भारत-चीन संबंधातील 'न्यू नॉर्मल'

विवेक मराठी    17-Sep-2020
Total Views |
@दिवाकर देशपांडे

चीनला आवर घालण्याची क्षमता फक्त भारतात आहे, त्यामुळे सर्व जग आज भारताकडे आशेने पाहत आहे. भारताने त्याचा फायदा करून घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या विरोधात एक जागतिक फळी निर्माण होत आहे, त्यापासून भारताने स्वत:ला अलिप्त ठेवणे घातक आहे. भारताशी जुळवून घेतल्याशिवाय चीन आपली प्रगती साधू शकत नाही याची चीनला जाणीव करून द्यायची असेल, तर यापुढच्या काळात भारताच्या चीनविषयक धोरणात हे नवे 'न्यू नॉर्मल' असावयास हवे.


china vs india_1 &nb 

भारत-चीन नियंत्रण रेषेवर उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर गेल्या २८-२९ ऑगस्टला भारताने अचानक आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे चीन चकित झाला आहे. अनपेक्षित अशा या परिस्थितीमुळे चीनने भारतीय सीमेत घुसखोरी करण्याचा जो एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला होता, तो विस्कळीत झाला आहे आणि आता या नव्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चीनला नव्याने जुळवाजुळव करावी लागत आहे. भारतीय सैन्याने कैलास पर्वतश्रेणीतील अनेक शिखरे काबीज करून तेथील ठाणी भक्कम केल्याने नवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येथून भारताने आक्रमक व्हायचे ठरवले, तर लडाखमधील चीनची अवस्था बिकट होऊन अक्साई चीनमधील चीनव्याप्त भूभाग सोडण्याची नामुश्की चीनवर येऊ शकते, एवढेच नाही तर सुमारे १०० कि.मी. अंतरावर असलेला तिबेट-झिंगझियांग हमरस्ता भारतीय माऱ्याच्या टप्प्यात येऊ शकतो.

गेल्या आठवड्यात घडलेल्या या घटनेने भारतीयांच्या मनात असलेली चीनची भीती पूर्णपणे पळून गेलेली आहे आणि आपण चीनला आव्हान देऊ शकतो असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. या आत्मविश्वासाला पुढे नेत आता चीन-भारत संबंधाला एक नवे वळण देण्याची वेळ आली आहे. चीन हा आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य देश असल्यामुळे त्याच्याशी वितुष्ट न घेण्याची भूमिका भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अनुस्यूत होती. त्यामुळे चीनला न आवडणाऱ्या गोष्टी न करणे, चीन ज्या प्रकरणात संवेदनशील आहे, त्या प्रकरणात न पडणे, शक्यतो त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणे असे प्रकार पंडित नेहरू ते नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांच्या काळात सतत होत राहिले. गेल्या काही दशकांत भारतही एक आर्थिक व लष्करी शक्ती म्हणून उदयास येत असतानाही भारताने चीनला आव्हान देण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही. याचे कारण चीनबरोबरचा सीमावाद सुटलेला नसला, तरी तो स्थिर झाला होता, तसेच चीनबरोबरचे आर्थिक संबंध वाढत चालेले होते. दोन्ही देशांत काही मतभेद असले, तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक बाबतीत दोन्ही देशांची सहमतीही होती. चीन-पाकिस्तान संबंध, भारताचे अमेरिकेशी वाढते संबंध व भारताची वाढती अण्वस्त्रक्षमता याबाबत चीनच्या मनात शंका असली, तरी दोन्ही देश याबाबत संघर्ष करीत नव्हते. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर आपला मोठा शेजारी असलेल्या चीनबरांबरचे संबंध अधिक उच्च पातळीवर नेऊन त्यात काही सकारात्मक परिवर्तन आणता येईल का, हे चाचपण्यास सुरुवात केली. चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या रूपाने नवे नेतृत्व उदयाला आले होते व त्याच्याशी नवीकोरी पाटी घेऊन संबंध प्रस्थापित करता येतील, अशी मोदी यांची धारणा होती. त्यांनी त्यामुळेच शी जिनपिंग यांच्या पहिल्या भारतभेटीत, त्यांचे अहमदाबाद येथे कोणत्याही चिनी नेत्याचे केले नव्हते असे जंगी स्वागत करून भारताची नवी भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर शी जिनपिंग यांनी वुहान येथे मोदी यांना आमंत्रित करून आपण या नव्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे दाखवून दिले होते. त्यानंतरची जिनपिंग यांची मामलापुरम भेटही खूपच मैत्रिपूर्ण वातावरणात पार पडली. पण या तिन्ही भेटींवर एका विचित्र गोष्टीचे सावट होते, ते म्हणजे या भेटी चालू असतानाच चिनी सैन्य नियंत्रण रेषेवर कुरापती काढीत होते. या कुरापतींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न मात्र मोदी सरकारकडून झाला नाही, असे म्हणावे लागेल. विशेषत डोकलाम घटनेनंतर चीनने माघार घेतल्यामुळे आता चीन पुन्हा भारताच्या वाटेस जाणार नाही अशी भारतीय नेत्यांची धारणा झाली.
 

याच काळात चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या दोन गोष्टींबाबत भारताने प्रतिकूल भूमिका घेतली. एक म्हणजे भारताने चीनच्या रोड अँड बेल्ट प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिला. हा शी जिनपिंग यांनी व्यक्तिगत पुढाकार घेऊन सुरू केलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे भारतासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या देशाने त्याला नकार दिल्याने जिनपिंग दुखावले गेले. त्यानंतर भारताने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरसंबंधीचे ३७० कलम रद्द करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने चीन भारताच्या हेतूबाबत साशंक झाला. त्यात गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत "अक्साई चीन आम्ही ताब्यात घेऊ" असे सांगितल्यामुळे मोदी-जिनपिंग शिखर परिषदा हा एक फसवा बनाव असल्याची जिनपिंग यांची धारणा झाली. चीन हा आपल्या भौगोलिक सीमेसंबंधी अत्यंत जागरूक देश असल्यामुळे त्याने या सर्व गोष्टी अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या व त्याबाबत लगेच हालचाल सुरू केली. सध्याचा नियंत्रण रेषेवरचा तणाव हा त्याचाच परिपाक आहे.
 

china vs india_1 &nb 

अर्थात चीनने दोन्ही देशांतला सीमाप्रश्न सोडवण्याची टाळाटाळ चालवली असल्यामुळे भारताने सीमेसंबंधी दावे करण्यात काहीच गैर नव्हते. चीनही अरुणाचल व तावांगबाबत असे दावे करीत आला आहे. दोन्ही देश असे प्रादेशिक दावे करीत असले, तरी सीमेवर सैन्याची जमवाजमव करून परिस्थिती युद्धापर्यंत न्यावी असे काहीच घडले नव्हते. पण आता परिस्थिती युद्धापर्यंत आली आहे आणि दोन्ही देश आपापल्या परीने लष्करी शक्ती असल्यामुळे नियंत्रण रेषेवर कोंडी निर्माण झाली आहे. चीनने जे लष्करी आव्हान सीमेवर उभे केले होते, ते भारताने सध्या तरी परतवून लावले आहे. येथून पुढे परिस्थिती अधिक चिघळली तर काय होईल हे सांगणे अवघड असले, तरी एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की, अशा युद्धात चीनचे भारताइतकेच किंबहुना भारतपेक्षा थोडे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीन लष्करीदृष्ट्या बलाढ्य असल्याचा फुगा तर फुटेलच, पण चीनची आंतरराष्ट्रीय पतही कमी होईल. याच्या परिणामस्वरूप भारताच्या चीनविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता राहील.

अगदी दोन्ही देशांतला तणाव चर्चेच्या माध्यमातून सुटला व परिस्थिती पूर्ववत झाली, तरीही चीनविषयक धोरणातील हा आमूलाग्र बदल आता टाळता येणार नाही. या बदलानुसार चीनबद्दल भारताच्या मनात कायम अविश्वास राहील व भारताच्या संरक्षण धोरणात चीनशी बरोबरी राहील याची सतत काळजी घेतली जाईल. चीन हा लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य होणे हे आपल्याला उपद्रवकारक आहे, याची खूणगाठ बांधून भारत सतत आपल्या आर्थिक व संरक्षण धोरणात दुरुस्ती करीत राहील. तिबेट, तैवान, हाँगकाँग किवा तियानानमेन लढा आदी चीनच्या संवेदनशील समस्यांची पत्रास भारत बाळगणार नाही. चीनच्या राक्षसी शक्तीला आळा घालण्यासाठी जे काही आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न चालू असतील, त्यात भारताचा महत्त्वाचा सहभाग राहील.

अर्थात चीनला चीनच्या भाषेत उत्तर देणे ही भारतासाठी खूप अवघड बाब आहे, कारण चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे आणि भारतात लोकशाही आहे. भारतात सरकार बदलले की धोरणे बदलतात, धोरणांतील प्राधान्यक्रम बदलतात. राष्ट्रीय हिताच्या धोरणाबाबत भारतात सर्वपक्षीय सहमती होईलच अशी हमी देता येत नाही. चीनमध्ये ही समस्या नाही. त्यामुळे चीन नेहमीच भारतच्या एक पाऊल पुढे राहणार आहे. पण चीन भारतापुढे अचानक लष्करी आव्हान उभे करू शकतो हे आता सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे चीनशी लष्करी बरोबरी करण्याच्या धोरणाबाबत तरी मतभेद होऊ नयेत, अशी अपेक्षा आहे.

देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, उत्तर सीमेवर सतत सावधगिरी, चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाची दखल घेऊन त्याला उत्तर देण्याची तयारी, तिबेट व तैवानसंबंधी भारताच्या हिताची भूमिका या गोष्टींबाबत राष्ट्रीय सहमती असणे आवश्यक आहे. भारत हा मोठा व बरोबरीचा देश आहे व तो चीनचा कधीच अंकित होऊ शकत नाही, असा संदेश चीनला गेला तरच चीनची आशियातील दादागिरी कमी होईल. चीनला आवर घालण्याची क्षमता फक्त भारतात आहे, त्यामुळे सर्व जग आज भारताकडे आशेने पाहत आहे. भारताने त्याचा फायदा करून घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या विरोधात एक जागतिक फळी निर्माण होत आहे, त्यापासून भारताने स्वत:ला अलिप्त ठेवणे घातक आहे. भारताशी जुळवून घेतल्याशिवाय चीन आपली प्रगती साधू शकत नाही याची चीनला जाणीव करून द्यायची असेल, तर यापुढच्या काळात भारताच्या चीनविषयक धोरणात हे नवे 'न्यू नॉर्मल' असावयास हवे.