नव्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्याचे भले व्हावे!
Total Views |
'एक राष्ट्र एक बाजार' कायद्याने हे चित्र बदलेल, असा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. अर्थात शेतकऱ्याला सगळ्या देशाची बाजारपेठ मोकळी करून दिल्याने लगेच चित्र बदलणार नाही. हा कायदा त्याची सुरुवात आहे. शेतकऱ्याला आपण उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करण्यासाठीचा मार्ग आता कुठे खुला झाला आहे. शासन तिथेच थांबणार नाही, तर शेतकऱ्याला आपला माल विकण्याचे कसबदेखील असणे गरजेचे आहे, म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची उभारणी हा त्यातला महत्त्वाचा टप्पा असेल.
कांदा, कापूस, ऊस, केळी उत्पादक शेतकरी गेली अनेक दशके हा अनुभव घेत आले. शेतकरी संघटित होऊन अगर राजकीय दबाव आला, तर यात थोडीफार सवलत मिळे, पण पुढच्या हंगामाला तीच स्थिती. की वेळोवेळी यात तात्पुरते बदल व्हायचे पण ते टिकत नसत आणि मग शेतकरी पुन्हा परजिल्ह्यात अगर परराज्यात माल विक्रीस नेण्याच्या भानगडीत पडत नसत. अशा परिस्थितीत मिळेल त्या दरात माल विकणे हाच एकमेव मार्ग उरायचा.
केंद्र सरकार नाबार्डच्या साहाय्याने एकाच वेळी १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या करीत आहे. गटांच्या माध्यमातून एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या अनेक शेतकरी कंपन्या यशस्वी होत असल्याचा अनुभव नाशिक परिसरातील शेतकरी आजही घेत आहेत. सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट उद्योगाला लाजवेल असा या कंपनीचा कारभार आहे. एक राष्ट्र एक बाजार कायदा करून हे भागणार नाही. कायदा लागू होताना या कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आपला माळ विकू लागेल, तेव्हा ह्या कायद्याची उपयुक्तता सिद्ध होईल.
केंद्र सरकार हा कायदा लागू करीत असताना तालुका पातळीवर त्याची कशी अंमालबजावणी होते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण या कायद्याची घोषणा करताना केंद्राने राज्याच्या कायद्याला हात लावलेला नाही. त्यामुळे गरज पडेल तेव्हा केंद्राचा नियम झुगारून राज्ये आपली मनमानी करायला मोकळे असतील, अशी भीती यात डोकावते. तसे होत आलेदेखील आहे.
बाजार समितीचे बंधन नकोच
राज्यात जो बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आहे, तोच मुळात शेतकऱ्यांच्या शोषणाला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून स्थापन झालेल्या या बाजार समित्या व्यापाऱ्यांच्या हस्तक आणि राजकारणाचा अड्डा तेवढ्या बनल्या, हेच सत्य आहे. प्रचलित बाजार समिती कायद्याला नवा कायदा हात लावणार नसेल, तर बाजार समित्यांची लूट थांबणार कशी, ही शंका डोकावते.
नवा कायदा हे थांबवणार?
अध्यादेश आणताना सरकारसमोर कोरोना संकटाची पार्श्वभूमी होती. या काळात शेतमाल विक्रीचे आतोनात हाल झाले. या काळात बाजार समित्या ह्याच शेतकऱ्यांच्या कर्दनकाळ ठरल्या. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा भयानक फटक बसला. उदा., केंद्र सरकारने CCIमार्फत थेट कापूस खरेदी सुरू केली, पण मधली यंत्रणा होती राज्याची पणन महासंघ. CCIवर कापूस नेण्यासाठी कापूस उत्पादक असल्याचे टोकन द्यायची बाजार समिती. ह्या एका टोकनसाठी बजार समिती आकरायची २ ते ४ हजार रुपये. या व्यवहारातून तालुका पातळीवरच्या एका बाजार समिती सभापतीने ५० लाख रुपये एकट्याने कमविल्याची माहिती आहे. नवा कायदा अस्तित्वात आला, तर कापूस असो की कांदा शेतकऱ्याला मी शेतकरी असल्याची ओळख पटवून देणारे टोकन घेण्याची गरज पडू नये.
कटती, हमाली, आडत सुरूच
नवा कायदा बाजारमुक्तीची घोषणा करणारा असला, तरी बाजार समितीच्या बाहेर कटती, हमाली आणि आडत यासाठी त्याची अडवणूक होणार नाही, याची खात्री नाही. अर्थात ते येत्या काळातच लक्षात येऊ शकेल. त्या वेळी शेतकरी जागृत असल्यास तो ही अडवणूक स्वतः:च दूर करू शकेल. त्यासाठी जिल्हा पातळीवरच व न्यायालयात न जाता त्याला न्याय मिळण्याची व्यवस्था या कायद्यात आहे.
असो. किमान या कायद्याने शेतकऱ्याला तुझा माल तू कुठेही व तुला पटेल त्या भावात विकू शकतोस हा भरवसा मिळाला, हे नक्की.
स्थानिक बाजारपेठेतील दर पडले की जिथे जादा दर मिळेल तिथे शेतकरी आपला माल घेऊन जाऊ लागला की जिल्ह्याची सीमा सील, तर कुठे राज्याची. जिल्ह्यातील किंवा राज्यातील उद्योगांना लागणारा कच्चा माल पुरविणारी हक्काची यंत्रणा म्हणजे शेती. मग तो आपल्याला हवा त्या दरात घेण्याची मुभा शासकीय, पणन, कृषी बाजारपेठेस हाताशी धरून व्यापाऱ्याला मिळायची. रस्त्याच्या मधोमध अगर कडेला अडथळे उभे करून मग शेतकऱ्याला अडविणे सुरू व्हायचे. बैलाच्या मानेवर मालाचे ओझे तसेच ठेवून ताटकळत ठेवणे कोणत्या शेतकऱ्याला सहन होणार? ऐन रस्त्यावर होणाऱ्या या अडवणुकीतून सुटका करायची, तर एक तर माघारी जाणे अगर आडवे येणाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन त्यांची बोळवण करणे हाच मार्ग त्याच्याकडे असायचा.
कांदा, कापूस, ऊस, केळी उत्पादक शेतकरी गेली अनेक दशके हा अनुभव घेत आले. शेतकरी संघटित होऊन अगर राजकीय दबाव आला, तर यात थोडीफार सवलत मिळे, पण पुढच्या हंगामाला तीच स्थिती. की वेळोवेळी यात तात्पुरते बदल व्हायचे पण ते टिकत नसत आणि मग शेतकरी पुन्हा परजिल्ह्यात अगर परराज्यात माल विक्रीस नेण्याच्या भानगडीत पडत नसत. अशा परिस्थितीत मिळेल त्या दरात माल विकणे हाच एकमेव मार्ग उरायचा.
शेतमाल उत्पादक कंपन्या - नवी पहाट
नव्या 'एक राष्ट्र एक बाजार' कायद्याने हे चित्र बदलेल, असा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. अर्थात शेतकऱ्याला सगळ्या देशाची बाजारपेठ मोकळी करून दिल्याने लगेच चित्र बदलणार नाही. हा कायदा त्याची सुरुवात आहे. शेतकऱ्याला आपण उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करण्यासाठीचा मार्ग आता कुठे खुला झाला आहे. शासन तिथेच थांबणार नाही, तर शेतकऱ्याला आपला माल विकण्याचे कसबदेखील असणे गरजेचे आहे, म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची उभारणी हा त्यातला महत्त्वाचा टप्पा असेल.केंद्र सरकार हा कायदा लागू करीत असताना तालुका पातळीवर त्याची कशी अंमालबजावणी होते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण या कायद्याची घोषणा करताना केंद्राने राज्याच्या कायद्याला हात लावलेला नाही. त्यामुळे गरज पडेल तेव्हा केंद्राचा नियम झुगारून राज्ये आपली मनमानी करायला मोकळे असतील, अशी भीती यात डोकावते. तसे होत आलेदेखील आहे.
बाजार समितीचे बंधन नकोच
राज्यात जो बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आहे, तोच मुळात शेतकऱ्यांच्या शोषणाला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून स्थापन झालेल्या या बाजार समित्या व्यापाऱ्यांच्या हस्तक आणि राजकारणाचा अड्डा तेवढ्या बनल्या, हेच सत्य आहे. प्रचलित बाजार समिती कायद्याला नवा कायदा हात लावणार नसेल, तर बाजार समित्यांची लूट थांबणार कशी, ही शंका डोकावते.
नवा कायदा हे थांबवणार?
अध्यादेश आणताना सरकारसमोर कोरोना संकटाची पार्श्वभूमी होती. या काळात शेतमाल विक्रीचे आतोनात हाल झाले. या काळात बाजार समित्या ह्याच शेतकऱ्यांच्या कर्दनकाळ ठरल्या. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा भयानक फटक बसला. उदा., केंद्र सरकारने CCIमार्फत थेट कापूस खरेदी सुरू केली, पण मधली यंत्रणा होती राज्याची पणन महासंघ. CCIवर कापूस नेण्यासाठी कापूस उत्पादक असल्याचे टोकन द्यायची बाजार समिती. ह्या एका टोकनसाठी बजार समिती आकरायची २ ते ४ हजार रुपये. या व्यवहारातून तालुका पातळीवरच्या एका बाजार समिती सभापतीने ५० लाख रुपये एकट्याने कमविल्याची माहिती आहे. नवा कायदा अस्तित्वात आला, तर कापूस असो की कांदा शेतकऱ्याला मी शेतकरी असल्याची ओळख पटवून देणारे टोकन घेण्याची गरज पडू नये.
कटती, हमाली, आडत सुरूच
नवा कायदा बाजारमुक्तीची घोषणा करणारा असला, तरी बाजार समितीच्या बाहेर कटती, हमाली आणि आडत यासाठी त्याची अडवणूक होणार नाही, याची खात्री नाही. अर्थात ते येत्या काळातच लक्षात येऊ शकेल. त्या वेळी शेतकरी जागृत असल्यास तो ही अडवणूक स्वतः:च दूर करू शकेल. त्यासाठी जिल्हा पातळीवरच व न्यायालयात न जाता त्याला न्याय मिळण्याची व्यवस्था या कायद्यात आहे.
असो. किमान या कायद्याने शेतकऱ्याला तुझा माल तू कुठेही व तुला पटेल त्या भावात विकू शकतोस हा भरवसा मिळाला, हे नक्की.