अर्थचक्र सहकाराचेना थांबले, ना मंदावले!

‘ज्ञात मानवी इतिहासातील, जागतिक पातळीवरील आत्तापर्यंतचे सर्वात भयानक संकट’ असा कोरोना महामारीचा उल्लेख करता येईल. संपूर्ण मानवी जीवनावर या साथरोगाने अस्तित्वाचेच आव्हान उभे केले. साहजिकच आर्थिक वर्ष 2020-21 हे उद्योग जगतासाठीसुद्धा एक भयानक आव्हानात्मक असे वर्ष ठरले. या कालावधीत अनेक उद्योग-व्यवसाय प्रचंड अडचणीत आले, तर काहींसाठी अनेक नवीन संधीसुद्धा तयार झाल्या. या निमित्ताने आत्मपरीक्षणाची संधी तर प्रत्येकच क्षेत्राला मिळाली. त्या त्या उद्योग-व्यवसायाचे ठरत आलेले साचेबद्ध स्वरूप, त्यातील रूढ कार्यपद्धती, वर्षानुवर्षे होणारे विशिष्ट खर्च, उत्पन्नाचे नेहमीचेच मार्ग या सगळ्याचबाबत.. हे असे सगळे मुळात आवश्यक आहे का? हे असेच असावे का? एवढे असावे का? एवढेच असावे का? वेगळे काही करता येईल का? असे अनेक मूलभूत प्रश्न आपोआप जन्मास आले व त्यातून या संकटाशी मुकाबला करण्याचे मार्ग मिळत गेले. आणि अनेक क्षेत्रांत असे दिसून आले की त्या त्या क्षेत्राकडून या आव्हानाबाबत ज्या दमदार उपाययोजना योजल्या गेल्या, त्यामुळे त्यातील पडझड तर सावरली गेलीच, किंबहुना ती क्षेत्रे तशी सावरत असताना त्यांतील काही घटक नव्याने उजळून निघाले.

 

 

नागरी सहकारी बँका हे असेच एक क्षेत्र ठरू शकेल. केंद्र सरकारने आपल्या सरकारी बँकांत पुन्हा पुन्हा अधिकाधिक भांडवल गुंतवणूक करणे हे चालूच असते. खाजगी बँका अडचणीत आल्या, तर त्यांना वाचवण्यासाठी किती काय व कसे कसे केले जाते, ते आपण सध्याही बघतच आहोत. पण नागरी सहकारी बँका या क्षेत्राला आतापर्यंत कुठलेही सरकारी आर्थिक वा अन्यही पाठबळ सहसा कधीच मिळालेले नाही व आजही मिळत नाहीये. बँकिंग हे अत्यावश्यक सेवांमध्ये येते, पण कोरोना काळात या सहकारी बँकांतील कर्मचारी, अधिकारी यांना कामावर जाण्यासाठीची साधी रेल्वे प्रवासासाठी परवानगीसुद्धा कित्येक महिने मिळाली नाही. तसेच केंद्र सरकारकडून बँकांच्या कर्जदारांसाठी कोरोना काळात ज्या सवलती जाहीर केल्या गेल्या, त्यातील काही सवलती सहकारी बँकांच्या कर्जदारांसाठी मात्र बराच काळ उपलब्ध नव्हत्या किंवा त्याबाबत संदिग्धता होती. सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकांना सापत्न/दुय्यम वागणूक दिली जात आली आहे, याबाबत अनेक उदाहरणे देता येतील. असो.

 

 

दि अर्बन को-ऑप. बँक धरणगाव

 

दि अर्बन को-ऑप. बँक लि. धरणगाव बँकेने कोरोना काळात ग्राहकांना सेवा देण्यात कर्तव्यदक्षता बजावलीच, शिवाय सामाजिक कार्यातही वाटा उचलला. बँकेने एटीएम मशीनमध्ये कोरोना काळात एकही दिवस रोख रकमेचा तुटवडा भासू दिला नाही. तसेच, ग्राहकांना सर्व प्रकारची डिजिटल सेवाही बँकेने उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारच्या कोरोना काळातील हॉकर्ससाठीच्या पीएम स्वनिधी योजनेतून बँकेने धरणगाव शहरातील 15 हातगाडी व्यावसायिकांना अर्थपुरवठा केला आहे. बँकेच्या सभासदांपैकी ज्या कुटुंबात सर्व सदस्यांना कोरोना बाधा झाल्याने रुग्णालयात भरती व्हावे लागले, अशांना मोठा आर्थिक खर्च झाल्याने आर्थिक मदत म्हणून बँकेने कोविड कर्जयोजनेतून सवलतीच्या दरात कर्ज दिले. विशेष म्हणजे जे सभासद नव्हते, त्यांना सभासद करून घेत या योजनेचा लाभ देण्यात आला.

 

- सुशील गुजराथी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

दि अर्बन को-ऑप. बँक धरणगाव

 

माधवपुरा सहकारी बँक घोटाळ्यानंतर सहकारी बँकिंग या एकूणच क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेबद्दल जे मोठे व गडद प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले होते, ते बर्‍यापैकी धूसर झाले असताना दुर्दैवाने परत पीएमसी बँक (पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक) घोटाळ्यामुळे सरकार व नियामक यांच्या मनात या क्षेत्राबाबत एक अविश्वासाची भावना तयार झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेवर या प्रकरणात जी टीका झाली, त्याची जणू एक कडवट प्रतिक्रिया म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सर्वच सहकारी बँकांवरील निर्बंध विविध बाजूंनी खूपच कडक करणे व नानाविध कारणांनी या बँकांना दंड लावणे अशा कारवायांचा सपाटाच लावला आहे. 2020 या कोरोनाग्रस्त वर्षातही रिझर्व्ह बँकेने निरनिराळ्या कारणांवरून सुमारे दीड डझन सहकारी बँकांना दंड लावला. यातील बहुतेक दंड हे आर्थिक घोटाळे वा अफरातफर अशा कारणांसाठी नसून ते बव्हंशी रिझर्व्ह बँकेच्या कुठल्यातरी परिपत्रकांतील एखाददोन तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याच्या कारणांवरून आहेत. या कोरोना काळातच तीनेक सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले गेले आहेत व काही बँकांवर नव्याने निर्बंध लावले गेले आहेत.

 

 

 

अशा या दडपणांच्या काळात कोरोनाचेही थैमान सुरू झाल्यावर तर या सहकारी बँकांची पडझड होईल का? यांची थकीत, बुडीत कर्जे यांच्या ताकदीबाहेर वाढल्याने या तोट्यात जातील का? व या सगळ्यामुळे यांची भांडवल पर्याप्तता खूप कमी होईल का? अशा अनेक शंकाकुशंका व्यक्त होऊ लागल्या होत्या. त्यात भरीस भर म्हणून 2019-20 या वर्षांसाठीचा लाभांश देण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातल्याने आता या बँकांचे भागधारक त्यांचे या बँकांतील भांडवल मोठ्या प्रमाणात काढून घेतील का? अशीही भीती व्यक्त होऊ लागली होती.

 

 

अशा या पूर्णपणे विपरीत, संशयग्रस्त व सरकार तसेच नियामक यांच्याकडून पूर्णपणे निरुत्साहीच केल्या जात असलेल्या वातावरणातही अनेक नागरी सहकारी बँकांनी उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. या बँकांच्या मूल्यमापनाचे अनेक निकष असले, तरी त्यातील काही सर्वमान्य अशा प्रमुख निकषांच्या संदर्भाने महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांची कोरोना काळातील चांगली कामगिरी सादर करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

 

 

भारतात सुमारे 1500 नागरी सहकारी बँका असून त्यातील चाळीस टक्के - म्हणजे सुमारे सहाशे नागरी सहकारी बँका एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत. अशा एखाद्या लेखात या सर्वच बँकांचा उल्लेख करता येणे खरेच शक्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागातील ज्या काही सहकारी बँकांची माहिती उपलब्ध होत गेली, त्या माहितीचे संकलन या लेखात केले आहे.

 

जळगाव जनता सहकारी बँक लि

जळगाव जनता सहकारी बँक लि.ने कोरोनाच्या या कठीण काळातही व्यवसायवृद्धी केली आहे. 2020-21 अखेर बँकेचा एकूण व्यवसाय 91 कोटी रुपयांनी वाढून 3037 कोटी झाला आहे. 2020-21मध्ये ढोबळ एनपीए 6.55% असला, तरी थकीत व बुडीत कर्जाकरिता केलेल्या तरतुदींमुळे निव्वळ एनपीएचे प्रमाण 1.89%पर्यंत सीमित ठेवण्यात व्यवस्थापन यशस्वी ठरले. कोविडच्या या बिकट परिस्थितीतही बँकेने अहवाल वर्षात 14.04 कोटी रुपये इतका निव्वळ नफा कमावला आहे. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार आपण क्षमता असूनही लाभांश घोषित करू शकलो नव्हतो. परंतु या वर्षी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेस व मान्यतेस अधीन राहून बँकेने 10% दराने लाभांश जाहीर केला आहे.

- अनिल राव

अध्यक्ष, जळगाव जनता सहकारी बँक लि.

  

 

व्यवसायवृद्धी - कोरोना काळातील अनेक महिने हे लॉकडाउनमध्येच गेले. ग्राहकांनी प्रत्यक्ष बँकेत जाण्यावर खूपच मर्यादा होत्या. सर्व शाखा रोज चालू ठेवणे हेच मुळी खूप कष्टसाध्य झाले होते. त्यात भर म्हणजे आपल्या रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बॅँकांना इंटरनेट बँकिंगसाठीच्या परवानग्या गेले कित्येक वर्षे, त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही, दिल्याच जात नाहीयेत व कोरोना काळातही या कालबाह्य धोरणाबद्दल रिझर्व्ह बँकेत गंभीरपणे काही पुनर्विचार होताना वा त्या विषयाला प्राधान्य मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या ग्राहकांना परिपूर्ण इंटरनेट बँकिंग सेवा आजही उपलब्ध नाहीत. या अशा महाकठीण परिस्थितीतसुद्धा अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्या ठेवी व कर्ज आकारमानातही चांगली वृद्धी करून दाखवली आहे.

 

ठेववृद्धी - सारस्वत, शामराव विठ्ठल, कॉसमॉस, टीजेएसबी, जनकल्याण, मालाड सहकारी, कल्याण जनता, पुणे जनता, बसीन कॅथलिक, सिटिझन क्रेडिट, झोरोअ‍ॅस्ट्रियन, कुर्ला नागरिक, जी पी पारसिक, नासिक मर्चंट्स, अंबरनाथ जयहिंद, जळगाव जनता, खामगाव अर्बन, अकोला अर्बन, शिक्षक सहकारी नागपूर, श्रीराम सहकारी नागपूर, देवगिरी अर्बन, उस्मानाबाद सहकारी, राजारामबापू सहकारी, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, संगमनेर मर्चंट्स, भारत को-ऑप., अण्णासाहेब सावंत (महाड), दापोली अर्बन, चिपळूण अर्बन, राजापूर सहकारी या व अन्यही अशा अनेक बँकांनी त्यांच्या ठेवींमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात वृद्धीच केली आहे. अनेक सहकारी बँकांतील करंट अकाऊंट व सेव्हिंग अकाऊंट (C.A.S.A)मधील ठेवींच्या एकूण ठेवीतील प्रमाणात 2% ते 5% एवढी वाढ झाली आहे.

 

दि चिखली को-ऑप. बँक लि.

कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेची चाके फिरती राहावी, या दृष्टीने केंद्र सरकारने, तसेच रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांसाठी अनेक कल्याणकारक योजना आणल्या व चिखली अर्बन बँकेने आपल्या गरजू ग्राहकांपर्यंत त्याचा पूर्ण फायदा पोहोचवला. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या सानुग्रह अनुदान योजनेत बँकेने आपल्या 14000 कर्जदार ग्राहकांना एकूण 77 लाखांचे सानुग्रह अनुदान देऊ केले. तसेच रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या कर्ज पुनर्गठन योजनेअंतर्गत 100हून अधिक खात्यांचे पुनर्गठन करून कर्जदार ग्राहकांना या संकटातून बाहेर येण्यास शक्य तेवढी आणि तत्पर मदत केली. या महामारीच्या काळात बँकेच्या प्रत्येक कर्मचार्‍याला 20 लाख रुपयांचे विमा कवच प्रदान करण्यात आले. या अंतर्गत बँकेच्या 3 कर्मचारी बांधवांना प्रत्येकी 20 लाख रुपये अशी एकूण 60 लाख रुपयांची मदत बँकेने केलेली आहे. आजही परिस्थिती आवाक्याबाहेर असतानादेखील दि चिखली अर्बन को-ऑप. बँक लि. आपल्या सेवकांसह कोणत्याही संकटाला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी उभी आहे.

 

- सतीश गुप्ता

अध्यक्ष, दि चिखली को-ऑप. बँक लि., चिखली

 

 

 

कर्जवृद्धी - या काळात सर्वच सहकारी बँकांनी आपापल्या कर्जदार उद्योजकांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. बहुतेक सर्व सहकारी बँकांनी आपापल्या प्रत्येक कर्जदाराकडे अतिशय संवेदनापूर्ण असे संपर्क केले. त्याचप्रमाणे कमी व्याजदराच्या अनेक सुलभ व गतिमान कर्जयोजना कार्यान्वित केल्या. त्याची माहितीही योग्य प्रकारे प्रसारित केली. या सर्वांचा चांगला परिणाम होऊन या लॉकडाउनच्या व मंदीच्या काळातही अनेक सहकारी बँकांच्या कर्जव्यवहारात वृद्धी झाल्याचे आढळते. कर्जव्यवहारात वाढ झालेल्या बँकांमध्ये सारस्वत, शामराव विठ्ठल, कॉसमॉस, कल्याण जनता, कुर्ला नागरिक, देवगिरी, अकोला अर्बन, उस्मानाबाद सहकारी, खामगाव अर्बन, जळगाव जनता, नासिक मर्चंट्स, संगमनेर मर्चंट्स, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, राजारामबापू, अण्णासाहेब सावंत, दापोली अर्बन, चिपळूण अर्बन, राजापूर अर्बन अशा व अन्यही अनेक सहकारी बँका आहेत.

 

 

नफाक्षमता - खरे तर या काळात बँकांचा नफा टिकावा /वाढावा हा प्रमुख हेतू ठेवून कुठल्याही ‘बँकाकेंद्री’ अशा विशेष उपाययोजना सरकारकडून वा रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. ज्या काही सवलती देण्यात आल्या, त्या सर्व प्रामुख्याने कर्जदारांसाठीच होत्या. त्या आवश्यक होत्या यात काही दुमत नाही. पण त्यापैकी अनेक सवलती अशा होत्या, ज्या देणे खरे तर बँकांवर बंधनकारक तर केले गेले होते, पण त्या तशा दिल्यानंतर त्या कर्जासंबंधात कर्जरकमेच्या पाच/दहा टक्के तरतुदी नफा-तोटा पत्रकात करणे हेही बँकांवर बंधनकारक केले गेले. दुसरीकडे, क्युम्युलेटिव्ह ठेवींवरील देणे असलेले चक्रवाढव्याज तर द्यायचेच आहे, पण कर्जांवरील काही महिन्यांचे लागलेले चक्रवाढव्याज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या/रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाप्रमाणे उलटे फिरवून कमी करावे लागले.

 

 

ठाणे जनता सहकारी बँक लि.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी उद्योग-व्यवसायांमध्ये पुनरुज्जीवन किंवा वाढ यापेक्षा आपले अस्तित्व टिकवण्याची भावना अधिक प्रबळ होती, हे लक्षात घेत टीजेएसबीने सहयोग आणि स्वयं या दोन कर्ज योजना आणल्या, ज्यांचे व्याजदर अत्यंत कमी होते. बँकेने आपणहोऊन पुढाकार घेत राबवलेल्या या योजनांचा अनेक ग्राहकांना मोठा लाभ झाला. एनपीएच्या बाबतीत सांगायचे, तर या कठीण काळात जुने एनपीए वाढू न देणे आणि नवे निर्माण होऊ न देणे यासाठी प्रयत्न केले. मार्च ते ऑगस्टदरम्यान सरकारने जाहीर केलेला मोरॅटोरियम आम्ही आमच्या सर्व ग्राहकांना दिला. कोरोनाच्या काळात अनेक ग्राहकांना संपर्काची, सल्लामसलतीची, समुपदेशनाचीही आवश्यकता होती आणि बँकेने तेही केले. त्यामुळे आम्ही एनपीए मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात ठेवू शकलो. अनेक प्रकारच्या सुनियोजित व प्रयत्नपूर्वक राबवलेल्या धोरणांतून बँकेचा मार्च 2021मध्ये असलेला नफा बँकेच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासातील सर्वाधिक - म्हणजे 163 कोटी इतका होता. आज बँकेचे नेट एनपीए शून्य टक्के आहे. बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 16 टक्के इतके आहे. कोरोनाच्या काळातही होऊ शकलेली ही कामगिरी बँकेचे मोठे बलस्थान आहे, ताकद आहे. येत्या काळातही ग्राहकांना अशाच प्रकारे उत्तम, विश्वसनीय सेवा देण्यासाठी बँक कटिबद्ध आहे.

- विवेकानंद पत्की

अध्यक्ष, ठाणे जनता सहकारी बँक लि.

 

 

 

तरीदेखील अनेक सहकारी बँकांनी त्यांचा 2020-21चा नफा 2019-20पेक्षा जास्त राखण्यात यश मिळवले. सारस्वत, शामराव विठ्ठल, टीजेएसबी, एनकेजीएसबी, कॉसमॉस, जळगाव जनता, संगमनेर मर्चंट्स, देवगिरी, खामगाव, राजारामबापू, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, उस्मानाबाद सहकारी, चिपळूण अर्बन, मालाड सहकारी, सिटिझन्स क्रेडिट, ठाणे भारत, कल्याण जनता, डोंबिवली नागरी, जनसेवा पुणे, राजापूर अर्बन अशा व अन्यही अनेक सहकारी बँकांनी त्यांचा नफा वर्धिष्णू राखण्यात यश मिळवले आहे. अनेक सहकारी बँकांनी या नफ्यातून सभासदांना योग्य त्या दराने लाभांश प्रस्तावित केला आहे.

 

 

तसेच खाजगी क्षेत्रातील काही आस्थापनांंप्रमाणे कर्मचारी कपात वा पगार कपात असे काहीही व्यवहार न करता उलट आपल्या कर्मचार्‍यांना नियमित पगाराव्यतिरिक्त बोनसही देऊ केला आहे. अनेक बँकांनी त्यांच्या भाडेतत्त्वावर असलेल्या जागांचे मालक, सर्व वस्तू/सेवा पुरवठादार, कर्मचारी युनियन्स यांच्याशी विनंती/वाटाघाटी करून खर्च कमी करण्यात यश मिळवले. या सर्व मंडळींनीसुद्धा परिस्थिती ओळखून बँकांच्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद दिला, हेही येथे उल्लेखनीय आहे

 

 

थकीत कर्जे नियंत्रण - कर्जदाराने मागणी केल्यास त्याचे काही महिन्यांचे हप्ते हे मोरॅटोरियम देऊन कायमस्वरूपी पुढे ढकलण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली. पण इतरही सर्वच कर्जदारांचे व एकूण सर्वच कर्जदारांचे नंतरचेही हप्ते यासाठी ‘तीन महिन्यांचे व्याज वा हप्ते थकले, तर ते कर्जखाते थकीत गणले जाईल’ हा मूळ नियम बदलण्यात आला नाही. तो निकषच मुळात सरसकटपणे किमान सहा महिन्यांचा करावा, ही मागणी/अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, जी मान्य झाली नाही. अनेक उद्योग-व्यवसाय तर अनेक महिने पूर्ण ठप्प होते. त्यांची आवकच बंद झाली होती. बाकी बव्हंशी अनेक उद्योग रडतखडतच चालू होते.

 

 

जनसेवा सहकारी बँक लि., पुणे

जनसेवा बँकेने जनसेवा उन्नती कर्ज योजना राबवली. एप्रिल 2020मध्ये पहिल्या आठवड्यात ही योजना सुरू करण्यात आली, ज्या माध्यमातून छोटे व्यावसायिक, हातगाडी व्यावसायिक - उदा., फळवाले, रिक्षावाले, गॅरेज मेकॅनिक आदी घटकांसाठी आर्थिक लाभ देण्यात आले. 50 हजार ते 1 लाख रुपये अशा मर्यादेत व 9% इतक्या अत्यंत कमी व्याजदरात राबवण्यात आलेल्या या कर्जयोजनेचा गरजू घटकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला. यातून सुमारे 6 हजार नवे कर्जदार आम्ही बँकेशी जोडू शकलो. बँकेचे एनपीएचे प्रमाण आज जवळपास नगण्य - जेमतेम 1-1.25 टक्क्याच्या आसपास आहे. छोटे उद्योजक, व्यापारी यांनादेखील जनसेवा उन्नती कर्जयोजना मोठ्या प्रमाणात लाभदायक ठरली. कोरोना काळात बँकेने सामाजिक कार्यातही सक्रिय सहभाग नोंदवला. या काळात रक्तदान शिबिरे, प्लाझ्मादान, अन्नवाटप आदी उपक्रम राबवण्यात आले. पुणे कॅन्टोन्मेंट परिसरात बँकेतर्फे सुमारे 1 लाख पीपीई किट्सचे वितरण करण्यात आले. जनकल्याण समितीला, पीएम केअर फंडाला, तसेच सीएम केअर फंडालाही बँकेतर्फे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले. कोरोना काळात दुर्दैवाने बँकेने आपले 7 कर्मचारी गमावले. परंतु या कोरोना काळात बँकेने एकही दिवस सुटी घेतली नाही, तर या संकटाला धैर्याने तोंड दिले.

 

- प्रदीप जगताप

अध्यक्ष, जनसेवा सहकारी बँक लि., पुणे

 

 

 

असे असतानाही अनेक सहकारी बँकांनी त्यांचे थकीत कर्जप्रमाण नियंत्रणात ठेवले. एवढेच नव्हे, तर त्यांपैकी काहींनी ते कमी करण्यातही यश मिळवले. अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्या या वर्षीच्या नफ्यातून थकीत कर्जांपोटी पुरेशा तरतुदी उभ्या केल्या आहेत. टीजेएसबी, देवगिरी, जी पी पारसिक, वसई जनता, नासिक मर्चंट्स, अण्णासाहेब सावंत, राजापूर अर्बन, चिपळूण अर्बन या व अशा आणखीही काही बँकांनी त्यांचे नक्त एनपीए शून्यवर आणण्यात/राखण्यात यश मिळवले. सारस्वत, शामराव विठ्ठल, जळगाव जनता, बसीन कॅथलिक यांचे व अन्यही अशा अनेक बँकांचे नक्त एनपीए 2%पेक्षा कमी आहेत, तर राजारामबापू पाटील, महेश बँक, सिटिझन क्रेडिट या व अशा अन्यही काही बँकांचे नक्त एनपीए 1%हून कमी राहिले. मालाड सहकारी, डोंबिवली नागरी, सोलापूर जनता, कराड अर्बन, सांगली अर्बन अशा अनेक सहकारी बँकांनी त्यांचे नक्त एनपीए खूप कमी करण्यात यश मिळवले आहे.

 

 

भांडवल पर्याप्तता - फक्त सहकारी बँका या अशा बँका आहेत की भागधारकांनी त्यांत गुंतवलेले त्यांचे भांडवल परत मागितल्यास त्या त्या बँकेलाच ते परत करावे लागते. इतर बँकांचे शेअरहोल्डर्स त्यांचे शेअर्स, शेअर बाजारात विकू शकतात, पण त्या त्या बँकेकडून त्यांचे भांडवल परत मागू शकत नाहीत. त्यामुळे भागभांडवल परतफेडीमुळे (बाय-बॅकमुळे) कमी होणे हे फक्त सहकारी बँकांतच होत असते. अशी परतफेड वजा जाता बँकेचे आतापर्यंत जमा असलेले भांडवल व नव्याने जमा होत असलेले भागभांडवल, विशिष्ट प्रकारच्या दीर्घ मुदत ठेवी (एलटीडी) व आतापर्यंतच्या मागील वर्षांच्या नफ्यातून वेळोवेळी संचित केलेले स्वनिधी यांतून बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढत असते. तसेच या बँकांच्या कर्जदारांना कर्ज घेतेवेळी कर्ज रकमेच्या काही टक्के (उदा., पाच टक्के/अडीच टक्के) दराने भागभांडवल (लिंकिंग शेअर्स) घ्यावे लागते. साधारणपणे अशी एकूण भांडवल व्यवस्था/रचना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांप्रमाणे भांडवल पर्याप्ततेचे गुणोत्तर (सी.आर.ए.आर.) हे एकूण रिस्क वेटेड अ‍ॅसेट्सच्या किमान 9%हून अधिक असणे अपेक्षित आहे. कोरोना काळात कोणी स्वेच्छेने या बँकांचे भांडवल घेईल अशी शक्यता खूपच कमी. पण, उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील व अन्यही राज्यांतील बव्हंशी सर्व सहकारी बँका हा एक निकष समाधानकारकरित्या पूर्ण करत आल्या आहेत. अनेक सहकारी बँकांचे हे गुणोत्तर 12%च्याही पुढे राहत आले आहे.

 

 

काही सहकारी बँकांनी त्यांची भांडवलस्थिती कोरोना काळातही अधिक बळकट करण्यात यश मिळवले आहे, उदा., देवगिरी नागरी, मालाड सहकारी, झोरोअ‍ॅस्ट्रियन, डोंबिवली नागरिक, जी पी पारसिक, नासिक मर्चंट्स, खामगाव, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, कोल्हापूर अर्बन, उस्मानाबाद अशा अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्या ह्या गुणोत्तरात सुमारे 1% ते 3% एवढी वृद्धी केली आहे. अनेक सहकारी बँकांनी त्यांचे हे गुणोत्तर कोरोना काळातही कमी होऊ न देण्यात यश संपादन केले आहे.

 

 

लाभांश - 2019-20 या वर्षासाठी लाभांश जाहीर करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सर्वच बँकांना प्रतिबंध केला होता. सरकारी आणि खाजगी बँकांचे शेअर्स काढून टाकावेसे वाटले तर ते शेअर बाजारात विकून मोकळे होता येते. सहकारी बँकांसाठी अशी रचनाच अस्तित्वात नाही. त्या बँकांचे शेअर्स त्या त्या बँकेतच परत करावे लागतात (बाय बॅक). कोरोना काळात अनेक महिने अशा बाय बॅकवरही प्रतिबंध सुरू राहिला आणि त्या त्या वर्षासाठीचा लाभांश त्या त्या वर्षाच्या नफ्यातूनच देता येतो. मागील वर्षांच्या संचित नफ्यातून देता येत नाही. म्हणजे भांडवल तर अडकले व एका वर्षाचा लाभांश कायमचा गेला, अशा परिस्थितीत या बँकांचे भागधारक होते. त्यामुळे या बँकांच्या धास्तावलेल्या भागधारकांसाठी आता 2020-21चा तरी लाभांश मिळणार का, हा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळाच्या बनला होता.

 

 

अशा या परिस्थितीत अनेक सहकारी बँकांनी, त्यांच्या नफ्यातून सर्व वैधानिक तरतुदी व थकीत कर्जासाठी वाढीव ऐच्छिक तरतुदी करूनही, सभासदांच्या अपेक्षा बर्‍याच प्रमाणात पूर्ण केल्या असे म्हणता येईल. सारस्वत बँकेने 20% एवढा उत्तम लाभांश जाहीर केला आहे. सिटिझन क्रेडिट बँकेने तर 16% अधिक शतकपूर्तीबद्दल वेगळा 10% असा लाभांश प्रस्तावित केला आहे. टीजेएसबी, बसीन कॅथलिक, वसई जनता अशा काही बँकांनी 15% इतका चांगला लाभांश जाहीर केला आहे. शामराव विठ्ठल, नासिक मर्चंट्स, जळगाव जनता, देवगिरी, खामगाव, राजारामबापू पाटील, कोल्हापूर अर्बन, मालाड सहकारी, राजापूर अर्बन, दापोली अर्बन, डोंबिवली नागरी, अंबरनाथ जयहिंद अशा काही बँकांनी 9% ते 12% या दरम्यानच्या दराने लाभांश देऊ केला आहे, जो सध्याच्या ठेवींवरील व्याजदर बघता समाधानकारक वाटतो. अन्यही अनेक बँकांनी यथास्थिती यथाशक्ति दराने लाभांश देऊ केला आहे.

 

 

 

निरनिराळ्या नागरी सहकारी बँकांनी निरनिराळ्या निकषांवर केलेल्या चांगल्या/बर्‍या कामगिरीचाच उल्लेख वरील परिच्छेदांमध्ये केलेला आहे. परंतु, इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की एखाद्या बँकेने 2020-2021 या वर्षाअखेरीस एखाद्या निकषावर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चांगली कामगिरी केली आहे, म्हणजे त्या बँकेची एकूण सर्वच स्थिती उत्तम झाली आहे असे मानता येणार नाही. सहकारी बँक एकुणात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्याचे काही निकष रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहेत. अर्थात ते निकषसुद्धा अनेक सहकारी बँका पूर्ण करत आहेत. ढोबळ एनपीए 7%पेक्षा कमी असणे, नेट एनपीए 3%पेक्षा कमी असणे, भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (सीआरएआर) 10%पेक्षा जास्त असणे, मागील वर्षी व मागील चारपैकी तीन वर्षे बँक नफ्यात असावी. असे हे निकष आहेत.

 

 

महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी बँका हे सर्व निकष पूर्ण करत आहेत, असे दिसते. उदाहरणार्थ, सारस्वत, शामराव विठ्ठल, टीजेएसबी, डोंबिवली नागरी, कल्याण जनता, जळगाव जनता, देवगिरी, बसीन कॅथलिक, जी पी पारसिक, वसई जनता, राजापूर, दापोली अर्बन अशा त्यातील काही बँकांचा उल्लेख करता येईल. आणखीही अनेक बॅँका या यादीत समाविष्ट होण्यायोग्य अशा आहेत.

 

 

कठीण परिस्थितीमधून अधिकच बळकटी येते, असे या अनेक नागरी सहकारी बँकांनी या वर्षातील त्यांच्या कामगिरीवरून दाखवून दिले आहे. या बँका भविष्यकाळात आणखीही काही उपाययोजना अमलात आणतील (उदा., बरीच वर्षे तोट्यात असलेल्या व पुढेही तोट्यात राहतील अशी शक्यता असलेल्या शाखा बंद करणे, थकीत कजर्र्वसुलीसाठी शीघ्रगतीने कार्यवाही करणे, नजीकच्या काळात वसुलीची शक्यता वाटत नसलेली थकीत कर्जे ही वसुलीचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवत केवळ व्यावहारिकदृष्ट्या निर्लेखित करणे, एकूण ठेवींतील C.A.S.A. ठेवींचे प्रमाण वाढवणे, योग्य प्रकारे करनियोजन करत करबचत करणे, फी बेस्ड/नॉन फंड बेस्ड व्यवसाय उत्पन्न वाढवणे, उत्पन्नाचे व भांडवल उभारणीचे नवनवीन विहित मार्ग चोखाळणे, सर्व अनावश्यक खर्च टाळणे, आवश्यक खर्च शक्य तेवढे कमी करणे, बँकिंगच्या नवनवीन टेक्नॉलॉजीजचा उपयोग करणे इत्यादी) व हे क्षेत्र यापुढेही असेच बळकट होत राहील, अशा शुभेच्छा देऊन हा संकलनवजा लेख आटोपता घेत आहे.