पूर्ण कायद्यात कलम ६(१)(अ) अंतर्भूत करून मुलगी जन्मताच आणि मुलाप्रमाणेच कोपर्सनर ठरेल आणि तिला मिळकत मिळण्याची पद्धत मुलाप्रमाणेच असेल, अशी दुरुस्ती केली गेली. इथेही ती जन्मतःच तिला कोपर्सनरचा दर्जा मिळेल हे महत्त्वाचे ठरते.
कायदा लागू कधीपासून?
आता ही तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली असती, तर तोपर्यंत झालेल्या सर्व वाटण्या विवादास्पद झाल्या असत्या. त्यामुळे कायद्यातच असे म्हटले गेले की २० डिसेंबर २००४ (विधेयक मांडले ती तारीख) पूर्वी झालेल्या सर्व वाटण्या आणि मिळकत विल्हेवाट तशीच राहील. ती बेकायदेशीर होणार नाही.
२००५नंतर हिस्साप्राप्ती कशी?
आता हिंदू पुरुष गेल्यास मुलीला समान हिस्सा मिळावा ह्यासाठी त्याच्या सर्वच हिंदू वारसांना एका तराजूत तोलणे गरजेचे होते. २००५पूर्वीपर्यंत मयत हिंदू पुरुषाच्या मुलांना वर म्हटल्याप्रमाणे मयताच्या हयातीत वाटणी झाली आहे अशी कल्पना करून मिळाला असता त्याप्रमाणे - सर्व्हायवरशिपप्रमाणे हिस्सा मिळत असे, जो पुरुषांसाठी फायद्याचा होता. मात्र २००५च्या कायदा सुधारानंतर कलम ६(३)मध्ये म्हटल्याप्रमाणे तो टेस्टामेंटरी पद्धतीने मिळू लागला. म्हणजे हिंदू पुरुषाच्या मृत्यूच्या आधी वाटणी झाली असे गृहीत धरून वा कल्पना करून त्याच्या वाट्याला जो हिस्सा आला असता, तो त्याच्यानंतर मुले व मुली ह्यांना प्राप्त होऊ लागला.
वाद कोणता?
आता आपण आपल्या पहिल्या उदाहरणाकडे जाऊ. पूर्वलक्षी प्रभावाने तर कायदा लागू करता येत नाही. आधीची विल्हेवाट तर तशीच राहणार आहे. मग नक्की कोणत्या अटीची पूर्तता झाल्यावर तो कायदा लागू होईल? आत्ताच्या निकालापर्यंत ह्यावर न्यायालयांनी विरोधाभासी निरीक्षणे नोंदवली होती. प्रकाश वि. फुलवती केसमध्ये म्हटले होते की जिवंत कोपार्सनरच्या जिवंत मुलींना हे सुधारित हक्क लागू होतील. मात्र दुसऱ्या एका केसमध्ये वडील २००५चा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी मृत्यू पावले असूनही मुलीला सुधारित कायद्याप्रमाणे मुलाइतकाच हक्क दिला गेला. आणि हाच विरोधाभास नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला.
अर्थान्वय आणि त्याची कारणमीमांसा
कोपर्सनरचा हक्क हा व्यक्तीच्या जन्माने ठरतो. २००५नंतर मुलगी कोपार्सनर ठरण्यासाठी तिचे वडील जिवंत आहेत किंवा नाहीत ह्या बाबीचा प्रश्नच येत नाही. कोपार्सनरी वारसाहक्काने मिळत नाही, तर ती जन्माने मिळते. ‘२००५चा कायदा अस्तित्वात येण्यावेळेस वडिलांनी जिवंत असायला हवे किंवा त्यांचा मृत्यू त्यानंतर झाल्यास मुलीला सुधारणा कायद्याप्रमाणे हक्क प्राप्त होतील’ असे म्हणणे चूक आहे. कारण तिचा हक्क हा वडिलांच्या निधनावर अवलंबून नसून, तिच्या जन्मावर अवलंबून आहे. तसेच २००५पूर्वी किंवा नंतर जन्मलेल्या दोन्ही प्रकारच्या मुली ह्या कोपार्सनर दर्जाच्या हक्कदार असतील. फक्त ९.सप्टेंबर २००५पूर्वी झालेल्या वाटण्या आणि मालमत्तेची विल्हेवाट विवादास्पद करता येणार नाही. ती तशीच राहील.
अर्थात असा दर्जा मुलीला मिळण्यासाठी, ह्या लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे कोपार्सनरी त्या वेळेस अस्तित्वात असायला हवी. हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे की, वर नमूद केलेली काल्पनिक वाटणी ही खरी वाटणी नाही. ती फक्त हिस्सा कशा प्रकारे मोजला जाईल ह्यासाठी कल्पना केलेली असते. त्यामुळे वाटणीचा दावा दाखल असला, तरी आणि प्रिलिमिनरी डिक्री झाली असेल, तरीही अंतिम डिक्री होईपर्यंत मुलीला समान हक्क दिला जावा. तसेच तोंडी वाटणीचा दावा मानला जाऊ नये. क्वचित प्रसंगी सार्वजनिक कागदपत्रांच्या पुराव्याने तोंडी वाटणी सिद्ध झाल्यास ती मानली जावी, कारण वाटणी ही नोंदणीकृत वाटणीपत्रानेच मान्य केली जाण्याची तरतूद आहे, हेसुद्धा न्यायालयाने ह्या निकालात म्हटले आहे.
हिंदू वारसा कायद्यातील मुलगा–मुलगी भेद खऱ्या अर्थाने २००५मध्ये आणि महाराष्ट्रात तर १९९४मध्येच मिटला आहे. आत्ता फक्त त्याचे स्पष्टीकरण देऊन मुलाप्रमाणे मुलीस हक्क ती जन्मतःच लागू होतो, मग ती कायद्यापूर्वी वा नंतर जन्मलेली असू दे, असे म्हटले. तसेच त्याचा तिच्या वडिलांच्या निधनाशी काहीएक संबंध नसून २००५मध्ये ते जिवंत असावेत किंवा २००५नंतर त्यांचे निधन झाले असण्याची अट इथे निरर्थक आहे, असे न्यायालयाने ह्या निकालात म्हटले.
हिंदू वैयक्तिक कायदा काळानुरूप कोडिफाइड तर केला गेलाच, मात्र त्याहीनंतर त्यामध्ये लिंग समभाव प्रस्थापित करणाऱ्या सुधारणा होत गेल्या. न्यायालयांनीही अशा प्रकारे केलेला सूक्ष्म अर्थान्वय समानतेच्या अधिकाधिक जवळ जाणारी पावलेच आहेत. हाच समभाव सर्व भारतीयांमध्ये प्रस्थापित होऊन वैयक्तिक कायदे समान व्हावेत, अशी आशा करू या.