विद्यापीठ कायदा बदल कशासाठी? कोणासाठी?

महाराष्ट्रातल्या तिघाडी सरकारलाच यात बदल करावासा का वाटतो आहे? उच्च शिक्षणाचे असे कोणते भले या बदलातून होणार आहे? की हा विषय व्यक्तिसापेक्ष केला जातो आहे? विद्यमान राज्यपालांशी या सरकारचे असलेले मधुर संबंध या विधेयकामागे असण्याची शक्यता जास्त आहे. तसे असेल, तर राज्यपालांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करणारे हे सरकार कोणत्या दिशेने व काय हेतूने काम करते आहे, हे लक्षात येते.




शब्दश: सर्व आघाड्यांवर अत्यंत निराशाजनक कामगिरी करत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आता आपला मोर्चा राज्यातल्या उच्च शिक्षणाकडे वळवला आहे. विद्यापीठ कायद्यात बदल सुचवणारे विधेयक सध्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. (हे संपादकीय छापून येईपर्यंत या संदर्भात आणखीही घडामोडी घडलेल्या असतील.) अर्थात, विधेयक विधानसभेत मंजूर होणे, विधानपरिषदेतल्या ज्येष्ठांनी या बदलांना हिरवा कंदील दाखवणे आणि शेवटीत राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करून मंजुरी देणे, ही काही सहजसोपी प्रक्रिया असणार नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून शासन अनुदानित अ-कृषक विद्यापीठे - म्हणजे उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र सरकारच्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे. प्रस्तावित बदलामुळे सरकारमध्ये जी व्यक्ती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रिपदी असेल ती, प्र-कुलपती म्हणून, विद्यापीठांचे कुलपती म्हणजे राज्यपाल आणि कुलगुरू यांच्यामध्ये येईल. आणि हे स्थान निर्णायक स्वरूपाचे असेल. कारण या पदाच्या माध्यमातून, कुलगुरू निवड समितीने सुचवलेल्या पाच नावांपैकी ज्या दोन नावांची निवड राज्य सरकार करेल, ती नावे राज्यपालांना कळवण्यात येतील. त्यापैकी एका व्यक्तीची निवड करणे हे राज्यपालांना बंधनकारक असेल. म्हणजेच राज्यपालांच्या कुलगुरू निवडीच्या अधिकाराचे हनन करण्यात आले असून, यापुढे या विषयात त्यांच्या मताला शून्य किंमत असेल. त्यांचे कुलपतीपद हे नावापुरते होईल. थोडक्यात, हे विधेयक राज्यातले उच्च शिक्षण क्षेत्र राजकारणाच्या दावणीला बांधणारे, तसेच या राज्यातल्या उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भविष्य नासवणारे ठरेल. अशा प्रकारे, उच्च शिक्षण क्षेत्रावर राजकीय गंडांतर येणे हे धोकादायक असल्याने त्या विरोधात जाहीर निषेध नोंदवत आहोत.

राज्यपालपद हे पूर्णपणे अ-राजकीय पद असले, तरी राजकीय भूतकाळ नसलेली व्यक्ती राज्यपालपदी असणे ही तुलनेने दुर्मीळ गोष्ट. कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल हे भूतकाळात एखाद्या राजकीय पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असतात वा काही जण त्या माध्यमातून सरकारमध्येही सहभाग झालेले असू शकतात. तरीही राज्यपालपदी विराजमान होताना ते कोणत्याही एका पक्षाचे राहत नाहीत. राज्यपालपदी विराजमान झाल्यावर त्यांनी आपली पक्षनिष्ठा दूर ठेवून केवळ राज्यहिताचा निष्पक्षपणे आणि तटस्थ वृत्तीने विचार करायचा असतो. म्हणून अशी व्यक्तीच उच्च शिक्षणाची केंद्रेे असणार्‍या विद्यापीठांची कुलपती असणे हे योग्य आहे.

मग महाराष्ट्रातल्या तिघाडी सरकारलाच यात बदल करावासा का वाटतो आहे? उच्च शिक्षणाचे असे कोणते भले या बदलातून होणार आहे? की हा विषय व्यक्तिसापेक्ष केला जातो आहे? विद्यमान राज्यपालांशी या सरकारचे असलेले मधुर संबंध या विधेयकामागे असण्याची शक्यता जास्त आहे. तसे असेल, तर राज्यपालांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करणारे हे सरकार कोणत्या दिशेने व काय हेतूने काम करते आहे, हे लक्षात येते. (या संदर्भात, या आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातली एक घटना आवर्जून नोंदवण्याजोगी. मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांच्याविषयी अनेक तक्रारी असतानाही फडणवीस सरकारने या विषयात हस्तक्षेप केला नाही वा राज्यपालांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणली नाही. ‘राजाबाई टॉवर मंत्रालयापुढे झुकता कामा नये’ असे तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचे उद्गार होते.)

मंत्रीमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असले, तरी मुळात या सरकारचे घटक पक्ष असलेल्या तिघांनाही विद्यापीठ कायद्यात बदल करावा असे वाटते आहे का? कारण या प्रस्तावित विधेयकाविरोधात निषेध नोंदवणार्‍यांमध्ये जसे नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, तसे माजी कुलगुरूही आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व काँग्रेस पक्षाचे माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनीही या विधेयकाला स्पष्ट शब्दांत विरोध नोंदवला आहे. मुणगेकरांचा विरोध व्यक्तिगत समजण्याचा दुधखुळेपणा कोणी करू नये. काँग्रेसमधल्या उच्चपदस्थांचे अभय असल्याशिवाय ते असे उघडपणे बोलणार नाहीत. थोडक्यात, या विधेयकाबाबत काँग्रेेसचे म्हणणे वेगळे असू शकतेे आणि ते मुणगेकरांच्या माध्यमातून मांडण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. तसेच ज्या काही मोजक्या राज्यांत काँग्रेेसच्या हाती थेट वा अप्रत्यक्ष सत्ता आहे, तिथे केंद्राने नियुक्त केलेले, म्हणजेच विद्यमान स्थितीत भाजपाने नियुक्त केलेले राज्यपाल आहेत. आणि तिथे काही विद्यापीठ कायदा बदलाची टूम अद्याप निघालेली नाही.

मग महाराष्ट्र सरकारलाच हे डोहाळे का लागावेत? या माध्यमातून उच्च शिक्षणाचे नेमके काय भले होणार आहे? यातून त्या क्षेत्राचा दर्जा सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी भाबडी समजूत करून घ्यावी का? विद्यापीठीय पदाच्या उतरंडीत मंत्रिपदी विराजमान असलेल्या एका राजकीय नेत्याची वर्णी लागल्याने विद्यापीठाचा दर्जा सुधारला जाईल की त्या माध्यमातून राजकीय हस्तक्षेप खुलेआम सुरू होईल? सध्या ज्या परीक्षा सरकारी यंत्रणा घेतात - उदा., एम.पी.एस.सी., शिक्षक भरती, आरोग्य विभाग भरती, म्हाडा यामध्ये चालू असलेले गोंधळ, भ्रष्टाचार पाहता सरकारच्या हातात विद्यापीठांची सूत्रे जाणे म्हणजे नव्या प्रश्नांना निमंत्रण ठरू शकते.

 

मुळात लाल फितीच्या कारभारात अडकलेली आपली विद्यापीठे आळशी आणि मूळ उद्दिष्टाप्रती उदासीन झाली आहेत. निव्वळ परीक्षा केंद्रे असे त्यांचे स्वरूप झाले आहे. त्या परीक्षाही वेळेवर घेणे, कोणतीही गडबड न होता निकालापर्यंतचे टप्पे पार होणे हेच अनेक विद्यापीठांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. एवढे करूनही तिथून मिळणारी पदवी व्यवहारिक जगात किती उपयोगाची ठरते, हा प्रश्न उरतोच. तेव्हा सरकार म्हणून मूलभूत आणि व्यापक सुधारणांसाठी काही धोरणात्मक पावले उचलणे, तशी इच्छाशक्ती दाखवणे, त्याकरिता राज्यपालांशी चर्चा करणे असे काही करता येणे शक्य आहे. त्याऐवजी अशा प्रकारे विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा विचार म्हणजे शिक्षणक्षेत्राचे भविष्य अंधकारमय करणे आहे. या बदलात ना विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा विचार आहे, ना शिक्षणक्षेत्राच्या भल्याचा. किंबहुना, या दोन्ही गोष्टींना आपण महत्त्व देत नाही, हेच राज्य सरकार यातून सुचवते आहे.

तेव्हा शिक्षणक्षेत्रावर येऊ घातलेल्या या संकटाला परतवून लावायला हवे.