पुन्हा पी.एफ.आय.
Total Views |
पी.एफ.आय. ही केवळ एक संघटना नाही, तर ती एक मानसिकता आहे. केवळ बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. हे आव्हान केवळ केरळमधील एका संघटनेचे नाही. ह्याची व्याप्ती आणि खोली मोठी आहे. त्यासाठी राजकीय, लोकसंख्यात्मक, धार्मिक आणि सामाजिक उपाय योजले गेले पाहिजेत. ह्यामुळे ह्या विध्वंसक मानसिकतेला आळा घातला जाऊ शकेल. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्यासाठी देशात समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित होते आहे. हिंदूंच्या राजकीय जागरूकतेला पर्याय नाही.
केरळच्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने - पी.एफ.आय.ने पुन्हा एकदा आपले राष्ट्रद्रोही स्वरूप दाखवून दिले आहे. 6 डिसेंबर 2021 रोजी पीएफआयने शाळेतील मुलांना ‘आय अ‍ॅम बाबरी’ ह्या नावाचे मोठे बॅच वाटले आणि त्यांना ते बॅच लावण्यासाठी सक्ती केली गेली. त्याविरोधात केरळ पोलिसांनी केस दाखल करून घेतली आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सकडे भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पी.के. क्रिष्णदास ह्यांनी ह्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पथानामथीत्ता ह्या जिल्ह्यातील कत्तंगल येथील सेंट जॉर्ज हायस्कूल येथे ही घटना घडली. कत्तंगल ह्या गावची ग्रामपंचायत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ह्यांच्याद्वारे चालवली जाते. त्यांना सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचा पाठिंबा आहे. ही सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पी.एफ.आय.ची राजकीय विंग किंवा विभाग आहे. (संदर्भ - पी.एफ.आय. अ‍ॅक्टिव्हिस्ट बुक्ड फॉर गिव्हिंग किड्स ‘बाबरी’ बॅचेस अ‍ॅट केरला स्कूल, दि इंडियन एक्स्प्रेस, 7 डिसेंबर 2021.)
ह्या घटनेने सगळ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. ज्या बाबरी ढाच्याच्या विरोधात गेले अनेक वर्षे कोर्टात खटला चालला आणि शेवटी हिंदूंनी तो जिंकला, त्या बाबरी ढाच्याचे समर्थन करणारे बॅच शालेय विद्यार्थ्यांना वाटून पीएफआय समाजात तेढ वाढवत आहे.
संपूर्ण देशाचे राष्ट्र मंदिर
श्रीराममंदिराची उभारणी हा समस्त हिंदूंसाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हिंदूंनी रीतसर खटला जिंकला. हिंदूंची बहुसंख्या असणार्‍या देशात हिंदूंचे आराध्य दैवत असणार्‍या श्रीरामाच्या मंदिराच्या निर्मितीचा हा प्रवास सोपा नव्हताच. वर्षानुवर्षे चाललेला ‘राममंदिर-बाबरी मशिदीचा’ वाद संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधत होता. भारताच्या नि:पक्षपाती न्याययंत्रणेचा निर्णय बघायला संपूर्ण जग स्तब्ध होते. हिंदू बहुसंख्याक असणार्‍या भारतात हिंदूंनाच एक मंदिर बांधायला इतका संघर्ष करावा लागतोय, ह्याचे आश्चर्य जगात होते. पण हाच भारताच्या खर्‍या लोकशाहीचा विजय आहे. इथे बहुसंख्याक म्हणून मनमानीचा कारभार केला जात नाही, न्याय्य मार्गानेच निर्णय घेतला जातो, हे जगाला ह्यात पटलेले आहे.
श्रीराममंदिर उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येत भूमिपूजन केले. जनतेच्या सहभागातून उभारले जाणारे हे मंदिर एक ‘राष्ट्र मंदिर’ असावे अशी उदात्त भावना बाळगून हिंदूंनी अतिशय संयमाने राममंदिराच्या उभारणीला सुरुवात केली आहे. केंद्रीय शिया वक्फ बोर्डानेसुद्धा श्रीराममंदिराच्या उभारणीला पाठिंबा दिलेला आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांनी जनसामान्यांनी अतिशय प्रेमाने अर्पण केलेली रक्कम जमवून श्रीराममंदिराच्या उभारणीसाठी दिली. हिंदूंचे न्याय्य स्वप्न वास्तवात येऊ लागले. समाजाच्या सगळ्या स्तरांतून स्वागत झाले.
असे असताना बाबरी ढाच्याचे समर्थन करणारे बॅच शालेय विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक वाटून पी.एफ.आय.ने समाजातील शांततेत तेढ निर्माण करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केलेला आहे. ह्याच पी.एफ.आय.ने ‘अल्ला हा एकच देव आहे, हिंदुत्वाला संपवा’ अशी घोषणाबाजी करत मोपला हिंदू नरसंहाराची शताब्दीपूर्ती साजरी केली. मोपला नरसंहारात सुमारे दहा हजार हिंदूंची खुलेआम हत्या करण्यात आली होती. तसेच तब्बल एक लाख हिंदूंना पलायन करण्यासाठी भाग पाडले होते. ह्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा गणवेष घातलेल्या काही लोकांच्या हातात बेड्या घालून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. ह्यातून प्रतीकात्मक द्वेष जगजाहीर करून ह्या संघटनेने आपले हीन स्वरूप दाखवून दिले होते.
अंमलबजावणी संचालनालयाचे छापे
केरळच्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या मालकीच्या चार ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने नुकतीच ईडी धाड टाकली. त्यात कुन्नूर, मलप्पुरम, एर्नाकुलम आणि मुन्नार ह्या ठिकाणच्या पी.एफ.आय.च्या पदाधिकारी-कार्यकर्ते असणार्‍या काही लोकांच्या मालमत्ता तपासल्या गेल्या. त्यात अनेक कागदपत्रे हाती आली. त्यानुसार केरळच्या मुन्नार व्हिला व्हिस्टा प्रकल्पासह अनेक प्रकल्प अवैध मालमत्ता वापरात आणण्यासाठी उभारत असल्याचे आढळून आले. ह्या कागदपत्रांवरून असेही आढळून आले की पी.एफ.आय.च्या नेत्यांनी परदेशात - विशेषत: अबुधाबी येथेही बार-रेस्टॉरंट चालवायला घेतलेले आहे. देश-विदेशात मोठ्या प्रमाणात रियल इस्टेटचा व्यवसाय करून मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीही काही धाडी घातल्यावर पी.एफ.आय.च्या नेत्यांची चौकशी केली गेली होती.
सी.ए.ए. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधासाठी दिल्ली, अलीगड आणि उत्तर प्रदेश ह्या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांना पैसा पुरवल्याच्या संशयावरून पी.एफ.आय. आणि आरआयएफ ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’ ह्यांच्यावर आधीच पाळत आहे. (संदर्भ - ईडी सर्चेस रिव्हील पीएफआयज लाँडरिंग व्हाया अ‍ॅसेट इन इंडिया, यूएई, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 डिसेंबर 2021.)
तसेच असा संशय आहे की ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’सारख्या संघटनांनी काही एनजीओवर आपले नियंत्रण मिळवून पैशांचा गैरवापर, अवैध मालमत्ता उभी केलेली आहे. केरळमध्ये काही ठिकाणी सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्सला तैनात करून अंमलबजावणी संचालनालयच्या अधिकार्‍यांनी काम केले, कारण पी.एफ.आय.च्या सदस्यांनी कार्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. (संदर्भ - पी.एफ.आय. डॅबल्स इन रियल इस्टेट इन अ बिग वे, ओन्स बार इन मिडल-ईस्ट, सेज ईडी, हिंदुस्तान टाइम्स, 12 डिसेंबर 2021.)
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पी.एफ.आय.च्या बँक खात्यात शंभर कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याची बातमी गाजलेली आहे. मदरशांची आणि मशिदींची संख्या वाढवून समाजात आपला विस्तार करण्यावर पी.एफ.आय.चा भर आहे. (संदर्भ - झी न्यूज वेबसाइट, 22 डिसेंबर 2020.)
एकूणच इस्लामचा प्रभाव भारतात वाढवणे हा ह्या संघटनेचा हेतू आहे, ह्यात शंका नाही.
पी.एफ.आय.ची स्थापना आणि कारवाया
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी स्थापन झाली. दिल्लीच्या शाहीन बागेत आपले मुख्य कार्यालय असणारी पीएफआय ‘नया कारवां, नया हिंदुस्थान’ हे ब्रीद मिरवते. सगळ्यांना स्वातंत्र्य, न्याय आणि सुरक्षितता मिळवून देणारा नवा समतावादी ईगालिटारियन समाज निर्माण करण्याचे ध्येय बाळगते. मिश्रा कमिशनच्या अहवालाचा वापर करून मुस्लिमांना समता तसेच राखीव जागा ह्यांचा प्रसार ही संघटना करते. ह्या संघटनेने 2012मध्ये ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट’ला - यूएपीएला विरोध केला. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात याचा गैरवापर होतो असा आरोप त्यांनी ठेवला होता. ही संघटना मुळातच आक्षेपार्ह कृत्यात गुंतलेली आहे. ह्या संघटनेचा संबंध इस्लामिक दहशतवादाशी असल्याचा दावा आउटलुकने केला होता. (संदर्भ - ‘पी.एफ.आय., एनडीएफ इन्हॉल्व्ह इन सी.पी.आय.एम, आर.एस.एस. केडर मर्डर्स’ - केरळ-न्यूज.आउटलुक.कॉम. आर्काइव्ह, 8 एप्रिल 2014.) शस्त्रास्त्रे बाळगणे, अपहरण करणे, द्वेष पसरवणे, हत्या, दंगली तसेच ‘लव्ह जिहाद’ ह्यासारखे अनेक आरोप पचवून ही संघटना उलट आणखीनच शिरजोर होते आहे.
मुळात नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या संघटनेतून ह्या पी.एफ.आय.ची निर्मिती झाली. नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (एन.डी.एफ.) ही 1994मध्ये केरळला मलबारला स्थापन झाली. इस्लामिक सेवक संघ ह्या देशाबाहेर हाकालपट्टी झालेल्या संघटनेचे नवे रूप म्हणजे नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. (संदर्भ - आय.डी.एस.ए. स्ट्रॅटेजिक कमेंट्स - इज केरला इमर्जिंग अ‍ॅज इंडियाज न्यू टेरर हब अर्काएव्ह - 12 जुलै 2007.) एट वेबॅक मशीन ह्याच्या 19 सुप्रीम काउन्सिल सदस्यांपैकी एक असणारे प्रा. पी. कोया हे सिमीचे एक संस्थापक सदस्य होते. सिमी म्हणजेच स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया, ज्यावर बंदी आहे. त्यांनी 9/11चे समर्थनही केले होते. (संदर्भ - ‘ए प्रोफ्रेसर प्रेजेस टेररिझम’, द वॉशिंग्टन पोस्ट. रिट्रीव्ह 19 मे 2010.)
एन.डी.एफ.चे कार्यकर्ते 2002च्या मारद बीच हत्याकांडात सामील होते, असे चौकशीसाठी नेमलेल्या न्या. थॉमस पी. जोसेफ कमिशनच्या अहवालात आहे. केरळच्या कोझीकोडे जिल्ह्यात मारद बीचवर 2 मे 2003 रोजी आठ हिंदूंची निर्घृण हत्या केली गेली होती. हत्या करून ते स्थानिक जुमा मशिदीत आश्रयाला गेले. कोझीकोडेचे पोलीस कमिशनर टी.के. विनोद कुमार ह्यांनी सांगितले होते की शेकडो स्थानिक मुस्लीम स्त्रियांनी मशिदीच्या भोवती जमून पोलिसांना आत जाऊ देण्यास मज्जाव केला होता. (संदर्भ - केरला सिट्स ऑन रायट रिपोर्ट इंडिकेटिंग काँग्रेस गव्हर्मेंट, मुस्लीम लीग, द इंडियन एक्स्प्रेस. आर्काइव्ह फ्रॉम ओरिजनल ऑन 29 सप्टेंबर 2007.) ह्या हत्याकांडात न्यायालयाने 2009मध्ये 62 मुस्लिमांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. यात इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्यांचेच लोक होते. (संदर्भ - इंडियन एक्स्प्रेस. आर्काइव्ह फ्रॉम ओरिजनल ऑन 29 सप्टेंबर 2007.)
पी.एफ.आय.चा विस्तार
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे जाळे संपूर्ण देशभरात अल्पावधीत पसरण्याचे कारण म्हणजे अनेक संघटनांशी केलेली युती. 1. केरळच्या नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंटला आपल्यात सामावले. 2. तामिळनाडूची मानिथा निथी पसरायी ह्या संघटनेला 2007मध्ये आपल्या आधिपत्याखाली घेतले. 3. सिमीचीच एक शाखा असणारी संघटना म्हणजे ‘कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी’ 22 नोव्हेंबर 2006ला यात विलीन झाली. 4. नॅशनल विमेन फ्रंट आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया 5. 2009पासून गोव्याचे सिटिझन फोरम, 6. राजस्थानची सोशल अँड एज्युकेशनल सोसायटी, 7. पश्चिम बंगालची नागरिक अधिकार सुरक्षा समिती, 8. मणिपूरची लिलॉग सोशल फोरम, 9. आंध्र प्रदेशची असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस ह्या सगळ्या पीएआयशी संलग्न/विलीन असणार्‍या संघटना आहेत.
ह्या संघटनांच्या एकत्रीकरणातून केरळमध्ये 17 फेब्रुवारी 2009 रोजी नॅशनल पॉलिटिकल कॉन्फरन्सची निर्मिती झाली.(संदर्भ - ग्रँड स्टार्ट फॉर पॉप्युलर फ्रंट नॅशनल पॉलिटिकल कॉन्फरन्स, डायजीवल्ड.कॉम, रिट्रीव्ह 17 एप्रिल 2014.) ह्यातूनच 21 जून 2009 रोजी सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया - एस.डी.पी.आय. ह्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली गेली. एस.डी.पी.आय ही पी.एफ.आय.ची राजकीय शाखा आहे. (संदर्भ - केरला पोलीस अनमास्क्स पी.एफ.आय.ज टेरर फेस, दि न्यू इंडिया एक्स्प्रेस, रिट्रीव्ह 9 ऑगस्ट 2020.)
संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या नावांनी वावरणार्‍या संघटना मुळात आता एक आहेत. त्यामुळे त्यांची विस्तारित ताकद समाजावर प्रभाव पाडते.
पीएफआयचा राष्ट्रीय चेअरमन अब्दुल रहमान आधी सिमीचा सेक्रेटरी होता.
पी.एफ.आय. आणि गुन्हे
पीएफआयचा राष्ट्रीय चेअरमन अब्दुल रहमान आधी सिमीचा सेक्रेटरी होता. राज्य सेक्रेटरी अब्दुल हमीद आधी सिमीचा राज्यपातळीवरील सेक्रेटरी होता. 13 ऑगस्ट 2010 रोजी अलुवा पोलिसांनी पी.एफ.आय.च्या सहा सदस्यांना अटक केली. त्यांच्याकडून हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्माविषयी विषारी प्रचार करणार्‍या पुस्तिकांच्या 320 प्रती जप्त केल्या गेल्या. (संदर्भ - सिक्स पी.एफ.आय. अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स हेल्ड, द हिंदू, चेन्नई, 14 ऑगस्ट 2010.) केरळ सरकारने 2012मध्ये केरळ हायकोर्टात स्पष्ट केले होते की सीपीआयएम आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्यांच्या 27 कार्यकर्त्यांच्या हत्येमध्ये पी.एफ.आय.चा हात आहे. (संदर्भ - ‘पी.एफ.आय. इज बॅन्ड आउटफिट सिमी इन अदर फॉर्म, केरला गव्हर्मेंट टेल्स एचसी.’ द इंडियन एक्स्प्रेस, 26 जुलै 2012.) तसेच कुन्नूरच्या नारथ येथे 2013मध्ये पी.एफ.आय.ने ट्रेनिंग कँप चालवला होता. पोलिसांनी धाड टाकून तलवारी, गावठी बाँब इ. जप्त केले होते. (संदर्भ - केरला कॉप कन्फर्म पॉप्युलर फ्रंट टेरर कॅम्प इन कुन्नूर, द पायोनियर, इंडिया, 25 एप्रिल 2013.) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता एन. सचिन गोपाल आणि विशाल ह्यांची हत्या कँपस फ्रंट आणि पीएफआय ह्यांनी केली. (संदर्भ - बॅन ऑर्डर्स इन चेन्गानुर, माव्हेल्लीकरा, द न्यूज इंडियन एक्स्प्रेस.) तसेच पी.एफ.आय.ने ईशान्य भारतातून आलेल्यांच्या विरोधात 13 ऑगस्ट 2012 रोजी 6 कोटी एसएमएस पाठवले. पुणे, चेन्नई, हैदराबाद आणि दिल्ली येथून सुमारे 30 हजार लोक ईशान्य भारतात परतले. यातील 30 टक्के एसएमएस पाकिस्तानमधून अपलोड केले गेले होते. गृह मंत्रालयाने 15 दिवस बल्क एसएमएसवर बंदी घातली. (संदर्भ - दास, समीर कुमार 2013 गव्हर्निंग इंडियाज नॉर्थईस्ट - एसे ऑन इन्सर्जन्सी, डेव्हलपमेंट अँड कल्चर ऑफ पीस, तसेच केरल बेस्ड पी.एफ.आय. ग्रूप ट्रिगर्ड हेट एस.एम.एस. लीडिंग टू नॉर्थईस्ट एक्सोडस, बिहार प्रभा, रिट्रीव्ह 14 मे 2014.)
बंदीची मागणी
पी.एफ.आय.च्या गुन्हेगारी - विशेषत: हिंदूविरोधी कारवाया पाहता ह्या संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी जनसामान्यात आहे. केरळ हे दहशतवादाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. ‘आर.एस.एस. इन ‘केरला - अ सागा ऑफ स्ट्रगल’ ह्या प्रा. ए.के.एम. दास ह्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की केरळमध्ये 1969पासून आतापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपासमर्थक असणार्‍या 270 स्वयंसेवकांची हत्या केली गेली आहे. (संदर्भ - ‘फॅक्ट चेक - दीज आर नॉट आर.एस.एस. वर्कर्स ड्रॅग थ्रू द स्ट्रीटस ऑफ केरला बाय पॉप्युलर फ्रंट बाय दिश्मा पुझाक्कल, इंडिया टुडे, 21 फेब्रुवारी 2021.) नुकतेच इसीसचे मुखपत्र ‘व्हॉइस ऑफ हिंद’ने बाबरीचा बदला घेतला जाण्याची धमकी दिली आहे. इसीसला पी.एफ.आय.चे कार्यकर्ते जाऊन मिळाले आहेत. (संदर्भ - सिक्स पी.एफ.आय. अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स जॉइन इस्लामिक स्टेट, क्लेम्स केरला पोलीस, पी.एस. गोपालष्णन उन्निथान, इंडिया टुडे, 2 नोव्हेंबर 2017.)
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ह्यांनीसुद्धा पी.एफ.आय.वर बंदी घालावी अशी केंद्र सरकारकडे मागणी केली. कारण धोलपुरच्या गोरुखुती भागात अतिक्रमण हटवत असताना जो हिंसक प्रतिकार केला गेला, त्यात पी.एफ.आय.चा हात होता. आसाम सरकारकडे त्याचे पुरावे आहेत. ह्यात दोन जण ठार आणि पंधरा पोलीस जखमी झालेले होते. सिफाजर, लुमडिंग आणि बारचल्ला ह्या ठिकाणच्या जमिनीवर धिंग, रुपोहीतात आणि लाहोरीघाट येथील लोकांकडून जाणीवपूर्वक दर पाच वर्षांनी अतिक्रमण केले जाते आणि तेथील लोकसंख्या बदलली जाते. हे धिंग, रुपोहीतात आणि लाहोरीघाट मुस्लीमबहुल भाग आहेत. (संदर्भ - विल सिक बॅन ऑन पीएफआय सेज हिमंता बिस्वा सर्मा आफ्टर क्लॅशेस ड्यूरिंग इव्हिक्शन, दि इकॉनॉमिक टाइम्स, 26 सप्टेंबर 2021.) म्हणजेच बहुसंख्य होऊन देशातील मतदानाचे निकाल आपल्या बाजूने वळवणे हा मोठा गंभीर प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो आहे.
पी.एफ.आय.चा हेतू
‘आय अ‍ॅम बाबरी’ हे बॅच वाटल्यामुळे पी.एफ.आय.ला समाजात काही गोष्टी पोहोचवणे शक्य झाले. आपली सत्ता आपली ताकद आहे. बाबरीविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो, आम्ही त्याला मानत नाही. बाबर कोण हे नव्या पिढीला माहीत करून द्यावे, त्याचा आदर्श द्यावा; श्रीराम ह्या हिंदूंच्या देवाला आमच्या दृष्टीने काहीच महत्त्व नाही, कारण इस्लाम मूर्तिपूजा मानत नाही. ह्या कृतीतून - 1. श्रीराममंदिराचा खटला हिंदूंनी जिंकला हे अमान्य, 2. ज्या बाबराने हिंदूंची मंदिरे फोडली, त्या बाबराचा आदर्श भावी पिढीने घ्यावा, 3. भावी पिढीला बाबरी ढाचा पुन्हा उभारण्यासाठी उद्युक्त करणे, 4. भविष्यात हा संघर्ष चालू राहणार, 5. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अमान्य, 6. मक्का आणि मदिना ह्या ठिकाणी गैर-इस्लामी व्यक्तीला प्रवेश नाही, मात्र हिंदू बहुसंख्य असणार्‍या भारतात हिंदूंच्याच परमदैवताच्या जन्मस्थानाचा अव्हेर आम्ही खुलेआम करू शकतो, 7. मूलभूत स्वातंत्र्याचा गैरवापर, 8. राजकीय सत्ता मिळाली तर डाव्यांच्या मदतीने इस्लामी पक्ष हिंदूंच्या धार्मिक भावनांना सहजपणे अपमानित करू शकतात, 9. कोणतेही घटनाबाह्य कृत्य जाणीवपूर्वक केल्यानंतर होणार्‍या परिणामांची तमा नाही, 10. भारतीय मुस्लिमांनी कधी मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊ नये अशा अनेक बाबी पी.एफ.आय.ने समाजासमोर दाखवून दिलेल्या आहेत.
‘आय अ‍ॅम बाबरी’ हे बॅच वाटल्यामुळे पी.एफ.आय.ला समाजात काही गोष्टी पोहोचवणे शक्य झाले. आपली सत्ता आपली ताकद आहे. बाबरीविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो, आम्ही त्याला मानत नाही. बाबर कोण हे नव्या पिढीला माहीत करून द्यावे, त्याचा आदर्श द्यावा; श्रीराम ह्या हिंदूंच्या देवाला आमच्या दृष्टीने काहीच महत्त्व नाही, कारण इस्लाम मूर्तिपूजा मानत नाही. ह्या कृतीतून - 1. श्रीराममंदिराचा खटला हिंदूंनी जिंकला हे अमान्य, 2. ज्या बाबराने हिंदूंची मंदिरे फोडली, त्या बाबराचा आदर्श भावी पिढीने घ्यावा, 3. भावी पिढीला बाबरी ढाचा पुन्हा उभारण्यासाठी उद्युक्त करणे, 4. भविष्यात हा संघर्ष चालू राहणार, 5. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अमान्य, 6. मक्का आणि मदिना ह्या ठिकाणी गैर-इस्लामी व्यक्तीला प्रवेश नाही, मात्र हिंदू बहुसंख्य असणार्‍या भारतात हिंदूंच्याच परमदैवताच्या जन्मस्थानाचा अव्हेर आम्ही खुलेआम करू शकतो, 7. मूलभूत स्वातंत्र्याचा गैरवापर, 8. राजकीय सत्ता मिळाली तर डाव्यांच्या मदतीने इस्लामी पक्ष हिंदूंच्या धार्मिक भावनांना सहजपणे अपमानित करू शकतात, 9. कोणतेही घटनाबाह्य कृत्य जाणीवपूर्वक केल्यानंतर होणार्‍या परिणामांची तमा नाही, 10. भारतीय मुस्लिमांनी कधी मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊ नये अशा अनेक बाबी पी.एफ.आय.ने समाजासमोर दाखवून दिलेल्या आहेत.
हिंदूंनी ह्यातून योग्य बोध घेणे गरजेचे आहे, विशेषत: ज्या ठिकाणी ‘धर्मनिरपेक्षता म्हणजे मुस्लीम अनुनय करणे’ असा अर्थ काढला जातो, त्यांनी सजग होणे गरजेचे आहे. श्रीराममंदिराची उभारणी झाली, तरीही बाबराचे समर्थन करणारी नवी पिढी निर्माण केली जात आहे, ह्याचा विसर पडता कामा नये. देशात अजूनही फुटीरतावादी विचारसरणी वाढत असून सामाजीतील शांतता भंग करायला मागेपुढे पाहिले जात नाही.
हिंदूंच्या सजगतेची गरज
पी.एफ.आय. ही केवळ एक संघटना नाही, तर ती एक मानसिकता आहे. केवळ बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. संघटनेने जे विचार समाजात विषाप्रमाणे भिनवले आहेत, त्यांचा इलाज केला पाहिजे. ज्या वेळी राजकीय सत्ता अशा विचारसरणीच्या लोकांकडे जाते, तेव्हा देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येते ह्यात शंका नाही. भारतातील लोकशाही संख्यात्मक भाषाच जाणते, ही वस्तुस्थिती आहे. केरळमध्ये ह्याची जाणीव मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक विचारसरणी विरुद्ध संकुचित विचारसरणी म्हणजेच हिंदू विरुद्ध हिंदूइतर धर्म असा संघर्ष असतो, तेव्हा तो जिंकण्यासाठी संख्यात्मक बळ गरजेचे असते. केरळच्या राजकारणात हिंदूंचा निर्विवाद विजय होणे ह्यासाठी आवश्यक आहे. ज्या पथानामथीत्ता ह्याच जिल्ह्यात हिंदूंचे साबरीमला देवस्थान आहे, जिथे हिंदूंची लोकसंख्या साधारण 57 टक्के असून ख्रिश्चन 38 टक्के आहेत. मुस्लीम लोकसंख्या 4.6 टक्के आहे. (संदर्भ - डेमोग्राफी, पथानामथीत्ता, गव्हर्मेंट ऑफ केरला, इंडिया.) ह्याच पथानामथीत्ता जिल्ह्यात कत्तंगल पंचायत आहे, जिथे आय अ‍ॅम बाबरी हे बॅच वाटले गेले. ह्या गावची ग्रामपंचायत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादीद्वारे चालवली जाते. आणि त्यांना सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचा पाठिंबा आहे. ही सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पी.एफ.आय.ची राजकीय विंग किंवा विभाग आहे. म्हणून अशा प्रकारे समाजविघातक कृत्य करणे सहज शक्य झाले. राजकीय सत्ता मिळाल्यास आपण त्या जोरावर धार्मिक विचार प्रखरपणे लादू शकतो, हा अर्थ यातून पी.एफ.आय. दाखवते आहे. त्यासाठी व्यापक रणनीती आखणे हा उपाय आहे.
एकूणच हे आव्हान केवळ केरळमधील एका संघटनेचे नाही. ह्याची व्याप्ती आणि खोली मोठी आहे. त्यासाठी राजकीय, लोकसंख्यात्मक, धार्मिक आणि सामाजिक उपाय योजले गेले पाहिजेत. ह्यामुळे ह्या विध्वंसक मानसिकतेला आळा घातला जाऊ शकेल. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्यासाठी देशात समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित होते आहे. हिंदूंच्या राजकीय जागरूकतेला पर्याय नाही. जे खटला जिंकायला इतके वर्षे संघर्ष करावा लागला, जे श्रीराममंदिर उभारण्याचे स्वप्न वास्तवात यायला इतके कष्ट घ्यावे लागले, त्याचा विसर मतपेटीत मत टाकताना जर हिंदूंना यापुढे पडला, तर बाबराचे अनुयायी विध्वंस घडवल्याशिवाय राहणार नाहीत.