मराठवाड्यातील महापुराचे तांडव!

विवेक मराठी    08-Oct-2021
Total Views |
मराठवाड्यात, विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या ‘गुलआब’ या चक्रीवादळामुळे जलप्रकोपाचा दणका बसला. त्यामुळे मराठवाड्यात 25 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त पिकांची हानी झाल्याचा अंदाज आहे. सर्वांत जास्त फटका सोयाबीन पिकाला बसला आहे. आता शेतकर्‍यांना शेतीत घट्ट पाय रोवून उभे राहण्यासाठी धीर देण्याची आवश्यकता आहे.


farmar_2  H x W

गेल्या काही दशकांपासून मराठवाडा हा भाग कधी शेतकरी आत्महत्या, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट, कधी अवर्षण, कधी ढगफुटी अशा विदारक स्थितीत अडकला आहे. त्यात भर पडली ‘गुलआब’ चक्रीवादळाची. पश्चिम बंगालच्या उपसागरात जन्मलेल्या गुलआब चक्रीवादळाने मराठवाडाकरांच्या काळजाचा थरकाप उडवला. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत मॉन्सूनमध्ये सरासरी 679.5 मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असतो. या वर्षी मात्र पावसाने सरासरी ओलांडली. सप्टेंबर अखेरपर्यंत 1020.5 मि.मी. इतका विक्रमी पाऊस झाला. वादळी वार्‍यामुळे अनेक ठिकाणी ढगफुटी झाली, शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, रातोरात धरणे भरून वाहू लागली, शेती वाहून गेली, मनुष्यहानी व पशुहानी झाली. 25 लाख हेक्टरवरील सोयाबीन, कापूस, उसासह इतर पिके होत्याची नव्हती झाली. बीड, लातूर आणि उस्मानाबादमध्ये मदतीसाठी कधी नव्हे ते एनडीआरएफला पाचारण करण्यात आले.
अजून पावसाचा काळ संपलेला नाही, त्यामुळे आताच आलेला पूर ओसरला म्हणजे या मोसमात पुन्हा पूर नाही असे मानायला जागा नाही. पुराचे संकट असे असते की, ते येणार नाही असे कळूनसुद्धा टाळता येत नाही व त्याचा प्रतिकार करणे मानवाच्या ताकदीबाहेरचे ठरते. ही नैसर्गिक आपत्ती कोणीच टाळू शकत नाही आणि प्रजेबरोबर प्रशासनही या प्रश्नातून कशी सुटका करून घ्यावयाची, या विचाराच्या महापुरात गटांगळ्या खात वाहून जाते.

 
या महापुरात पर्यावरणवादाचे आणखी एक वादळ घोंघावले. मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे ‘पूर’स्थिती निर्माण झाली, असे पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी विधान केले. कोणत्याही योजनेच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाबी असतात, पण जलयुक्त योजनेमुळेच महापूर आला ही गोष्ट सयुक्तिक वाटत नाही. कारण ऑक्टोबर 2016मध्ये नांदेड व लातूरमध्ये मोठा पूर आला होता. यात शेकडो नागरिक पुरात अडकले होते. बचावकार्यासाठी एनडीआरएफ तुकडी आली होती. हा पुरेसा इतिहास आहे. असो.
 
सांगा, आम्ही कसे जगायचे?

मराठवाड्यात गुलआब चक्रीवादळाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. तब्बल 25 लाख हेक्टरवरील खरीप पिके सपशेल नष्ट झाल्याचे चित्र आहे. यामध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावरचे तेजच हरवून गेले आहे. आता पीक विमा कंपन्यांसमोर नुकसानभरपाई देण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.


farmar_4  H x W
 
“आगुटीला पावसाने ओढ दिली, तरीही 15 एकरांवर पेरणी केली. त्यानंतर अधूनमधून पडलेल्या पावसावर आणि मेहनतीच्या बळावर पिके जपली. 11 एकरांवर सोयाबीन काढणी होणार होती. परंतु अवघ्या काही क्षणांत होत्याचे नव्हते झाले व हातातोंडाशी आलेले पीक क्षणात जमीनदोस्त झाले. मशागतीपासून ते पेरणीपर्यंत दीड लाख रुपये खर्च आला. रानात अजून पाणी आहे, ते काढण्यासाठी मजूर एकरी सहा हजार रुपये मागत आहेत. त्यात सोयाबीनचा दर पाच हजारांवर आला आहे. आता हा खर्च कसा भरून काढायचा? पोटाला चिमटे देऊन, इतके दिवस प्रामाणिक कष्ट उपसून, शेतीमाती शाबूत ठेवली. दरसाल कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाशी झुंज देताना आबाळ होत आहे.” तुळजापूर तालुक्यातील इटकळ येथील गणेश चंदरराव पाटील या पंधरा एकरवाल्या शेतकर्‍याची ही बोलकी प्रतिक्रिया.

 
विनायक पाटील (सोनारी, ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड) म्हणाले, “चार एक सोयाबीन, दोन एकर हळद आणि एक एकर कांदा पाण्यात आहे. हळद पिवळी झाली आहे. कांद्यावर जलेबी रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे खरीप हाती लागणे कठीण आहे.”
मोतीराम मनोहर माने (घळाटवाडी, ता. माजलगाव, जि. बीड) सांगतात, “सव्वादोन एकर कपाशी आणि दोन एकर सोयाबीन आहे. सोयाबीन काढणीला आले होते. अतिवृष्टी होऊन हातातोंडाचा घास गेला. पीक लागवडीला 50 हजारांचा खर्च आला. आता हातात उरलेल्या पिकांतून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण आहे. त्यात हैदराबाद स्टेट बँकेचे पाच लाख रुपयांचे पीक कर्ज आहे. हे कर्ज कसे फेडायचे आणि जगायचे कसे? हा माझ्यासमोर मोठा प्रश्न उभा आहे.”
जालना जिल्हा फळे व मोसंबी बागायतदार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग डोंगरे म्हणाले, “मराठवाड्यात 55 हजार हेक्टरपर्यंत मोसंबीची लागवड केली जाते. मुख्य म्हणजे एकट्या जालना जिल्ह्यात 27 हजार हेक्टरपर्यंत मोसंबीची लागवड आहे. जिल्ह्यातील मोसंबी तोडणीस आली आहे, मात्र अतिवृष्टीमुळे तोडणी करता येत नाही. शेकडो हेक्टरांवरील बागेत गुडघ्याएवढे पाणी आहे. पावसामुळे बागांवर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 40 टक्के बागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यातच भावदेखील चांगलेच गडगडले आहेत. परिणामी व्यापारी शेतकर्‍यांच्या बागेकडे फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. एकूणच मोसंबी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे.”




farmar_1  H x W
घळाटवाडी येथील राजेंद्र रामभाऊ भोसले यांची तीन एकर कपाशी, अंबाजोगाई तालुक्यातील देवळा येथील शेतकर्‍याची 7 एकर सोयाबीन अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाल्याचे कळते. या पावसामुळे शेतकर्‍यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे.
ई-पीक नोंदणी शेतकर्‍यांसाठी डोकेदुखी
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने सातबारा उतार्‍यावर ऑनलाइन पिकांच्या नोंदणीसाठी ‘माझी शेती, माझा सातबारा मीच नोंदविणार माझा पीकपेरा’ या उपक्रमाअंतर्गत ई-पीक पाहणी या स्वतंंत्र मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनची निर्मिती केली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची माहिती ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सध्या गावखेड्यातील असंख्य शेतकर्‍यांकडे स्मार्ट फोन-मोबाइल नाही, असे शेतकरी पिकांची नोंदणी कशी करणार? ज्याच्याकडे अँड्रॉइड मोबाइल आहे, त्याला अ‍ॅपवर फोटो अपलोड न होणे, नेटवर्क नसणे अशा असंख्य समस्या आहेत. ही नवी प्रणाली शेतकर्‍यांना अजूनही अंगवळणी पडली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये कृषी विभागाकडून ई-पीक पाहणी अ‍ॅपची माहिती पोहोचविणे व जनजागृती घडवून आणणे आवश्यक आहे.

farmar_3  H x W 
रब्बी हंगामाचे गणित बिघडणार

 
अतिवृष्टी आणि कोरोना महामारीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. परतीचा पाऊस आणि त्यात पुन्हा अतिवृष्टी झाल्यामुळे यंदा रब्बी हंगाम पेरणीला विलंब होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात साधारणपणे नवरात्रीत रब्बी हंगाम पेरणीला सुरुवात होते. पण अतिवृष्टीमुळे खरीपाची पिके पाण्यात आहेत. तुरीवर काही ठिकाणी अळ्यांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. सोयाबीन, उडीद, कापूस पिकांत तण वाढले आहेत. भिजलेल्या सोयाबीनची रास करण्यासाठी विलंब होणार आहे. त्यामुळे पीक काढणीनंतर पुन्हा शेतीची मशागत करून पेरणीसाठी योग्य शेत करण्यासाठी महिनाभराचा कालवधी लागणार आहे. रब्बी हंगामातील पिकांपासून सरासरी उत्पादन मिळविण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर पेरणी आवश्यक असते. अतिवृष्टीचा मारा असाच कायम राहिला, तर या वर्षी शेतकर्‍यांचे पीक नियोजनाचे संपूर्ण गणित कोलमडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्याने शेतकरी धास्तावला आहे.


महापुराचे खापर ‘जलयुक्त’वर फोडणे ही स्टंटगिरी - उपेंद्र धोंडे

सध्या मराठवाड्यातील महापुराचे खापर ‘जलयुक्त शिवार योजने’वर फोडले जात आहे. सहज जलबोध याच्याशी अजिबात सहमत नाही. अर्थात ‘जलयुक्त शिवार योजना’ ही दोषमुक्त होती असे नव्हे. जलक्षेत्रातील अनागोंदीमुळे महापुराच्या तीव्रतेत भर पडली हे खरेच आहे, परंतु सध्याच्या महापुराशी या योजनेचा थेट संबंध जोडणे म्हणजे निव्वळ फाजील स्टंट.
बर्‍याचदा जलक्षेत्रात, खासकरून प्रशासनावर अमुक योजना कशी फसली वगैरे टीका आपण ऐकत असतो. कोणताही शासकीय वा गैरशासकीय प्रकल्प असो - उदा., ‘जलयुक्त शिवार’, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ‘वॉटर कप स्पर्धा’, ‘समृद्ध गाव’ आणि आता ‘अटल भूजल’ - या सर्व योजना प्रकल्प कशी चुकीची वा कशी बरोबर हे केवळ अमुक प्रसिद्ध, महान माणसाने म्हटले म्हणजे खात्रीने बरोबरच असणार का? अशी मेंढरासारखे कळप करून कुणा एकाच्या मागे राहण्याची अंधानुकरणाची सवय आपल्याला लागली आहे. खासकरून ती योजना काय होती, त्यात अंमलबजावणीसाठी नियम-नियोजन काय होते/आहेत हे सगळे नेमकेपणे माहीत नसतानाही केवळ एखाद्या तज्ज्ञाने, सेलिब्रिटीने वा तथाकथित महापुरुषाने असे काही म्हटले की त्याला फॉलो करणारा एक मोठा वर्ग कुठलाही तर्क न लावता त्याची सरसकट ‘री’ ओढतो आणि मग सत्य काय ते समाजाला कळण्याऐवजी फक्त वादविवादच होत राहतात. चूक लक्षात येऊन, ती सुधारून भविष्यात समाजहितकारक गोष्ट घडावी हा टीकेमागचा योग्य उद्देश साध्यच होत नाही. म्हणूनच मागील पाच-सात वर्षांत जलक्षेत्रात लोकसहभाग जरी वाढता दिसत असला, तरी जलसाक्षरता स्तर मात्र ढळत आहे, हे मत सहज जलबोधात वारंवार मांडले गेले आहे. दुर्दैवाने अद्यापही त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्षच होते आहे.
 

krushi_1  H x W

आपण पाहतोय की, आज खानदेश, विदर्भ, मराठवाड्यातील जनता महापुराच्या भयंकर तडाख्यात सापडली आहे. जेव्हा सामान्य माणूस अशा तात्कालिक दु:ख-संकटाच्या मानसिकतेत असतो, नुकसानामुळे हवालदिल झालेला असतो, तेव्हा सत्ता वा प्रशासनावर दोषारोप केले की त्याच्या दु:खावर फुंकर मारल्यासारखे होते आणि मग हे पर्यावरणतज्ज्ञ/महापुरुष लोकांना आपले हितचिंतक वाटतात. यातून प्रसिद्धी मिळते. सामान्यांच्या भावनेवर अशी फुंकर घालायची पद्धत दुष्काळात वा महापूरस्थितीत वेळोवेळी हमखास दिसतेच.
सहज जलबोध अभियानात एखादी योजना चुकीची की वाईट असे म्हणण्याऐवजी त्यातील चुकलेल्या तपशिलावर बोट ठेवतो आणि तेदेखील वेळ उलटून गेल्यावर नाही, तर वेळेआधीच. बहुतेक वेळा कोणतीच योजना वाईट वा चुकीची नसते, तर त्यातील अंमलबजावणी व्यवस्था किडलेली आहे, म्हणून योजना फसताना दिसते. याचकरिता सहज जलबोध माध्यमातून जलयुक्त शिवार असो वा अन्य कोणतीही योजना, त्यावर टीका न करता त्यात चुकीचे काय ते फक्त मांडले. उदाहरणार्थ, ‘जलयुक्त शिवार’ ही परिपूर्ण तांत्रिक योजना होती, परंतु त्यात भूवैज्ञानिकांऐवजी कृषी खात्यास जोडणे चुकीचे, हे मत मांडले होते.
मराठवाड्यात महापूर येण्यास कारणीभूत आहे ती अतिवृष्टी (ढगफुटी). मात्र एवढा मोठा पाऊस पडला, तरी काही ठिकाणी अजिबात नुकसान नाही, तर काही ठिकाणी हाहाकार, याला कारणीभूत आहे स्थानिक पाणलोट क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप. पाणलोटात कोणत्याही प्रकारची कामे करताना जी बिनतांत्रिक मंडळी होती, त्यांनी भूपृष्ठ व भूगर्भ स्थिती समजून न घेता केलेल्या अंदाधुंद खड्डेखोरीमुळे पर्जन्यवृष्टीनंतर वाहणार्‍या पाण्याचा प्रवाह, वेग आणि दिशा यात जो गोंधळ उडाला, त्यामुळे अकस्मात नुकसानाच्या घटनांत वाढ झाली.
 
सहज जलबोधकार
। 9271000195

 
महापूर हा प्रश्न केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक पायापुरता मर्यादित नाही, तर तो एखाद्या युद्धाच्या परिणामासारखा असतो. या संकटाचा परिणाम मानवी जीवनावर होत असतो आणि तो भरून येण्यास पाच-दहा वर्षे कालावधी लागतो, तोपर्यंत महापुराचा दुसरा तडाखा बसतो.. हे दुष्टचक्र आपण थांबवू शकणार नाही का?