प्रजासत्ताकाशी द्रोह

विवेक मराठी    05-Feb-2021
Total Views |

प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनकर्त्यांनी जे केले, त्यालाप्रजासत्ताकाशी द्रोहअसे म्हटले पाहिजे. द्रोह अनेक प्रकारचे असतात. कुटुंबद्रोहापासून ते राष्ट्रद्रोहापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. राष्ट्रद्रोही माणूस जसा जिवंत असताना बदनाम होतो, तसा तो मेल्यानंतर तेवढाच बदनाम राहतो. प्रजासत्ताकाशी द्रोह हा असाच भयानक गुन्हा आहे आणि हे गुन्हे करणारे लोक, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते कोणत्याही क्षमेला पात्र नाहीत.

 krushi_1  H x W

 

आपल्या प्रजासत्ताकात सत्तेवर येण्याची शक्यता नसलेले राजकीय पक्ष शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात जे गोंधळ घालत आहेत, त्या राजकीय मनोवृत्तीवर अमेरिकेचे राष्ट्रपिता जॉर्ज वॉशिंग्टन काय म्हणून गेले, ते पाहू या - ""However (political parties) may now and then answer popular ends, they are likely in the course of time and things, to become potent engines, by which cunning, ambitious, and unprincipled men will be enabled to subvert the power of the people and to usurp for themselves the reins of government, destroying afterwards the very engines which have lifted them to unjust dominion.'' - सामान्यपणे जनरंजनाचे विषय राजकीय पक्ष शेवटपर्यंत घेऊन जातील. परंतु त्याच वेळी हे पक्ष आणि त्या पक्षातील धूर्त, महत्त्वाकांक्षी आणि कोणत्याही विचाराशी बांधिलकी नसलेले लोक सुप्त इंजीन बनून जनशक्ती स्वतःच्या लाभासाठी बळकावतील. शासन आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतील. आणि नंतर ज्यांना बरोबर घेऊन त्यांनी हे स्थान प्राप्त केले आहे, त्यांचाच विनाश घडवून आणतीलअसा याचा भावार्थ आहे.

 

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी जो इशारा दिला, त्याचा अनुभव शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्ली सीमेवर जे चालू आहे, त्यावरून आपण घेत आहोत. प्रजासत्ताक दिन हा राष्ट्रीय सण आहे. सणाच्या दिवशी गोंधळ करायचा नसतो, हिंसा करायची नसते, कुणाला शिव्या द्यायच्या नसतात, ओंगळ वातावरण निर्माण करायचे नसते. पावित्र्य राखायचे असते. परंपरेने आपण हे सर्व करीत असतो. या परंपरेला काळिमा फासण्याचे काम 26 जानेवारीला, वॉशिंग्टन यांनी ज्या राजकीय पक्षांचे आणि नेत्यांचे वर्णन केले आहे, त्यांनी दिल्लीत केले. हिंसाचार केला, राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला, सुरक्षा रक्षक पोलिसांना ठोकून काढले, सामान्य नागरिकांचे जीवन वाईट केले.

 

krushi_1  H x W

 

त्यांना साथ देणारे महाराष्ट्रात काही राजकीय नेते आहेत. शेतकर्यांच्या हिताचा मक्ता आपल्याकडेच आहे, या घमेंडीत ते जगत असतात. त्यांचीदेखील अपेक्षा अशी होती की, दिल्लीची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात व्हावी, मुंबईत व्हावी.. पण तसे काही घडले नाही. दिल्लीच्या मोर्चामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा तयार करून त्या प्रतिमेला जोड्याने मारण्याचा व्हिडिओ आपण पाहिला असेल. पंतप्रधानपद हे सांविधानिक पद आहे. या पदावर व्यक्ती लोकांनी निवडून दिल्यानंतरच जाते. राजेशाहीत राजा घराणेशाहीने होतो, तसे लोकशाहीत होत नाही. पंतप्रधान जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. यासाठी पंतप्रधानपदाचा आदर, सन्मान करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य असते. पंतप्रधान माझ्या पक्षाचा नाही, माझ्या विचारधारेचा नाही, असा संकुचित विचार करता येत नाही.

 

पंतप्रधानांच्या ध्येयधोरणांवर, विचारधारेवर टीका करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. संसदीय लोकशाहीचा तो आत्मा आहे. पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यावर कठोर टीका करण्याचे काम तेव्हाच्या राजनेत्यांनी केले. राममनोहर लोहिया हे त्यातील एक प्रमुख नाव आहे. बॅरिस्टर नाथ पै, अटलबिहारी वाजपेयी इत्यादी नेत्यांनीदेखील पं. नेहरू यांच्या धोरणावर सडकून टीका केली आहे. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या धोरणावर राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, मोरारजीभाई देसाई इत्यादी नेत्यांनी अशीच टीका केलेली आहे. परंतु त्यांच्या पक्षांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी पंतप्रधानपदाचा अवमान होईल असे काहीही केले नाही. पंतप्रधानपदाचा सन्मान होईल या मर्यादेचे पालन या सर्वांनी जीवनभर केले. त्यांच्या स्मृतीला काळिमा फासण्याचे काम शेतकरी आंदोलनात शेतकर्यांचा कैवार घेणार्या उपटसुंभांनी केले.

 

आंदोलकर्त्यांची मागणी कृषी कायदे मागे घेण्याची आहे. आंदोलनकर्त्यांशी आतापर्यंत केंद्र शासनाने अकरा वेळा बोलणी केली. तडजोड करायला आंदोलकर्ते तयार नाहीत. त्यांना तडजोड करायची नाही. मारझोड आणि तोडफोड करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. आंदोलन म्हटले की त्यात तडजोड आली. आपण जिंकलो असे दोन्ही बाजूंना वाटेल अशा प्रकारचा तोडगा शोधावा लागतो. तोडगा काढायचाच नाही या भूमिकेत दुसरा पक्ष असेल, तर तो आंदोलनद्रोह समजला पाहिजे. मारझोड आणि तोडफोड करण्याच्या मार्गाने ते निघाले.

 

 

प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनकर्त्यांनी जे केले, त्यालाप्रजासत्ताकाशी द्रोहअसे म्हटले पाहिजे. द्रोह अनेक प्रकारचे असतात. कुटुंबद्रोहापासून ते राष्ट्रद्रोहापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. राष्ट्रद्रोह हा खून, बलात्कार, दरोडा यापेक्षादेखील सर्वात भयानक गुन्हा समजला जातो. राष्ट्रद्रोही माणूस जसा जिवंत असताना बदनाम होतो, तसा तो मेल्यानंतर तेवढाच बदनाम राहतो. प्रजासत्ताकाशी द्रोह हा असाच भयानक गुन्हा आहे आणि हे गुन्हे करणारे लोक, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते कोणत्याही क्षमेला पात्र नाहीत.

 

 

प्रजासत्ताकाचा अर्थ होतो प्रजेचे राज्य. प्रजेच्या राज्याचा अर्थ होतो प्रजेकडे सार्वभौम शक्ती असणे. सार्वभौम शक्तीचा अर्थ होतो शासन कुणी चालवायचे, याची शक्ती. ही शक्ती मतदान करून व्यक्त करता येते. मतदान करून जे व्यक्त झालेले असते, ती जनतेच्या सार्वभौम शक्तीची इच्छा असते. 2019 साली सार्वभौम जनतेने मतदान करून आपल्या राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रकटीकरण केले आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. हा जनादेश आहे. या जनादेशाशी जे द्रोह करतात, ते प्रजासत्ताकाचे द्रोही होतात. असा द्रोह महाराष्ट्रात केला गेला आणि जनादेश ठोकरून लावून नको ते सरकार लोकांच्या माथी मारण्यात आलेले आहे. आपला विषय केंद्र सरकारच्या संदर्भात चालू आहे, म्हणून प्रजासत्ताकाशी द्रोह याचा विचार केंद्र शासनापुरता करू या.


krushi_2  H x W

 

जनतेने आपल्या सार्वभौम शक्तीचे प्रकटीकरण मतदानाच्या माध्यमातून करताना ज्यांना सत्तेवर बसवायचे आहे, त्यांनी सत्तेवर बसल्यानंतर काय करायला पाहिजे, याचादेखील विचार केलेला असतो. सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रत्येक पक्ष आपला कार्यक्रम लोकांपुढे मांडतो. भाजपाने तो मांडला होता आणि त्यात कृषी सुधारणेचे कायदे हा विषय होता. त्याची अंमलबजावणी त्यांनी सुरू केली. जे वचन दिले त्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कृषीविषयक कायदे केले. लोकसभेत आणि राज्यसभेत ते बहुमताने संमत झाले. प्रजासत्ताकाचा मंत्र किंवा मूलभूत तत्त्व असे आहे की बहुमताने जो निर्णय होईल, त्याचा आदर केला पाहिजे. त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे. ते केले तरच प्रजासत्ताक यशस्वी होईल, अन्यथा प्रजासत्ताक यशस्वी होणार नाही.

 

प्रजासत्ताकात राजकीय अल्पसंख्य राजकीय बहुसंख्याकांवर अधिराज्य गाजवू शकत नाहीत. असे जर होऊ लागले, तर प्रजासत्ताक हा शब्द हास्यास्पद होईल. राजकीय अल्पसंख्याकांना प्रजासत्ताकाने आपले वेगळे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मानवी समाजाचा इतिहास असे सांगतो की, बहुसंख्याकांचे मत नेहमीच सत्य असते असे नाही. अल्पसंख्य संख्येने कमी असले, तरी त्यांचे मत अनेक वेळा सत्य ठरते. या ठिकाणी त्याची उदाहरणे देत बसलो, तर लेखाचा अनावश्यक विस्तार होत जाईल. प्रजासत्ताकाने जसे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, तसे एक बंधनही घातले गेले आहे - तुम्हाला तुमचे मत मांडण्याचा जसा अधिकार आहे, तसाच तुमच्याशी असहमत होण्याचा अधिकार दुसर्यालाही आहे. एकमेकांनी एकमेकांच्या या अधिकाराचे रक्षण करायचे असते आणि वर्तणुकीचे बंधन घालून घ्यायचे असते.

 

बहुमताने जो कायदा होतो, त्याचे पालन करणे बंधनकारक असते. राज्यसत्तेने असा कायदा मागे घेतला, तर त्यातून अतिशय वाईट पायंडा पडतो. आपण वाटेल तसा गोंधळ घालून सत्ताधार्यांना नमवू शकतो, असा संदेश त्यातून जातो. यासाठी एकदा कायदा केला की, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठामपणे शासनाला उभे राहावे लागते. कायदा बदलायचा असेल तर मतदान पेटीच्या माध्यमातून सरकार बदलले पाहिजे. ते शक्य नाही. शेतकरी आंदोलनातील तथाकथित शेतकरी आणि त्यांना भडकविणारे धूर्त नेते यांनी हे सर्व संकेत पायदळी तुडविले आहेत. त्यांनी प्रजासत्ताकाशी द्रोह केलेला आहे.

 

या द्रोहाला शासन झाले पाहिजे. शासन करण्याच्या दोन पद्धती आहेत - पहिली पद्धत राजसत्तेचा वापर करून केले जाणारे शासन. आमचा असा आग्रह राहील की, राजसत्तेने आपल्या दंडशक्तीचा वापर करून शासन करू नये. आंदोलनकर्त्यांची ती इच्छा आहे. त्यांनी रचलेला तो एक सापळा आहे. असे शासन झाले की त्यांना हुतात्मे सापडतात. त्यांची प्रेते नाचवून हे धूर्त आणि लबाड नेते आपला विषय पुढे रेटतील. ज्याला शिक्षा होते, त्याच्याविषयी लोकांच्या मनात थोडी ना थोडी सहानुभूती निर्माण होते. यासाठी या सापळ्यात शासनाने फसू नये. त्यांना जो धिंगाणा घालायचा आहे, तो घालू द्यावा. जेवढा पैसा खर्च करायचा आहे तेवढा खर्चू द्यावा. पैसा देणार्याचा झरा आज ना उद्या आटेल. तोपर्यंत वाट बघावी.

 शिक्षा देण्याचा दुसरा मार्ग जनतेचा आहे. जनताजनार्दनाची शिक्षा ही राजदंडाच्या शिक्षेपेक्षादेखील अतिशय कठोर असते. जनताजनार्दनाने प्रजासत्ताकाशी द्रोह करणार्यांना विसरता कामा नये. त्यांचे चेहरे लक्षात ठेवायला पाहिजेत, त्यांची भाषणे लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्यांचे प्रताप लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि जेव्हा निवडणुका येतील, तेव्हा या सर्वांना मतपेटीच्या माध्यमातून कठोर शासन केले पाहिजे. आपआपल्या ठिकाणी शांततामय मार्गाने, सभ्य भाषेत, त्यांचा जितका निषेध करता येईल तेवढा केला पाहिजे. सोशल मीडियाच्या सगळ्या माध्यमांचा संयमाने वापर केला पाहिजे. या आंदोलनकर्त्यांत खलिस्तानी घुसले आहेत, अराजकवादी घुसले आहेत, तुकडे तुकडे गँगचे सभासद आहेत आणि लालभाई आहेत. यातील कुणाचीही देशाचे भले करण्याची इच्छा नाही.
 

 

त्यांना येनकेनप्रकारे केंद्र सरकारला बदनाम करायचे आहे. हे कायदा आणि व्यवस्था राखू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे. त्यासाठी भावना भडकविणारे विषय ते सतत करीत राहणार. आपण डोके शांत ठेवून प्रजासत्ताकाने आपल्याला जी शक्ती दिली आहे, तिचा वापर केला पाहिजे. ती त्यांच्यावर सोडली पाहिजे. पुराणकाळात वेगवेगळ्या शस्त्रांनी असुरशक्तीचे निर्दालन केले गेले. या असुरशक्तीचे निर्दालन प्रजासत्ताकाच्या शक्तीने करायचे आहे. ती आपल्या सर्वांकडे आहे. योग्य वेळ येताच तिचा वापर केला पाहिजे.