मायबाप सरकार, कोवळ्या पानगळीकडे लक्ष द्या.

 

कोरोनाची साथ अजूनही आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दररोज वाढणारे रुग्ण, मृत्यूंची संख्या आणि आरोग्य यंत्रणेवर असणारा प्रचंड ताण याबाबतची माहिती आणि बातम्या आपण सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रे यातून घेत आहोत. दूरचित्रवाहिन्यांवरही साधारणपणे अशीच स्थिती पाहण्यास मिळते आहे. मार्च महिन्यापासून अशी स्थिती आहे. प्रसारमाध्यमांसाठी कोरोना हा विषय दीर्घकालीन विषय झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य विषय अडगळीत पडलेले आहेत, असा अनुभव येतो आहे.

 

साधारणपणे पावसाळा सुरू झाला की, जगायला बाहेर गेलेले आदिवासी पाड्यातील लोक पुन्हा आपल्या पाड्यात परत येतात. पावसाच्या पाण्यावर जेवढी शेती करता येईल, तेवढी शेती करतात आणि दसरा-दिवाळीनंतर पुन्हा जगण्यासाठी - म्हणजे रोजगाराच्या शोधात पाडा सोडतात. हीच त्यांची जीवनशैली असते. या वर्षी टाळेबंदीमुळे साधारणपणे एप्रिल महिन्यात ही मंडळी आपापल्या पाड्यावर परत आली आणि पावसाची वाट पाहत राहिली. त्यांनी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून शेतीच्या कामास सुरुवात केली. या काळात टाळेबंदी आणि शासकीय व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. रिकाम्या हाताने दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी या बांधवांना तग धरून जगावे लागले आहे.

 

 

पावसाळा सुरू झाला की आदिवासी क्षेत्रात शेतीच्या कामासाठी लगबग सुरू होते. या काळात लहान मुलांकडे दुर्लक्ष होते आणि यातून कुपोषण सुरू होते. हा अनेक वर्षांपासूनचा परिपाठ आहे. पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड जिल्ह्यांतील आदिवासीबहुल भागात हीच स्थिती असते. या काळात ० ते६ वयोगटातील मुलांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. पाड्यापाड्यात जाणाऱ्या आरोग्य सेविका, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका या मुलांचे आहार आणि आरोग्य यांची काळजी घेत असतात. या वर्षी मात्र या विषयावर प्रशासन आणि आरोग्य विभाग फार गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

 

उदाहरणार्थ, आपण केवळ नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा धडगाव तालुक्याचा विचार केला, तरी किती गंभीर परिस्थिती असेल याची आपणास कल्पना येईल. पिंपळखुटा आणि मोलगी ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, यांच्या आधाराने या परिसरातील आरोग्य व्यवस्था सांभाळली जात असते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणून जेवढ्या सुविधा उपलब्ध असतात, त्या पाहता गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास शहादा शहराकडे धाव घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो. कोरोनाच्या साथीच्या काळात नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना हा अनुभव घ्यावा लागतो आहे. मोलगी ते शहादा इतका प्रवासखर्च करू न शकणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या कुपोषित बालकांची स्थिती काय होती असेल, याचा विचार करायला हवा. गेल्या चार महिन्यांपासून कुपोषित बालकांची संख्या वाढत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जेवढे उपचार शक्य आहेत, ते केले तरी गंभीर स्वरूपाचे कुपोषण असणाऱ्या बालकांचे काय? त्यांच्यावर उपचार कसे होणार? हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.

 

या काळात कुपोषण वाढू नये, यासाठी दर वर्षी विशेष काळजी घेतली जाते. वेगवेगळ्या ठिकाणी मुलांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या माध्यमातून मेळावे घेतले जात असत. या वर्षी मात्र कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासन आणि आरोग्य विभाग गुंतला आहे, त्यामुळे आदिवासी बालकांचे कुपोषण हा विषय दुर्लक्षित राहिला आहे असे म्हणायला वाव असला, तरीही हा आदिवासी बालकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे हे समजून घेतले पाहिजे. काही ठिकाणी सामाजिक संस्था या विषयावर काम करत आहेत. शबरी सेवा समितीच्या माध्यमातून अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यातील कुपोषणाने गंभीर स्वरूपात ग्रासलेल्या बालकांना शहादा व नंदुरबार येथील सरकारी व खासगी रुग्णालयात दाखल केले जात आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून हे काम सुरू आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाला काही मर्यादा असतात. संपूर्ण आदिवासी क्षेत्रात अशा प्रकारे काम करणे त्यांना शक्य होत नाही. या विषयाचे गांभीर्य आणि आदिवासी बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून सरकारने अधिक गतीने या विषयावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

 

कुपोषणामुळे मृत्यू झाला, ही नोंद होणे क्लेशकारक आहे. एका बाजूला आपण, आपला देश स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहोत, असा दावा करत असतो. त्याच्या विरुद्ध हे कुपोषणाचे चित्र आहे. आज आरोग्य यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे कोरोनाशी झुंजत आहेत, त्यामुळे आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची चर्चा होत नाही, खरे वास्तव समोर येत नाही याचा अर्थ असा नाही की आदिवासी भागात कुपोषण होत नाही. उलट या वर्षी मोठ्या प्रमाणात कुपोषण वाढले आहे. आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मर्यादा यामुळे कुपोषित बालकांची संख्या लक्षात येत नसली, तरी अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यातील प्रातिनिधिक उदाहरणे या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यायला पुरेशी आहेत. म्हणून मायबाप सरकारने या विषयाकडे गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे.

 

रवींद्र गोळे