शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीचा प्रवास - भाग १

एका smsमुळे आपला माल विकत घेतला जाईल याची शेतकऱ्याची खात्री पटेल, खरेदीत गोंधळ होऊन कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होणार नाही असे घडू शकते का? मध्य प्रदेशातील हरदा जिल्ह्यात हा sms कामाला आला. शेतकरी नोंदणी आणि sms आधारित खरेदी व्यवस्थेमुळे गव्हाच्या सरकारी खरेदीतील गोंधळामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीमध्ये सुसूत्रता आली. शेतकऱ्याला शासकीय भाव मिळाला. त्याची लूट थांबली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची आगाऊ नोंद झाली. त्यामुळे खरेदीची व्यवस्था करायला वेळ मिळाला. शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. पुढे संपूर्ण मध्य प्रदेशमध्ये 'ई-उपार्जन' नावाने ही योजना लागू झाली. खरीप आणि रब्बीमधील सर्व धान्यांसाठीची खरेदी या व्यवस्थेमार्फत होऊ लागली. पुढचे वाक्य वाचून गंमत वाटेल, पण विक्रमी उत्पादन झाल्याने गोंधळाची परिस्थिती तयार झाली होती.

विकासाच्या प्रवासात आपल्याला अशी विविध उदाहरणे दिसतील. बरेचदा चांगल्या यशातून नवीन प्रश्न तयार झाल्याचेसुद्धा समोर येते. शाश्वत विकासासाठीचे धोरण आणि कार्यक्रम ठरविताना हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारताचे धोरण

No one leaves behind या जागतिक तत्त्वाचे भारतातील रूप म्हणजे 'सबका साथ सबका विकास' हे तत्त्व आज भारत सरकारचा प्रमुख मंत्र झाला आहे. प्रत्येक योजनेत, कार्यक्रमात या तत्त्वाचा अंतर्भाव उद्दिष्टपूर्तीसाठीची भारताची वचनबद्धताच दर्शवितो. यालाच पुढे नेत भारत सरकारने उद्दिष्टपूर्तीसाठी धोरण ठरविले आहे. या धोरणाचे चार मुख्य भाग दिसून येतात.




गेल्या काही वर्षांतील ठळक घडामोडी डोळ्यासमोर आणून बघितल्या, तर त्यात या धोरणाचे प्रतिबिंब दिसेल. गरिबांना गॅस मिळावा, म्हणून गेल्या ३ वर्षांत १ कोटीहून अधिक लोकांनी सबसिडी सोडली. त्यातून ८ कोटी कुटुंबांना गॅस देता आला. केंद्राला मिळणाऱ्या करातून राज्यांना दिला जाणारा एकूण वाटा ६०%पर्यंत पोहोचला आहे. कररचना एकसारखी करण्यासाठी जीएसटी लागू झाला आहे. गावपातळीवर नियोजनाच्या प्रक्रियेतून २ लाखाहून अधिक गावांमध्ये विकास आराखडे तयार झाले आहेत.

धोरणाला प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरविणारा भाग म्हणजे विशेष कार्यक्रमांची रचना करणे. ‘आकांक्षी जिल्हे विकास कार्यक्रम’ (Aspirational District Programme) हा नवीन क्षेत्रविकास कार्यक्रम तयार करण्यात आला. यात विकासाच्या दृष्टीने सगळ्यात मागे असलेले १३७ जिल्हे निवडले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचा अभ्यास करून यामध्ये कोणत्या गोष्टीवर भर द्यायचा आहे याचा आराखडा तयार केला आहे. सगळ्या शासकीय यंत्रणेने इथे एकत्रित काम करायचे आहे. जोडीला विविध कंपन्यांमधील सामाजिक विभाग (CSR) आणि स्वयंसेवी संस्थासुद्धा तिथे काम करत आहेत.

कार्यक्रम तयार करताना त्याची मांडणी 'पॉझिटिव्ह' पद्धतीने करण्याकडे असलेला कल हा एक नवीन बदल सध्या दिसत आहे. बहुतेक आकांक्षी जिल्हे विकासाच्या क्रमात अनेक वर्षांपासून मागे आहेत व त्यांना मागास जिल्हे म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्यासाठीच्या योजना 'बॅकवर्ड रीजन ग्रॅंट फंड' अशा नावांनी असायच्या. यातून शासन या जिल्ह्यांना मदत म्हणून उपकार करत आहे अशी भावना प्रशासनात आणि एकूणच समाजातसुद्धा तयार व्हायची. जर लोकांबरोबर काम करायचे असेल, तर फक्त उणिवांवर बोट न ठेवता लोकांच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच बदलासाठी त्यांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटण्यासाठीची वातावरणनिर्मितीसुद्धा गरजेची आहे.


याबरोबरच सरकारने सुरू केलेले विविध कार्यक्रमही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावत आहेत. उज्ज्वला योजनेमार्फत स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरवठा करणे, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आयुष्यमान भारत अभियान, जन धन खाते योजना, पोषण मिशन, किसान संपदा योजना, जन औषधी योजना अशा अनेक योजनांमार्फत मागे राहिलेल्यांच्या मूलभूत गरजा कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भारताची वाटचाल

मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करणे ही भारताची प्राथमिकता आहे. यासंबंधी विविध उद्दिष्टांसाठी भारताने विशिष्ट लक्ष्ये ठेवली आहेत. गरिबी दूर करणे, सर्वांची भूक शमविणे आणि सर्वांना चांगले आरोग्य लाभावे या उद्दिष्टांसाठी खालील लक्ष्ये ठरविण्यात आली आहेत.

• भारतातील गरिबीचे प्रमाण १०%पर्यंत कमी करणे.


• प्रत्येक कुटुंबातील किमान एकाला सामाजिक सुरक्षिततेअंतर्गत आरोग्य विमा मिळेल.

• शेतीतील तृणधान्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल.

• कुपोषित बालकांचे प्रमाण २१%पर्यंत कमी करणे.

• अशक्त गर्भार मातांचे प्रमाण २३%पर्यंत कमी करणे.

• आरोग्यसेवकांची संख्या १ लाख लोकसंख्येमागे ५५० इतकी वाढविणे.

गरिबी दूर करण्याच्या प्रयत्नात काही व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात चांगले यश मिळाले आहे. ग्रामीण भागातील पक्के घर असलेल्यांची संख्या १२ लाखापासून ४७ लाखापर्यंत पोहोचली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या 'आयुष्यमान भारत योजने'मार्फत १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळाला आहे. ४० कोटी व्यक्ती जन धन योजनेतून बँक व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.

सर्वांची भूक शमविण्याच्या कामात गती आली आहे. भात आणि गहू या मुख्य अन्नधान्य पिकांमधील उत्पादन गेल्या ५ वर्षात ११% आणि २८% वाढले आहे. यामुळे अधिक कुटुंबांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे पुरविता येणे शक्य झाले आहे. प्रमाणित सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रातसुद्धा अडीच पट वाढ झाली आहे. यातून पर्यावरण रक्षण आणि विषमुक्त अन्नधान्याची निर्मिती अशा दोन्ही गोष्टी साधल्या जात आहेत.




सर्वाना चांगल्या आरोग्यासाठीचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. माता मृत्यूचे प्रमाण ६%नी कमी झाले आहे. ५ वर्षांखालील मुलांची मृत्युसंख्या हजारी ४२पासून हजारी ३७पर्यंत खाली आली आहे. आरोग्यासंबंधी संशोधनासाठी सरकारची मदत वर्षाला २००० कोटी रुपये - म्हणजे २०१५च्या दुप्पट झाली आहे. २०१९मध्ये जन्म नोंद झालेल्या एकूण बालकांपैकी ९४% जन्म दवाखान्यात किंवा प्रशिक्षित व्यक्तीच्या देखरेखीखाली झाले आहेत. आरोग्यसुविधा मिळाव्यात, म्हणून व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि नवीन व्यवस्था निर्मितीचे कामही सुरू आहे. आरोग्य विमा ही त्या दृष्टीने महत्त्वाची सोय आहे. त्यामध्ये भारताने चांगलीच झेप घेतली आहे.




तंत्रज्ञानाच्या समुचित वापरातून विविध सेवा सक्षम करणे हा उद्दिष्टपूर्तीचा एक मार्ग आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना जर तंत्रज्ञानाच्या वापरातून सुसज्ज बनवू शकलो, तर सर्वांनाच त्याचा मोठा फायदा होईल. छत्तीसगडमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सौर विद्युत प्रणाली बसविण्यात आली. त्यामुळे रुग्ण तपासण्याची क्षमता ५०%हून वाढली, तसेच लागेल तेव्हा सेवा पुरविता येऊ लागली.




आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासंदर्भात स्टार्टअपच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी २२ स्टार्टअपना अंतिम फेरीसाठी निवडण्यात आले आहे. या माध्यमातून उपचारांची गुणवत्ता वाढविणे, उपचार खर्च कमी करणे, आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत लोकांचा क्षमताविकास, इस्पितळात भरतीपूर्व आणि नंतर रोग्याशी संपर्क ठेवणे यासारख्या प्रश्नांवर नावीन्यपूर्ण उपाययोजना मिळण्याची शक्यता आहे. (https://pmjay.gov.in/)

उद्दिष्टपूर्तीसमोरील आव्हाने

या वाटचालीत अनेक आव्हानेही आपल्यासमोर आहेत. वाढते शहरीकरण आणि त्याचा परिणाम, विविध राज्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीतील फरक, हवामान बदल ही आव्हाने सगळ्याच उद्दिष्टांसमोर आहेत. गरिबी दूर करण्यासमोर शिक्षण, रोजगार आणि उपलब्ध/लागणारे मनुष्यबळ यांचा मेळ, महिलांना संधीमध्ये वाढ अशी आव्हाने आहेत. कमी पावसाच्या भागात सिंचन पुरविणे, छोट्या शेतकऱ्यांना हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी सक्षम कसे करायचे हे प्रश्न आहे. आरोग्यसंबंधी वैद्यकीय सुविधांचा सतत वाढणारा खर्च आटोक्यात कसा राहील, गरजेचे वैद्यकीय मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल आणि लोकांमध्ये आरोग्याविषयी - विशेषतः स्वच्छतेविषयी जाणीव कशी वाढविता येईल, हे प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर या सगळ्यासाठी लागणारे आर्थिक स्रोत उभे करणे हेसुद्धा एक मोठे आव्हान आहे.

मूलभूत मानवी गरजा - जग कुठे पोहोचले आहे?

२०१६पासून उद्दिष्टपूर्तीसाठी जगाची वाटचाल फारच संथ गतीने सुरू आहे. पूर्तीसाठीचा अपेक्षित वेग गाठण्यात जग कमी पडते आहे. माता-बालमृत्यू कमी करण्यात आलेले यश, काही प्रमाणात कमी झालेली गरिबी याच काय त्या जमेच्या बाबी आहेत. जगावरील आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्तींचे वाढलेले प्रमाण, हवामान बदलाचा फटका आणि आता कोविड महामारीमुळे ठप्प झालेले जग यामुळे एकूणच उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रवासात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

मूलभूत गरजा पूर्ण करणे ही सरकारबरोबरच प्रत्येकाचीसुद्धा जबाबदारी आहे. सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असले, तरी लोकांनी काय करावे याबाबत आणखी मार्गदर्शनाही, सहभागी चिंतनाची गरज आहे. या प्रयत्नात आपल्याला आणि एकूण जगाला खूप मजल मारायची आहे. सुरुवात अडखळत झाली असली, तरी मार्ग योग्य धरला आहे. संकटाना तोंड देत या मार्गावरून पुढे गेलो, तर यश नक्की मिळेल.