सद्सद्विवेक स्वातंत्र्य
Total Views |
एखाद्या धर्माच्या पूजेअर्चेमध्ये संविधानाची प्रत ठेवली, म्हणून तिची धर्मनिरपेक्षता बाधित होत नाही किंवा धर्म तिच्यापेक्षा मोठा होत नाही. मुळात देवतेबरोबर पूजेतील इतर साधने - उदा., कलश, घंटा, दीप ह्यांचीही प्रतिष्ठापनेपूर्वी पूजा करण्याची परंपरा आहे, तिथे संविधान त्यामध्ये अंतर्भूत केले, तर ते कृत्य आदरपूर्वकच ठरते, अवमानकारक नाही.
नुकतेच घडलेले दोन प्रसंग संविधानाबाबत समाजातील समज-गैरसमज दाखवून देत आहेत. २-३ वर्षांपूर्वीच्या गणेशोत्सवामध्ये अभिनेते भाऊ कदम यांनी घरी गणपती बसवल्यानंतर त्यांच्यावर खूप मोठी टीका झाली, तसेच त्यांना धर्मातून बहिष्कृत करण्याबाबत सुनावले गेले, ह्या प्रसंगाचीही त्याला झालर आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये प्रसिद्ध अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी आपल्या घरी 'पुस्तक गणेश' अशा कल्पनेने संविधानाच्या अधिष्ठानावर गणपतीची प्रतिष्ठापना म्हणून त्यांच्यावर जबरदस्त झुंडशाही झाली. ह्यामध्ये आंबेडकरवादी गटसदस्य प्रामुख्याने पुढे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाचा अपमान झाला असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावरून अर्वाच्य भाषेत प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. पोलीस तक्रारींच्या धमक्या दिल्या गेल्या. ह्या प्रकारात संविधानाचा अपमान ह्यापेक्षा ‘आमचे’ संविधान ‘तुमच्या’ गणपतीसाठी आसन म्हणून नको, अशा भावनेने हे ट्रोलिंग झालेले दिसते. कारण एका विशिष्ट समूहाचेच लोक ह्याविरोधात बोलत होते. अर्थात इतरांना ही कृती संविधानाचा अपमान वाटली नाही. त्यानंतर प्रवीण तरडेंनी झाल्या प्रकरणाबद्दल माफी मागून पुन्हा गणपतीची प्रतिष्ठापना केलेली दिसली. तेढ निर्माण होऊ न देण्यासाठी त्यांनी मागे घेतलेले पाऊल हा त्यांचा वैयक्तिक खाजगी निर्णय आहे, हे मान्य करूनही काही गोष्टींची चर्चा समाजामध्ये होणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम संविधान ही कोण्या एका माणसाची निर्मिती नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा मसुदा केला, म्हणून ते एखाद्या विशिष्ट धर्माचेही नाही. ते भारताच्या सर्व नागरिकांचे आहे, तसेच बाबासाहेबही भारताचे थोर राष्ट्रपुरुष म्हणून सर्वांना सारखेच आदरणीय आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्ण मान राखून आणि त्यांचे बहुमोल योगदान मान्य करूनही हे सत्य आहे की पं. नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुन्शी, कृपलानी, बी.एन. राऊ, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी अम्रित कौर, हंसा मेहता, टी.टी. कृष्णम्माचारी अशा ३८९ मान्यवरांच्या ३ वर्षांच्या सखोल चिंतनातून, वादविवादातून आणि सहमतीतून जन्मलेले हे संविधान आहे. ती एका धर्मसमूहाची मक्तेदारी नाही. त्याला पोथीनिष्ठही करण्याचे कारण नाही. एक प्रकारे तो नागरिक–शासन आणि नागरिक–नागरिक आपापसातील एक करार आहे. तो देश कसा चालेल हे सांगणारा सामाजिक दस्तऐवज आहे. निश्चितच त्यामध्ये अनेक मूल्ये आहेत. परंतु त्यातील बहुतांश मूलभूत अधिकारांची शासनाकडून हमी आहे. म्हणजेच व्यक्तीकडून ते अंमलबजावणीयोग्य नाहीत. धर्मग्रंथाच्या अगदी विरुद्ध, म्हणजे १००पेक्षा जास्त वेळा त्यामध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. त्याला आपल्या धर्माच्या एका व्यक्तीने मसुदा केलेला ग्रंथ म्हणून धर्मग्रंथ ठरवून टाकणे आणि त्याच्या विशिष्ट वापराने भावना दुखावल्या म्हणून विवाद उत्पन्न करणे म्हणजे पोथीनिष्ठता जपणे. विरोधाभास म्हणजे भगवान बुद्धांनी हीच पोथीनिष्ठता नाकारण्याचा मार्ग दाखवला, तोच डॉ. आंबेडकरांनी दाखवला आणि बुद्धिवादाचा पुरस्कार केला. तर संविधान म्हणजे देव नाही, त्याला देव्हाऱ्यात बसवावे असा. ती आचरणात आणण्याची गोष्ट आहे. आणि आचरणात आणायचे तर त्यातील मूल्ये समजून घ्यायला पाहिजेत. आता पुन्हा आपण सदसद्विवेकबुद्धीच्या संविधानाने दिलेल्या हमीकडे वळू या. मला एखाद्या धर्मातील चांगली वाटलेली गोष्ट स्वीकारणे हा स्वातंत्र्याचा भाग आहे. मला संविधानाचा आदर म्हणून चौसष्ठ कलांची, ज्ञानाची देवता त्यावर प्रतिष्ठापित करावीशी वाटली, हा त्या सदसद्विवेकबुद्धीचा भाग आहे आणि त्याची संविधानाने हमी दिली आहे.
आपला ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करण्यासाठी आपण कायद्याने बांधील आहोतच. ह्या राष्ट्रीय मानकांचा अवमान करणे हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध कायदा १९७,१ तसेच बोधचिन्हे व नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) कायदा, १९५० ह्याद्वारे कारावासास तसेच दंडास पात्र आहे. ह्या दोन कायद्यांमधील ध्वज आणि त्याचे आरोहण ह्यासंबंधी नियमांचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय ध्वजसंहिता २००२मध्ये अस्तित्वात आली. ह्या कायद्यांमधील तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक दृश्य दिसेल अशा ठिकाणी ध्वज वा संविधान प्रत फाडली, खराब केली, विडंबन केले इ. तर त्याला कारावास आणि दंड अशा शिक्षांची तरतूद आहे. बुद्धीची आणि ज्ञानाची देवता म्हणून जिला पूजले जाते, तिच्याबरोबर संविधान ठेवणे ही अनादराची कृती नाही, तर प्रतिष्ठेचीच आहे. फार तर अशा कृतीवर टीका होऊ शकते, मात्र अवमान म्हणून गुन्हा दाखल होण्याइतके त्यामध्ये सामर्थ्य नाही. आणि धमकी हा तर आणखी एक स्वतंत्र गुन्हा आहे. एखाद्या धर्माच्या पूजेअर्चेमध्ये संविधानाची प्रत ठेवली, म्हणून तिची धर्मनिरपेक्षता बाधित होत नाही किंवा धर्म तिच्यापेक्षा मोठा होत नाही. मुळात देवतेबरोबर पूजेतील इतर साधने - उदा., कलश, घंटा, दीप ह्यांचीही प्रतिष्ठापनेपूर्वी पूजा करण्याची परंपरा आहे, तिथे संविधान त्यामध्ये अंतर्भूत केले, तर ते कृत्य आदरपूर्वकच ठरते, अवमानकारक नाही. फौजदारी गुन्ह्यामध्ये नेहमीच ‘मेन्स रिआ’ अर्थात गुन्हा करणाऱ्याचा हेतू सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. मेन्स रिआ सिद्ध झाल्यावर गुन्हा सिद्ध होतो. त्यामुळे अवमान प्रतिबंधक कायद्यामध्येही हेतू बघितला जातो. प. बंगालमध्ये कलमकारी साड्या असतात, त्यावर सररास गौतम बुद्धांचे, देवीचे ब्लॉक प्रिंट असतात. ती त्यांची पारंपरिक कला आहे. अशी साडी किंवा कपडे कोणी परिधान केले, म्हणून ते अवमानकारक होत नाही. संविधानाला अशा प्रकारे पोथीनिष्ठ करून टाकले आणि इतक्याशा गोष्टीने तिचे पावित्र्य नष्ट झाले, तर बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या प्रतिज्ञेचाच भंग होतोय. फक्त गौरी-गणपतीऐवजी देव्हाऱ्यात संविधानाला बसवले जात आहे.
उलटपक्षी एखाद्याला आपली उपासना संविधानाच्या अधिष्ठानावर करावीशी वाटली, म्हणजे संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत मी माझे धर्मस्वातंत्र्य उपभोगेन हाच त्याचा अन्वयार्थ होऊ शकतो. हेच संविधान अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य परिदान करते, सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वांतत्र्य परिदान करते. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य ह्या संविधानानेच आखून दिलेल्या मर्यादांखेरीज तिचा भंग होऊ शकत नाही. त्यामुळेच एखाद्याने गौतम बुद्धांचा अष्टांग मार्ग अवलंबतो म्हटले आणि त्याच वेळेस घरात गणपती प्रतिष्ठापना केली, तर ते त्या व्यक्तीचे अभिव्यक्ती आणि सदसद्विवेकबुद्धी स्वातंत्र्य असते.
गौतम बुद्धांच्या लगतपूर्वीच्या काळात ६४पेक्षा जास्त विचारप्रवाह नांदत होते, असे बौद्ध लेखनात आढळते. महाभारतासह अनेक ग्रंथांमध्ये विचारांची विविधता असलेला समाज त्या काळी अस्तित्वात होता असे दिसते. त्यापैकी अनेक विचार वेदप्रामाण्य मानणारे, न मानणारे, इहवादी, नास्तिक अशा सर्व प्रकारचे होते. इतकी दर्शने, मते अस्तित्वात असण्यासाठी विचारांची तेवढी मोकळीक, देवाणघेवाण आणि हवा तो विचार विवादानंतर स्वीकारण्याची वा नाकारण्याची मुभा समाजात होती. थोडक्यात, सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य समाजात होते. हेच सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य पुढे संविधानाने तमाम भारतीयांना मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केले. धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराची आपण वारंवार चर्चा करतो. मात्र धर्म प्रकटपणे आचरण्याच्या आधी सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य नमूद आहे. त्यामध्ये एकच धर्म आचरणे, नाकारणे, काही प्रसंगी आचरण करणे आणि काही प्रसंगी नाकारणे, प्रत्येक मतप्रवाहातून आपल्याला योग्य तो विचार अथवा कृती निवडणे, अगदी धर्म बदलणे हे सर्वच ह्या सदसद्विवेकबुद्धीचा भाग आहे. आपल्या विचारांची वा कृतीची नीतिमत्ता जोखण्याची जी बुद्धी, ती ही सदसद्विवेकबुद्धी. आणि म्हणूनच धर्म पूर्णतः वा अंशतः नाकारण्याचाही अधिकार ह्या मूलभूत हक्कानुसार मिळतो. हिंदू धर्मात म्हणूनच आस्तिक, नास्तिक असे सर्व विचारप्रवाह आढळतात.
दुसरीकडे नुकतेच अलिगढच्या रुबी असिफ खान यांनी अयोध्येला भूमिपूजनाच्या दिवशी रामलल्लाला राखी पाठवली, न्यासाला देणगी दिली आणि घरी पूजा केली, म्हणून मुल्ला-मौलवींची तिला धर्मातून बहिष्कृत करण्याची अलिगढमध्ये सर्वत्र पोस्टर्स लागली. त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला जिवंत जाळण्याच्या धमक्या आल्या. काहीच महिन्यांपूर्वी सीएए विरुद्ध ‘संविधान वाचवा’ अशी पोस्टर्स हातात घेतलेले अलिगढवासी आता त्यातीलच अभिव्यक्ती आणि सद्सद्विवेकबुद्धी स्वातंत्र्याची, पर्यायाने संविधानाची पायमल्ली करून धर्म हातात घेत आहेत. समाजातला हा सिलेक्टिव्हपणा कधी थांबणार?
अहिंदू व्यक्ती जेव्हा हिंदू सणांमध्ये सहभागी होते, तेव्हा त्या धर्मातील लोक अशा प्रकारे धमक्या देऊन, ट्रोलिंग करून त्या व्यक्तीला नामोहरम करतात. त्या त्या वेळेला धर्मसंस्थापकांनी धर्माचरणाबद्दल सांगितलेल्या गोष्टींची उजळणी करतात. अल्ला हा एकमेव आहे, इस्लाममध्ये मूर्तिपूजा मान्य नाही ह्या वचनांवर मुस्लिमांची नितांत श्रद्धा असते. ती तिथपर्यंत असायलाही हरकत नाही. तो विश्वास हा संविधानाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचा भाग आहे, असे म्हणू या. पण पुढे ह्या वचनांवर विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांना संपवण्याची, त्यांच्याविरुद्ध जिहाद पुकारण्याची, युद्ध करण्याची परवानगी हा धर्मग्रंथ देतो आणि तिथे तो आणि संविधान यांच्या संघर्षाला सुरुवात होते. ह्या आज्ञांच्या किंचितही विरुद्ध गेलेली त्या धर्मातीलच व्यक्तीही ह्या शिक्षेस पात्र असते, असे मुल्ला-मौलवी तर म्हणतातच, तसेच त्यांचा दबावामुळे, धर्मातून बेदखल होण्याच्या भीतीमुळे सामान्य नागरिकही ही विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे असे मत मांडायला घाबरतात. संविधान, कायदा ह्याला समांतर अशी ही मुल्ला-मौलवींची व्यवस्था उभी राहिलेली दिसते. धर्मग्रंथ हा तिचा आधार असतो.
ही वचने संविधानाच्या विरोधी तर होतातच, तसेच भारतासारख्या देशात जिथे आध्यात्मिकदृष्ट्याही प्रचंड विचारप्रवाह एकत्रित नांदले, त्यांचा विकास झाला तिथे ती एकूण समाजमनाच्या, व्यवस्थेच्याही विरुद्ध होतात. इतकी मते-मतांतरे इथे उदयास येऊनही दुसऱ्या मतातील अमुक गोष्ट मानावी वा न मानावी अशा प्रकारचे फतवे कधी कोणत्याच दर्शनाने काढले नाहीत. कर्मठपणाने ज्या ज्या वेळेला धर्म वि. संविधान, धर्म. वि. हिंदू समाजव्यवस्था हे संघर्ष निर्माण होतात, त्या त्या वेळेला धर्म मोठा ठरतो, धर्मस्वातंत्र्य मोठे ठरते.
ह्या विचारस्वातंत्र्याच्या अधिकारापेक्षा धर्मग्रंथ मोठे होऊन जाताना आणखी एक सामाजिक संघर्ष होतो. धर्माला मोठेपणा देण्याची ही परवानगी फक्त आणि फक्त गैरहिंदू धर्मीयांना आहे. कारण हिंदूंच्या सर्व प्रथा, परंपरा ज्या इतर धर्मीयांशी संघर्षजन्यही नसतात, त्या सर्व बाबी संविधान, समता आणि विचारस्वातंत्र्य ह्यावर तासून बघितल्या जातात. तेव्हा धर्मग्रंथ मोठा ठरत नाही. तेव्हा समता, विचारस्वातंत्र्य त्यायोगे संविधान मोठे ठरते. ह्या विशिष्ट धर्माच्या आणि संविधानाच्या, विशिष्ट धर्माच्या आणि समाजव्यवस्थेच्या ह्या विरोधाभासावर कोणीही स्यूडोसेक्युलर भाष्य करत नाही, उलट डोळेझाक करतो. खरे तर मुळात जो हिंदू धर्म स्वतःच्या संस्कृतीतून आणि धर्मातून हे विचारस्वातंत्र्य देतो, वेळोवेळी धर्मात, आचरणात आणि समाजात सुधारणा करतो, फक्त त्या धर्मीयांकडून ह्या मूल्यांची अपेक्षा करतो. हिंदू वारसा हक्कामध्ये मुलीला समान दर्जा देऊन महाराष्ट्राला २६ वर्षे होऊन गेली. त्याचा एक सूक्ष्म अन्वयार्थ नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे लावला, तरी माध्यमांमधून ‘मुलगा मुलगी आता समान’ अशीच दिली गेली. किंबहुना आत्तापर्यंत ती नव्हती अशा प्रकारे लेखन केले गेले. हा हिंदू धर्म, पितृसत्ताक पद्धत, एकत्र कुटुंब आणि कुटुंबाची मिळकत असा अंतर्गत विषय होता, वैयक्तिक कायदा होता. मात्र बहुविवाह ही बाब वैयक्तिक कायद्यातील असेल, तरीही त्यामुळे वाढतच चाललेला लोकसंख्यावाढीचा दर हा राष्ट्रीय विषय होऊनही धर्मस्वातंत्र्याच्या आणि अल्पसंख्याक अधिकारांच्या नावाखाली त्याची चर्चा करायची नाही, असा एकंदर सूर दिसतो. शरीया कायद्यामुळे बहुविवाह, खत्ना, तलाक अशा गोष्टींमुळे स्त्रीची समता आणि प्रतिष्ठा दोन्ही जपली जात नाहीत. ट्रिपल तलाक रद्द करतानाही सदर प्रथा कुराणात नमूद नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजे समतेसाठी नाही, तर धर्मग्रंथात प्रथा नाही म्हणून ती रद्द केली गेली. एखादा कायदा संविधानविरोधी असताना, तो रद्द करताना, तो धर्माचा अविभाज्य भाग आहे का हे बघितले जाते. हिंदू धर्मातील सहिष्णुतेमुळे धर्मात कोणताच भाग ‘अनिवार्य’ राहत नाही आणि इतर धर्मीयांतील कर्मठपणामुळे प्रत्येक बाब ‘अनिवार्य’च राहते, हा विरोधाभास अभ्यासकांनी चाचपायला पाहिजे.
सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता ह्या अर्थाने सेक्युलर हा विचार हिंदू धर्माचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र तो सिलेक्टिव्ह झाल्यामुळे, हिंदूंच्या विरोधात अल्पसंख्याकवाद अशी त्याची व्याख्या राजकारणी, माध्यमे ह्यांनी केल्यामुळे आज त्याला स्यूडोसेक्युलर अशी उपाधी लागली आहे. सेक्युलर राहण्याची पूर्ण जबाबदारी केवळ हिंदूंवर येऊन ठेपली आहे. हिंदू मंदिरांच्या न्यासावर मुस्लीम विश्वस्ताची नेमणूक इथपर्यंत हा सेक्युलॅरिझम पोहोचला आहे. हिंदूंकडून ईद मुबारक, मेरी ख्रिसमस शुभेच्छा, इफ्तार, ख्रिसमस पार्टी, सर्व संप्रदाय संस्थापक जयंत्या साजरीकरण हे अंगवळणी पडले आहे. ते तसे झाले नाही, तरच त्याची बातमी होते. पण तोच सेक्युलॅरिझम इतर धर्मांसाठी इतका गैरलागू असतो की सेक्युलर देशाचे राष्ट्रगीत म्हणायलाही अशा धर्मीयांना नकार देता येतो. धर्मग्रंथाला दिलेल्या ह्या महत्त्वामुळे आणि बुद्धिजीवी वर्गानेही त्याच प्रकारे त्याच्या लावलेल्या अर्थामुळे राष्ट्रगीत - ज्याचा आदर करणे हे नागरिकांचे सांविधानिक कर्तव्य आहे, ते गाणे अनिवार्य नाही असाच निर्णय दिला जातो. ह्या संदर्भातील ख्रिश्चन विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिल्यानंतर झालेल्या याचिकेत विद्यार्थ्यांनी कारण दिले की त्यांचा धर्म त्यांना त्यांच्या देवाशिवाय इतर कोणाचीही प्रार्थना म्हणण्यास परवानगी देत नाही. न्यायालयानेही त्यांचा हा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणून मान्य केला.
ही बाब एवढ्यापुरतीही सीमित नाही. ह्या सगळ्या विचारप्रक्रियेतून, अल्पसंख्याकवादातून राष्ट्रीय मानकांना न मानणे, प्राचीन संस्कृत भाषेला विरोध, धर्मग्रंथ प्रमाण मानल्याने राष्ट्रगीत गायनास नकार देणे, अमर जवान स्मारक तोडफोड आणि हाच सिलसिला पुढे चालू ठेवत पाकिस्तान पुरस्कृत दंगे, इसीससारख्या दहशतवादी संघटनांमध्ये आणि कारवायांमध्ये सहभाग, पीएफआयसारख्या संघटनांकडे देणग्यांचा ओघ हे उच्चशिक्षित भारतीय मुस्लिमांकडूनही होत आहे. ह्या विचारप्रक्रियेमुळे आणि भारतविरोधी कारवायांमुळे राष्ट्राची सुरक्षेला, एकतेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण होत आहे. एखादी संविधानविरोधी प्रथा/कायदा धर्माचा अनिवार्य भाग आहे किंवा नाही, ह्या थिअरीवर तो मान्य व रद्द करणे ह्या न्यायालयीन थिअरीऐवजी आता अशा कायद्याला केवळ सांविधानिक तत्त्वांवर तासून बघणे जास्त योग्य आहे. हिंदू कायदे त्याप्रमाणेच कोडीफाईड झाले आहेत वा बदलले गेले आहेत. समान नागरी कायद्याचाही हाच आधार आहे.
मात्र हा प्रश्न व्हॉटअबाउटरीचा नाही. तो सर्वांनी, सर्वकालीन संविधान इतर कशाहीपेक्षा मोठे आहे हे मान्य करण्याचा आहे. त्यामध्ये दांभिकता, अल्पसंख्याकवाद, सिलेक्टिव्हपणा न येऊ देण्याचा आहे. कायद्यापुढे समानतेचा तो खरा अर्थ आहे. सामाजिक नियमन करण्यासाठी जे पूर्वी धर्मग्रंथ होते, त्यांची जागा उपासनेव्यतिरिक्त आता संविधानाने घेतली आहे. समाजनियंत्रणासाठी आता संविधान, कायदा आणि त्यातील व्यवस्था आहेत. इथल्या बहुसंख्य समाजाने ते मान्य केले आहे. मुल्ला-मौलवींनी फतवे काढण्याची आता गरज तर नाहीच, पण कायद्याने ते मान्यही नाहीत. ईश्वर आणि माणूस ह्यांचे नाते म्हणून धर्म आहे. तो पूर्णतः वा अंशतः मानणे, न मानणे, इतर धर्मीयातील आचार-विचार पूर्णतः वा अंशतः मानणे वा न मानणे, प्रसंगी स्वतःच्या फ्री कन्सेंन्टने पूर्ण धर्म बदलणे ह्या सर्वाला संविधानाच्या विचार, अभिव्यक्ती आणि सदसद्विवेकबुद्धी स्वातंत्र्याप्रमाणे सर्वांना सारखीच पूर्ण परवानगी आहे. हा विचार लवकरात लवकर मान्य करून संविधान संस्कृती रुजवायला सर्वांनीच मदत करायला हवी आहे. ह्यासाठी बुद्धिवंतांनी निधर्मीपणाच्या भ्रामक कल्पना सोडून, झुंडशाही आणि दबाव ह्याला बळी न पडता आपापली मते वेळोवेळी मांडली पाहिजेत. धर्मातील सुधारणावादी लोकांनीही त्यासाठी स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे.
आध्यात्मिकदृष्ट्या विचारांची समृद्धी असणारा आपला देश! त्यामध्ये जन्म घेतलेल्या अनेक संप्रदायांचे स्वतंत्र वर्गीकरण ब्रिटिश राजवटीपर्यंत नव्हते. संप्रदायातील भेदांपेक्षा त्यातील साम्याकडे लक्ष देण्याची पद्धत होती. प्रथा-परंपरा, रितीरिवाज ह्यांचे आदानप्रदान होत होते. तात्त्विकदृष्ट्या पटलेली मते स्वीकारणे आणि न पटलेली नाकारणे ह्यामध्ये संप्रदाय कोणता ह्या विचाराने आडकाठी होत नसे. म्हणूनच जगभरात हिंदू धर्माची महती सांगताना स्वामी विवेकानंदांनी बुद्धांचा उल्लेख 'हिंदू धर्मात जन्म घेतलेली महान व्यक्ती' असाच केलेला आढळतो. बौद्धांनी स्वतंत्र विचार मांडला, तरी त्यानंतर सुमारे दोन हजार वर्षांनतरही ते हिंदू धर्मातीलच महान व्यक्ती होते. मात्र आता दोन समाजांतील काटेकोर विभागणी ह्या परंपरेला मारक होऊ शकेल. त्यासाठी जागरूक आणि प्रयत्नशील राहावे लागेल.
स्वातंत्र्य म्हणजे जोखडातून मुक्त होणे. ह्या मुक्तीसाठी अनेक महापुरुषांनी विविध मार्ग सांगितले. मात्र स्वेच्छेने आणि विचारांच्या ह्याच स्वातंत्र्याने एखाद्याला त्याहून काहीसा वेगळा मार्ग अवलंबावासा वाटला, तर पुन्हा ‘आपल्या महापुरुषाने सांगितलेला मार्ग’ म्हणजेही त्याच्यासाठी जोखडच! ६४ किंवा त्यापेक्षा जास्त विचारप्रवाह असताना गौतम बुद्धांनी हिंदू धर्मात जन्म घेऊन पासष्टावा मार्ग निवडला, ते खरे विचारस्वातंत्र्य. संविधानाच्या पूर्वीही ते होतेच. त्यामुळे संविधानाची पूजा करण्यापेक्षा आपापसातला करार म्हणून एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर राखत संविधानाचे पालन करणे अधिक गरजेचे. एकीकडे संविधानाला आत्यंतिक महत्त्व देऊन त्याची पूजा करायची, मात्र त्या वेळेस त्यातीलच मूल्यांना हानी पोहोचवायची; दुसरीकडे धर्मच श्रेष्ठ मानायचा आणि त्यामुळे संविधानातील मूल्यांचा भंग करायचा. हे विरोधाभास मिटवून संविधान संस्कृतीच्या एका समान तत्त्वावर एकत्र यावे लागेल.