पाऊल पडते पुढे

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तीन दिवसांचा अमेरिका दौरा नुकताच पूर्ण झाला. या दौर्‍याकडे भारताच्या विभागीय सामरिक हितसंबंधांच्या दृष्टीकोनातून, तसेच भारताच्या जागतिक सामरिक भागीदारीच्या दृष्टीकोनातून पाहावे लागेल. या दौर्‍यातून भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवट आणि एलएसीवरील चीनच्या कुरापती या संदर्भातील चिंता अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि याबाबत अमेरिकेकडून अत्यंत स्पष्ट असे आश्वासन घेण्यामध्ये हा दौरा यशस्वी ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा आतापर्यंतचा सातवा व गेल्या दोन वर्षांतील पहिला अमेरिका दौरा होता. गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीच्या काळात पंतप्रधानांनी केवळ दोनच परदेश दौरे केले. अमेरिका दौर्‍यास अनेक महत्त्वपूर्ण योगायोगांची पार्श्वभूमी होती. चालू वर्ष हे भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या स्थापनेलाही 75 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. या अनुषंगाने भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त करून देण्याबरोबरच या संघटनेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, जागतिक पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून, दहशतवादाच्या दृष्टीकोनातून भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यंत पोहोचवणे यासाठी आवश्यक असणारे चर्चेचे व्यासपीठ या दौर्‍याच्या माध्यमातून भारताला मिळाले. मोदींनी आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अमेरिकेशी संबंध घनिष्ठ करण्यावर सुरुवातीपासूनच अधिक भर दिला आहे. गेल्या 7 वर्षांच्या काळात ते बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प आणि बायडेन या अमेरिकेच्या तीन राष्ट्राध्यक्षांना भेटले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर बायडेन यांची मोदींची पहिलीच प्रत्यक्ष भेट या दौर्‍याच्या निमित्ताने घडून आली. यापूर्वी जवळपास तीन वेळा या दोन्ही नेत्यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून संवाद साधला होता.

 

 

ताज्या दौर्‍यामधून पंतप्रधान मोदींनी तीन गोष्टी साधण्याचा प्रयत्न केला - एक म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका यांसारख्या जगातील प्रमुख देशांच्या प्रमुखांशी त्यांच्या प्रत्यक्ष चर्चा झाल्या. क्वाड या नव्याने ऊर्जितावस्था मिळालेल्या शक्तिशाली गटाच्या नेत्यांबरोबरच्या प्रत्यक्ष बैठकीला त्यांची उपस्थिती राहिली. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या आमसभेला त्यांनी संबोधित केले. या माध्यमातून त्यांनी जागतिक प्रश्नांसंदर्भातील भूमिका स्पष्टपणे जगापुढे मांडली. भारत-अमेरिका यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांना नवी बळकटी देण्याचे योगदान तर या दौर्‍याने दिलेच, तसेच ते करत असतानाच क्वाडच्या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून चीनलाही एक संदेशवजा इशारा दिला. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडवून आणणे किती आवश्यक आहे, हे आमसभेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.

दौर्‍याची फलश्रुती

मुळातच, रिपब्लिकन पक्षाच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. अशा स्थितीत बायडेन आणि मोदी यांची केमिस्ट्री कशी राहील याविषयी सार्‍यांनाच उत्सुकता होती. बायडेन यांनी या भेटीला ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला, तो पाहता अमेरिकेच्या एकंदरीत परराष्ट्र धोरणामध्ये भारताचे स्थान न टाळता येणारे आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले.

मोदींच्या भेटीनंतर बायडेन यांनी याचे वर्णन ‘भारत अमेरिका संबंधांचा नवीन अध्याय’ असे केले. 2021 ते 2030 या दशकाला बायडेन यांनी ‘ट्रान्स्फॉर्मेटिव्ह डिकेड’ किंवा ‘परिवर्तनाचे दशक’ असे म्हटले आहे. या दशकाचे नेतृत्व अमेरिकेला करायचे असून भारत-अमेरिका संबंधांतील परिवर्तनाचा नवा अध्याय घेऊन येणारे आहे, अशा पद्धतीने दोघांनीही या मैत्रीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, भारताचे आतापर्यंतचे परराष्ट्र धोरण दक्षिण आशिया केंद्रित आणि पाकिस्तानभोवती फिरणारे राहिले होते. पण आता भारताने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सक्रिय भूमिका पार पाडावी, अशी अमेरिकेची आणि बायडेन यांच्या इच्छा आहे. या क्षेत्रात शांतता निर्माण व्हावी, नियमांवर आधारित यंत्रणा निर्माण व्हावी यासाठी भारताकडून सहकार्य लाभावे, असे आवाहन बायडेन यांच्याकडून करण्यात आले. याखेरीज पर्यावरणाचे रक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा या मुद्द्यांवरही या भेटीत चर्चा झाली. तसेच भारत जर सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य बनला, तर चीनवर निश्चितपणाने वचक प्रस्थापित होईल, याची हमी भारताकडून अमेरिकेला देण्यात आली.

 

काही दिवसांपूर्वी बायडेन यांनी अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांचा सहभाग असलेल्या ‘ऑकस’ या लष्करी गटाची स्थापना केली. या गटामुळे क्वाडला महत्त्व राहील की नाही, असा प्रश्न विचारला जात होता. पण या बैठकीतून अशा स्वरूपाच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला. ‘ऑकस’ हा संरक्षण गट असून ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या मिळवून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. याउलट क्वाड हा चार मोठ्या लोकशाही देशांनी मिळून स्थापन केलेला गट असून हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणार्‍या जागतिक मुद्द्यांवर या गटात चर्चा केली जाते. यामध्ये केवळ संरक्षणच नव्हे, तर आर्थिक, व्यापारी, लसीकरण, पर्यावरण, पुरवठा साखळी अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा होते.

यंदाच्या क्वाडच्या बैठकीत ‘फोर्स फॉर ग्लोबल गुड’ ही एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना वापरली गेली. यातून क्वाड हा केवळ चीनकेंद्री गट नसून तो जागतिक पातळीवर काम करणारा, जगाच्या कल्याणाचा विचार करणारा आहे, अशा स्वरूपाचा संदेश चीनला देण्यात आला.

 

 

 

पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अपघाती स्वरूपात ठरलेला नव्हता. दर वर्षी भारताचे पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जात असतात. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचे अधिवेशन याच महिन्यात असते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहसा या अधिवेशनाला गैरहजर राहत नाहीत. परंतु कोरोनामुळे यंदा सर्वच प्रमुखांना उपस्थित राहता न आल्यास आपले भाषण रेकॉर्ड करून पाठवण्याची मुभा देण्यात आली होती. असे असतानाही पंतप्रधान मोदींनी या अधिवेशनाला उपस्थिती लावली. जो बायडेन यांनी 110 देशांच्या प्रमुखांपैकी पाच ते सहा प्रमुखांचीच भेट घेतली, ज्यामध्ये मोदींचा समावेश होता. यावरून भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये वाढत्या हितसंबंधांची परस्परव्यापकता आणि दोघांमध्ये मैत्रीची अपरिहार्यता स्पष्ट होते. भारताला जशी तालिबान, चीन आदी मुद्द्यांसंदर्भात तसेच भांडवली आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसंदर्भात अमेरिकेची गरज आहे, तशीच एकूणच आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या रक्षणासाठी, त्याचप्रमाणे चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांत कमालीची प्रगती झाली. भारताला महत्त्वपूर्ण सामरिक भागीदार असा दर्जा अमेरिकेने दिला होता. तसेच स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशनबाबत दर्जा-2वरून दर्जा-1वर प्रवेश देण्यात आला होता. तसेच भारताला संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण कायदाही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये संमत करण्यात आला होता. आता बायडेन या संदर्भात कोणता दृष्टीकोन ठेवतात, ट्रम्प यांचे धोरण पुढे सुरू ठेवतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. अनेकांनी याबाबत नकारात्मक मते मांडली होती. मात्र या दौर्‍याने हा सर्व निराशावाद खोडून काढला.

 
या दौर्‍याच्या माध्यमातून हे दाखवून देण्यात आले की, ट्रम्प यांची भारतासंदर्भातील जी धोरणे होती, ती अधिक ताकदीने बायडेन पुढे घेऊन जाणार आहेत. किंबहुना, बायडेन आणि ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आता फारसा गुणात्मक फरक राहिलेला नाही, बायडेन हे नवे ट्रम्प ठरत आहेत, अशा स्वरूपाच्या चर्चा अमेरिकन प्रसारमाध्यमांत सुरू झाल्या आहेत. कारण इराण, चीन आणि अफगाणिस्तान यांच्याबाबत ट्रम्प यांची धोरणेच बायडेन पुढे घेऊन जात आहेत. ट्रम्प यांनी मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची एक योजना आखली होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाने याला कडाडून विरोध केला होता. परंतु या प्रकल्पाचे काम बायडेन यांनी रद्द केलेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्यासह बायडेन प्रशासनाकडून भारताच्या लोकशाहीसंदर्भात, इथल्या अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासंदर्भात, काश्मीरसंदर्भात, दिल्लीतील दंग्यांसंदर्भात मागील काळात काही नकारात्मक वक्तव्ये समोर आली होती. त्यामुळे बायडेन यांच्या कार्यकाळातील भारत-अमेरिका संबंधांबाबत शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. परंतु बायडेन यांच्या एकूण भूमिका पाहता या संबंधात फरक पडणार नाही. किंबहुना, गेल्य 20 वर्षांत ज्या पद्धतीने हे संबंध घनिष्ठ होत आहेत, तीच प्रक्रिया बायडेनही पुढे सुरू ठेवतील, हे या दौर्‍यातून स्पष्ट झाले.

 

 

विशेष म्हणजे भारताला या दौर्‍यातून काही गोष्टींची स्पष्टता आली. क्वाडच्या बाबतीत भारताचे धोरण पूर्णपणे बदलले आहे. 2007-08मध्ये क्वाडची निर्मिती झाली. त्यानंतर भारताचा या गटाविषयीचा दृष्टीकोन नकारात्मक होता. त्यामुळे भारताने याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केले होते. पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारत या गटामध्ये सक्रिय होत आहे. क्वाडच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट लष्करी नसले, तरी लष्करी सहकार्याला क्वाडमध्ये प्राधान्य आहे. म्हणूनच क्वाडच्या माध्यमातून अत्यंत महत्त्वाच्या मलबार एक्सरसाइज नुकत्याच पार पडल्या. क्वाडच्या माध्यमातून भारताला एक सामूहिक सुरक्षितता ढाल मिळाली आहे. भारत चीनविरोधात याचा वापर करू शकतो. कदाचित म्हणूनच, चीनचा प्रचंड जळफळाट झाला आहे. म्हणूनच गेल्या दोन-तीन दिवसांत चीनने सीमेवरची आक्रमकता आणि सैन्याची कुमक वाढवली आहे. हा चीनचा दबावतंत्राचा भाग आहे. भारताचा वाढणारा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव चीनला खुपतो आहे. चीनला भारताला दक्षिण आशियापुरते मर्यादित ठेवायचे आहे. भारत या क्षेत्रात गुंतून पडल्यास क्वाडच्या माध्यमातून भारताला आंतरराष्ट्रीय प्रभाव पाडण्याला मर्यादा येतील, अशी चीनची रणनीती आहे. पाकिस्ताननेही आपल्या कुरापती वाढवल्या आहेत. अलीकडेच उरीमध्ये एका दहशतवाद्याला जिवंत पकडण्यात आले. त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा हस्तगत करण्यात आला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या शस्त्रसाठ्यात मेड इन चायनाचे पिस्तूल होते. तसेच काही पिस्तुलांवर भेट किंवा गिफ्ट असे नोंदवले होते. यातून चीन-पाकिस्तान एकत्रितरित्या भारताला दक्षिण आशियामध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एक प्रकारे पंतप्रधान मोदींच्या दौर्‍याचा हा परिपाक म्हणायला हवा. जागतिक पातळीवर भारताचा होत असलेला गवगवा पाहून या दोन्ही देशांचा जळफळाट झाला आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.