भारतविरोधातील चीनची प्यादी - नेपाळ व पाकिस्तान

चीनमधून निर्यात झालेल्या कोविड महामारीचे भयावह संकट जगाला त्राहि माम् करून सोडत असतानाही चीनने आपल्या कुरापतींना क्षणभरही विश्राम दिलेला नाही. उलट दिन दौगुना, रात चौगुनी अशा वाढत्या प्रमाणात चिनी कम्युनिस्ट राजवट जगाला त्रास देते आहे. केवळ भारताशीच नव्हे, तर चिनी सीमा जिथे, ज्या देशाला मिळत आहेत, त्या सर्वांशी चीनचे सीमावाद आहेत. सीमाप्रश्न निर्माण करून किंवा उकरून काढून त्या आचेवर आपली पोळी भाजून घेण्याची क्लृप्ती चीन पूर्वापार वापरताना दिसतो. इतकेच नव्हे, तर विस्तारवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता असल्यामुळे केवळ राजकारणासाठी हा वाद न ठेवता विविध देशांचा भूभाग कापून आपला नकाशा मोठा करण्यात चीनला अत्यंत रस आहे. अशाच प्रकारे तिबेट गिळंकृत करून भारताचा सख्खा शेजारी बनलेल्या चीनने आपल्या झी-धारी (जिनपिंग) तलवारीने भारताचेही तुकडे कापून काढायचा प्रयत्न सतत केलेला दिसतो. याची २०१७पासूनची ढळढळीत आणि बहुचर्चित उदाहरणे म्हणजे डोकलाम स्टँड-ऑफ, इतक्यातच घडलेला गलवान खोऱ्यातील युद्धप्रसंग, तसेच भूतानच्या तवांगजवळच्या प्राणी अभयारण्यावर चीनने केलेला आपला दावा. गलवान खोऱ्यात तर आपल्याला आपले २० शूर सैनिकही गमवावे लागले, हे सर्वश्रुत आहेच.

आज कोविडनंतरच्या जगात विविध आंतरराष्ट्रीय गट आणि शक्ती, आजपर्यंत न आजमावलेली नवनवी समीकरणे तोलून पाहत आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, देश आपापले हितसंबंध जिथे जपले जातील असे नवे गट तयार करत आहेत. आतापर्यंत अमेरिका आणि रशिया या दोन प्रमुख शक्ती आणि बाकीचे प्रगत, अप्रगत, प्रगतिशील जग कोणा एकाची बाजू घेऊन आपापली जागतिक भूमिका ठरवत असे. आता गेल्या दोन दशकांत झालेल्या चीनच्या उदयानंतर, चीनच्याच हलगर्जीपणामुळे ओढवलेल्या संकटामुळे, चीनच्या विस्तारवादी, आक्रमक, क्रूर सावकारी आर्थिक नीतीमुळे, चीनबरोबरचे देश आणि चीनविरुद्धचे देश अशीही जगाची वाटणी होण्याची नवीच शक्यता निर्माण झाली आहे.

विविध देश काही ना काही निमित्ताने या संदर्भातली आपापली भूमिका स्पष्ट करत आहेत. म्हणजे वुहान लॅबचा अभ्यास करून या विषाणूची उत्पत्ती आणि प्रसार कसा झाला, याचा तपास करण्यासाठी अभ्यासगट पाठवावा, अशी मागणी जगातील बहुतांश देशांकडून जोर धरू लागली असतानाही काही देशांनी याबाबत मौन बाळगले, तटस्थ भूमिका घेतली. हे चीनच्या उपकारांच्या किंवा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले देश आहेत असे म्हणता येईल. तर दुसऱ्या बाजूला अनेक देश चीनमधील आपापल्या गुंतवणुका काढून घेऊ लागले. त्यामुळे चीनच्या विरोधातील आणि त्याच्या बाजूचे अशी आंतरराष्ट्रीय शक्तींची ढोबळमानाने विभागणी सध्यातरी होताना दिसते आहे. या सगळ्यात चीनने आधीच व्यवस्थापन करून आपल्या ताब्यात घेतलेल्या देश व संस्थांचा वापर आता निव्वळ प्याद्यांसारखा करतो आहे, हे आपल्या सहजच लक्षात येते.

भारतासाठी तणावाची स्थिती निर्माण करू शकतील असे दोन महत्त्वाचे शेजारी चीनने आपल्या वळचणीला आणून बसवले आहेत. त्यातला पाकिस्तान हा पाकिस्तानच्या जन्मापासूनच भारताचे शत्रुराष्ट्र असल्यासारखा नतद्रष्ट कारवाया करण्यात गुंतलेला असतो. त्यामुळे पाकिस्तानी आधिपत्याला भारताविरुद्ध उभे करण्यासाठी चीनला काही वेगळी मेहनत घ्यावी लागत नाही. दुसरा महत्त्वाचा देश म्हणजे तिबेट आणि भारत यांच्यामध्ये विस्तारलेला नेपाळ. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणावर भारताचा खूप मोठा प्रभाव आहे. भारतीय राजकारणाचे, इथे घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद आपल्याला नेपाळच्या जनमानसावर, राजकारणावर खूप पूर्वीपासून पाहायला मिळतात. नेपाळ आणि भारताचा खूपच जुना हजारो वर्षांपासूनचा राजकीय, औद्योगिक, धार्मिक, पारंपरिक संबंध आहे. अगदी २०१५ सालापर्यंत नेपाळ जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून गणले जात असे. परंतु २० सप्टेंबर २०१५ या दिवशी नेपाळला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले. गेली काही वर्षे चीन तिथे सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी, तेथील समाजाचे जनमत भारतविरोधी होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय विचारांचे सरकार पाडून कम्युनिस्ट चीनधार्जिणे सरकार येताच सर्वप्रथम संविधानात बदल करून नेपाळ हे 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र' म्हणून घोषित केले गेले. तिथे रेडिओवरून भारतविरोधी गाणी कार्यक्रम प्रसारित करणे, सोशल मीडियाद्वारे भारतविरोधी विचारसरणीचे गट तयार करणे, वेगवेगळ्या कारवाया घडवून आणणे इत्यादी उद्योग नेपाळी माओवादी संघटनांमार्फत आणि पक्षांमार्फत चीन गेली अनेक वर्षे करतो आहे. नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी तर भारतविरोधात अतिशय ताठर भूमिका घेतल्याचे गेले काही महिने निदर्शनास येते आहे. यामागे चीनकडून झुळझुळ वाहणारा युवान्सचा (चिनी चलनाचा) झराच आहे, हे कळायला काही मोठ्या डिप्लोमॅटची गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या बळावर विविध देशांतील राजकीय आणि सामाजिक नेतृत्वांना आपल्या नियंत्रणात आणायचे आणि त्यांच्यामार्फत त्या देशावर राज्य करायचे, आपण म्हणू तेच आणि तसेच निर्णय त्यांना घ्यायला लावायचे, त्या राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर व व्यवहारांवर प्रभुत्व गाजवायचे, त्यांना पूर्णपणे चीनचे अवलंबित्व स्वीकारायला लावायचे, आणि हे सगळे करताना त्यांचाच बुद्धिबळातील प्याद्यांसारखा वापर करून प्रबळ सत्तांनाही शह देण्याचा प्रयत्न करायचा, असे कुटिल डावपेच चिनी कम्युनिस्ट महासत्ता जगभरच रचत असते. गलवान खोऱ्यात घडलेला युद्धप्रसंग आणि दिल्लीच्या सुस्पष्ट, सुनियोजित अशा सामरिक, राजकीय, भूराजकीय तसेच आर्थिक भूमिकेमुळे स्वीकारायला लागलेली नामुश्की चिन्यांच्या चपट्या नाकाला चांगलीच झोंबलेली दिसते आहे. गलवानच्या युद्धप्रसंगी त्यांचे किती सैनिक मृत्युमुखी पडले, हे जाहीर करण्याची हिम्मतही ते दाखवू शकले नाहीत.

यावर उतारा म्हणून नेपाळ सेल कार्यान्वित करून त्यामार्फत भारताला कोंडीत पकडायचा डाव चीन सध्या खेळताना दिसतो आहे. के.पी. शर्मा ओलींना अचानक मिळालेल्या बळामागे चिनी नाण्यांची छनछन तर आहेच, तसाच चीनची सक्रिय पाठिंबाही त्यांना आहे हेच आपल्याला पदोपदी पाहायला मिळते. आज दहा लाखांहूनही अधिक नेपाळी जनता पोटापाण्याचे साधन शोधण्यासाठी भारतात आलेली आहे. नेपाळ जगभरातून जे सामान आयात करतो, त्यातल्या ५५-६०% वस्तू भारताच्या पूर्व बंदरांमधून पुढे ट्रकांद्वारे नेपाळमध्ये पोहोचवल्या जातात. २०१५ साली भारत सरकारने ही वाहतूक थोड्या काळासाठी थांबवली असताना नेपाळला पेट्रोल नाही म्हणून आपली विमानसेवाही बंद ठेवावी लागली होती. भारतावर इतके अवलंबित्व असतानाही चिनी राजदूत होऊ यांकी हिच्या खेळींना बळी पडून आता भारताचा लिपुलेख ते लिंपियाधुरा हा प्रदेश आपल्या राजकीय नकाशात दाखवण्यासाठी सांविधानिक बदल घडवून आणला आहे. या विवादाच्या शिल्पकारही हिंदी, उर्दू, नेपाळी उत्तम जाणणाऱ्या या होऊ यांकी या बाई आहेत असे म्हटले जाते.

भारत उत्तराखंडातून मानसरोवर येथे जाण्यासाठी पक्का रस्ता बनवत आहे. परंतु नेपाळचे म्हणणे असे की हा भूभाग नेपाळच्या हद्दीत येतो. १८१६ साली जो अँग्लो-नेपाळ तह झाला, त्यानुसार नेपाळची सीमा महाकाली नदीपासून पुढे सुरू होते, असे ठरले होते. आता दोन शतकांनंतर या नदीच्या भारतीय कक्षेतील उपनद्यांपासून नेपाळची सीमा सुरू होते, असा नेपाळला अचानक जावईशोध लागला आहे. त्यामुळे लिपुलेख ही भारत, नेपाळ आणि तिबेट यांच्या सीमा जिथे मिळतात ती हद्द नसून लिंपियाधुरा या उत्तराखंडातील बिंदूपर्यंत ही सीमा विस्तारलेली आहे, आणि भारत नेपाळच्या जमिनीवर रस्तेबांधणी करतो आहे असा नेपाळ सरकारने आरोप केला आहे. लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा ही तिन्ही ठिकाणे नेपाळ स्वतःच्या नकाशात दाखवत आहे. उत्तराखंडमधून मानसरोवराकडे जाणारा रस्ता बनला, तर त्यामुळे चीनला सामरिक क्षेत्रात धोका वाढू शकतो ही यामागची मेख आपण लक्षात घेतली पाहिजे. याउलट तिबेटमार्गे नेपाळमध्ये शिरण्याचा राजरस्ता चीन बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने या रस्तेबांधणीला प्रखर विरोध करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तिबेटचा इतिहास आपण अजिबात विसरता कामा नये. तिबेटमध्ये दळणवळण सुधारून तिथे विकास घडवून आणायच्या मिषाने चीनने तिबेटमध्ये आपले सैन्य घुसवले आणि तिबेट आपल्या घशात घातला. नेपाळही या कुटिल सत्तेचा असाच बळी ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय लोक नेपाळमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरवत आहेत असा आणखी एक बिनबुडाचा आरोप नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे पंतप्रधान ओली हे भारतावर करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी "राम खरा नेपाळी होता. आणि खरी अयोध्याही नेपाळमध्येच आहे" अशीही एक अत्यंत हास्यास्पद आवई उठवून त्यांनी सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. भारत नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात लुडबुड करतो आहे, अशी ओरड करून त्यांनी स्वतःच्याच पक्षातील वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. पार्टीची राष्ट्रीय बैठक त्यांनी आतापर्यंत नऊ वेळा पुढे ढकलली. शेवटी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या संसद सदस्यांनी ओली यांच्या राहत्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्याशिवायच बैठक घेतली. चीनच्या तालावर नाचणारे के.पी. शर्मा ओली एकामागोमाग एक चुका करत सुटले आहेत. चीनने नेपाळच्या उत्तर सीमेवर ११ ठिकाणी अतिक्रमण करून नेपाळची सीमा अधिकच आत ढकलल्याच्याही बातम्या येत आहेत. ओली सरकारविरोधातला नेपाळी जनतेचा असंतोष दिवसागणिक वाढत आहे. परंतु काठमांडूने यावर काहीही भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. दिलेल्या लाचेचा पुरेपूर फायदा चीन उठवणार आणि नेपाळी जनतेला याचे परिणाम येत्या काळात भोगावे लागणार, असे दिसू लागले आहे. के.पी. ओलीची सत्ता उलथून टाकणे सर्वार्थाने गरजेचे ठरू लागले आहे. नेपाळ हा भारतासाठी बफर झोन असल्यामुळे भारताला याबाबत अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे.





भारत-चीन व्यापारी संबंधातील एका आशादायक बातमीचा इथे उल्लेख करावासा वाटतो. दर वर्षी भारत ४ हजार कोटी रुपयांच्या राख्या चीनमधून आयात करतो. परंतु या वर्षी मात्र भारतातच बनलेल्या राख्या व्यापारी गटाने विकल्यामुळे चीनचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर झालेच, त्याचबरोबर भारतीय उद्योगांना चालनाही मिळाली. आणि हे इथेच थांबत नाही, तर येत्या काळात हेच धोरण राबवायचा व्यापारी वर्गाचा मानस आहे. एकंदरीत भारत अत्यंत सावध आहे, तयारीत आहे आणि नेपाळच्या खांद्यावरून भारतावर निशाणा धरणे नेपाळ आणि चीन दोघांनाही सोपे नाही, असा संदेश तिकडे पोहोचवण्यात दिल्ली यशस्वी होताना दिसते आहे.





चीनच्या हातातली दुसरी कठपुतळी म्हणजे पाकिस्तान. ६० अब्ज डॉलर्सची चिनी गुंतवणूक असणाऱ्या सिपेक प्रकल्पाच्या आणि ग्वादर बंदराच्या निमित्ताने चीनने पाकिस्तानलाही आपल्या दावणीला आणून बसवले आहे. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानच्या मुख्य जीवनधारेचे स्वरूप बदलून टाकण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले. पाकिस्तानात मँडेरिन भाषा शिकवली जाऊ लागली, पाकिस्तानी मुलींची लग्ने चिनी मुलांशी लावून देण्यात येऊ लागली, दहशतवादाचे आगार समजल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये दहशतवादाची, भ्रष्ट कारभाराची, राजकारणाची मुळे अधिकच फोफावू लागली. पाकिस्तान व चीन हे दोन गुंड देश अफगाणिस्तान, नेपाळ अशा कुंपणावरच्या राष्ट्रांना आपल्या कह्यात घेऊ लागले. ५ महिन्यापूर्वीचीच गोष्ट आहे. भारतीय नौसेनेने गुजरातच्या कांडला बंदरात बॅलिस्टिक मिसाइलचे सुट्टे भाग गुपचुपपणे घेऊन जाणारे चिनी जहाज पकडले होते. राफेलच्या संदर्भातही भारतात राफेल विमाने येऊ नयेत म्हणून पाक-चीन अभद्र युतीने बराच प्रयत्न केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. पाक हवाई दल भारतीय हवाई दलावर अगदी बारीक लक्ष ठेवून आहे. आर्थिक, सामरिक सर्वच दृष्टींनी भारतापुढे अगदी नगण्य असणारा पाकिस्तान या सर्व बाबींसाठी चीनवर फार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पण दुसऱ्या बाजूला भारताला टक्कर देण्यासाठी पाकिस्तानसारखा दुर्बळ सहकारी चीनला पुरेसा नाहीये. त्यामुळे पाकिस्तानसारखे साधन किंवा हत्यार पुरेपूर वापरण्याशिवाय चीनला गत्यंतर नाही. अर्थात भारताला नवे शत्रू निर्माण व्हावेत यासाठी दोघांचेही प्रयत्न चालूच आहेत. कंस जसे कृष्णाला मारायला नवनवे शत्रू पाठवत असे, त्याच उदाहरणाची आठवण ही परिस्थिती वर्णन करताना होते आहे. त्यात दिवसागणिक सुधारत जाणारे, घट्ट होत जाणारे भारत-अमेरिका संबंध हेही या जोडीच्या काळजीचे महत्त्वाचे कारण आहे.

एकंदरीत पाक, नेपाळ यांच्यासारख्या छोट्या माशांनी सुधारल्याशिवाय त्यांची या जाळ्यातून सुटका नाही आणि प्रचंड उलथापालथ झाल्याशिवाय, मोठे बदल घडल्याशिवाय हे अशक्य वाटते. काहीही असो, दिल्लीचा अत्यंत स्थिर, आश्वासक आणि सावध पवित्रा नक्कीच समाधानकारक आणि उत्साहवर्धक आहे.