आसाम हिंसाचार आणि हिमंता सरमांची कृष्णनीती

 

गेल्या आठवड्यात 23 सप्टेंबरला आसामातील दारांग जिल्ह्यात सरकारी कारवाई करायला गेलेल्या पोलिसांवर तिथल्या रहिवाशांनी हल्ले चढवले. स्वरक्षणासाठी प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या सगळ्या दंगलसदृश परिस्थितीत दोन रहिवाशांचा मृत्यू झाला आणि काही लोक जखमी झाले. नऊ पोलिसांनाही या दरम्यान शारीरिक हानी झाली. त्यातील दोन पोलीसकर्मी गंभीर जखमी झाले आहेत. या दंगलीची काही चित्रीकरणेही उपलब्ध आहेत. त्यात पोलिसांचा फोटोग्राफर एका मृत शरीराची अवहेलना करतो आहे, असेही दृश्य दिसते.

या प्रकरणाचे प्रचंड राजकारण करण्यात येत असून माध्यमे, विरोधी पक्ष आणि डावे विचारवंत मोठ्या हिरिरीने आसाम-भाजपा सरकारला धारेवर धरायचा प्रयत्न करीत आहेत. हा सगळा काय प्रकार आहे, त्याची उकल आपण या लेखात करून घेऊ.

 

 

बांगला देशी घुसखोरांनी अनधिकृतपणे लुबाडलेली जवळपास सत्त्याहत्तर हजार एकर जमीन या भागात आहे. त्यापैकी अकरा हजार एकर (35 हजार बिघा) क्षेत्रावरील अतिक्रमणांवर सरकार सध्या आपले लक्ष केंद्रित करीत आहे. यापैकी सोमवार आणि गुरुवार या दिवसांत 3000 एकर भूभाग सरकारला ताब्यात घ्यायचा होता. त्यानुसार इथली घरे, इमारती, धार्मिक स्थळे इ. जमीनदोस्त केली गेली आहेत. यासाठी अधिकारिवर्गाने या अनधिकृत कब्जाखालील जमिनीचे चार भाग केले होते. त्यापैकी तीन भागांत कसलीही गडबड न होता, सुरळीतपणे सर्व जमीन मोकळी करण्यात अधिकार्‍यांना व पोलिसांना यश आले. परंतु जेव्हा चौथ्या भागात बांधकामे, घरे तोडण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा अचानक चार-पाच हजार लोकांचा जथा पोलिसांवर आणि प्रशासकांवर चाल करून आला. त्यांच्या हातात दगड, दांडुके वगैरे हत्यारे होती. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल काही कारवाई केली नसती, तर त्यांच्या जिवाला सहज इजा पोहोचू शकली असती. साठ घरे रिकामी करण्यासाठी आलेल्या प्रशासकीय कर्मचार्‍यांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक चाल करून येतात, तेव्हा ही हिंसा नियोजनपूर्वकच केलेली असण्याची शक्यता असते. मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांच्या मते या भानगडीमागे ‘पीएफआय’ या कुप्रसिद्ध, बंदी घातलेल्या संघटनेचा हात असावा. या संदर्भातील शोध चालू झाला आहे.

 

या 1200 कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आसाम सरकारने त्यांना वेगळी जमीनही देऊ केली आहे. जमिनीसंदर्भातील नियमावलीनुसार प्रत्येक कुटुंबाला दोन एकर जमीन मिळण्याची व्यवस्था करण्याचे सरकारने मान्य केले. यावर अनेकवार चर्चा करून दोन्ही पक्षांची संमती झाल्यावरच ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली केल्या, असे सरकारचे म्हणणे आहे. इथल्या रहिवाशांनी गेल्या महिन्यात या विषयात तक्रार दाखल केली आहे आणि न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सरकारने काही कारवाई करू नये, असा लकडा लावला आहे.

 

ही अवैध अतिक्रमणे हटवताना असे लक्षात आले की या जिल्ह्यातील पाच हजार वर्षांपूर्वीचे अतिशय प्राचीन असे शिवमंदिरही या अतिक्रमणकार्‍यांपासून वाचू शकले नव्हते. यात जे अवशेष सापडले आहेत, त्यावरून हे त्या काळचे महत्त्वाचे देवालय असावे, असा कयास जाणकार लावत आहेत.

आसामातील भूमिपुत्र आणि घुसखोर यांच्यातील संघर्ष आसामच्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. परंतु आजवर कोणत्याही सरकारने अशा प्रकारची धडक कारवाई करायची हिंमत दाखवली नव्हती. त्यामुळे हिमंता सरकारने उचललेल्या या धाडसी पावलाचे वारेमाप कौतुक होत आहे. दुसर्‍या पक्षांकडून यावर तितकीच टीकाही केली जात आहे. ट्विटरवर गेला आठवडाभर या विषयाला धरून - विशेष समाजाच्या ट्विटर हँडल्सवरून प्रचंड ट्वीट केली गेली आहेत. हे युद्ध विविध पातळ्यांवर खेळायची सगळी तयारी समाजविघातक लोक करीत आहेत. सामान्य भारतीय नागरिकांना मान्य असो वा नसो, ते या युद्धाचा अविभाज्य भाग आहेत. आणि प्रत्येकाने आपापला वाटा उचलला, तरच आपण समाज म्हणून पृथ्वीवर टिकून राहू शकू. निसर्ग आणि मानवी अस्तित्वास पूरक अशा भविष्यकालीन समाजाची उभारणी करू शकू.

 

आपण सामान्य लोकांना कोणाचे घर तोडणे - मग ते अगदी झावळ्यांचेही असले, तरी ते कृत्य अमानवीच वाटते. परंतु ईशान्य भारतात ज्या प्रकारे जमीन जिहाद आणि लव्ह जिहाद चालू आहे, ज्या प्रकारे इथल्या जमिनी हडपल्या जात आहेत, ते पाहता हे अतिक्रमण रोखणे, इतकेच नाही तर आधीची अवैध अतिक्रमणे हटवून भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी, जंगले व शेती परत मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असे हे पाऊल आहे.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात पूर्व पाकिस्तानातील लाखो हिंदू-मुस्लीम लोक भारतात आले. बांगला देशनिर्मितीनंतरही असेच प्रचंड प्रमाणात लाखो लोकांचे लोंढे भारतात शिरले. बांगला देश-भारत सीमा सच्छिद्र असल्याने गेली सत्तर वर्षे अशी घुसखोरी चालूच आहे. NorthEast Policy Institute या संस्थेच्या 2012 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार बांगला देशी बंगाली भाषिक मुस्लीम मियाँनी आसामातील जमिनींवर प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. दक्षिण आसाम, मध्य आसाम व ब्रह्मपुत्रेच्या उत्तर किनार्‍यांवरील शेतजमिनी, वसाहती जमिनी, जंगले, कुरणे इ. सर्व प्रकारची, सरकारी मालकीची जमीन बांगला देशी मुस्लीम समाजाने घशात घातली आहे. असे म्हटले जाते की चारजमीन म्हणजे नदीकिनार्‍यालगतची हजारो हेक्टर्स जमीन आज मियाँच्या अधिकाराखाली आहे. आसामी संस्कृतीवर आणि समाजजीवनावर या घुसखोरीचा प्रचंड दुष्परिणाम झाला आहे, होतो आहे. आणखी एका सर्वेक्षणानुसार विशिष्ट जिल्ह्यांत गुन्हेगारी क्षेत्रात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपेकी 50%हून अधिक गुन्हे घुसखोर मियाँ लोकांनी केले आहेत. 23 तारखेला झालेल्या हिंसाचाराची कारणे समजायला ही माहिती उपयोगी पडू शकेल. असो.

तर अशा हजारो हेक्टर्स जमिनी मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. त्याची सुरुवात झाली आहे. रणशिंग फुंकले गेले आहे. महात्मा गांधीजींच्या शांतितत्त्वाचा अवलंब करायचा, तर भगवान श्रीकृष्णांची कृष्णनीती अंगीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे.