‘जय भीम’च्या निमित्ताने

 

तामिळनाडूतील कडलोर जिल्ह्यातील इरुलर जनजाती समाज. आपल्याकडील पारधी समाजासारखाच! ब्रिटिशकाळापासून गुन्हेगारी समाज म्हणून शिक्का माथी लागलेला. अठराविशे दारिद्य्र असलेल्या ह्या समाजात शेतातील उंदीर पकडून खाण्याची पद्धत. कदाचित तेही खायला मिळताहेत, कारण त्यांचा शेतात उपद्रव होतोय आणि त्यांना पकडून मारून टाकायचं आहे. सुरुवातीचा हा सीनच सामाजिक विषमतेची जाणीव लख्ख करणारा. गावातल्या सरपंचाच्या घरी मोठ्या ऐवजाची चोरी होते आणि संशयित म्हणून राजकन्नू, त्याची गरोदर पत्नी यांना आणि पूर्ण कुटुंबाला विनाचौकशी कस्टडीत घेतलं जातं. गुन्हा कबूल करून घेण्यासाठी पोलीस कस्टडीत त्यांना बेदम मारहाण केली जाते. त्यांच्यावर अमानुष हिंसाचार होतो.

 

कस्टडीत घेतलेल्या बायकांना सोडून दिलं आहे आणि प्रमुख संशयित राजकन्नूची पत्नी सेंगिनी अखेरीस न्यायालयाच्या दारापर्यंत आली आहे. वंचित, जनजाती समाजासाठी न्यायिक लढाई देणारा, जनहित याचिकांसाठी प्रसिद्ध असलेला चंद्रू वकील ‘देहोपास्थिती’ अर्थात हेबिअस कॉर्पस ही प्राधिलेख याचिका (writ petition) दाखल करतो आणि सत्याचा एक एक पट न्यायालयासमोर उलगडत जातो. संशयित कस्टडीतून निसटून गेले आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. खरी परिस्थिती काय आहे? व्यवस्थेचं आणि त्यातील माणसांच्या पाशवीपणाचं सत्य उघड होतं. सत्य - जे अजिबात अमान्य करण्यासारखं नाही. 1993 सालच्या सत्यकथेवर आधारित सुपरस्टार सूर्याची प्रमुख भूमिका असणारा हा चित्रपट दुहेरी मुद्द्यांवर विचार करायला भाग पाडतो.

 

व्यवस्थेच्या भयाण वास्तवाची जाणीव करून देणारी ही घटना. त्यामध्ये पोलिसांना आपलं गुन्ह्याच्या तपासाचं कर्तव्य बजावायचं आहे, पण इतकंच नाही.. त्यांना सत्य कळल्यावरही ज्यांचा ह्या गुन्ह्यात हात नाहीय त्यांच्याकडूनच ते वदवून घ्यायचं आहे आणि त्यासाठी अत्यंत क्रूरतेने एक नाट्य घडवून आणलं गेलं आहे. जेव्हा सत्य कळूनही हे नाट्य सुरू होतं, तिथे भेदाभेदीचं विषण्ण वास्तव समोर येतं. एका बाजूला व्यवस्थेच्या मर्यादा, भ्रष्ट आचार आणि दुसर्‍या बाजूला शहरी, सवर्ण वा संपन्न समाजाकडून होणारी पिळवणूक! समाजातील ह्या भेदांवर आणि व्यवस्थेतील दोषांवर भाष्य करणार्‍या साहित्याची चर्चा व्हायलाच हवी, म्हणजे त्यावर उत्तरही शोधता येतं.

कस्टडीतील हिंसाचाराची आणि मृत्यूंची आजपर्यंत न्यायालयांनी अनेक याचिकांमध्ये दखल घेतली आहे, जे कैद्यांचे मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य पावले आहेत. मूलभूत अधिकारांच्या भंगाविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत असतात. त्यामध्ये बेकायदेशीर, विनाचौकशी अटक व ताब्याचा दावा न्यायालयात केला, तर न्यायालयं हेबिअस कॉर्पस ह्या रिटचा आदेश देतं. त्याप्रमाणे व्यक्तीस न्यायालयात हजर करावं लागतं आणि तिच्या ताब्याविषयी निर्णय न्यायालय देतं. मानवी मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्याचं कर्तव्य उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना संविधानाने आखून दिलं आहे.

जोगिंदर कुमार वि. उत्तर प्रदेश सरकार ह्या याचिकेत पोलिसांनी संशयिताला पाच दिवस डांबून ठेवलं आणि त्याचा ठावठिकाणा कुटुंबालाही कळू दिला नाही. ह्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीदरम्यान अटकेबद्दल पोलिसांना मार्गदर्शक तत्त्वं दिली. डी.के. बसू. वि. प. बंगाल सरकार ह्या याचिकेतही अशाच प्रकारचे मार्गदर्शक आदेश दिलेले दिसतात. अटक केलेल्या व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्तीस कळवण्याचा हक्क, न्यायालयासमोर रिमांडसाठी 24 तासांच्या आतमध्ये हजर करण्याचा हक्क, जामीन मिळण्याचा हक्क हे वेळोवेळी मान्य केले आहेत. संशयित आरोपीशी क्रूर वागणूक, अमानवी मारहाण, हिंसाचार हा जीविताच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध आहे, हेही न्यायालयांनी मान्य केलं आहे. जीविताचं स्वातंत्र्य आणि त्याच्या अंतर्गत कैद्यांना मिळणारं संरक्षण हे फक्त संशयित आरोपींसाठी नाही, तर गुन्हा शाबित झालेल्या कैद्यांनाही लागू आहे. कायद्याने स्थापित केलेली पद्धती अनुसरल्याखेरीज त्याचा जीविताचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार भंग केला जाऊ शकत नाही. ट्रायल होईपर्यंत अनेक वर्षं डांबून ठेवलेल्या कैद्यांसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. हुसैनआरा खातून वि. होम सेक्रेटरी, बिहार राज्य ह्या याचिकेत न्यायालयीन व्यवस्थेवरच ताशेरे ओढले. चौकशीअधीन कैद्यांना त्यांच्या अपेक्षित शिक्षेपेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणं बेकायदेशीर आहे आणि जीविताच्या हक्काची पायमल्ली करणारं आहे, असं त्यामध्ये म्हटलं. स्पीडी ट्रायल म्हणजे विनाविलंब न्याय, प्रामाणिक, न्यायपूर्ण आणि जलद चौकशी (ीींळरश्र) ही जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये अंतर्भूत आहे, असं ए.आर. अंतुले वि. आर.एस. नायक ह्या याचिकेत म्हटलं. चौकशी, अपील, रिव्हिजन आणि रीट्रायल ह्या प्रत्येक टप्प्यावर संशयित आरोपीचा जलद चौकशीचा अधिकार असतो. दोषपूर्व कैद ही कमीत कमी असावी, आरोपीला स्वत:ला बचावाची पूर्ण संधी मिळायला हवी, असंही न्यायालयाने म्हटलं. आरोपीला मोफत न्यायसल्ला आणि साहाय्य हे राज्याचं कर्तव्य आहे आणि तेही संविधानाच्या जीविताच्या अधिकाराच्या अनुच्छेद 21मध्ये अंतर्भूत आहे. बेड्या घालणं हे प्राथमिकस्वरूपी अमानवी आहे, असंही विविध निकालांमध्ये न्यायालयांनी म्हटलं आहे. केवळ निसटण्याची स्पष्ट शक्यता असेल तरच बेड्या घालाव्यात, असा निर्णय प्रेम शंकर वि. दिल्ली प्रशासन ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एकांतवासाची शिक्षाही सुनील बात्रा वि. दिल्ली प्रशासन ह्या याचिकेत जीविताच्या हक्काची पायमल्ली करणारी ठरवली होती. एकांतवासाची शिक्षा ही फक्त न्यायालयं भारतीय दंडविधानाच्या कलम 73-74नुसार देऊ शकतात. ह्याप्रमाणे कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या पद्धतीखेरीज अधिकार्‍यांच्या मनमानीवर अशी शिक्षा देता येऊ शकत नाहीत, असं म्हटलं गेलं. आपल्या विविध आदेशांद्वारे न्यायालयांकडून अशा अनेक सुधारणा आजपर्यंत केल्या गेल्या आहे.

“सत्यकथेचा आणि चित्रपटाचा नायक चंद्रू साम्यवादी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. चित्रपटात लाल झेंडे घेऊन एक मोर्चाही काढला गेला आहे, पत्रकंही वाटली गेली आहेत. मात्र हे सर्वच अत्यंत विरोधाभासी आहे. साम्यवादाचा एकूण फोलपणा लक्षात आणून द्यावा ह्या हेतूने हा विरोधाभास मुद्दाम ठेवला आहे की काय असे वाटावे इतका तो मजेशीर आहे. ”

कस्टडीतील हिंसाचार हा न्यायालयांनी मानवी प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणारा ठरवला आहे. देहदंडाची शिक्षा हीसुद्धा दुर्मिळातल्या दुर्मीळ प्रसंगी द्यावी, असं म्हटलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फाशी ही असांविधानिक, रानटी आणि अमानवी आहे असा न्यायनिकाल आहे. संविधानाने नागरिकांना प्रतिष्ठेची हमी दिली आहे आणि ही प्रतिष्ठा मानवाच्या जगण्याच्या अधिकारात अंतर्भूत आहे हे सांगणारे हे सर्व निकाल आहेत. मानवी आयुष्य म्हणजे केवळ पशुपक्ष्यांप्रमाणे जिवंत असणं किंवा श्वास चालू असणं नाही, तर मानवी संस्कृती म्हणून जे जे आवश्यक ते ते जीवन जगण्याच्या अधिकारात अंतर्भूत आहे आणि राज्याकडून ते जपलं जाणं हा नागरिकांचा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे.

पण आजही एक मोठा जनजाती, भटके-विमुक्त, अशिक्षित, गरीब वा वंचित समाज भारतामध्ये अस्तित्वात आहे. कितीही कायदे, न्यायनिर्णय असतील तरी वकील, गुंतागुंतीची न्यायव्यवस्था ह्यामध्ये तो शिक्षण, पैसा ह्यांच्या अभावामुळे तग धरू शकत नाही. ह्या अभावाने हा समाज जागृत नाही. मात्र ह्या सर्वांना जागं करण्याचं काम केलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. आणि त्यामुळेच त्यांची कथा सांगणार्‍या चित्रपटाचं शीर्षक आहे ‘जय भीम’.

एक अत्यंत आश्वासक, आशादायक गोष्ट चित्रपटात आहे, ती म्हणजे वकील चंद्रूसारखी, कमिशनरसारखी, अहवाल देणार्‍या डॉक्टरसारखी चांगली माणसं सेंगिनीला भेटत राहतात. चित्रपट कायदेशीर लढाईची प्रेरणा देणारा आहे. अखेरीस न्यायालय निकालही न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवणारा देतं. ज्या सत्य घटनेवर हा चित्रपट आधारित आहे, त्या कथेतील वकील पुढे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले आणि व्यवस्थेवरचा विश्वास त्या कृतीतून पक्का झाला. हे आवर्जून मांडण्याची गरज म्हणजे सत्यकथेचा आणि चित्रपटाचा नायक चंद्रू साम्यवादी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. चित्रपटात लाल झेंडे घेऊन एक मोर्चाही काढला गेला आहे, पत्रकंही वाटली गेली आहेत. मात्र हे सर्वच अत्यंत विरोधाभासी आहे. साम्यवादाचा एकूण फोलपणा लक्षात आणून द्यावा ह्या हेतूने हा विरोधाभास मुद्दाम ठेवला आहे की काय असे वाटावे इतका तो मजेशीर आहे. कारण तसं मोर्चामुळे काही घडत नाही. नायक चंद्रू हा इथल्या व्यवस्थेवर, कायदा आणि न्यायपद्धतीवर पूर्णत: विश्वास असणारा आहे, त्यामुळेच तो विविध मार्गांनी संशोधन करून, भावनिक आवाहन करून न्यायालयीन लढाई लढत राहतो, ही गोष्ट साम्यवादाच्या पूर्णत: विरोधात आहे. चित्रपटात आणि सत्यकथेत न्याय हा पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्याच मार्गाने मिळवला जातो आणि मिळतो. सत्यकथेतील वकिलांनीही अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिक्षणाचा आणि व्यवस्थेचाच मार्ग निवडला आहे. त्यामुळे कितीही लाल झेंडे दाखवले आणि कितीही वेळा लाल सलाम केले, तरी अंतिमत: ‘जय भीम’ हेच खरं, हे एकतर मुद्दाम केलं असावं किंवा हे उमगण्याचा, साम्यवादाच्या फोलपणा कळण्याच्या मानसिक परिवर्तनाचा हा प्रवास खरा असावा. आम्ही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो असा संदेश पोहोचवण्याची गरज कुठेतरी साम्यवादालाही निर्माण झाली असेल, तर आता उरलेल्या विचारधारेला साम्यवादी का म्हणावं? इथे शिप ऑफ थिसस हा तात्त्विक प्रश्न निर्माण होतो.

 

स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्क्सवादाच्या अत्यंत विरोधात होते. त्यांनी 20 नोव्हेंबर 1956 रोजी काठमांडू इथे झालेल्या आपल्या ‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स’ ह्या भाषणात त्याचा योग्य समाचार घेतला आहे. दलितांना इस्लामकडे आणि साम्यवादाकडे न वळण्याविषयी त्यांनी वेळोवेळी सांगितलं आहे. साम्यवादाला अपेक्षित समता ही कामगारवर्गाच्या हुकूमशाहीतून अर्थात बळातून येणारी होती. या बळाचा वापर करून निर्माण झालेली कामगारांची हुकूमशाही कधी संपेल आणि तिची जागा काय घेईल, तिच्याऐवजी कोणतं शासन असेल याचं उत्तर साम्यवादाकडे नव्हतं आणि ते बुद्धाकडे होतं आणि प्रजासत्ताकामध्ये होतं. याचाच अर्थ साम्यवाद जिथे उत्तर देऊ शकत नाही, तिथे धर्म उत्तर देतो, कारण धर्म हा जीवनमार्ग दाखवतो. बाबासाहेबांची समतेची संकल्पना अशी वरवरची नव्हती, तर ते त्याच्या तत्त्वाप्रमाणे ते पोहोचले होते. माणसाचं मन, स्वभाव हा नैतिकतेने बदलण्याचा, दु:खनिर्मूलनाचा आणि सामाजिक समतेचा मार्ग म्हणून ते धर्माकडे - बौद्ध धर्माकडे बघत होते. जय भीम म्हणताना, भीमाचा जयजयकार करताना ही साम्यवादाची अव्यवहारी समता संपते. शीर्षक देताना विचार असाच असावा, निदान तो असा वाटत तरी आहे. दडपशाही, हुकूमशाही, पिळवणूक संपण्यासाठी बाबासाहेबांनी प्रजासत्ताकाचा मार्ग दाखवला, सांविधानिक मार्ग दाखवला. देशाच्या ह्या रचनेचे ते स्वत: शिल्पकार. जीविताच्या हक्कासाहित अनेक मूलभूत हक्कांचे ते खंदे समर्थक! ‘न्याय’ ह्या गोष्टीवर त्यांचा असीम विश्वास! अनुच्छेद 21खालील जीविताचा अधिकार वेळ आल्यास कोणत्या पद्धतीने काढून घेतला जाऊ शकतो, असा विवाद संविधान सभेत झाला. त्या वेळेला तो हक्क लिहितानाही ‘कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धती’ की ‘न्यायपूर्ण’ पद्धती ह्या विषयावर चर्चा होताना, त्यांचा कल ‘न्यायपूर्ण’ पद्धत लिहिण्याकडे होता. मात्र त्याला काही मर्यादा आल्या.

संविधान कितीही चांगलं असेल, तरी ती राबवणारी माणसं चांगली नसतील तर त्याचा काही उपयोग होऊ शकत नाही, असं स्वत: बाबासाहेब म्हणाले आहेत. आणि तिथेच त्या संविधानाला व्यापक अर्थाने धर्म-संस्कृतीची जोड देण्याची गरज निर्माण होते. नीतिमूल्यं असणारी संस्कृती ही असं व्यक्तिनिर्माण करू शकते. एकूणच समाज सक्षमीकरणासाठी समाजातून काम निर्माण होण्याचीही आवश्यकता इथे अधोरेखित होते. चित्रपट चर्चेत असतानाच नुकताच अशाच जनजाती, भटके विमुक्त जमाती ह्यांच्यासाठी रचनात्मक कार्य करणार्‍या गिरीशजी प्रभुणे ह्यांना पद्मश्री मिळाली, हा एक उत्तम योगायोग आहे. गिरीश प्रभुणेंनी त्यांच्यासारख्याच सहकार्‍याबरोबर भटके विमुक्त विकास परिषदेच्या माध्यमातून ह्या पारधी समाजासाठी काम केलं. ‘पालावरचं जिणं’ ह्या लेखनातून त्याचे अनेक रिपोर्ताज वाचकांपर्यंत पोहोचले. पुढे ‘यमगरवाडी’ हा प्रकल्प उभा राहिला. ‘यमगरवाडीची गोष्ट’ हे त्यावरचं सा. विवेक प्रकाशित रवींद्र गोळे ह्यांनी लिहिलेलं पुस्तक. भारतीय विचार साधना प्रकाशित ‘आयाबाया’ हेसुद्धा रवींद्र गोळे ह्यांनीच ह्या वाड्यावस्त्यांमधील महिलांच्या संघर्षातून विजय मिळवलेल्या महिलांवरच्या सत्यकथांवरील पुस्तक. ह्यातून हे काम कसं चालतं, काय आव्हानं आहेत ह्याचं दर्शन ओघाने घडतं. चित्रपटाने अन्यायाविरुद्ध लढण्याची एक कथा दाखवली आहे. सध्याच्या काळात सत्यकथांवरील किंवा सामाजिक आशयाचे चित्रपट उत्तम जनजागृती करत आहेत. चित्रपट ह्या माध्यमाचं ते यश आहे. पण संघर्षासाठी न्यायालयंही किती पुरी पडणार? ह्या जमातींनी सक्षमपणे आपल्या पायावर उभं राहणं, त्यांच्यावर लागलेला गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का मिटावा, मुलांना शिक्षण मिळावं ह्यासाठी यमगरवाडीचा प्रकल्प जोरात सुरू झाला. पारध्यांप्रमाणेच डोंबारी, कोल्हाटी, नंदीवाले, मरीआईवाले, लमाणी अशा 20-22 जमातींमध्ये काम सुरू आहे. शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, पक्की घरं, शेती, त्यांच्या ज्ञानाच्या आधारावर शिक्षण अशा अनेक उपक्रमांचा शेकडो कुटुंबांना लाभ झाला. शाश्वत विकासाची अशी अनेक कामं चालू आहेत. अनेक संघटना तळागाळातील लोकांचं जिणं समरस होऊन बघतात आणि त्यावर कार्यरत राहतात. तिथे सरकारला साहाय्य केलं जातं, व्यवस्थेत सुधार घडवून आणले जातात. ते लाल सलाम देत नाहीत, तिथे विद्रोह नसतो, पण ‘जय भीम’ विचारानेच कृतिशील राहतात. संविधान आणि इथल्या मातीत रुजलेली अनुकंपा, करुणा ही माणसाला माणूस करणारी मूल्यं आहेत.