पाणी साठवणीसाठी फेरोसिमेंट तंत्रज्ञानाचे प्रचारकर्ते उल्हास परांजपे
Total Views |
@विवेक गिरिधारी
फेरोसिमेंट सोसायटीतर्फे ३ सप्टेंबर हा दिवस भारतात ‘फेरोसिमेंट दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने महाराष्ट्रात पाणी साठवणीसाठी फेरोसिमेंट तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी धडपडणारे कार्यकर्ते स्वयंसेवक उल्हास परांजपे यांच्या कार्याचा हा सविस्तर परिचय.
ग्रामीण भागात पाणी साठवणीसाठी गेले दीड दशकाहून अधिक काळ मुंबईमधील उल्हास परांजपे हे अभियंते कार्यरत आहेत. आज त्यांनी त्यांच्या जलवर्धिनी संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभरात सुमारे साडेतीनशे टाक्या फेरोसिमेंटच्या तंत्रज्ञानाद्वारे बांधल्या आहेत. अनेकांना त्यांनी याबाबत मार्गदर्शन केले आहे, जागेवर जाऊन प्रशिक्षण दिले आहे. स्थानिक गवंड्यांना प्रशिक्षित केले आहे. अभियांत्रिकीच्या व वास्तुशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकांच्या आधारे फेरोसिमेंट तंत्रज्ञान शिकविले आहे. वयाच्या ७२व्या वर्षीसुद्धा त्यांचे हे कार्य धडाडीने चालू आहे. ही त्यांची धडाडी व चिकाटी अनेकांसाठी प्रेरणादायक ठरू शकते.
वैयक्तिक पार्श्वभूमी
मुंबईत मुलुंड येथे स्थिरावलेल्या परांजपेंचे मूळ गाव तसे खेड तालुक्यातील शिरवली हे आहे. १९३५च्या सुमारास उल्हास परांजपेंचे वडील मुंबईला आले व कापड गिरणीत काम करू लागले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांची आई ही परांजप्यांकडची होती, हे ते आवर्जून सांगतात. रँग्लर परांजपे हे त्यांचे चुलत आजोबा होते. उल्हास परांजपेंचा जन्म १९४८मधील मुंबईचाच. त्यांचे पुढील सर्व शिक्षण मुंबईत झालेले आहे. १९६५मध्ये त्यांचे जुने एस.एस. सी. झाले. त्या वेळी ११वी एस.एस.सी. होते. पुढे मुंबईच्या सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्यांनी १९७१मध्ये स्थापत्य विषयात बी.ई. (सिव्हिल) ही पदवी घेतली. शिकविण्याची आवड असल्याने त्यांनी पुढे १० वर्षे त्याच महाविद्यालयात अध्यापक म्हणून काम केले. १९८१पासून मात्र परांजपेसरांनी स्वतंत्र खासगी बांधकाम व्यवसाय चालू केला. निवासी व व्यावसायिक गरजेच्या इमारती व बंगले बांधणे या स्वरूपाचे काम केले. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी अनेकांबरोबर भागीदारीतही काम केले. मुंबईव्यतिरिक्त त्यांनी बडोदा येथेही काही कामे केली. पुढे दोन दशकांच्या प्रत्यक्ष बांधकाम करण्याच्या खासगी व्यवसायातून ते मुक्त झाले व २००१पासून त्यांनी व्यावसायिक तत्त्वावर सल्लागार सेवा देण्यास सुरुवात केली.
पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे निमित्त
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून निवृत्त झालेला परांजपेसरांचा एक आतेभाऊ दापोलीजवळील पालगड येथे राहत होता. त्याच्याकडे शेती होती. पण पाण्याअभावी तो शेतीत काही करू शकत नव्हता. कारण पावसाळ्याव्यतिरिक्त शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकत नव्हते. उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत तर तीव्र पाणीटंचाई भासत असे. “तू शेतीत का काही करीत नाहीस?” या परांजपेसरांच्या प्रश्नाला त्यांच्या भावानेच प्रतिप्रश्न केला की, “तुझ्याकडे पाणीटंचाईच्या माझ्या प्रश्नाला काही तांत्रिक उत्तर आहे का?" यातून परांजपेसरांच्या मनात उत्तराच्या दिशेने विचार चालू झाला. उत्तराचे काय पर्याय असू शकतात? यातून पावसाचे पाणी संकलनासाठी तुलनेने स्वस्तातील फेरोसिमेंटचा पर्याय या विषयांकडे परांजपेसरांचे लक्ष वेधले गेले.
ग्रामीण भागातील पाणी साठवणीची गरज
पाणी साठवण ही शेतकऱ्यांसाठी विविधांगी गरज असू शकते. साठवलेले पाणी फळबागेला ठिबक सिंचनाने देणे शक्य होऊ शकते, ज्यामुळे पाणीवापरात बचत होऊन पाणी अधिक काळ पुरू शकते. टाकी उंचावर असेल, तर साठविलेले पाणी उताराच्या दिशेने लांबपर्यंत पाइपने नेता येणे शक्य असते. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी बेभरवशाचा वीजपुरवठा असतो. अशा वेळेस दुसऱ्या दिवशी लागणारे पाणी आदल्या दिवशी टाकीत साठविणे शक्य असते. पावसाचे पाणी साठवून वापरण्यासाठी या प्रकारच्या टाक्या घरोघरी बांधणे सहज शक्य आहे. पावसाचे पाणी हे शेतजमिनीवरून अथवा छतावरूनही सहजपणे संकलित करता येऊ शकते. आपल्या एकूण शेतजमिनीच्या दहावा हिस्सा पाणी साठवणीसाठी राखून ठेवण्याचा शेतकऱ्याने आवर्जून विचार करायला हवा.
पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल, तर 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' म्हणजेच पाणलोट क्षेत्र विकास करणे, विहीर अथवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदणे अशी ठरावीक साचेबंद उत्तरे येतात. ती त्या त्या भौगोलिक परिस्थितीत बरोबरच आहेत, कारण अशा जागी मुळात आधी पाणी उपलब्ध करणे हेच प्राधान्य असावे लागते. पण मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेले पाणी साठवून त्याचा काटकसरीने वापर करण्याकडेही अनेकांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळेदेखील टंचाईची कृत्रिम परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. उदा., गावातील वीज गेलेली असेल आणि मोटरने पाणी उपसणे शक्य नसेल, तर विहिरीला अथवा कूपनलिकेला पाणी असूनही काही उपयोग होत नाही. अशा वेळेस पाणी साठवणीची व्यवस्था असेल, तर ती अत्यंत उपयुक्त ठरते.
फेरोसिमेंट तंत्रज्ञानाच्या प्रचाराची प्रेरणा
केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीकोनातून नव्वदच्या दशकात तत्कालीन प्रसिद्ध स्थापत्य अभियंते विष्णू (व्ही.डी.) जोशी यांनी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात १०-१५ आदिवासींना फेरोसिमेंटचे प्रशिक्षण देऊन बोटी, घरे व टाक्या बांधकाम करण्याचा कारखाना चालविला होता. जवळपास एक दशकभर तो चालू होता. याच पेण तालुक्यात पुढे छतावरील पाण्याचे संकलन करून साठवण करण्याच्या हेतूने फेरोसिमेंटच्या २२० टाक्या चक्क शासनाच्या पागोळी योजनेतून बांधण्यात आल्या होत्या. या योजनेतून १० हजार लीटर क्षमतेची टाकी १५ हजार रुपयात त्या काळी बांधण्यात आली होती. यात लाभार्थी शेतकऱ्याचे १०% - म्हणजे पंधराशे रुपयांचे योगदान होते, तर उर्वरित रकमेचे शासकीय अनुदान होते. वर्ष २००२मध्ये परांजपेसरांनी पेणच्या सभापतींशी संपर्क साधून ते स्वतः २५ टाक्या बघून आले. या योजनेला लोकांनी दिलेला भरघोस प्रतिसाद बघून त्यांनी फेरोसिमेंट टाकी बांधकाम हा विषय ग्रामीण भागासाठी लावून धरण्याचे मनोमन निश्चित केले.
फेरोसिमेंट टाकी बांधकामाबाबतचे सुरुवातीचे प्रयोग
अभियंता असलेल्या परांजपेसरांसाठी फेरोसिमेंट हा काही नवीन विषय नव्हता, त्यांना माहिती होता. परंतु यापूर्वी कधी टाकी बांधलेली नसल्याने त्यांनी फेरोसिमेंट विषयात काम करणाऱ्या पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून दोन टाक्या रीतसर व्यावसायिक शुल्क देऊन वर्ष २००३मध्ये बांधून घेतल्या. या तंत्रात लोखंडी सळयांच्या वापरावर अधिक भर होता. यादरम्यान नाशिकमधील अशाच एका व्यावसायिकाचीही मदत त्यांनी घेतली. त्याच्या तंत्रात टाकी बांधकामासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्र्यांचा साच्यासारखा (फर्मा) वापर करावा लागत होता. या तंत्राने सुरुवातीला दोन व मागाहून आणखी नऊ टाक्या पुढील वर्षात बांधल्या. दरम्यान फेरोसिमेंट तंत्रज्ञानाचा ग्रामीण भागात पाणी साठवणीसाठी प्रसार करण्यासाठी त्यांनी २००३मध्ये ‘जलवर्धिनी’ या संस्थेची शासनदरबारी अधिकृत नोंदणी करून स्थापना केली.
ग्रामीण भागात वाहतुकीची साधने मर्यादित असल्याने लोखंडी पत्रे टाकी बांधकामासाठी एका गावातून दुसरीकडे नेणे जिकिरीचे होते, वेळखाऊ व खर्चीक होते. शिवाय हे लोखंडी पत्रे गंजू नयेत, म्हणून दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी त्यांना गंजरोधक रंग लावावा लागत असे. हे सर्व हाताळायला किचकट व गुंतागुंतीचे असल्याने मग त्यांनी पत्र्याचा नाद सोडून दिला. मर्यादित लोखंडी सळयांचा वापर करून, तसेच वेल्ड मेश व चिकन मेश वापरून केवळ सिमेंट-वाळूचा माल लिंपून टाकी बांधण्याचे सुटसुटीत नवीन तंत्र विकसित केले. पत्रे वाहतुकीत वाचलेल्या खर्चात लोखंडी सळयांचा खर्च निघून जातो. याआधारे मग लोकांमध्ये प्रसार होण्यासाठी कर्जत, वांगणी, तलासरी, दापोली, शिरगाव व रत्नागिरी परिसरात ८-९ ठिकाणी पुढील दहा वर्षांत प्रात्यक्षिक स्वरूपात टाक्या बांधल्या.
गावात गवंडी हाच गावपातळीवरील इंजीनिअर व आर्किटेक्ट असतो, कारण तो सहजी उपलब्ध असतो. म्हणून गावात गवंडी वापरू शकेल असेच तंत्रज्ञान सहजी रुजणे शक्य असते, असे परांजपेसरांचे इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतरचे ठाम मत बनले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्याच्या विचार करताना एकच एक मोठी टाकी बांधण्यापेक्षा किमान दोन तरी टाक्या बांधाव्यात. कारण वेळप्रसंगी देखभाल-दुरुस्तीसाठी एक टाकी बंद राहिल्यास दुसरी वापरता येऊ शकते. त्यामुळे दुसऱ्या टाकीचा पर्याय कायम खुला ठेवावा. शहरात गृहनिर्माण संस्थांमध्येसुद्धा एकापेक्षा जास्त टाक्यांमध्ये यामुळेच पाणी साठविण्याचा विचार केला जातो.
लोकसहभागातून फेरोसिमेंट टाक्यांचे बांधकाम
जलवर्धिनीतर्फे २०१३च्या दरम्यान रत्नागिरीच्या एका वृत्तपत्रात कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी एक निवेदन आवाहन स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात टाकीचा चौथरा स्वखर्चाने बांधणाऱ्या शेतकऱ्याला टाकीच्या उर्वरित खर्चाची हमी देण्यात आली होती. यात शेतकऱ्याने गवंडी व अन्य मजुरी खर्च, तसेच वाळू उपलब्ध करण्याचीही जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते. याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळू लागला व हळूहळू टाक्यांची मागणी वाढू लागली. यातून एकट्या कर्जत तालुक्यात ७४ टाक्या बांधल्या गेल्या. पुढे २०१५मध्ये गुहागर तालुक्यात एका उत्साही कृषी अधिकाऱ्याने फळबाग योजनेला जोड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करून या टाक्या बांधण्याचे ठरविले. त्यातून २८ टाक्या बांधल्या गेल्या. यातील बहुतेक टाक्या या ८ हजार लीटर क्षमतेच्या आहेत. यात टाकीचा व्यास १० फूट, तर उंची ४ फूट होती. काही थोड्या टाक्या १४ हजार लीटर क्षमतेच्या होत्या, त्यात टाकीचा व्यास १४ फूट, तर उंची ४ फूट असायची.
लोकसहभागातून बांधलेल्या या टाक्यांचा खर्च त्या वेळेस साधारणपणे साडेपाच रुपये प्रतिलीटर याप्रमाणे आला. इतका कमी खर्च येण्याचे मुख्य कारण निम्मा खर्च लाभार्थी शेतकऱ्याने लोकसहभाग म्हणून केला, तर उरलेला निम्मा खर्च संस्थेने केला. पुढे दर वर्षी टाक्यांना मागणी वाढत गेली व आजतागायत सुमारे अडीचशेहून अधिक टाक्या एकट्या कोकणात बांधल्या गेल्या आहेत. याशिवाय उर्वरित महाराष्ट्रात शंभरच्या आसपास टाक्या बांधल्या आहेत. यासाठी जलवर्धिनी संस्थेने २५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम अत्यंत धडपडीने उभी केली. यासाठी त्यांनी मुंबई शहरातील कंपन्यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’साठीची सल्लासेवा व्यावसायिक शुल्क आकारून ही रक्कम संस्थेसाठी उभी केली. याबाबत ते गमतीने म्हणतात, “आम्ही (शहरात) पाण्यातून पैसे मिळवितो व (ग्रामीण भागात) पाण्यातच घालवितो.” कारण सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये लोकांना या कामाची माहिती नसल्याने संस्थेला अजिबात देणग्या मिळत नव्हत्या. दुसरे म्हणजे देणग्या मागून कामासाठीचा निधी उभा करणे हेही परांजपेसरांचाच्या पिंडाला मानवणारे नव्हते. तरी आता जलवर्धिनी संस्थेचे कार्य अनेकांना माहीत झाल्याने समाजातून त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा ओघ नक्कीच वाढला आहे. आजही वयाच्या बहात्तराव्या वर्षी परांजपेसरांना संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी वर्षाकाठी किमान १५ लाख रुपये उभे करावे लागतात.
आज फेरोसिमेंट टाकी जर व्यावसायिक बांधकाम ठेकेदाराकडून बांधून घ्यायची असेल, तर शहरात १० रुपये प्रतिलीटर व ग्रामीण भागात १२ रुपये प्रतिलीटर याप्रमाणे अंदाजे खर्च येतो. स्थानिक साहित्याचे दर व अंतर यामुळे यात काही थोडाफार फरक पडू शकतो. बेताची आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या शेतकऱ्याने पाया खोदकाम करून टाकीचा चौथरा बांधून देणे, वाळू अथवा खडीची वाळू (क्रश सँड) उपलब्ध करून देणे, गवंडी व अन्य मजुरी खर्च करणे, एकूण बांधकामाचे व्यवस्थापन करणे या अटी पाळल्या, तर त्यांना सिमेंट, लोखंडी सळया, जाड तारेची जाळी (वेल्ड मेश) व कोंबडा जाळी (चिकन मेश) हे साहित्य जलवर्धिनी संस्थेच्या खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात येते. यामुळे जवळपास निम्म्या किमतीइतक्या कमी खर्चात शेतकऱ्याला स्वतःची टाकी बांधून मिळते, हे विशेष! यासाठी जलवर्धिनी संस्था अनेक देणगीदारांकडून छोट्या टाक्यांसाठी ३० हजार व मोठ्या टाक्यांसाठी ५० हजार रुपये अशी देणगी स्वीकारतात.
संघशाखेशी निकटचा संबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अगदी बालपणापासून स्वयंसेवक असणारे परांजपेसर आजही न चुकता नियमितपणे प्रभात शाखेत जात असतात. तरुणपणी त्यांनी काही काळ मंडल कार्यवाह म्हणूनही काम केलेले आहे. असे असले, तरी एखाद्या कार्यक्रमात स्वतःचा परिचय करून देण्याची वेळ आली की, “मी संघदृष्ट्या अशिक्षित आणि बेजबाबदार आहे, कारण माझे कोणत्याही प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष अशा संघ शिक्षा वर्गात शिक्षण झालेले नाही आणि माझ्याकडे सध्या संघदृष्ट्या कोणतीही जबाबदारीही नाही” अशा मिश्कील ढंगात ओळख करून देतात.
ज्या वयात माणसांना ट्रॅव्हल कंपन्यांबरोबर सहकुटुंब जगप्रवास करण्याची स्वप्ने पडू लागतात, त्या वयात हा माणूस ग्रामीण भागासाठी मार्गदर्शन करणारी संस्था स्थापन करतो व पुढील जवळपास दोन दशके नेटाने कार्य करतो, हे खरोखर प्रशंसनीय व उल्लेखनीय आहे. वैयक्तिक अर्थार्जनासाठीचा व्यवसाय वयाच्या पंचावन्नव्या वर्षी बंद करून ग्रामीण भागासाठी पाणी साठवणीसाठी उपयुक्त असणारे तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्याची त्यांची जिद्द, समाजसेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या नवीन पिढीच्या अनेकांना नक्कीच प्रेरणा देणारी आहे! मुंबई-पुण्यातल्या कुटुंबाला जर वर्षातील बाराही महिने घरपोच पाणी मिळते, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबाला का बरे मिळू नये? असा परांजपेसरांचा रास्त सवाल आपल्याला नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. शहरे जर शाश्वत पाणी साठवणीच्या आधारानेच उभी राहतात, तर ग्रामीण भागासाठी तसाच विचार नको का करायला?
@9820788061
फेरोसिमेंट सोसायटीतर्फे ३ सप्टेंबर हा दिवस भारतात ‘फेरोसिमेंट दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्ताने महाराष्ट्रात पाणी साठवणीसाठी फेरोसिमेंट तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी धडपडणारे कार्यकर्ते स्वयंसेवक उल्हास परांजपे यांच्या कार्याचा हा सविस्तर परिचय.
ग्रामीण भागात पाणी साठवणीसाठी गेले दीड दशकाहून अधिक काळ मुंबईमधील उल्हास परांजपे हे अभियंते कार्यरत आहेत. आज त्यांनी त्यांच्या जलवर्धिनी संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभरात सुमारे साडेतीनशे टाक्या फेरोसिमेंटच्या तंत्रज्ञानाद्वारे बांधल्या आहेत. अनेकांना त्यांनी याबाबत मार्गदर्शन केले आहे, जागेवर जाऊन प्रशिक्षण दिले आहे. स्थानिक गवंड्यांना प्रशिक्षित केले आहे. अभियांत्रिकीच्या व वास्तुशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकांच्या आधारे फेरोसिमेंट तंत्रज्ञान शिकविले आहे. वयाच्या ७२व्या वर्षीसुद्धा त्यांचे हे कार्य धडाडीने चालू आहे. ही त्यांची धडाडी व चिकाटी अनेकांसाठी प्रेरणादायक ठरू शकते.
वैयक्तिक पार्श्वभूमी
मुंबईत मुलुंड येथे स्थिरावलेल्या परांजपेंचे मूळ गाव तसे खेड तालुक्यातील शिरवली हे आहे. १९३५च्या सुमारास उल्हास परांजपेंचे वडील मुंबईला आले व कापड गिरणीत काम करू लागले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांची आई ही परांजप्यांकडची होती, हे ते आवर्जून सांगतात. रँग्लर परांजपे हे त्यांचे चुलत आजोबा होते. उल्हास परांजपेंचा जन्म १९४८मधील मुंबईचाच. त्यांचे पुढील सर्व शिक्षण मुंबईत झालेले आहे. १९६५मध्ये त्यांचे जुने एस.एस. सी. झाले. त्या वेळी ११वी एस.एस.सी. होते. पुढे मुंबईच्या सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्यांनी १९७१मध्ये स्थापत्य विषयात बी.ई. (सिव्हिल) ही पदवी घेतली. शिकविण्याची आवड असल्याने त्यांनी पुढे १० वर्षे त्याच महाविद्यालयात अध्यापक म्हणून काम केले. १९८१पासून मात्र परांजपेसरांनी स्वतंत्र खासगी बांधकाम व्यवसाय चालू केला. निवासी व व्यावसायिक गरजेच्या इमारती व बंगले बांधणे या स्वरूपाचे काम केले. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी अनेकांबरोबर भागीदारीतही काम केले. मुंबईव्यतिरिक्त त्यांनी बडोदा येथेही काही कामे केली. पुढे दोन दशकांच्या प्रत्यक्ष बांधकाम करण्याच्या खासगी व्यवसायातून ते मुक्त झाले व २००१पासून त्यांनी व्यावसायिक तत्त्वावर सल्लागार सेवा देण्यास सुरुवात केली.
पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचे निमित्त
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून निवृत्त झालेला परांजपेसरांचा एक आतेभाऊ दापोलीजवळील पालगड येथे राहत होता. त्याच्याकडे शेती होती. पण पाण्याअभावी तो शेतीत काही करू शकत नव्हता. कारण पावसाळ्याव्यतिरिक्त शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होऊ शकत नव्हते. उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत तर तीव्र पाणीटंचाई भासत असे. “तू शेतीत का काही करीत नाहीस?” या परांजपेसरांच्या प्रश्नाला त्यांच्या भावानेच प्रतिप्रश्न केला की, “तुझ्याकडे पाणीटंचाईच्या माझ्या प्रश्नाला काही तांत्रिक उत्तर आहे का?" यातून परांजपेसरांच्या मनात उत्तराच्या दिशेने विचार चालू झाला. उत्तराचे काय पर्याय असू शकतात? यातून पावसाचे पाणी संकलनासाठी तुलनेने स्वस्तातील फेरोसिमेंटचा पर्याय या विषयांकडे परांजपेसरांचे लक्ष वेधले गेले.
पाणी साठवण ही शेतकऱ्यांसाठी विविधांगी गरज असू शकते. साठवलेले पाणी फळबागेला ठिबक सिंचनाने देणे शक्य होऊ शकते, ज्यामुळे पाणीवापरात बचत होऊन पाणी अधिक काळ पुरू शकते. टाकी उंचावर असेल, तर साठविलेले पाणी उताराच्या दिशेने लांबपर्यंत पाइपने नेता येणे शक्य असते. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी बेभरवशाचा वीजपुरवठा असतो. अशा वेळेस दुसऱ्या दिवशी लागणारे पाणी आदल्या दिवशी टाकीत साठविणे शक्य असते. पावसाचे पाणी साठवून वापरण्यासाठी या प्रकारच्या टाक्या घरोघरी बांधणे सहज शक्य आहे. पावसाचे पाणी हे शेतजमिनीवरून अथवा छतावरूनही सहजपणे संकलित करता येऊ शकते. आपल्या एकूण शेतजमिनीच्या दहावा हिस्सा पाणी साठवणीसाठी राखून ठेवण्याचा शेतकऱ्याने आवर्जून विचार करायला हवा.
पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल, तर 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' म्हणजेच पाणलोट क्षेत्र विकास करणे, विहीर अथवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदणे अशी ठरावीक साचेबंद उत्तरे येतात. ती त्या त्या भौगोलिक परिस्थितीत बरोबरच आहेत, कारण अशा जागी मुळात आधी पाणी उपलब्ध करणे हेच प्राधान्य असावे लागते. पण मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेले पाणी साठवून त्याचा काटकसरीने वापर करण्याकडेही अनेकांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळेदेखील टंचाईची कृत्रिम परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. उदा., गावातील वीज गेलेली असेल आणि मोटरने पाणी उपसणे शक्य नसेल, तर विहिरीला अथवा कूपनलिकेला पाणी असूनही काही उपयोग होत नाही. अशा वेळेस पाणी साठवणीची व्यवस्था असेल, तर ती अत्यंत उपयुक्त ठरते.
फेरोसिमेंट तंत्रज्ञानाच्या प्रचाराची प्रेरणा
केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीकोनातून नव्वदच्या दशकात तत्कालीन प्रसिद्ध स्थापत्य अभियंते विष्णू (व्ही.डी.) जोशी यांनी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात १०-१५ आदिवासींना फेरोसिमेंटचे प्रशिक्षण देऊन बोटी, घरे व टाक्या बांधकाम करण्याचा कारखाना चालविला होता. जवळपास एक दशकभर तो चालू होता. याच पेण तालुक्यात पुढे छतावरील पाण्याचे संकलन करून साठवण करण्याच्या हेतूने फेरोसिमेंटच्या २२० टाक्या चक्क शासनाच्या पागोळी योजनेतून बांधण्यात आल्या होत्या. या योजनेतून १० हजार लीटर क्षमतेची टाकी १५ हजार रुपयात त्या काळी बांधण्यात आली होती. यात लाभार्थी शेतकऱ्याचे १०% - म्हणजे पंधराशे रुपयांचे योगदान होते, तर उर्वरित रकमेचे शासकीय अनुदान होते. वर्ष २००२मध्ये परांजपेसरांनी पेणच्या सभापतींशी संपर्क साधून ते स्वतः २५ टाक्या बघून आले. या योजनेला लोकांनी दिलेला भरघोस प्रतिसाद बघून त्यांनी फेरोसिमेंट टाकी बांधकाम हा विषय ग्रामीण भागासाठी लावून धरण्याचे मनोमन निश्चित केले.
फेरोसिमेंट टाकी बांधकामाबाबतचे सुरुवातीचे प्रयोग
अभियंता असलेल्या परांजपेसरांसाठी फेरोसिमेंट हा काही नवीन विषय नव्हता, त्यांना माहिती होता. परंतु यापूर्वी कधी टाकी बांधलेली नसल्याने त्यांनी फेरोसिमेंट विषयात काम करणाऱ्या पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून दोन टाक्या रीतसर व्यावसायिक शुल्क देऊन वर्ष २००३मध्ये बांधून घेतल्या. या तंत्रात लोखंडी सळयांच्या वापरावर अधिक भर होता. यादरम्यान नाशिकमधील अशाच एका व्यावसायिकाचीही मदत त्यांनी घेतली. त्याच्या तंत्रात टाकी बांधकामासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्र्यांचा साच्यासारखा (फर्मा) वापर करावा लागत होता. या तंत्राने सुरुवातीला दोन व मागाहून आणखी नऊ टाक्या पुढील वर्षात बांधल्या. दरम्यान फेरोसिमेंट तंत्रज्ञानाचा ग्रामीण भागात पाणी साठवणीसाठी प्रसार करण्यासाठी त्यांनी २००३मध्ये ‘जलवर्धिनी’ या संस्थेची शासनदरबारी अधिकृत नोंदणी करून स्थापना केली.
ग्रामीण भागात वाहतुकीची साधने मर्यादित असल्याने लोखंडी पत्रे टाकी बांधकामासाठी एका गावातून दुसरीकडे नेणे जिकिरीचे होते, वेळखाऊ व खर्चीक होते. शिवाय हे लोखंडी पत्रे गंजू नयेत, म्हणून दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी त्यांना गंजरोधक रंग लावावा लागत असे. हे सर्व हाताळायला किचकट व गुंतागुंतीचे असल्याने मग त्यांनी पत्र्याचा नाद सोडून दिला. मर्यादित लोखंडी सळयांचा वापर करून, तसेच वेल्ड मेश व चिकन मेश वापरून केवळ सिमेंट-वाळूचा माल लिंपून टाकी बांधण्याचे सुटसुटीत नवीन तंत्र विकसित केले. पत्रे वाहतुकीत वाचलेल्या खर्चात लोखंडी सळयांचा खर्च निघून जातो. याआधारे मग लोकांमध्ये प्रसार होण्यासाठी कर्जत, वांगणी, तलासरी, दापोली, शिरगाव व रत्नागिरी परिसरात ८-९ ठिकाणी पुढील दहा वर्षांत प्रात्यक्षिक स्वरूपात टाक्या बांधल्या.
गावात गवंडी हाच गावपातळीवरील इंजीनिअर व आर्किटेक्ट असतो, कारण तो सहजी उपलब्ध असतो. म्हणून गावात गवंडी वापरू शकेल असेच तंत्रज्ञान सहजी रुजणे शक्य असते, असे परांजपेसरांचे इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतरचे ठाम मत बनले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्याच्या विचार करताना एकच एक मोठी टाकी बांधण्यापेक्षा किमान दोन तरी टाक्या बांधाव्यात. कारण वेळप्रसंगी देखभाल-दुरुस्तीसाठी एक टाकी बंद राहिल्यास दुसरी वापरता येऊ शकते. त्यामुळे दुसऱ्या टाकीचा पर्याय कायम खुला ठेवावा. शहरात गृहनिर्माण संस्थांमध्येसुद्धा एकापेक्षा जास्त टाक्यांमध्ये यामुळेच पाणी साठविण्याचा विचार केला जातो.
लोकसहभागातून फेरोसिमेंट टाक्यांचे बांधकाम
जलवर्धिनीतर्फे २०१३च्या दरम्यान रत्नागिरीच्या एका वृत्तपत्रात कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी एक निवेदन आवाहन स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात टाकीचा चौथरा स्वखर्चाने बांधणाऱ्या शेतकऱ्याला टाकीच्या उर्वरित खर्चाची हमी देण्यात आली होती. यात शेतकऱ्याने गवंडी व अन्य मजुरी खर्च, तसेच वाळू उपलब्ध करण्याचीही जबाबदारी घेणे अपेक्षित होते. याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळू लागला व हळूहळू टाक्यांची मागणी वाढू लागली. यातून एकट्या कर्जत तालुक्यात ७४ टाक्या बांधल्या गेल्या. पुढे २०१५मध्ये गुहागर तालुक्यात एका उत्साही कृषी अधिकाऱ्याने फळबाग योजनेला जोड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करून या टाक्या बांधण्याचे ठरविले. त्यातून २८ टाक्या बांधल्या गेल्या. यातील बहुतेक टाक्या या ८ हजार लीटर क्षमतेच्या आहेत. यात टाकीचा व्यास १० फूट, तर उंची ४ फूट होती. काही थोड्या टाक्या १४ हजार लीटर क्षमतेच्या होत्या, त्यात टाकीचा व्यास १४ फूट, तर उंची ४ फूट असायची.
लोकसहभागातून बांधलेल्या या टाक्यांचा खर्च त्या वेळेस साधारणपणे साडेपाच रुपये प्रतिलीटर याप्रमाणे आला. इतका कमी खर्च येण्याचे मुख्य कारण निम्मा खर्च लाभार्थी शेतकऱ्याने लोकसहभाग म्हणून केला, तर उरलेला निम्मा खर्च संस्थेने केला. पुढे दर वर्षी टाक्यांना मागणी वाढत गेली व आजतागायत सुमारे अडीचशेहून अधिक टाक्या एकट्या कोकणात बांधल्या गेल्या आहेत. याशिवाय उर्वरित महाराष्ट्रात शंभरच्या आसपास टाक्या बांधल्या आहेत. यासाठी जलवर्धिनी संस्थेने २५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम अत्यंत धडपडीने उभी केली. यासाठी त्यांनी मुंबई शहरातील कंपन्यांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’साठीची सल्लासेवा व्यावसायिक शुल्क आकारून ही रक्कम संस्थेसाठी उभी केली. याबाबत ते गमतीने म्हणतात, “आम्ही (शहरात) पाण्यातून पैसे मिळवितो व (ग्रामीण भागात) पाण्यातच घालवितो.” कारण सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये लोकांना या कामाची माहिती नसल्याने संस्थेला अजिबात देणग्या मिळत नव्हत्या. दुसरे म्हणजे देणग्या मागून कामासाठीचा निधी उभा करणे हेही परांजपेसरांचाच्या पिंडाला मानवणारे नव्हते. तरी आता जलवर्धिनी संस्थेचे कार्य अनेकांना माहीत झाल्याने समाजातून त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा ओघ नक्कीच वाढला आहे. आजही वयाच्या बहात्तराव्या वर्षी परांजपेसरांना संस्थेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी वर्षाकाठी किमान १५ लाख रुपये उभे करावे लागतात.
आज फेरोसिमेंट टाकी जर व्यावसायिक बांधकाम ठेकेदाराकडून बांधून घ्यायची असेल, तर शहरात १० रुपये प्रतिलीटर व ग्रामीण भागात १२ रुपये प्रतिलीटर याप्रमाणे अंदाजे खर्च येतो. स्थानिक साहित्याचे दर व अंतर यामुळे यात काही थोडाफार फरक पडू शकतो. बेताची आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या शेतकऱ्याने पाया खोदकाम करून टाकीचा चौथरा बांधून देणे, वाळू अथवा खडीची वाळू (क्रश सँड) उपलब्ध करून देणे, गवंडी व अन्य मजुरी खर्च करणे, एकूण बांधकामाचे व्यवस्थापन करणे या अटी पाळल्या, तर त्यांना सिमेंट, लोखंडी सळया, जाड तारेची जाळी (वेल्ड मेश) व कोंबडा जाळी (चिकन मेश) हे साहित्य जलवर्धिनी संस्थेच्या खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात येते. यामुळे जवळपास निम्म्या किमतीइतक्या कमी खर्चात शेतकऱ्याला स्वतःची टाकी बांधून मिळते, हे विशेष! यासाठी जलवर्धिनी संस्था अनेक देणगीदारांकडून छोट्या टाक्यांसाठी ३० हजार व मोठ्या टाक्यांसाठी ५० हजार रुपये अशी देणगी स्वीकारतात.
संघशाखेशी निकटचा संबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अगदी बालपणापासून स्वयंसेवक असणारे परांजपेसर आजही न चुकता नियमितपणे प्रभात शाखेत जात असतात. तरुणपणी त्यांनी काही काळ मंडल कार्यवाह म्हणूनही काम केलेले आहे. असे असले, तरी एखाद्या कार्यक्रमात स्वतःचा परिचय करून देण्याची वेळ आली की, “मी संघदृष्ट्या अशिक्षित आणि बेजबाबदार आहे, कारण माझे कोणत्याही प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष अशा संघ शिक्षा वर्गात शिक्षण झालेले नाही आणि माझ्याकडे सध्या संघदृष्ट्या कोणतीही जबाबदारीही नाही” अशा मिश्कील ढंगात ओळख करून देतात.
ज्या वयात माणसांना ट्रॅव्हल कंपन्यांबरोबर सहकुटुंब जगप्रवास करण्याची स्वप्ने पडू लागतात, त्या वयात हा माणूस ग्रामीण भागासाठी मार्गदर्शन करणारी संस्था स्थापन करतो व पुढील जवळपास दोन दशके नेटाने कार्य करतो, हे खरोखर प्रशंसनीय व उल्लेखनीय आहे. वैयक्तिक अर्थार्जनासाठीचा व्यवसाय वयाच्या पंचावन्नव्या वर्षी बंद करून ग्रामीण भागासाठी पाणी साठवणीसाठी उपयुक्त असणारे तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्याची त्यांची जिद्द, समाजसेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या नवीन पिढीच्या अनेकांना नक्कीच प्रेरणा देणारी आहे! मुंबई-पुण्यातल्या कुटुंबाला जर वर्षातील बाराही महिने घरपोच पाणी मिळते, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबाला का बरे मिळू नये? असा परांजपेसरांचा रास्त सवाल आपल्याला नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. शहरे जर शाश्वत पाणी साठवणीच्या आधारानेच उभी राहतात, तर ग्रामीण भागासाठी तसाच विचार नको का करायला?
@9820788061