दलित आरक्षणाचं वर्गीकरण करा.. - प्रदेशाध्यक्ष, भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा

 

अनुसूचित जातींमधील 59 जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्याची, त्यासाठी आवाज उठवण्याची संधी व महत्त्वाची जबाबदारी मला पक्षनेतृत्वाने दिली, याकरिता वरिष्ठ नेतृत्वाचे मी सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो. आज अनुसूचित जातींमधील समाजबांधवांचा विकास ज्या पद्धतीने व्हायला हवा होता, तो खरे तर होऊ शकलेला नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी आपण साजरी करत आहोत. शाहू-फुले-बाबासाहेब-अण्णाभाऊ या महापुरुषांची नावे घ्यायची, मात्र दलित समाजाचा सर्वांगीण विकास कोणत्याही प्रकारे होऊ शकणार नाही याची काळजीही घ्यायची, या प्रकारचे राजकारण देशात अनेक वर्षे चालले. सामाजिक न्याय विभाग हे खरे तर राज्यघटनेने दिलेले खाते आहे. मात्र या खात्याअंतर्गत ज्या प्रकारचा व्यवहार व्हायला हवा, तो होताना दिसत नाही. परंतु सुदैवाने देशात नेतृत्वबदल झाला, नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधानपद स्वीकारले, तेव्हापासून आता कुठेतरी या देशातील दलितांच्या विकासाला गती देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाल्याचे दिसते. ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या माध्यमातून घरकूल योजना, व्यवसाय-रोजगार इ.साठीच्या योजना अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. आजवर काँग्रेसप्रणीत व्यवस्थेने दलितांना आणि दलितांच्या नेत्यांनाही झुलवत ठेवले. आज गावाबाहेर असलेल्या बारा बलुतेदार समाजाच्या समस्या काय आहेत? हजार ते पाच-दहा हजार लोकसंख्येच्या गावात दलितांची संख्या अशी कितीशी असते? त्या कुटुंबाच्या नागरी समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. एखाद्या दलित वस्तीमध्ये दिवाबत्तीचा कार्यक्रम करून नारळ फोडून दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत हे काम दाखवायचे, हेच आजवर चालत आले. दिवाबत्तीचा एखादा कार्यक्रम करून दलित वस्ती सुधारणार नाही. दलितांच्या वस्तीत पाणी, निवारा, स्मशानभूमी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, तरुणांचे रोजगार अशा मूलभूत गोष्टींपासून आजही दलित समाज वंचित आहे. यासाठी शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात पावले उचलली जाण्याची गरज आहे, ‘वन टाइम सेटलमेंट’ने काहीही साध्य होणार नाही. मुळात दलित वस्ती सुधारण्यासाठी 75 वर्षे लागतात का? आणि दलित समाजघटकांची हीच भावना आहे. आज घरकूल योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या घरांची योजनाही विद्यमान राज्य सरकारने बंद केली आहे. दलितांसाठी सुरू असलेल्या सर्व योजना बंद केलेल्या आहेत. त्यामुळे हा समाज आजही विकासापासून वंचित आहे.

 

2009 ते 2019 या काळात दोन वेळा मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा सदस्य होतो. या काळात कायदेपटलावर हा मुद्दा अनेक वेळा मांडला आहे. महाराष्ट्रामध्ये दलित समाजामध्ये तीन ‘विंग’ तयार झाले आहेत - पहिला म्हणजे पूर्वापार उपेक्षित राहिलेला हिंदू दलित, दुसरा डॉ. बाबासाहेबांच्या धर्मांतरानंतर धर्मांतरित झालेला नवबौद्ध दलित आणि तिसरा म्हणजे या दोन्हीतून धर्मांतरित झालेला ख्रिश्चन दलित. आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की एकात एक नाही, बापात लेक नाही! नेत्यांची संख्या जास्त झाली आहे आणि ते नेतेही आज निराशेत जीवन जगत आहेत. हे नेते तरुणाईत नेतृत्व करायला येतात, दोन-चार वर्षे काहीतरी काम केल्याचे दाखवतात, परंतु त्यांच्या हाताला काहीही लागत नाही. कारण सरकारच्या माध्यमातून अपेक्षित व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. या समाजाला एक वेगळे व्यासपीठ निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील 59 जातींचा हा प्रवर्ग मागास म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे. या 59पैकी काही मोजक्याच - म्हणजे 15-20 जातीच महाराष्ट्रात अस्तित्वात असतील. त्यातीलही सर्वांची संख्या किती? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे उदाहरणार्थ चार भावांचे आपापसात पटत नसल्यास आणि वेगळे होण्याची वेळ असल्यास आईवडील त्यांची वाटणी करून उदरनिर्वाहाची, प्रपंचाची व्यवस्था करून देतात, त्याचप्रमाणे दलितांची विभागणी करण्याची वेळ आली आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही ही भावना आहे.

होय. दलित समाजाची चार विभागांत विभागणी करण्याची मागणी आम्ही विधिमंडळात केली होती. त्यात पूर्वापार असलेला महार समाज म्हणजेच आजचा नवबौद्ध दलित, पूर्वापार मांग म्हणजे आजचा मातंग, पूर्वीचे चांभार म्हणजे आजचे चर्मकार, पूर्वीचे ढोर म्हणजे आजचे कंकय्या अशा चार गटांत आपण विभागणी केली आणि प्रत्येक समाजातील पोटजाती त्या त्या समाजात विलीन केल्या, तर ‘जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ अशा पद्धतीने आपण रचना निर्माण करू शकू. अनुसूचित प्रवर्गातील 13 टक्के आरक्षणामध्येच या समाजबांधवांना आपण विभागून आरक्षणाचे लाभ दिले जायला हवेत. मला आठवते, पूर्वी युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना व आमचे नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असताना त्या वेळी हटकर, धनगर, बंडगर, वंजारा, बंजारा या समाजबांधवांसाठी 1-2-3 अशी फोड करून वेगळे आरक्षण निर्माण करून दिले गेले. याच पद्धतीने अ-ब-क-ड करून आरक्षणाचे वर्गीकरण केल्यास अनुसूचित जातींतील सर्व समाजघटकांना समान न्याय देण्याचा, समतोल राखण्याचा प्रयोग होऊ शकतो. यासाठी अनेक समाजसंघटना आंदोलने करत आहेत, रस्त्यावर उतरत आहेत, परंतु या मागणीकडे अजून कुणी लक्ष दिलेले नाही.

 

‘बार्टी’ ही सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत मोठी संस्था आहे. परंतु या संस्थेच्या माध्यमातून सर्व उपेक्षित घटकांना समान लाभ मिळायला हवा होता, मात्र तो मिळत नाही. अण्णा भाऊ साठे महामंडळ गेली अनेक वर्षे बंद आहे. त्यामुळे हा मातंग समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सर्वच बाबतीत पिछाडलेला आहे. त्यामुळे या सर्व समाजघटकांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून आर्थिक, शैक्षणिक, स्वयंरोजगार आदी साहाय्य दिले गेले पाहिजे. केवळ एक मातंगच नाही, तर बुरुड, मेहेतर, वाल्मिकी, मांग गारुडी आणि बौद्ध- नवबौद्ध अशा सर्वच जातिसमूहांचा सर्वांगीण विकास व्हायला हवा. त्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा सर्व समाजवर्गाला विभागून मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आहे. वेगळे आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. शासनाला कोणताही कठोर निर्णय घेण्याचीही आवश्यकता नाही. केवळ ज्या समाजाचा विकास झाला नाही, त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करणे एवढाच या वर्गीकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

आपण म्हणता त्याप्रमाणे आरक्षणाचे वर्गीकरण होण्यासाठी समाजाने आणि शासन स्तरावर अशा दोन्ही स्तरांवर कोणते प्रयत्न झाले पाहिजेत असे आपणास वाटते?

आधी उल्लेखल्याप्रमाणे, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एनटी समाजासाठी जो कायदा केला, तो या वर्गीकरणाचाच एक भाग आहे. त्याच प्रकारे अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरण केल्यास फार कुठे लांब जावे लागेल, असे मला तरी वाटत नाही. पुन्हा आधी उल्लेखल्याप्रमाणे नवे, वेगळे आरक्षण निर्माण करण्याचीही गरज नाही. प्रत्येकाला समान हक्क, समान न्याय मिळाला पाहिजे, एवढीच भावना आहे. आणि हीच भावना आम्ही विविध माध्यमांतून मांडतो आहोत, त्याकरिता आवाज उठवतो आहोत.

 

खरे तर आपण ग्रामीण भागात जातो, तेव्हा पाहतो की गावाला एक वेस असते. त्या वेशीबाहेर एक हनुमानाचे मंदिर असते. त्यानंतर बाजूला दोन वस्त्या असतात, त्या म्हणजे महार - आजचा नवबौद्ध आणि मांग - आजचा मातंग. यांना दलित असे संबोधले जाते. त्यानंतर आज आपण सर्वांनाच दलित म्हणून संबोधतो, तो भाग वेगळा. परंतु खर्‍या अर्थाने दलित समाजाची व्याख्या आपण बघितली, तर या दोन समाजांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या दोन समाजातही पुन्हा मातंग समाज थोडा अधिक पिछाडलेला आहे. अर्थात, बौद्ध समाजदेखील पाठीमागे आहेच. या दोन्ही समाजांचा व बाकीच्या अनुसूचित घटकांचाही विकास झाला पाहिजे, यासाठी आमच्या नेतृत्वाने प्रयत्न केले आहेत. आज मराठा समाज, ओबीसी समाज आरक्षण मागतो आहे; परंतु आहे त्या आरक्षणातून आमच्या अनुसूचित जाती समाजाचा विकास होताना दिसत नाही, हेदेखील तितकेच दुर्दैव आहे. त्यामुळेच या आरक्षणाचे वर्गीकरण हा आज एकमेव उपाय आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

मी विधिमंडळात असताना वारंवार हा विषय मांडला आहे. आरक्षणाचे वर्गीकरण ही काळाची गरज आहे, अशी भावना आज केवळ मातंग समाजातच नाही, तर सर्वच समाजघटकांमध्ये आहे. परंतु या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी राजकीय मानसिकताही असावी लागते. ही मानसिकता विद्यमान सरकारने दाखवली, तर मातंगच नाही तर सर्वच उपेक्षित समाजाचा विकास साधता येऊ शकतो. महामंडळे आज बंद आहेत. महात्मा फुले महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ, संत रोहिदास महामंडळ अशा अनेक महामंडळांच्या योजना बंद आहेत. अशा सर्वच स्तरांतील योजना राज्य सरकारने बंद केलेल्या आहेत. त्यामुळे हा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणेही गरजेचे आहे. सरकारला आम्ही वारंवार सूचना करत आहोत. दलितांवर अन्यायांमध्येही गेल्या काही दिवसांत मोठी वाढ झाली आहे. या अन्यायाची तर मोठी मालिका आहे. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे, याकरिता अनुसूचित जाती मोर्चा म्हणून आम्ही सर्व जण प्रयत्नशील आहोत.