शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीचा प्रवास - भाग २

विवेक मराठी    22-Sep-2020
Total Views |
@कपिल सहस्रबुद्धे
स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता यासंबंधी उद्दिष्टे गाठणे हे अन्य शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणूनच त्यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्टे ठेवली आहेत असे दिसते. गरिबी, आरोग्य, चांगले शिक्षण, शाश्वत शहरे अशा विविध उद्दिष्टांसाठी पाण्याचे आणि स्वच्छतेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 'हर घर जल' आणि 'स्वच्छ भारत मिशन' या दोन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांद्वारे भारत सरकारने या दृष्टीने काम करायला सुरुवात केली आहे. 
 

seva_1  H x W:
 
तुमच्या घरी पाणी कसे येते? हा प्रश्न शहरी भागात कोणाला विचारला तर कदाचित वेड्यातच काढतील. एवढे माहीत नाही.. नळाने. पण २०१९च्या सुरुवातीला भारतातील फक्त ३ राज्यांत ७५%हून अधिक घरांना नळावाटे पिण्याचे पाणी पुरविले जात होते, तर ११ राज्यांत हे प्रमाण १०%पेक्षा कमी होते. २०१९-२० या वर्षात एकूण ८४ लाखाहून अधिक घरांना नवीन कनेक्शन मिळाले आहे. आज दररोज १ लाख नव्या घरांना पिण्याचे पाणी पाइपने मिळेल, या गतीने काम सुरू आहे.
 
काही लोकांसाठी ज्या सोई 'बाय डिफॉल्ट' असतात, त्या एका मोठ्या लोकसंख्येला अजूनही मिळालेल्या नाहीयेत. जगभर ही परिस्थिती असल्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये मूलभूत मानवी गरजांची पूर्तता करण्याला प्राथमिकता दिली आहे. या लेखात शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता आणि पाणी व स्वच्छता याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. खरे तर मूलभूत सोई पुरविण्यासाठीसुद्धा अशा जागतिक मिशनची गरज पडते, हे मानवजातीसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पण केंद्रित विकासाची जी नीती गेली काही दशके वापरली गेली, त्यातून समृद्धीची बेटे आणि समस्यांचे समुद्र तयार झाले आहेत. समस्या सोडविल्या नाहीत, तर या समुद्राला प्रलय येऊन संपूर्ण मानवजातीलाच जलसमाधी मिळण्याची शक्यता आहे.
 
 
भारताची वाटचाल

सर्वाना चांगले शिक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी देणे ही भारताची कायमच प्राथमिकता राहिली आहे. यामध्ये भौतिक सुविधा पुरविणे आणि सुयोग्य अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धतीमधून योग्य परिणाम घडवून आणणे या दोन्हीकडे लक्ष दिले जाते.

वीज असलेल्या शाळांमध्ये गेल्या ५ वर्षांत १६%ची वाढ झाली आहे. हात धुण्याची सुविधा असलेल्या शाळांच्या संख्येमध्ये गेल्या ५ वर्षांत ७% वाढ झालीय. मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये असलेल्या शाळांमध्ये १७% वाढ झाली आहे. देशभरातील १३ लाख अंगणवाड्यातून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबरोबरच पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी अश्या अनेकविध सोई मिळत आहते. मुलांच्या सर्वांगीण विकासात, माता-बालमृत्यू कमी होण्यात, योग्य वेळी औषधोपचारासाठी संदर्भ मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो आहे.

प्रशिक्षित शिक्षकांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण प्राथमिकपासून उच्च माध्यमिकपर्यंत २% ते २०%पर्यंत वाढले आहे. नुकतेच जाहीर झालेले ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ भौतिक सुधारणांबरोबर गुणवत्तापूरक शिक्षणावर भर देते आहे. यामध्ये अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणावर भर, प्राथमिक शिक्षणातील शिकविण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल, मातृभाषेतील शिक्षणावर भर, मुलांच्या अंगभूत गुणांना प्रोत्साहन, शिक्षकांचे सतत प्रशिक्षण, शिक्षणात स्थानिक समाजाचा सहभाग अशा अनेकविध बदलांसंबंधी भाष्य केले आहे. येणाऱ्या काही वर्षांत हे धोरण प्रत्यक्ष जमिनीवर कसे उतरते, यावर शैक्षणिक गुणवत्तेसंबंधी उद्दिष्ट आपण कसे पूर्ण करतो, हे ठरविणार आहे.

व्यावसायिक शिक्षण व विशेष विषयातील कौशल्य शिक्षण घेण्याची विशेष व्यवस्था कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या माध्यमातून ८७ लाखाहून अधिक तरुणांना प्रशिक्षण मिळाले आहे.
 

seva_1  H x W:  

शिक्षणविषयक सामाजिक प्रयत्नांची मोठी परंपरा भारतात आहे. अगदी गुरुकुल काळापासून समाजाने शिक्षणाला मदत करावी अशीच पद्धत भारतात रुजविली गेली. पारतंत्र्यातसुद्धा राष्ट्रीय शिक्षण चळवळीतून समाजाच्या सहकार्याने हजारो शाळा देशभर सुरू झाल्या. आजही हे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये अगदी शिशुमंदिरापासून मोठमोठी कॉलेजेस चालविण्यापर्यंतची कार्ये चालतात. शाळाबाह्य मुले, सामाजिक-आर्थिक कारणाने शिक्षणापासून दूर असलेली मुले, भटके आणि जनजाती समाज यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी अगदी सुदूर कानाकोपऱ्यात बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचा मोठा वाटा आजपर्यंतच्या यशात सामावला आहे.
 


समाजाने समाजासाठी
एकल विद्यालय ही अशीच एक शिक्षण चळवळ गेल्या ३५हून अधिक वर्षे देशभरात - मुख्यतः ग्रामीण आणि त्यातही जनजाती क्षेत्रात सुरू आहे. शाळेला गावापर्यंत नेणे, शिकविण्यासाठी स्थानिक मनुष्यबळ तयार करणे, मुलांमध्ये शिक्षणविषयक गोडी उत्पन्न करणे, मुलांच्या क्षमतांचे मापन करून कमी पडणाऱ्या गोष्टीत मदत करणे अशी अनेक कामे एकल विद्यालयामार्फत चालतात. देशातील ६ लाख गावांपैकी १ लाखाहून अधिक गावांत एकल विद्यालय या एकशिक्षकी शाळा चालतात. त्यांना मदत करणारी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित झाली आहे. उत्तर, मध्य भारतातील जनजाती क्षेत्रात यांचे सर्वत्र जाळे पसरलेले आहे. त्यांनी शालेय शिक्षणासाठी पूरक अभ्यासक्रम, आनंददायक शिक्षणपद्धती - साहित्य, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था तयार केलेल्या आहेत. या चळवळीतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्यांना शिक्षणाने फायदा झाला आहे, अशा कुटुंबांनी, लोकांनी आपल्या देशबंधूंच्या शिक्षणासाठी मदत करावी असे सूत्र ठरविले गेले. यातून आपल्याच देशातील मोठ्या भागाची स्थितीसुद्धा सधन समाजासमोर आली आणि योग्य ठिकाणी मदत पोहोचली.
शालेय शिक्षणाबरोबर मुलांमध्ये काही कौशल्ये विकसित व्हावीत यासाठी कौशल विकास केंद्रे यांच्यामार्फत चालतात. गावाच्या विकासाची दृष्टी तयार व्हावी, तसेच त्याला नवीन तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी म्हणून ग्राम विकास केंद्रे आहेत. आरोग्य चांगले राहावे म्हणून ‘आरोग्य रक्षक’सारख्या उपक्रमातून प्राथमिक उपचार होत आहेत. हेसुद्धा स्वयंसेवी पद्धतीने सुरू आहे. यासारखे प्रयत्न उज्ज्वल भवितव्याचा पाय रचायला मदत करतात. त्यांचे स्वयंसेवी असणे हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. शाश्वत विकासाच्या प्रयत्नात यांचे वेगळे महत्त्व आहे.


 
  
स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता यासंबंधी उद्दिष्टे गाठणे हे अन्य शाश्वत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणूनच त्यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्टे ठेवली आहेत असे दिसते. गरिबी, आरोग्य, चांगले शिक्षण, शाश्वत शहरे अशा विविध उद्दिष्टांसाठी पाण्याचे आणि स्वच्छतेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 'हर घर जल' आणि 'स्वच्छ भारत मिशन' या दोन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांद्वारे भारत सरकारने या दृष्टीने काम करायला सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येपैकी ४०% लोकांना आता बंद नळातून पाणी मिळत आहे. २०२२पर्यंत सगळ्यांना असे मिळावे याचा कालबद्ध कार्यक्रम सुरू झाला आहे. ग्रामीण भागातील ९९% घरामंध्ये आता शौचालये उपलब्ध आहेत. २०१५मध्ये हे प्रमाण ३०%च्या आसपास होते. देशातील ८८% जिल्हे उघड्यावर शौचापासून आता मुक्त झाले आहेत.

या उद्दिष्टांसाठी लोकांचा सहभाग ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटले आणि त्यांनी आपल्या वागणुकीत बदल केले, तरच सरकारच्या प्रयत्नांना यश येणार आहे. 'हर घर जल'सारख्या योजनेतून पाणी विषयातसुद्धा व्यवस्था तयार होतील, पण त्या सांभाळण्याची जबाबदारी गावपातळीवर लोकांनी घ्यायची तयारी ठेवली पाहिजे. जोडीला पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण, त्यांना प्रदूषणापासून वाचविणे, पावसाच्या पाण्याला अडवून अधिकाधिक जमिनीत जिरविणे ही कामेसुद्धा करावी लागतील.
   
 स्त्री-पुरुष समानता व स्त्रियांना विविध ठिकाणी समान संधी मिळणे या बाबतीत अनेक प्रयत्न होत आहेत. लोकसभेतील महिला सदस्यांचे प्रमाण ११%पासून १४%पर्यंत वाढले आहे. गेल्या ५ वर्षांत जेंडर बजेट सेल असणाऱ्या राज्यांची संख्या
 
 
seva_1  H x W:
 
१४पासून २३ झाली आहे. लहान मुलींच्या तस्करीमध्ये ५०% घट आली आहे. महिलांकडे बँक खाते असण्याचे प्रमाण ७७%पर्यंत आले आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील संख्या अधिक आहे. मुद्रा कर्ज योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी ७५% महिला आहेत. यातून त्या आपले कुटुंब सुरक्षित करू शकल्या आहेत.

 
 

मुद्रा योजना
समाजातील विविध स्तरांत रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकता वाढीस लागावी, यासाठी २०१५मध्ये मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. यामधून अगदी ५०००० रुपयांपासून कर्ज मिळू शकेल अशी याची योजना आहे. यातून मुख्यतः अशा गरजूंना कर्ज मिळावे, ज्यांना विविध कारणांनी अधिकृत वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळत नाही आणि संधी असूनही पैशाअभावी ते आपला छोटा व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत. गेल्या ५ वर्षांत १८ कोटीहून अधिक खातेदारांना ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज यामधून देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यातील ७५% कर्जदार महिला आहेत.

२०१८मध्ये यातील ९४०००हून अधिक कर्जदारांचा अभ्यास करण्यात आला. त्या अभ्यासानुसार या योजनेमुळे १.१२ कोटी नवे रोजगार (उद्योग आणि नोकरी) तयार झाले, तर ५ कोटीहून अधिक लोकांना या योजनेचा उपयोग झाला. यामध्ये ७९ लाख लोकांनी छोटे कर्ज घेतलेले आहे. एकूण नव्या रोजगारापैकी ६८ लाख महिला आहेत. यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत दिलेल्या एकूण कर्जापैकी फक्त ३% कर्ज वसूल होऊ शकणार नाहीये. हे प्रमाण बँकांच्या मोठ्या कर्जदारांमध्ये १७%च्या आसपास आहे.

स्वतःच्या छोट्याशा व्यवसायातून स्वतःचे आणि अन्य काही लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचा हा प्रयत्न आहे. महिलानी याचा चांगला लाभ घेतला आहे. Bottom of Pyramidबरोबर व्यापार ही संकल्पना खूप प्रसिद्ध झाली. पण Bottom of Pyramidने व्यापार, उद्योग करावा ही कल्पना भारतासाठी जास्त उपयोगाची आहे.

 
  
जगाची वाटचाल

जागतिक परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नसल्याने या उद्दिष्टांबाबत म्हणावे असे यश मिळाले नाहीये. काही लक्ष्ये गाठण्यासंबंधात प्रगती झाली आहे. विविध देशांतील लोकसभांमध्ये स्त्रियांच्या सभासदत्वात २% वाढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे प्रमाण ३६%पर्यंत पोहोचले. स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणाऱ्या लोकसंख्येत १०% वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने एक प्रकारचा water stress तयार होऊ लागला आहे. विविध गरीब देशांना पाणी विषयासंबंधी काम करण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीत वाढ झाली आहे. येत्या काळात उद्दिष्टपूर्तीसाठी याचा उपयोग होईल, अशी आशा आहे.

विविध देशांत सगळ्याच उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी सरकारे योजना राबवीत आहते. आंतरराष्ट्रीय मदत वाढविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. सध्याच्या अवघड परिस्थितीतसुद्धा लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. आंतरराष्ट्रीय करारांवर देशांनी मंजुरी दिली की देशांतर्गत बदल व्हायला मदत होते. यातील शिक्षणविषयक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. ठोकळेबाज शिक्षणाच्या पलीकडे जात मानवी समज वाढविणारे, तसेच जगण्याला साहाय्य्क होईल असे शिक्षण मिळावे यासाठी सगळीकडे प्रयत्न सुरू आहेत.
 
मेक्सिको, अंगोला, बेनिन यासारख्या देशानी शाश्वत उद्दिष्टांना शिक्षणात जोडण्यासाठी नवीन कायदे केले. ट्युनिशिया, कोलंबिया या देशांमध्ये विशेष नियोजन प्रक्रिया सुरू झाली. फिलिपाइन्सने शिक्षणविषयक पहिला लाँग टर्म प्लान

seva_1  H x W: बनविला. आयर्लंड, नॉर्वे या देशांनी भटके लोक, विविध कारणांनी शिक्षण न घेऊ शकणारे लोक यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. थायलंड, जर्मनी या देशांनी देशांतर्गत विशेष फंड निर्माण केले आहेत. थायलंड यातून शिक्षक बनण्याची आवड निर्माण करण्याकरता विशेष कार्यक्रम राबविणार आहे. चीनने नव्या 'शिक्षण गुणवत्ता देखरेख' सेवेची सुरुवात केली आहे. चीनच्या विशेष सर्वेक्षणामध्ये लक्षात आले की ९७% शाळांमध्ये वाचनालय आहे, पण तिचा वापर करणाऱ्या मुलांची संख्या ५०%सुद्धा नाहीये. विविध सर्वेक्षणा करून त्या आधारे विशेष उपक्रमांची सुरुवात तिथे झाली आहे.

अर्जेंटिना देशाने पारंपरिक 'स्टोरी टेलिंग' संकल्पनेचा वापर शिक्षणात करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी इंटरनेटचा वापर करण्यात येणार आहे. दक्षिण कोरियाने 'जगाचे नागरिक कार्यक्रम' अश्या आशयाचा विशेष कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्यातून आपल्या देशातली मुले जगाच्या पातळीवर कुठेही राहण्यास, काम करण्यास सक्षम होतील अशा पद्धतीने त्यांना तयार करणे अपेक्षित आहे. इंटरनेटचा प्रभावी वापर आणि कौशल्य विकसनावर भर ही बहुतेक देशांची प्राथमिकता दिसत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी उद्दिष्टपूर्तीला चालना मिळावी, म्हणून विशेष मोहिमेची सुरुवात करण्याच्या वेळीच कोविड महामारीला सुरुवात झाली. त्यामुळे सध्याच्या संकटातून बाहेर येऊन जगाचा व्यवहार सुरळीत करणे यावर एकूणच जगाचे लक्ष आहे. त्याही परिस्थितीत सप्टेंबर २०२०मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या 'व्हर्चुअल' सभेत शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी विशेष मोहिमेची सुरुवात विविध राष्ट्र प्रमुखांच्या ई-उपस्थितीत होणार आहे. यातून शाश्वत विकास उद्दिष्टांबद्दलची एकूण जगाची वचनबद्धता अधोरेखित होणार आहे.