महाविकास आघाडी सरकारचे पाप

विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन पक्षांना मराठा समाज म्हणजे आपली खाजगी जहागीर वाटत होता आणि त्यांनी मतांच्या राजकारणासाठी दीर्घकाळ आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नव्हता, तर तिसर्‍या पक्षाची आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट नव्हती. आपल्या मुखपत्रातून मराठा समाजाच्या मोर्चांची संभावना ‘मुका मोर्चा’ म्हणून केली होती. या सर्वांना धक्का देत देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा करून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात आरक्षण लागू केले होते, पण या कर्मदरिद्री महाविकास आघाडीमुळे त्याला आता स्थगिती मिळाली आहे.



महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून मागील सरकारने केलेल्या योजनांना आणि विकासकामांना स्थगिती देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. मागील सरकारच्या लोकप्रिय योजना चालू ठेवल्या, तर त्यांचे श्रेय आपण ज्यांच्याशी दगलबाजी केली त्या पक्षाला मिळेल या भीतीने अनेक कल्याणकारी योजनांना आणि उपक्रमांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावणार्‍या विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने मागील सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयाकडेही सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीतून सिद्ध झाले आहे. न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांची योग्य प्रकारे हाताळणी न करणे आणि त्यातून तोंडावर पडणे हा महाविकास आघडी सरकारचा जणू बाणाच झाला आहे. मराठा आरक्षणासारख्या गंभीर विषयाकडे केलेले हे अक्षम्य दुर्लक्ष केवळ प्रशासकीय त्रुटीमुळे नव्हे, तर राजकीय श्रेयवादातून झाले आहे, असे म्हणायला वाव आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून निर्णय घेतले होते. समिती स्थापन करून प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असलेले मराठा आरक्षण वास्तवात आणण्यासाठी कायदा तयार केला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. जोपर्यंत देंवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर होते, तोपर्यंत न्यायालयात या विषयाचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा केला जात होता. सत्तांतर झाले आणि नव्या सरकारने मराठा आरक्षण या विषयाच्या समितीचे अध्यक्षपद अशोक चव्हाण यांच्याकडे दिले. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन काही प्रश्न उपस्थित केले असले, तरी ही स्थगिती विद्यमान सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे उत्पन्न झाली आहे, हे विसरून चालणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कायदा पारित करून घेतला होता. आरक्षणाची मर्यादा 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, ही मर्यादा मोडली म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली होती आणि उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊ नये असा युक्तिवाद करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही याचिका आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी म्हणतात, “राज्य सरकारचे अधिकारी आम्हाला व्यवस्थित मदत करत नाहीत. आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला प्रभावी युक्तिवाद करणे शक्य नाही.” ज्यांनी हा विषय हाताळला, त्या वकिलांची ही स्थिती असेल तर बाकीच्या बाबतीत काय बोलणार? रोहतगी यांचे वक्तव्य लक्षात घेतले, तर विद्यमान सरकार मराठा आरक्षण विषयात किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. इतके दिवस मुख्यमंत्री आधीच्या सरकारच्या विविध योजनांना स्थगिती देत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जरी मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असली, तरी त्याला कारणही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकावे अशी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची अजिबात इच्छा नाही आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांपासून ते मराठा आरक्षण समितीच्या अध्यक्षांपर्यंत सर्वांनाच या विषयाबद्दल मनापासून किती कळकळ आहे, हे या निमित्ताने समोर येत आहे. सरकारच्या या उदासीनतेमागे श्रेयवादाचे राजकारण आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया समजून घेऊन जोरदार युक्तिवाद केला गेला असता, तर कदाचित मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नसती. इच्छाशक्तीचा अभाव असणार्‍या नेतृत्वाच्या हाती राज्याची सत्तासूत्रे आहेत, हे मराठा समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी सुरू झालेल्या ‘सारथी’ या संस्थेबाबत विविध प्रकारच्या बातम्या यायला लागल्या, तेव्हाच खरे तर शंकेची पाल चुकचुकली होती. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन पक्षांना मराठा समाज म्हणजे आपली खाजगी जहागीर वाटत होता आणि त्यांनी मतांच्या राजकारणासाठी दीर्घकाळ आरक्षणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नव्हता, तर तिसर्‍या पक्षाची आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट नव्हती. आपल्या मुखपत्रातून मराठा समाजाच्या मोर्चांची संभावना ‘मुका मोर्चा’ म्हणून केली होती. या सर्वांना धक्का देत देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा करून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात आरक्षण लागू केले होते, पण या कर्मदरिद्री महाविकास आघाडीमुळे त्याला आता स्थगिती मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या पापाचा जाब मराठा समाज नक्कीच विचारेल.