म्यानमार... फिर एक बार!

म्यानमारमध्ये 1 फेब्रुवारी 2021पासून नवनिर्वाचित संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार होते. पण त्यापूर्वीच लष्कराने 31 जानेवारी रोजी डाव पलवटत तेथे सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि एक वर्षांची राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. या निर्णयामुळे म्यानमार पुन्हा एकदा लष्करशाहीच्या बंधनात गेला आहे. लष्कराने आंग स्यान स्यू की यांना तुरुंगात टाकले आहे. आताच्या घडामोडींनंतर भारताला लष्कराबरोबरचे संबंध पूर्णपणे तोडताही येणार नाहीत आणि त्याच वेळी पश्चिमी देशांचा दबावही येणार आहे. यामध्ये समतोल साधणे हे भारतापुढील आव्हान आहे. त्यामुळे भारताला अत्यंत हुशारीने ही परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे.

म्यानमार हा देश भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आग्नेय आशिया आणि दक्षिण आशिया यांना जोडणारा देश असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही म्यानमारचे भारतासाठीचे महत्त्व वेगळे आहे. म्यानमारशी भारताची 1600 किलोमीटरची सीमारेषा संलग्न अथवा जोडली गेलेली आहे. म्यानमारचा पश्चिम भाग आणि आपली ईशान्येकडील राज्ये परस्परांना जोडली गेलेली आहेत. म्यानमार हा ‘गेटवे ऑफ असियान’ आहे असे म्हटले जाते. काही वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट होती. त्या काळामध्ये भारताचे म्यानमारकडे दुर्लक्ष झाले होते. त्याच काळात चीनने म्यानमारशी संबंध विकसित करून तिथे साधनसंपत्तीचा विकासही केला. आज म्यानमारमधील एकंदरीतच साधनसंपत्तीच्या विकासात चीनचा मोठा वाटा आहे. थोडक्यात भारताच्या म्यानमारकडील दुर्लक्षाचा फायदा चीनने मोठ्या प्रमाणात उचलला.

आंग स्यान स्यू की

म्यानमार म्हटले की ‘आंग स्यान स्यू की यांचा देश’ अशी त्याची ओळख आहे. आंग स्यान स्यू की या गांधीवादी नेत्या, अहिंसावादी नेत्या म्हणून जगभर ओळखल्या जातात. त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कारही मिळाला आहे. म्यानमारमध्ये मागील काळात लष्करी राजवट असताना जागतिक समुदायाने या देशावर आर्थिक निर्बंध टाकले होते. आंग स्यान स्यू की यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि त्यांच्या प्रतिमेमुळेच म्यानमारवरचे हे आर्थिक निर्बंध हटवण्यात आले. त्यांच्या लोकशाहीच्या लढ्याला सर्व जगभरातून पाठिंबा होता.

लोकशाहीची पहाट झाली, पण...

जागतिक समुदायाने दबाव आणल्यानंतर 2015मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. या निवडणुकांमध्ये आंग स्यान स्यू की यांच्या पीपल्स फ्रंट फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. बहुमत मिळाल्यानंतर तेथे लोकशाही शासन प्रस्थापित झाले. लष्कर आणि लोकशाही नेतृत्व यांच्यातील ही विवाहगाठ पाच वर्षे टिकली. नोव्हेंबर 2020मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाला 315पैकी 258 जागांवर विजय मिळाला. कनिष्ठ सभागृहात (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये) त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले. 1 फेब्रुवारी 2021पासून नवनिर्वाचित संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार होते. पण त्यापूर्वीच लष्कराने 31 जानेवारी रोजी डाव पलवटत तेथे सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि एक वर्षांची राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. या निर्णयामुळे म्यानमार पुन्हा एकदा लष्करशाहीच्या बंधनात गेला आहे. लष्कराने आंग स्यान स्यू की यांना तुरुंगात टाकले आहे.

सुंदोपसुंदीत लष्कर वरचढ

म्यानमारने 50 वर्षांहून अधिक काळ लष्करी हुकूमशाहीमध्ये व्यतीत केला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सातत्याने असे वाटत होते की, म्यानमारमधील लष्करी नेतृत्वावर दबाव टाकून, आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांना वठणीवर आणता येईल आणि म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा मार्ग मोकळा करता येईल. या प्रयत्नांना काही काळ यश आले. 2015मध्ये तेथे लोकशाही शासन अस्तित्वातही आले. परंतु लष्कराने आपला वरचश्मा कायम राखला होता. त्यामुळेच तेथे गेल्या काही महिन्यांपासून नागरी नेतृत्व आणि लष्करी नेतृत्व यांच्यामध्ये सुंदोपसुंदी सुरू होती. यामध्ये अखेरीस लष्कर वरचढ ठरले आहे.

असे असले, तरी लष्कराने अचानक सत्ता हाती का घेतली? तसेच सत्ता हस्तगत करून लष्कराने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे का? याची उकल करणे गरजेचे आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बहिष्कार मागे घेतल्याने म्यानमारमध्ये गुंतवणुकी वाढण्यास सुरुवात झाली होती. त्यातून या देशाची आर्थिक प्रगती होण्यास सुरुवात झाली होती. इतकेच नव्हे, तर आंग स्यान स्यू की या पूर्णपणे लष्करधार्जिण्या बनल्या होत्या. लष्कराने रोहिंग्या मुसलमानांना मारण्याचे जे दुष्कृत्य केले होते, त्या पापावर पाणी टाकण्याचे काम आंग स्यान स्यू की करत होत्या. यासाठी त्यांनी प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय टीकेचा सामनाही केला. लष्कराशी जुळवून घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विरोध पत्करणे अशी तारेवरची कसरत त्यांनी योग्य प्रकारे पारही पाडली. तरीही लष्कराने त्यांना बाजूला सारत आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.

म्यानमारमध्ये जे घडले, ते अनपेक्षित नाही. गेल्या काही दिवसांत तशा प्रकारचे संकेत मिळू लागले होतेच. कारण नोव्हेंबर 2020मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झालेल्या असून साधारणतः 90 लाख मतांची हेराफेरी झाली आहे, असा आरोप करत लष्कराने या निवडणुकांचा निकाल मान्य करण्यास नकार दर्शवला होता. लष्कराच्या या भूमिकेनंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून एक घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले होते आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्कर सत्ता ताब्यात घेण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यांची ही भीती खरी ठरली.

घटना दुरुस्तीची भीती

खरे पाहता, म्यानमारमधील निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील हेराफेरीचा लष्कराचा आरोप फेटाळून लावला होता. मात्र लोकशाही सरकार उलथून टाकण्यासाठी लष्कराने हा मुद्दा हाताशी घेतला. असे करण्यामागचे मुख्य कारण समजून घेणे गरजेचे आहे. 2008मध्ये लष्कराने म्यानमारसाठी नवी राज्यघटना तयार केली होती. या राज्यघटनेमध्ये म्यानमारच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी लष्कर कोणतीही पावले उचलू शकते, तसेच नागरी नेतृत्वावर लष्कर कशा प्रकारे वर्चस्व ठेवू शकते या संदर्भातील सर्व तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. हीच राज्यघटना सध्या तेथे लागू आहे. म्यानमारमधील कनिष्ठ सभागृहाची सदस्यसंख्या 430 इतकी आहे. परंतु निवडणुका होताच त्या केवळ 305 जागा होतात. कारण 125 जागा लष्कराला दिल्या जातात. लष्कर आपल्या मर्जीतील लोकांची नेमणूक तेथे करू शकते. 125 जागा म्हणजे जवळपास एक चतुर्थांश बहुमत होते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तेथील लोकशाही शासनाला लष्कराचे समर्थन मिळवणे अपरिहार्य असते. या तरतुदीद्वारे लष्कराने संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती ठेवली होती. इतकेच नव्हे, तर लष्कराने आपले समर्थन देत एक राजकीय पक्षही तयार केला. ‘म्यानमार सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ असे या पक्षाचे नाव आहे. 2020मध्ये 315 जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाला 258 जागा मिळाल्या आणि लष्करपुरस्कृत पक्षाला 30 जागाही मिळवता आल्या नाहीत. परिणामी, आंग स्यान स्यू कींचे पारडे जड झाले. ही बाब लष्कराला रुचली नाही. याचे दुसरे एक कारण म्हणजे आंग स्यान स्यू की यांनी निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये 2008च्या घटनेतील लष्कराचे वर्चस्व असणारी तरतूद काढून टाकण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला होता. त्यामुळे साहजिकच आंग स्यान स्यू की यांच्या सरकारची आगामी पाच वर्षे लष्कराला प्रचंड जड गेली असती. कारण लष्कराचे पारंपरिक वर्चस्व या घटना दुरुस्तीने संपुष्टात येणार होते. त्यामुळेच लष्कराने टोकाचे पाऊल उचलले. आता एक वर्षासाठीची राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यामागेही म्यानमारमधील लष्कराचा एक अजेंडा आहे. तेथील लष्करपुरस्कृत राजकीय पक्षाला पुन्हा एकदा निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी वर्षभराचा काळ मिळावा, अशी लष्कराची रणनीती आहे.

चीनला संधी

या घडामोडींनंतर अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तर बहिष्काराची घोषणा केली आहे. युरोपीय देशही त्या दिशेने जात आहेत. पाश्चिमात्य देशांना म्यानमारमध्ये इतकी रुची असण्याचे कारण म्हणजे म्यानमारचे सामरिक स्थान. म्यानमार हा देश हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र यांना जोडणारा आहे. तसेच तेथे खजिनसमृद्धीही मोठी आहे. याखेरीज म्यानमारवर आपला प्रभाव वाढवून चीन हिंदी महासागरामध्ये हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. यामुळेच अमेरिका, पाश्चिमात्य माध्यमे म्यानमारविषयी अत्यंत संवेदनशील असलेली दिसतात. तथापि, आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर म्यानमारला चीनकडे वळण्यावाचून पर्याय उरत नाही. मागील काळातही जागतिक समुदायाने आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर चीनने म्यानमारवर आपला प्रभाव वाढवल्याचे दिसून आले होते. आता चीनला पुन्हा आयती संधी चालून आली आहे.

भारतावर परिणाम

म्यानमारमधील लष्करी नेत्यांबरोबर भारताचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेकडून भारतावर म्यानमारसंबंधात दबाव येणार आहे. परिणामी, चीनला म्यानमारमध्ये विस्तारायला संधी मिळणार आहे. वस्तुतः म्यानमारमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूक आहे. वीजनिर्मिती, तेलउत्खनन-संशोधन आदी क्षेत्रांत विविध भारतीय कंपन्या तेथे कार्यरत आहेत. याशिवाय ईशान्य भारतातून म्यानमारमधून कंबोडियामध्ये जाणारा एक रस्तेमार्ग भारत विकसित करत आहे. अलीकडेच भारताने कलादान नावाचा एक प्रकल्प पूर्ण केला. या प्रकल्पामुळे म्यानमारमधील तितवे बंदराचा वापर भारताला व्यापारासाठी करता येणार होता. चीनचा म्यानमारमधील प्रभाव कमी करण्यासाठी याची मदत होणार होती. पण आता अचानक म्यानमारमध्ये लष्करशाही लागू झाल्याने भारताच्या स्वप्नांना खीळ बसणार आहे.

साधारण दीड दशकापूर्वी भारताने आपल्या धोरणात मोठा बदल केला होता. यानुसार आर्थिक निर्बंधांबाबत जागतिक गटाशी सुसंगत भूमिका घेताना म्यानमारमधील लष्कराबरोबर मात्र भारताने चांगले संबंध प्रस्थापित केले. यामागेही एक कारण होते. आपल्याकडील ईशान्य भारतातील दहशतवादी संघटनांनी म्यानमारमधील लष्कराशी मैत्रिसंबंध तयार केले होते. या संघटनांचे प्रशिक्षण तळ म्यानमारमध्ये होते. इतकेच नव्हे, तर या संघटना म्यानमारमधून भारतात हल्ले करायच्या. या संघटनांना म्यानमारमधील लष्कराचे पूर्ण समर्थन मिळायचे. तथापि, भारताने राजकीयदृष्ट्या हुशारीने पावले टाकत म्यानमारमधील लष्कराला या दहशतवादी संघटनांची पाळेमुळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी मदत मागितली. हे पाऊल यशस्वी ठरले. भारताने मागील काळात म्यानमारमध्ये दोन मोठे सर्जिकल स्ट्राईक केले. यामध्ये भारतीय सैन्य म्यानमारच्या हद्दीत घुसले होते आणि तेथे दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. म्यानमारमधील लष्कराच्या सहकार्यानेच हे शक्य झाले होते. आताच्या घडामोडींनंतर भारताला लष्कराबरोबरचे संबंध पूर्णपणे तोडताही येणार नाहीत आणि त्याच वेळी पश्चिम देशांचा दबावही येणार आहे. यामध्ये समतोल साधणे हे भारतापुढील आव्हान आहे. त्यामुळे म्यानमारमधील सध्याची अनागोंदीची परिस्थिती भारतासाठी नकारात्मक आहे. भारताला अत्यंत हुशारीने ही परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.